विश्व कैंसर दिवस 2026

विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फ़रवरी को मनाया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसकी रोकथाम, शीघ्र पहचान तथा उपचार को प्रोत्साहित करना है। यूनियन फ़ॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) के नेतृत्व में यह वैश्विक पहल विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करती है और दुनिया की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक—कैंसर—से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिवस विश्वभर में सैकड़ों कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से कैंसर से प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करता है और ठोस व सार्थक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आह्वान करता है।

विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है?

उद्देश्य और दृष्टि

विश्व कैंसर दिवस का मुख्य उद्देश्य कैंसर से होने वाली बीमारी और मृत्यु दर को उल्लेखनीय रूप से कम करना है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट कर कैंसर से होने वाले रोके जा सकने वाले कष्ट और अन्याय को समाप्त करना है। यह वार्षिक दिवस कैंसर से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने, इसकी रोकथाम और शीघ्र पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इस बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने पर केंद्रित होता है।

विश्व कैंसर दिवस के अंतर्गत अनेक पहलें चलाई जाती हैं, जिनमें सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, चिकित्सा अनुसंधान संगोष्ठियाँ, सहायता समूहों की बैठकें और जनस्वास्थ्य अभियान शामिल हैं। यह दिवस स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई के लिए एक प्रेरक मंच के रूप में कार्य करता है और यह संदेश देता है कि कैंसर की रोकथाम और प्रबंधन एक साझा जिम्मेदारी है।

विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है?

2026 की थीम: “यूनाइटेड बाय यूनिक” (United by Unique)

विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम “यूनाइटेड बाय यूनिक” है, जो 2025 से 2027 तक चलने वाले तीन वर्षीय वैश्विक अभियान का हिस्सा है। यह प्रभावशाली थीम कैंसर देखभाल और रोगी सहभागिता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।

“यूनाइटेड बाय यूनिक” की अवधारणा में लोगों को देखभाल के केंद्र में और उनकी कहानियों को संवाद के केंद्र में रखा गया है। यह थीम इस बात को स्वीकार करती है कि कैंसर किसी एक समान अनुभव वाला रोग नहीं है, बल्कि प्रत्येक मरीज का अनुभव अलग-अलग होता है, जो उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और व्यक्तिगत साहस से आकार लेता है।

अभियान यह भी रेखांकित करता है कि भले ही कैंसर के अनुभव अलग हों, लेकिन सामूहिक प्रयास और साझा समर्थन से एकता और मजबूती पैदा होती है। यह थीम देखभाल में मौजूद अंतरालों को कम करने की व्यापक प्रतिबद्धता से जुड़ी है, ताकि विभिन्न आय वर्गों, आयु समूहों, लिंगों और जातीय पृष्ठभूमियों के लोगों को कैंसर की रोकथाम, जांच और उपचार की सेवाओं तक समान और न्यायसंगत पहुंच मिल सके।

मरीजों और कैंसर से उबर चुके लोगों की अनूठी कहानियों को सामने लाकर, विश्व कैंसर दिवस 2026 का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए एक अधिक समावेशी, संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

ऐतिहासिक संदर्भ

विश्व कैंसर दिवस की स्थापना

विश्व कैंसर दिवस की आधिकारिक स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित न्यू मिलेनियम के लिए विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन (World Cancer Summit Against Cancer for the New Millennium) के दौरान की गई थी। यह ऐतिहासिक तिथि कैंसर के खिलाफ पेरिस चार्टर (Charter of Paris Against Cancer) पर हस्ताक्षर की स्मृति में चुनी गई।

कैंसर के खिलाफ पेरिस चार्टर पर 4 फरवरी 2000 को यूनेस्को के तत्कालीन महानिदेशक कोइचिरो मात्सुरा (Kōichirō Matsuura) और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जैक्स शिराक (Jacques Chirac) ने हस्ताक्षर किए थे। यह चार्टर कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देने, बीमारी की रोकथाम करने और रोगियों की सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। इसी चार्टर की वर्षगांठ को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मान्यता दी गई, जिससे 4 फरवरी वैश्विक स्तर पर कैंसर जागरूकता और कार्रवाई का प्रतीक बन गया।

विश्व कैंसर दिवस की थीम्स का विकास

वर्षों के साथ विश्व कैंसर दिवस की थीम्स विकसित होती रही हैं। प्रत्येक थीम कैंसर से जुड़ी चुनौतियों के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित रही है और बदलती प्राथमिकताओं व समझ को दर्शाती है।

2025–2027: “यूनाइटेड बाय यूनिक” – रोगियों और उनकी कहानियों को केंद्र में रखते हुए सभी के लिए समान और न्यायसंगत देखभाल पर जोर।
2022–2024: “क्लोज़ द केयर गैप” – आय, आयु, लिंग और जातीयता के आधार पर कैंसर देखभाल में मौजूद असमानताओं को समाप्त करने पर फोकस।
2019–2021: “आई एम एंड आई विल” – कैंसर के प्रति नकारात्मक सोच और निराशावादी धारणाओं को चुनौती देते हुए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कार्रवाई की शक्ति को बढ़ावा।
2016–2018: “वी कैन. आई कैन.” – कैंसर के प्रभाव को कम करने में सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों की भूमिका।
2015: “नॉट बियॉन्ड अस” – यह संदेश कि कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण हमारे प्रयासों के दायरे में है।
2014: “डिबंक द मिथ्स” – कैंसर से जुड़ी भ्रांतियों और गलत जानकारियों को दूर करना।
2013: “कैंसर मिथ्स – गेट द फैक्ट्स” – सटीक और प्रमाण-आधारित जानकारी पर जोर।
2012: “टुगेदर लेट्स डू समथिंग” – समन्वित कार्रवाई और सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान।
2010–2011: “कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड” – जीवनशैली और व्यवहार में बदलाव से कुछ कैंसरों की रोकथाम पर प्रकाश।
2009–2010: “आई लव माय हेल्दी एक्टिव चाइल्डहुड” – बच्चों में शुरुआती शिक्षा और रोकथाम पर फोकस।

