राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024: महत्व और इतिहास

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सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जाता है।

 

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस थीम 2024

 

इस साल इस दिवस की थीम है- “फोकस ऑन सेफ्टी लिडरशीप फोर ESG एक्सीलेंस।” हर साल, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम प्रकाशित करती है और संगठनों से औद्योगिक सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सुरक्षा अभियान का नेतृत्व करने का आग्रह करती है।

 

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का महत्व क्या है?

 

यह अवसर दुर्घटनाओं को रोकने में सुरक्षा उपायों और सावधानियों के महत्व को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। यह सुरक्षित, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) आंदोलन की पहुंच बढ़ाने की दिशा में तैयार है। दिन के अन्य उद्देश्यों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाना और उन्हें एसएचई आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इसका उद्देश्य एसएचई गतिविधियों को बढ़ावा देना और कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सभी संबंधित लोगों को याद दिलाना है कि उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

 

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के प्रमुख उद्देश्य

 

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है। एक सुरक्षा संस्कृति साझा दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों का एक समूह है जो सुरक्षा को अन्य सभी से ऊपर प्राथमिकता देता है। जब एक सुरक्षा संस्कृति स्थापित हो जाती है, तो व्यक्तियों के लिए सावधानी बरतना और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना दूसरी प्रकृति बन जाती है। यह बदले में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में मदद कर सकता है।

 

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस: इतिहास

 

1965 में, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक सुरक्षा पर पहला सम्मेलन आयोजित किया। यह 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक नियोक्ता संगठनों, राज्य सरकारों और अन्य ट्रेड यूनियनों और संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया था। सम्मेलन में, विभिन्न निकायों ने राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा परिषदों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के प्रस्ताव को फरवरी 1966 में स्थायी श्रम समिति के 24वें सत्र द्वारा स्वीकार किया गया था। उस वर्ष 4 मार्च को श्रम मंत्रालय ने एनएससी का गठन किया था, जिसे पहली बार सोसायटी पंजीकरण के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अधिनियम, 1860 और फिर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए 1971 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था।

तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की

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तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना (Indiramma Housing Scheme) शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यह निर्णय लिया और अधिकारियों को लॉन्च के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

योजना के तहत, सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड और 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा, छह गारंटियों के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में सरकार महत्वाकांक्षी आवास योजना को एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम के रूप में लेगी। उन्होंने आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर और मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी के साथ आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन सभी पात्र गरीबों को आवास योजना का लाभ देने का निर्देश दिया, जिनके पास अपना घर नहीं है। अधिकारियों को तदनुसार दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है।

 

3,500 घर देने का एक अस्थायी निर्णय

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को 3,500 घर देने का एक अस्थायी निर्णय लिया गया। सीएम ने उम्मीद जताई कि बेघर गरीबों का अपने घर का सपना चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी करने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग अपने प्लॉट पर घर बना रहे हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के घर के मॉडल और डिजाइन उपलब्ध कराए जाएं। सीएम ने अधिकारियों को जिला कलेक्टरों की देखरेख में विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग विंग को घर निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपने का भी सुझाव दिया।

 

आंगनबाडी केन्द्रों को बढ़ाना

बेहतर निगरानी के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर निगरानी कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह दुरुपयोग के बिना लाभार्थियों तक पहुंचे। जीएचएमसी सीमा के तहत मोबाइल केंद्रों की खोज के साथ, वर्तमान में किराए के स्थानों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण के प्रयास किए जाएंगे।

 

अमित शाह ने किया राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन

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गृह मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया। इस व्यापक संगठन का लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है, जिससे बैंकों और ग्राहकों को समान रूप से लाभ होगा।

प्रमुख बिंदु

1. आधुनिकीकरण और विस्तार पर ध्यान देना:

  • अमित शाह ने प्रतिस्पर्धी बाजार में लचीलेपन के लिए हितधारकों से आधुनिकीकरण और विस्तार को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
  • वन टाउन-वन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहल के तहत हर शहर में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के लक्ष्य पर जोर दिया गया।