इन बदलती थीम्स से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक समुदाय कैंसर से निपटने के लिए रोकथाम, शीघ्र पहचान, उपचार, सर्वाइवरशिप और समानता—सभी पहलुओं पर लगातार और समग्र रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैंसर और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

कैंसर और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs) के बीच गहरा और बहुआयामी संबंध है। कैंसर की रोकथाम और उपचार वैश्विक विकास और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं।

SDG ढांचा

2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य वैश्विक विकास के लिए एक व्यापक एजेंडा प्रस्तुत करते हैं। इन लक्ष्यों में गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases – NCDs) को, जिनमें कैंसर एक प्रमुख घटक है, गंभीर विकास और स्वास्थ्य समस्या के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। विशेष रूप से SDG 3.4 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक रोकथाम और उपचार के माध्यम से कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों से होने वाली समयपूर्व मृत्यु दर को एक-तिहाई तक कम करना है।

आर्थिक और सामाजिक बोझ

कैंसर एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक बोझ है, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में, जहाँ विश्वभर में कैंसर से होने वाली अधिकांश मौतें होती हैं। यह बीमारी केवल व्यक्तियों और परिवारों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। कैंसर की रोकथाम और उपचार के माध्यम से इसके बोझ को कम करके देश सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को घटाने में मदद कर सकते हैं, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

कैंसर का वित्तीय प्रभाव भी अत्यधिक है। उपचार की लागत, उत्पादकता में कमी और समयपूर्व मृत्यु विकास से जुड़े अन्य प्राथमिक क्षेत्रों से संसाधनों को मोड़ देती है। निम्न आय वाले देशों में, जहाँ स्वास्थ्य प्रणालियाँ पहले से ही दबाव में होती हैं, कैंसर का बोझ विशेष रूप से विनाशकारी हो सकता है। विश्व कैंसर दिवस यह याद दिलाता है कि कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान में निवेश करना वास्तव में आर्थिक स्थिरता और मानव विकास में निवेश है।

स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना

कैंसर देखभाल के लिए मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना, प्रशिक्षित मानव संसाधन और दवाओं व तकनीकों तक विश्वसनीय पहुँच आवश्यक होती है। लागत-प्रभावी कैंसर हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाना, किसी देश की समग्र स्वास्थ्य आवश्यकताओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है और SDGs के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देता है।

रोकथाम पर केंद्रित उपाय—जैसे कैंसर पैदा करने वाले वायरसों (HPV, हेपेटाइटिस-बी) के खिलाफ टीकाकरण, तंबाकू नियंत्रण नीतियाँ और स्क्रीनिंग कार्यक्रम—स्वास्थ्य निवेश पर उच्च प्रतिफल प्रदान करते हैं। कैंसर सेवाओं में सुधार से न केवल कैंसर से होने वाली मृत्यु दर घटती है, बल्कि ऐसी मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियाँ भी बनती हैं जो अन्य स्वास्थ्य चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और असमानताओं में कमी से जुड़े कई SDGs को समर्थन मिलता है।

आगे की राह

कैंसर का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण का प्रभाव स्वास्थ्य से आगे बढ़कर आर्थिक विकास, लैंगिक समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय तक फैला हुआ है। इसमें ठोस प्रगति के लिए सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र, अनुसंधान संस्थान, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

विश्व कैंसर दिवस 2026, जिसकी थीम “यूनाइटेड बाय यूनिक” है, इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। रोगियों की कहानियों को केंद्र में रखकर और सभी के लिए समान रूप से देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करके, हम SDGs के उस मूल सिद्धांत के और करीब पहुँचते हैं जिसमें कहा गया है—“किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए।”

वैश्विक पहलें और कार्यक्रम

विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर दुनिया भर में सैकड़ों कार्यक्रम और पहलें आयोजित की जाएंगी, जिनमें स्वास्थ्य पेशेवरों, मरीजों, कैंसर से उबर चुके लोगों (सर्वाइवर्स), शोधकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होगी। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं:

नवीनतम कैंसर अनुसंधान और उपचार नवाचारों पर केंद्रित चिकित्सीय संगोष्ठियाँ और पेशेवर सम्मेलन
मरीज सहायता समूहों की बैठकें और सर्वाइवर्शिप कार्यक्रम
कैंसर की रोकथाम से जुड़ी रणनीतियों पर जन-जागरूकता अभियान
विद्यालय और सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम, जो सही जानकारी और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं
कैंसर अनुसंधान और मरीज देखभाल के समर्थन हेतु फंडरेज़िंग कार्यक्रम
स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच और न्याय पर केंद्रित नीति वकालत सत्र

ये विविध पहलें यह दर्शाती हैं कि कैंसर से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक साझा और सशक्त प्रतिबद्धता मौजूद है—जो व्यक्तिगत जीवनशैली में बदलाव से लेकर स्वास्थ्य प्रणालियों में व्यापक सुधार तक हर स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस

अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 4 फ़रवरी को मनाया जाता है, हमें हमारी साझा मानवता को पहचानने और आपसी सम्मान व संवाद पर आधारित शांतिपूर्ण तथा समावेशी समुदायों के निर्माण का आह्वान करता है। यह दिवस याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं—संस्कृति और आस्था में विविध, गरिमा में समान, और तब अधिक सशक्त जब हम संदेह के बजाय सम्मान को चुनते हैं। मानव बंधुत्व की जड़ एक सरल लेकिन गहन सत्य में निहित है कि सभी धर्मों और विश्वासों के लोग मानवता में मूल्यवान और स्थायी योगदान देते हैं। यह सिद्धांत केवल विचारों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे दैनिक व्यवहार में भी प्रकट होता है—हम अपने पड़ोसियों, सहपाठियों, सहकर्मियों और अजनबियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जानकारी को कैसे साझा करते हैं, और जब किसी व्यक्ति को उसकी पहचान या विश्वास के कारण निशाना बनाया जाता है तो हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

2026 की थीम: “विभाजन के बजाय संवाद”

इस वर्ष की थीम हम सभी से आग्रह करती है कि हम विभाजन के बजाय संवाद को प्राथमिकता दें। संवाद का अर्थ यह नहीं है कि हमें हर बात पर सहमत होना ही पड़े। इसका अर्थ है—ध्यानपूर्वक सुनना, जिम्मेदारी के साथ बोलना, और एक-दूसरे की मानवता को पहचानना—विशेषकर तब, जब हम भयभीत, क्रोधित या अनिश्चित महसूस कर रहे हों।

यह थीम कई महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को समाहित करती है:

भेदभाव और घृणा का विरोध – हमें भेदभाव, नस्लवाद, विदेशियों के प्रति घृणा (ज़ेनोफोबिया) और घृणास्पद भाषण के सभी रूपों को अस्वीकार करना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे सुरक्षित स्थान बनाना, जहाँ मतभेद बिना नुकसान में बदले चर्चा के माध्यम से सुलझाए जा सकें, एकजुट समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है।
समावेशी समुदायों का निर्माण – रूढ़ियों को चुनौती देकर, गरिमा और समावेशन के पक्ष में खड़े होकर, अन्य संस्कृतियों और आस्था परंपराओं के बारे में सीखकर तथा लोगों को जोड़ने वाले स्थानीय प्रयासों का समर्थन करके हम मजबूत और समावेशी समुदाय बना सकते हैं। रोज़मर्रा के छोटे-छोटे निर्णय समाज को शांतिपूर्ण और लचीला बनाए रखने वाले संबंधों को सुदृढ़ करते हैं।
अंतरधार्मिक और अंतरसांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा – विभिन्न धार्मिक और आस्था समुदायों के बीच संवाद आपसी समझ को गहरा करता है और साझा मूल्यों को उजागर करता है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विश्वासों के प्रति जागरूकता सम्मान, समावेशन और विविधता की स्वीकृति—जिसमें धार्मिक पहचान की स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी शामिल है—पर आधारित सहिष्णुता को बढ़ाती है।
शिक्षा की भूमिका – मानव बंधुत्व के सिद्धांतों के पोषण और धर्म या विश्वास के आधार पर भेदभाव को रोकने में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान और मतभेदों के साथ सौहार्दपूर्वक रहना मानव बंधुत्व और सामाजिक सामंजस्य के लिए अनिवार्य है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मानव बंधुत्व की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हुए—जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेद के बिना—अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना है।

1999 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति की संस्कृति पर घोषणा और कार्ययोजना (प्रस्ताव 53/243) को अपनाया, जो शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जनादेश प्रदान करती है। यह घोषणा यूनेस्को के उस सिद्धांत पर आधारित है कि “जब युद्ध मनुष्यों के मन में जन्म लेते हैं, तो शांति की रक्षा भी मनुष्यों के मन में ही निर्मित की जानी चाहिए।”

यह घोषणा मानती है कि शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक, गतिशील और सहभागी प्रक्रिया है, जिसमें संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है और संघर्षों का समाधान पारस्परिक समझ और सहयोग की भावना से किया जाता है।

20 अक्टूबर 2010 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह (प्रस्ताव A/RES/65/5) की स्थापना की, यह स्वीकार करते हुए कि पारस्परिक समझ और अंतरधार्मिक संवाद शांति की संस्कृति के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फ़रवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित किया (प्रस्ताव 75/200), ताकि इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित वैश्विक अवसर उपलब्ध हो सके।

आध्यात्मिक और व्यावहारिक आवश्यकता

सभी आस्था प्रणालियों और परंपराओं के मूल में यह मान्यता है कि हम सब एक-दूसरे से जुड़े हैं और हमें शांतिपूर्ण व पर्यावरणीय रूप से सतत विश्व में रहने के लिए एक-दूसरे से प्रेम और सहयोग करना चाहिए। फिर भी, हमारा संसार संघर्ष और असहिष्णुता से जूझ रहा है—शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ रही है, और घृणा के संदेश समाज में विभाजन फैला रहे हैं।

ऐसे समय में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और बंधुत्व के प्रति व्यावहारिक प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। हमें अपनी साझा मानवता पर आधारित अच्छे पड़ोसीपन के संदेश को फैलाने के प्रयासों को दोगुना करना होगा—एक ऐसा संदेश जो सभी आस्था परंपराओं में निहित है।

संगम: 4 फ़रवरी क्यों महत्वपूर्ण है

गरिमा और समावेशन के साझा सिद्धांत

विश्व कैंसर दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस—दोनों मानव गरिमा की मूल मान्यता पर आधारित हैं। विश्व कैंसर दिवस यह रेखांकित करता है कि हर व्यक्ति को परिस्थितियों की परवाह किए बिना कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार तक समान पहुँच मिलनी चाहिए। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति—उसके विश्वास या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना—सम्मान, गरिमा और समावेशन का अधिकारी है।

दीवारों को तोड़ना

विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम “यूनाइटेड बाय यूनिक” और मानव बंधुत्व दिवस की थीम “विभाजन के बजाय संवाद” एक-दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हैं। दोनों यह स्वीकार करती हैं कि वास्तविक प्रगति के लिए मतभेदों को पहचानते हुए साझा आधार खोजना आवश्यक है।