2. समावेशी आर्थिक विकास:

  • शाह ने समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डाला।
  • सहकारी आंदोलन को अंतिम छोर तक पहुंचने वाले सभी के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

3. विश्वसनीयता और विकास:

  • विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को एक वर्ष के भीतर चुकता पूंजी का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
  • न केवल आंकड़ों के माध्यम से बल्कि देश के विकास पथ में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के माध्यम से भी विकास को मापने के महत्व पर जोर दिया गया।

4. एनयूसीएफडीसी की भूमिका:

  • एनयूसीएफडीसी शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक छत्र संगठन के रूप में काम करेगा, जो विशेष कार्य और सेवाएं प्रदान करेगा।
  • गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी और स्व-नियामक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमाणन प्राप्त किया।

5. सामूहिक शक्ति को मजबूत बनाना:

  • महत्वपूर्ण जमा और ऋण के साथ 1,500 बैंकों की 11,000 शाखाओं की सामूहिक ताकत पर प्रकाश डाला गया।
  • संपूर्ण शहरी सहकारी बैंक प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस ताकत का सामूहिक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया।

6. चुनौतियों का समाधान:

  • एनयूसीएफडीसी का लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना और आगे की प्रगति सुनिश्चित करना है।

7. भविष्य के लक्ष्य:

  • निरंतर वृद्धि और विकास के लिए एनयूसीएफडीसी को अगले तीन वर्षों में एक मजबूत नींव रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
  • शुद्ध एनपीए दर को मौजूदा 2.10% से और कम करने का लक्ष्य है।

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नागालैंड विधानसभा एफएमआर को निरस्त करने के केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ हुई एकजुट, कहा केंद्र करे फैसले पर पुनर्विचार

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नागालैंड की विधान सभा ने सर्वसम्मति से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आंदोलन व्यवस्था को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया।

नागालैंड विधानसभा ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) समझौते को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया है। यह प्रस्ताव इन उपायों के कारण ऐतिहासिक, सामाजिक, आदिवासी और आर्थिक संबंधों में व्यवधान के संबंध में नागा लोगों की चिंताओं को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

  • सर्वसम्मत स्वीकृति: नागालैंड विधान सभा में ध्वनि मत के माध्यम से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिससे मिजोरम के बाद नागालैंड एफएमआर को खत्म करने का विरोध करने वाला दूसरा राज्य बन गया।
  • एफएमआर निलंबन प्रभाव: प्रस्ताव एफएमआर को निलंबित करने के प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित करता है, जो सीमावर्ती निवासियों को बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी की यात्रा करने की अनुमति देता है। यह दैनिक गतिविधियों, विशेष रूप से खेती और अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फैली पारंपरिक भूमि-धारण प्रणाली में व्यवधान पर जोर देता है।
  • पुनर्विचार की अपील: सभा भारत सरकार से अपील करती है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और एफएमआर निलंबन और सीमा बाड़ लगाने की योजना को छोड़ दे। यह सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागा लोगों के अद्वितीय ऐतिहासिक, सामाजिक, आदिवासी और आर्थिक संबंधों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है।
  • विनियम परामर्श: इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव केंद्र से स्थानीय निवासियों के परामर्श से सीमा पार आवाजाही के लिए नियम विकसित करने और नियामक प्रक्रिया में ग्राम परिषद अधिकारियों को शामिल करने का आग्रह करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रभावी सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए सीमावर्ती समुदायों की चिंताओं को दूर करना है।

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विश्व श्रवण दिवस 2024: विषय और इतिहास

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस (World Hearing Day) मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

‘WHO’ जिनेवा में अपने मुख्यालय में एक वार्षिक विश्व सुनवाई दिवस संगोष्ठी का आयोजन करता है। हर साल, विश्व स्वास्थ्य संगठन थीम तय करता है और पोस्टर और प्रस्तुतियों जैसी सामग्री विकसित करता है।