कलंक और भेदभाव से मुकाबला

कई समाजों में कैंसर से जुड़ा कलंक व्याप्त है, जो लोगों को सहायता लेने से रोकता है। इसी तरह, मानव बंधुत्व दिवस धार्मिक अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और शरणार्थियों के प्रति भेदभाव का मुकाबला करता है। दोनों यह मानते हैं कि कलंक मौन और विभाजन में पनपता है, जबकि खुला संवाद, शिक्षा और मानवीय जुड़ाव उसे तोड़ते हैं।

वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता

कोविड-19 महामारी और अन्य वैश्विक संकटों ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य चुनौतियाँ और सामाजिक विभाजन आपस में जुड़े हैं। दोनों दिवस हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी चुनौतियाँ साझा हैं और उनके समाधान भी सामूहिक, समावेशी और हमारी साझा मानवता पर आधारित होने चाहिए।

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026: भविष्य की सरकारों को आकार देना

विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में “शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स” (भविष्य की सरकारों का निर्माण) थीम के तहत हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष नेता, नीति-निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख अधिकारी और नीति विशेषज्ञ एक साथ शामिल हुए हैं। यह आयोजन इस बात पर वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श का एक प्रमुख मंच है कि नवाचार, सतत विकास और प्रौद्योगिकी किस प्रकार सार्वजनिक नीतियों और शासन व्यवस्थाओं को नया आकार दे रहे हैं। 5 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शासन ढांचों को सशक्त बनाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक समुदाय के सामने मौजूद आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान तलाशना है।

इस सम्मेलन में 6,250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 60 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख भी मौजूद हैं। यह विशाल भागीदारी आधुनिक शासन से जुड़ी जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करती है तथा सामूहिक और सहयोगात्मक समाधान की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चाओं से ऐसे नीतिगत विचार और साझेदारियाँ सामने आने की उम्मीद है, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक शासन मॉडल को प्रभावित करेंगी और अधिक लचीले, समावेशी तथा उत्तरदायी शासन की दिशा तय करेंगी।

शिखर सम्मेलन का अवलोकन

थीम और दायरा: “Shaping Future Governments”

“शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स” थीम इस बात को रेखांकित करती है कि शासन व्यवस्था स्वयं एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यह शिखर सम्मेलन केवल बदलावों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सक्रिय और नवाचारी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करता है। इसमें आधुनिक सरकारों के सामने खड़े मूल प्रश्नों पर मंथन होता है—तेजी से बदलती तकनीक के युग में सार्वजनिक संस्थान कैसे प्रभावी और उत्तरदायी बने रहें, नवाचार और सतत विकास के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, बहुध्रुवीय विश्व में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कैसे मजबूत किया जाए, और विविध व बढ़ती अपेक्षाओं वाली आबादी की जरूरतों के अनुरूप शासन ढांचे कैसे ढाले जाएँ।

तिथि और स्थान

विश्व सरकार शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2026 का संस्करण 5 फरवरी तक चला, जिसने वैश्विक निर्णय-निर्माताओं के लिए गहन संवाद और नेटवर्किंग का सघन मंच प्रदान किया।

पैमाना और सहभागिता

2026 के शिखर सम्मेलन में अभूतपूर्व स्तर की भागीदारी देखने को मिली—

राजनीतिक नेतृत्व: 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, 500 से ज्यादा मंत्री तथा 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, जिससे चर्चाएँ सर्वोच्च निर्णय-स्तर तक पहुँचीं।
विशेषज्ञ सहभागिता: 87 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की मौजूदगी ने विमर्श को बौद्धिक गहराई और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण दिया। 700 से अधिक वैश्विक CEO ने नवाचार, निवेश और आर्थिक लचीलापन पर निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण साझा किए।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व: 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसे वास्तविक वैश्विक ज्ञान-साझा मंच बनाया।
संलग्नता का विस्तार: 445 से अधिक सत्रों और 450 से ज्यादा वैश्विक वक्ताओं के साथ, सम्मेलन ने शासन के विविध आयामों और उभरती नीतिगत चुनौतियों पर गहन चर्चा का अवसर दिया।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र

सरकारी कार्य का भविष्य

शिखर सम्मेलन में सबसे प्रमुख विषयों में यह रहा कि स्वयं सरकारी संस्थानों को कैसे विकसित होना चाहिए। इसमें सार्वजनिक प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन, सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका और 21वीं सदी के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमताओं के निर्माण पर व्यापक चर्चा हुई। सरकारों ने यह भी मंथन किया कि नई तकनीकों को अपनाते हुए जनता का भरोसा कैसे बनाए रखा जाए, कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन कैसे किया जाए और सेवा वितरण में दक्षता व समानता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए।

अनिश्चित समय में नेतृत्व

नेतृत्व से जुड़े सत्रों में भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और तेज़ तकनीकी बदलावों के बीच देशों का मार्गदर्शन करने की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आधुनिक नेताओं के लिए आवश्यक गुणों, समावेशी निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देने और जटिल परिस्थितियों में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने की रणनीतियों पर गहन चर्चा हुई।

सार्वजनिक वित्त और निवेश प्रवाह

वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के मद्देनज़र सार्वजनिक वित्त से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें सीमित संसाधनों के बीच आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, सतत निवेश आकर्षित करने और अल्पकालिक जरूरतों के साथ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को साधने वाली राजकोषीय नीतियों पर चर्चा शामिल रही। ग्रीन फाइनेंस, जलवायु-संबंधी निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कराधान प्रमुख विषय रहे।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ और नीति-निर्माण

सबसे परिवर्तनकारी विमर्श उभरती तकनीकों—जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और डिजिटल मुद्राओं—की शासन में भूमिका पर हुआ। नीति-निर्माताओं ने बेहतर निर्णय-निर्माण के लिए AI के उपयोग के साथ-साथ पक्षपात, रोजगार विस्थापन जैसे जोखिमों के प्रबंधन पर विचार किया। साथ ही, नई तकनीकों के लिए नियामक ढांचे और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि तकनीकी लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचें।