 

विश्व श्रवण दिवस 2024: थीम

विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल एक नई थीम के साथ ‘विश्व श्रवण दिवस’ का आयोजन करता है। इस वर्ष यह आयोजन ‘बदलती मानसिकता: आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं!’ थीम पर मनाया जा रहा है।

 

इस दिन का उद्देश्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) कैंपेन आयोजित करके लोगों को बहरेपन की बढ़ रही समस्याओं के प्रति जागरूक करता है। यह दिन मनाने का उद्देश्य लोगों को बहरेपन की समस्या के कारण और निवारण के प्रति जागरूक और सचेत करना है।

 

सुनने की सामान्य सीमा

सुनने की सामान्य सीमा 0 dBHL (डेसिबल हियरिंग लेवल) से 20 dBHL तक होती है। बहरापन (Hearing Loss) सुनने में अक्षमता के साथ-साथ सामान्य श्रवण वाले व्यक्ति को 20 डीबी या दोनों कानों से बेहतर न सुनने की सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। हियरिंग ऑफ हियरिंग उन लोगों को संदर्भित करता है जिनमें बहरापन के हल्के से लेकर गंभीर लक्षण देखे जाते हैं। बधिर लोग सामान्यतः सुन नहीं सकते हैं ।

 

इस दिन का इतिहास

WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया। 2016 में, उन्होंने इस दिन को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। इससे पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे (International Ear Care Day) के नाम से जाना जाता था। संचार एक मौलिक मानव अधिकार है और विकार और कठिनाइयों वाले लोगों को कनेक्ट करना मुश्किल होता है। दुनिया भर में, 360 मिलियन लोग बहरेपन की अक्षमता से पीड़ित हैं। लोगों को शिक्षित करने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सिखाने से उन्हें मदद मिलेगी।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

  • WHO मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
  • WHO प्रमुख: टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस;
  • WHO के संस्थापक: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ़्रांस, यूनाइटेड किंगडम;
  • WHO की स्थापना: 7 अप्रैल 1948।

 

 

सी-डॉट और क्वालकॉम ने मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में, भारत सरकार द्वारा समर्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डीओटी) और क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक सहयोग बनाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञता और समर्थन के माध्यम से स्थानीय डेवलपर्स, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उद्योग भागीदारों को सशक्त बनाना है।

 

सहयोग की मुख्य विशेषताएं

1. त्वरित स्वदेशी दूरसंचार उत्पाद विकास:

  • क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज सी-डॉट को अपनी विशेषज्ञता, अत्याधुनिक तकनीक और बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
  • इस पहल का उद्देश्य मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी दूरसंचार उत्पादों के विकास में तेजी लाना है।

2. स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना:

  • सहयोग का उद्देश्य स्टार्टअप्स, ओईएम और शिक्षा जगत के लिए मूलभूत चिप प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।
  • नवाचार को बढ़ावा देकर, इसका उद्देश्य भारतीय दूरसंचार समाधानों के व्यावसायीकरण का समर्थन करना है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके।

3. स्थानीय डेवलपर्स और उद्योग भागीदारों के लिए सहायता:

  • ज्ञान साझाकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से, साझेदारी का उद्देश्य स्थानीय डेवलपर्स और उद्योग भागीदारों का समर्थन करना है।
  • यह समर्थन भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र का एलएंडटी ने किया उद्घाटन

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एलएंडटी ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइज़र लॉन्च करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है।

लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला घरेलू निर्मित इलेक्ट्रोलाइज़र चालू करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एलएंडटी इलेक्ट्रोलाइजर्स लिमिटेड के घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण में प्रवेश का प्रतीक है, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के समर्पण को दर्शाता है।