सततता और जलवायु शासन

पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए देशों के बीच अभूतपूर्व समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया। चर्चा का केंद्र टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण, जलवायु प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन और प्रभावित श्रमिकों व समुदायों के लिए न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना रहा। अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों और घरेलू नीतियों के बीच की खाई को पाटने पर भी जोर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद

शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बदलते स्वरूप पर भी गहन विचार हुआ। बहुध्रुवीय वैश्विक परिदृश्य में साझा चुनौतियों पर सहयोग, संप्रभुता का सम्मान और भिन्न राष्ट्रीय हितों के संतुलन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बहुपक्षीय संस्थानों, क्षेत्रीय ढांचों और नए साझेदारी मॉडलों की भूमिका को भी परखा गया।

IMF का आकलन: वैश्विक आर्थिक लचीलापन और आशावाद

क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के उद्घाटन वक्तव्य

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था के अप्रत्याशित लचीलेपन पर जोर दिया। उनके आकलन ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक व्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, जो भविष्य की शासन-नीतियों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है।

मुख्य आर्थिक निष्कर्ष

भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अपेक्षा से अधिक लचीलापन दिखाया है। इसका कारण निजी क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता, आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण और पूर्व संकटों से सीखी गई निरंतरता रणनीतियाँ हैं। IMF ने आगामी वर्ष के लिए वैश्विक विकास दर के अनुमान को भी ऊपर की ओर संशोधित किया है, जिससे सतर्क आशावाद झलकता है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर अनुमानों को शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय मजबूती और भविष्य के प्रति विश्वास को दर्शाता है।

व्यापार नीतियों में बदलाव और परिणाम

जॉर्जीवा ने रेखांकित किया कि शुल्क दबावों के बावजूद वैश्विक व्यापार ढहा नहीं, बल्कि उसने खुद को ढाल लिया। जहाँ प्रारंभिक अनुमानों में प्रभावी टैरिफ दरें 20 प्रतिशत से अधिक मानी जा रही थीं, वहीं वास्तविकता में बातचीत और द्विपक्षीय समझौतों के बाद प्रभावी वसूली लगभग 9 प्रतिशत पर स्थिर हुई। अमेरिका की व्यापार और विदेश नीति में हालिया बदलावों ने एक अधिक बहुध्रुवीय और विविधीकृत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को जन्म दिया है, जिससे दीर्घकाल में लचीलापन बढ़ा और निर्भरताएँ घटी हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक आर्थिक प्रेरक के रूप में

AI को लेकर सबसे अधिक आशावाद व्यक्त किया गया। व्यवसाय और नीति-निर्माता इसे उत्पादकता बढ़ाने वाला प्रमुख कारक मान रहे हैं—चाहे वह विनिर्माण हो, स्वास्थ्य सेवा, वित्त या सार्वजनिक सेवाएँ। निजी क्षेत्र में AI में बड़े निवेश इस विश्वास को दर्शाते हैं कि ठोस उत्पादकता लाभ संभव हैं। सरकारों के लिए यह अवसरों के साथ जिम्मेदारियाँ भी लाता है—नवाचार-सक्षम नियमन, शिक्षा व कौशल विकास में निवेश, और यह सुनिश्चित करना कि AI के लाभ व्यापक रूप से साझा हों, न कि केवल सीमित वर्गों तक सिमट जाएँ।

शासन से जुड़ी चुनौतियाँ और अवसर

नवाचार और सावधानी के बीच संतुलन

शिखर सम्मेलन में तकनीक और आर्थिक संभावनाओं को लेकर आशावाद के साथ-साथ शासन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को भी स्वीकार किया गया। प्रमुख प्रश्न यह है कि सरकारें नवाचार को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को संभावित जोखिमों से कैसे सुरक्षित रखें। साथ ही, नियामक ढाँचों को इतनी तेजी से कैसे विकसित किया जाए कि वे तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल रखें, लेकिन उपयोगी और लाभकारी विकास को बाधित न करें।

असमानता और समावेशन की चुनौती

केवल आर्थिक वृद्धि समावेशी समृद्धि की गारंटी नहीं देती। शिखर सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि शासन ढाँचे ऐसे हों जो तकनीकी और आर्थिक लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाएँ, ताकि असमानता कम हो, न कि बढ़े। इसके लिए शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जाल और अवसरों तक समान पहुँच पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना

एक अधिक बहुध्रुवीय विश्व में पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों के सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई कि देश महामारी, जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक-दूसरे के साथ कैसे काम कर सकते हैं, साथ ही विभिन्न हितों और शासन मॉडलों का सम्मान भी बनाए रख सकते हैं।

लचीली और सक्षम प्रणालियों का निर्माण

कोविड-19 महामारी और उसके बाद की परिस्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी प्रणालियों में लचीलापन कितना महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन ने ऐसे अनुकूलनीय और उत्तरदायी संस्थानों के निर्माण पर जोर दिया जो संकटों का सामना करते हुए भी आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर सकें और जनता का विश्वास बनाए रखें।

अपेक्षित परिणाम और भविष्य पर प्रभाव

नीतिगत नवाचार और साझेदारियाँ

विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं से ठोस नीतिगत नवाचार सामने आने की उम्मीद है, जिन्हें सहभागी सरकारें अपने-अपने देशों में लागू कर सकती हैं। राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों और विशेषज्ञों के बीच गहन संवाद और नेटवर्किंग से द्विपक्षीय व बहुपक्षीय साझेदारियों के अवसर बनते हैं, जो साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होंगे।

वैश्विक शासन मॉडलों पर प्रभाव

इस शिखर सम्मेलन में चर्चा और समर्थन पाए विचार अक्सर वैश्विक स्तर पर शासन के तरीकों को प्रभावित करते हैं। सरकारें एक-दूसरे के अनुभवों से सीखती हैं, श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाती हैं और साझा समस्याओं से निपटने के लिए सामान्य ढाँचे विकसित करती हैं। यह सम्मेलन शासन नवाचार की एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

भविष्य की वैश्विक संवाद-एजेंडा का निर्धारण

दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर, यह शिखर सम्मेलन तय करता है कि किन शासन संबंधी चुनौतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता और संसाधन मिलेंगे। यहाँ उठाए गए विषय अक्सर अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शोध संस्थानों और सरकारों के नीति एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं।

कार्यान्वयन के लिए गति का निर्माण

दर्जनों राष्ट्राध्यक्षों और सैकड़ों मंत्रियों की सामूहिक भागीदारी से शासन सुधारों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए राजनीतिक गति बनती है। यह साझा संकल्प नीतियों को कागज से जमीन तक पहुँचाने में मदद करता है।

मेज़बान के रूप में दुबई का महत्व

मेज़बान शहर के रूप में दुबई का महत्व कई स्तरों पर है। एक वैश्विक, आधुनिक और अत्याधुनिक अवसंरचना वाले शहर के रूप में दुबई उस नवाचार और दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिसे यह शिखर सम्मेलन प्रोत्साहित करता है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु की भूमिका निभाने वाला दुबई बहुध्रुवीय और परस्पर जुड़े विश्व पर होने वाली चर्चाओं के लिए एक उपयुक्त स्थान है। साथ ही, संयुक्त अरब अमीरात के अपने शासन नवाचार और आर्थिक विविधीकरण के प्रयास बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सफल अनुकूलन के प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

भारत कंटेनर शिपिंग लाइन भारत के ट्रेड गेम को कैसे बदल सकती है?

भारत ने अपने कंटेनर ट्रेड पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारत कंटेनर शिपिंग लाइन बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। यह एक नई नेशनल शिपिंग कंपनी होगी जिसका मकसद भारत के लॉजिस्टिक्स और समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यूनियन बजट 2026-27 के साथ घोषित यह पहल शिपिंग, बंदरगाहों, रेलवे और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को एक ही विजन के तहत जोड़ती है। चूंकि कंटेनर वाला कार्गो भारत के विदेशी व्यापार की रीढ़ है, इसलिए इस कदम से आत्मनिर्भरता बढ़ने, लॉजिस्टिक्स लागत कम होने और ग्लोबल कॉम्पिटिशन में सुधार होने की उम्मीद है।

भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (BCSL) के बारे में

भारत कंटेनर शिपिंग लाइन एक नई सरकारी समर्थन वाली शिपिंग कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत के कंटेनर व्यापार को भारतीय नियंत्रण में सुदृढ़ करना है। इसका लक्ष्य विदेशी शिपिंग लाइनों पर निर्भरता कम करना और निर्यातकों व आयातकों के लिए कंटेनरों की सुनिश्चित उपलब्धता प्रदान करना है। यह पहल भारत के बंदरगाह और रेल अवसंरचना से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, जिससे देशभर में माल की निर्बाध आवाजाही संभव हो सकेगी। चूंकि कंटेनरीकृत कार्गो भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मूल्य का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, इसलिए BCSL को व्यापार लचीलापन और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जा रहा है।

समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए

इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स और पोर्ट संस्थाओं—शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जेएनपीए, चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण, वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन—के बीच हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में हुए। उनकी मौजूदगी बंदरगाह, शिपिंग, रेलवे और लॉजिस्टिक्स के बीच मजबूत समन्वय को दर्शाती है, जो पीएम गति शक्ति और सागरमाला कार्यक्रमों के प्रमुख स्तंभ हैं।

बजट 2026-27 से संबंध

BCSL की पहल केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹10,000 करोड़ की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। अगले एक दशक में भारत लगभग 10 लाख टीईयू वार्षिक घरेलू निर्माण क्षमता का लक्ष्य रखता है। यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि कंटेनर केवल भारतीय शिपिंग लाइनों द्वारा ढोए ही नहीं जाएं, बल्कि उनका निर्माण भी देश में हो, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिले और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों में कमी आए।

पोर्ट विस्तार और वित्तीय समर्थन

BCSL के साथ-साथ, वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण में आउटर हार्बर परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक अलग त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) भी हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते में वीओसीपीए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन शामिल हैं, जिसके तहत ₹15,000 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के माध्यम से बंदरगाह क्षमता का विस्तार करना है। यह पहल सागरमाला और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बढ़ते कार्गो वॉल्यूम को संभालने के लिए भारत की बंदरगाह अवसंरचना को और मजबूत बनाएगी।

भारत कंटेनर शिपिंग लाइन का महत्व

भारत कंटेनर शिपिंग लाइन से भारत के समुद्री व्यापार में बहुगुणक प्रभाव उत्पन्न होने की उम्मीद है। कंटेनर शिपिंग पर भारतीय नियंत्रण सुनिश्चित कर यह पहल वैश्विक व्यवधानों के समय निर्यात को सुरक्षित रखने, मालभाड़े में उतार-चढ़ाव को कम करने और वैश्विक समुद्री मार्गों में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। यह पहल जहाज निर्माण, जहाज पुनर्चक्रण और समुद्री वित्त से जुड़े पूर्व प्रयासों का भी पूरक है। सामूहिक रूप से, ये कदम दीर्घकालिक लॉजिस्टिक्स संप्रभुता और वैश्विक व्यापार लचीलेपन की दिशा में भारत के स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं।