उन्नत इलेक्ट्रोलाइज़र विशिष्टताएँ

  • 2 मेगावाट तक विस्तार की क्षमता के साथ 1 मेगावाट की मजबूत बिजली क्षमता का दावा करता है।
  • अपनी दक्षता और उत्पादकता को प्रदर्शित करते हुए 200 Nm3/Hr हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम है।
  • इसमें दो स्टैक और एक इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोसेसिंग यूनिट (EPU) ML-400 है, सभी कड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए स्थानीय स्तर पर निर्मित और असेंबल किए गए हैं।

एल एंड टी इलेक्ट्रोलाइजर्स लिमिटेड: पहल का नेतृत्व

  • एक नव स्थापित इकाई, एलएंडटी इलेक्ट्रोलाइजर्स लिमिटेड, दबावयुक्त क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण में अग्रणी बनकर उभरी है।
  • भारतीय विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करता है, “मेक इन इंडिया” पहल के लिए एक उच्च मानक स्थापित करता है और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देता है।

विस्तार योजनाएँ और स्थानीयकरण रणनीति

  • अवसर का लाभ उठाते हुए, एलएंडटी इलेक्ट्रोलाइजर्स ने स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हजीरा में अपनी आगामी गीगा-स्केल सुविधा का लाभ उठाने की योजना बनाई है।
  • स्थानीयकरण प्रयासों को प्राथमिकता देकर और उन्नत स्वचालन को लागू करके, कंपनी का लक्ष्य अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और अपने संचालन में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

नेतृत्व परिप्रेक्ष्य: नवाचार और दूरदर्शिता को बढ़ावा देना

  • श्री सुब्रमण्यम सरमा, पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ ईवीपी (ऊर्जा), एलएंडटी, स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइज़र के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करते हैं, जो एलएंडटी को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
  • श्री डेरेक एम शाह, सीनियर वीपी और हेड – ग्रीन एनर्जी बिजनेस, एलएंडटी, भारतीय आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की राष्ट्रीय दृष्टि के साथ संरेखित करने के गहन महत्व पर जोर देते हैं।

सरकारी समर्थन और मान्यता

  • एलएंडटी इलेक्ट्रोलाइजर्स ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रतिष्ठित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) पहल के तहत 300 मेगावाट/वर्ष क्षमता का पर्याप्त आवंटन हासिल किया है।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के भविष्य की ओर अग्रसर

  • संक्षेप में, अपने स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइज़र को चालू करने में एलएंडटी की मील का पत्थर उपलब्धि स्थायी ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
  • स्थानीय विनिर्माण और तकनीकी नवाचार पर जोर देने के साथ, एलएंडटी इलेक्ट्रोलाइजर्स देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के भविष्य को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

Dharmendra Pradhan Launches Project ODISERV For Odisha's Graduates_70.1

समुद्र लक्ष्मण अभ्यास: भारत-मलेशियाई समुद्री सहयोग को मिलेगी मजबूती

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भारत और मलेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, वर्तमान में विशाखापत्तनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक आयोजित किया जा रहा है।

भारत और मलेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, वर्तमान में विशाखापत्तनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक चल रहा है। यह अभ्यास सहयोग के तीसरे संस्करण का प्रतीक है, जिसमें भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकीर शामिल हैं। इसे भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समुद्र लक्ष्मण अभ्यास के उद्देश्य

समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य दोनों नौसेना बलों के बीच दोस्ती और सहयोग के बंधन को मजबूत करना है। बंदरगाह और समुद्र-आधारित गतिविधियों की एक श्रृंखला में शामिल होकर, यह अभ्यास आपसी समझ में सुधार, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और दोनों नौसेनाओं के परिचालन कौशल को परिष्कृत करने का प्रयास करता है। यह सहयोग क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और मलेशिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हार्बर चरण गतिविधियाँ

अभ्यास के बंदरगाह चरण के दौरान, दोनों जहाजों के चालक दल के सदस्य विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक बातचीत में शामिल हो रहे हैं। इनमें आपसी हित, खेल आयोजनों और अन्य सांस्कृतिक और पेशेवर आदान-प्रदान के विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय (एसएमईई) सत्र शामिल हैं। इन गतिविधियों को प्रतिभागियों के ज्ञान के आधार को बढ़ाने और सहयोग और पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समुद्री चरण संचालन

समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का समुद्री चरण एक महत्वपूर्ण घटक है, जहां दोनों देशों की नौसेना इकाइयां विभिन्न अभियानों के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से अपने कौशल को निखारती हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य भाग लेने वाले जहाजों की सामरिक और परिचालन क्षमताओं में सुधार करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे समुद्री चुनौतियों को सहयोगात्मक रूप से संभालने के लिए बेहतर रूप से तैयार हैं।

अंतरसंचालनीयता और सहयोग को बढ़ाना

समुद्र लक्ष्मण अभ्यास के प्रमुख परिणामों में से एक भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेनाओं के बीच बढ़ी हुई अंतरसंचालनीयता है। एक साथ मिलकर काम करके और परिचालन रणनीति और रणनीतियों को साझा करके, दोनों नौसेनाओं का लक्ष्य संयुक्त संचालन करने के लिए अपनी तत्परता और क्षमता में सुधार करना है, जिससे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान मिलेगा।

 

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DGCA ने लगाया Air India पर 30 लाख का जुर्माना

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12 फरवरी को, एयर इंडिया की उड़ान से न्यूयॉर्क से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, एक 80 वर्षीय यात्री, जिसने पहले से व्हीलचेयर बुक की थी, व्हीलचेयर की अनुपलब्धता के कारण पैदल चलने का विकल्प चुना। दुर्भाग्य से, आप्रवासन के दौरान वह गिर गए और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए का कहना है कि इस मामले में एयर इंडिया हवाई जहाज के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाया। लिहाजा उसके खिलाफ 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। इसके साथ ही डीजीसीए ने अन्य एयरलाइंस को भी सलाह दी है कि जिन यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने-उतरने में किसी भी तरह की परेशानी होती है। उन सभी के लिए संबंधित तमाम एयरलाइंस पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

 

कार्रवाई और प्रतिक्रिया का अभाव

  • एयर इंडिया जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में डीजीसीए को सूचित करने में विफल रही।
  • एयरलाइन ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत नहीं किया।

 

एयरलाइन का स्पष्टीकरण

यात्री की पसंद: एयर इंडिया ने कहा कि यात्री ने दूसरी व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने के बजाय, अपने जीवनसाथी के साथ चलने का विकल्प चुना, जो व्हीलचेयर पर था।

 

तुरंत प्रतिसाद:

  • यात्री के बीमार पड़ने पर एयरपोर्ट डॉक्टर की सलाह पर एयर इंडिया ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया।
  • एयरलाइन ने शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान की।

 

उद्योग प्रतिबिंब

  • सुरक्षा और पहुंच: यह घटना यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सभी यात्रियों, विशेषकर विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है।
  • निरंतर सुधार: यह यात्री अनुभव और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस और हवाई अड्डों को अपने प्रोटोकॉल, बुनियादी ढांचे और परिचालन प्रक्रियाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

फरवरी में 12.5% बढ़ा GST कलेक्शन, ₹1.68 लाख करोड़ के पार कमाई

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भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में साल-दर-साल 12.5% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो फरवरी में 1.68 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान एकत्र किए गए 1.50 लाख करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

 

प्रमुख बिंदु

  • साल-दर-साल 12.5% की वृद्धि: फरवरी का जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 12.5% बढ़ गया, जो कर राजस्व में मजबूत वृद्धि दर्शाता है।
  • पिछले वर्ष के औसत से अधिक: वित्त मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय वर्ष 2023/24 के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से अधिक है।
  • महत्वाकांक्षी राजकोषीय लक्ष्य: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह के लिए 9.57 लाख करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो आर्थिक सुधार और कर अनुपालन उपायों में विश्वास को दर्शाता है।

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