इस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया

भारत के स्वच्छता और सतत विकास अभियान के तहत पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता है और देश का सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है। यह पुरस्कार बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जो स्वच्छता, हरित पहलों और सामुदायिक सहभागिता में उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि बंदरगाह अब केवल व्यापार के प्रवेश द्वार नहीं रह गए हैं, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन और समावेशी विकास के सक्रिय साझेदार बन चुके हैं।

वर्ष 2025 का सबसे स्वच्छ बंदरगाह

पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीतकर भारत का सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह सम्मान केवल एक बार की सफाई मुहिम के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण प्रबंधन और समावेशी सहभागिता में निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है। बंदरगाह ने बुनियादी ढांचे की स्वच्छता के साथ-साथ व्यवहार परिवर्तन, हरित पहल और श्रमिक कल्याण को जोड़ते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाया।

स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025: समारोह

यह पुरस्कार 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार (आईएएस) उपस्थित रहे। पारादीप पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष पी. एल. हरनाध ने यह सम्मान बंदरगाह के समस्त कर्मियों की ओर से ग्रहण किया।

स्वच्छता पखवाड़ा क्या है?

स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन, प्रभावी कचरा प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के तहत बंदरगाहों का मूल्यांकन नागरिक भागीदारी, हरित प्रथाओं और सफाई मित्रों के कल्याण जैसे मानकों पर किया जाता है।

जन भागीदारी: स्वच्छता का केंद्र

‘जन भागीदारी’ के तहत पारादीप पोर्ट ने स्कूलों, मंदिरों, समुद्र तटों, तालाबों और बंदरगाह परिसरों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाए। साइक्लोथॉन, स्वच्छता रन, रैलियाँ, स्वच्छता रथ, मानव श्रृंखला और “एक दिन एक घंटा एक साथ” अभियान ने यह संदेश दिया कि स्वच्छता साझा नागरिक जिम्मेदारी है।

‘एक पेड़ माँ के नाम’: हरित प्रतिबद्धता

‘एक पेड़ माँ के नाम’ पहल के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर उपेक्षित क्षेत्रों को हरित स्थलों में बदला गया। विशेष रूप से, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के तहत पारादीप सी बीच पर 40,000 पौधे लगाए गए, जिससे जलवायु कार्रवाई, तटीय संरक्षण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को बल मिला।

सफाई मित्र सुरक्षा: गरिमा और कल्याण

‘सफाई मित्र सुरक्षा’ स्तंभ के अंतर्गत स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान पर विशेष ध्यान दिया गया। चिकित्सा जांच, सम्मान समारोह और विशेष फेलिसिटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे समावेशी स्वच्छता का उदाहरण प्रस्तुत हुआ।

नवाचार, जागरूकता और वेस्ट-टू-वेल्थ

पारादीप पोर्ट ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, स्ट्रीट थिएटर, रैलियाँ और कपड़े के थैलों का वितरण किया। स्क्रैप-टू-स्ट्रक्चर और वेस्ट-टू-वेल्थ प्रदर्शनियों के माध्यम से सतत पुन: उपयोग को बढ़ावा मिला। रक्तदान शिविर, स्वच्छता-थीम कला प्रतियोगिताएँ और स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत नवीनीकरण गतिविधियों ने स्वच्छता को बंदरगाह संस्कृति का हिस्सा बनाया।

मणिपुर में नई सरकार बनने की तैयारी, सत्ताधारी पार्टी ने इस नेता को CM पद के लिए चुना

कई महीनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद मणिपुर में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने युमनाम खेमचंद सिंह को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिससे उनके राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है। लंबे समय तक चले जातीय तनाव और पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर केंद्र के शासन में था। खेमचंद सिंह का नेतृत्व संभालना राज्य के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बहाल होने और सामान्य स्थिति की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन हैं?

युमनाम खेमचंद सिंह 62 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में एन. बीरेन सिंह के साथ की थी और वर्ष 2013 में भाजपा में शामिल हुए। एक अनुशासित संगठनकर्ता और पूर्व ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे खेमचंद सिंह मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) भी रह चुके हैं और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। समय के साथ, विशेषकर राज्य में लंबे समय से चले आ रहे संकट के दौरान, वे पूर्व नेतृत्व के प्रमुख आंतरिक आलोचकों में गिने जाने लगे।

युमनाम खेमचंद सिंह की सरकार का गठन

खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुने जाने का निर्णय नई दिल्ली में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बीरेन सिंह ने की। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार राज्य में शीघ्र लोकप्रिय सरकार स्थापित करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार, नई मंत्रिपरिषद में संघर्ष से प्रभावित विभिन्न समुदायों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। खेमचंद सिंह को आरएसएस समर्थित और संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता माना जाता है, जिससे संवेदनशील दौर में शासन और सुलह की प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मणिपुर राजनीतिक संकट में कैसे फंसा

मणिपुर का मौजूदा राजनीतिक संकट मई 2023 में भड़की मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा से जुड़ा है। इसके बाद केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं बिगड़ी, बल्कि घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन भी गहरा गया। बड़े पैमाने पर विस्थापन, राहत शिविरों और आपसी अविश्वास ने शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर दिया। समय के साथ मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शांति बहाल करने में असफल माने जाने लगे, यहां तक कि अपनी ही पार्टी के भीतर भी।

आंतरिक विरोध और बीरेन सिंह का इस्तीफा

हिंसा जारी रहने के साथ बीरेन सिंह पर विपक्ष और भाजपा विधायकों दोनों का दबाव बढ़ता गया। अक्टूबर 2024 तक 19 भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चेताया कि मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से बोझ बन चुके हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सामान्य स्थिति बहाल न होने का हवाला देते हुए समर्थन वापस ले लिया। संभावित अविश्वास प्रस्ताव और आंतरिक विद्रोह के बीच बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ हुआ।

राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया

फरवरी 2025 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया। केंद्र ने इसे हिंसा पर नियंत्रण, सुरक्षा प्रबंधन और राजनीतिक अराजकता रोकने के लिए अस्थायी स्थिरीकरण उपाय के रूप में देखा। हालांकि कानून-व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, लेकिन राजनीतिक वैधता कमजोर रही। विधायक हाशिए पर रहे और जनता में असंतोष बढ़ा क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन में भूमिका सीमित हो गई थी।

रक्षा विभाग में नए निदेशक की नियुक्ति को एसीसी की मंजूरी

वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) 2007 बैच की अधिकारी एम. अनिता को रक्षा विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना के तहत की गई है, जो रक्षा जैसे रणनीतिक मंत्रालयों में अनुभवी सिविल सेवकों की तैनाती की सरकार की नीति को दर्शाती है।

नियुक्ति का विवरण

एम. अनिता की नियुक्ति सिविल सेवा बोर्ड (CSB) की औपचारिक सिफारिश के बाद की गई है। वह वर्तमान में जहाँ निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, वहीं से पार्श्व स्थानांतरण (लैटरल शिफ्ट) के आधार पर रक्षा विभाग में पदभार ग्रहण करेंगी। उनकी नई तैनाती उस तिथि से प्रभावी होगी, जिस दिन वह पदभार संभालेंगी।

कार्यकाल और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना

आदेश के अनुसार, एम. अनिता रक्षा विभाग में 26 सितंबर 2026 तक कार्य करेंगी। यह अवधि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (Central Staffing Scheme) के तहत निदेशक स्तर पर उनकी पाँच वर्षीय प्रतिनियुक्ति के शेष कार्यकाल के बराबर है, या अगले आदेश तक—जो भी पहले हो। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना का उद्देश्य प्रमुख मंत्रालयों में विविध प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (Central Staffing Scheme) के बारे में

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (CSS) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा संचालित एक तंत्र है, जिसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) और समूह ‘A’ सेवाओं के अधिकारियों को भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी।
इसका उद्देश्य राज्यों से आए अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से नीति निर्माण को सुदृढ़ करना है।
यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच द्विपक्षीय आवागमन को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की नीति-निर्माण का अनुभव प्रदान करती है।
इसके अंतर्गत अवर सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के पद शामिल होते हैं।
पात्र अधिकारियों में IAS, IPS, IFoS और चयनित समूह ‘A’ सेवाएँ शामिल हैं, जिनके पास न्यूनतम 9 वर्ष की सेवा हो।
चयन DoPT द्वारा तैयार की गई वार्षिक ऑफर लिस्ट के माध्यम से किया जाता है।
प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतः 3 से 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद अधिकारी अपने मूल कैडर में लौटते हैं।
महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी है।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

नियुक्त अधिकारी: एम. अनिता
सेवा: भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), 2007 बैच
पद: निदेशक, रक्षा विभाग
स्वीकृति प्राधिकारी: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC)
कार्यकाल की वैधता: 26 सितंबर 2026 तक

13वां भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर-XIII असम में

भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित किया जाने वाला है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के विशेष बलों के बीच समन्यवय को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास खंजर-XIII द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा और भारत और किर्गिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी को और गहरा करेगा।

अभ्यास खंजर (Exercise KHANJAR) क्या है?

अभ्यास खंजर भारत और किर्गिज़स्तान के बीच होने वाला वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) और समझ को मजबूत करना है। समय के साथ यह अभ्यास विशेष अभियानों, विशेषकर आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयों और उच्च जोखिम वाले युद्ध क्षेत्रों में सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस अभ्यास का आयोजन बारी-बारी से दोनों देशों में किया जाता है, जो रक्षा साझेदारी में समानता और आपसी विश्वास का प्रतीक है।

2026 में खंजर-XIII कहाँ और कब आयोजित होगा?

अभ्यास खंजर का 13वाँ संस्करण, खंजर-XIII, 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित किया जाएगा। मिसामारी पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ यथार्थपरक युद्ध अभ्यास के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। असम में इस अभ्यास का आयोजन भारत के पूर्वी क्षेत्र पर रणनीतिक फोकस और विविध परिचालन वातावरणों में अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों की मेजबानी की क्षमता को भी दर्शाता है।

कौन-कौन सी सेनाएँ भाग लेंगी?

इस अभ्यास में भारत की विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज) और किर्गिज़स्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग लेंगी। ये दोनों इकाइयाँ उच्च जोखिम वाले अभियानों और त्वरित प्रतिक्रिया मिशनों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। इनकी संयुक्त भागीदारी से सामरिक स्तर पर गहन समन्वय विकसित होता है, जिससे भविष्य में बहुराष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र के अधीन अभियानों में प्रभावी सहयोग संभव हो सकेगा।

मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र

अभ्यास खंजर-XIII का मुख्य फोकस शहरी युद्ध, आतंकवाद-रोधी अभियान और संयुक्त राष्ट्र के अधीन विशेष बल रणनीतियों पर रहेगा। सैनिक स्नाइपिंग, कक्षीय हस्तक्षेप (रूम इंटरवेंशन), इमारतों की सफाई, पर्वतीय युद्ध कौशल और विशेष आतंकवाद-रोधी अभ्यास जैसे उन्नत कौशलों का अभ्यास करेंगे। ये गतिविधियाँ वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण करती हैं, जिससे सैनिक आतंकवाद, उग्रवाद और असममित युद्ध जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें।

इस अभ्यास का महत्व

भारत और किर्गिज़स्तान के बीच मैत्रीपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ है। संयुक्त सैन्य अभ्यासों के अलावा भारत किर्गिज़ सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, आदान-प्रदान कार्यक्रम चलाता है और बिश्केक स्थित किर्गिज़-इंडिया माउंटेन बायो-मेडिकल रिसर्च सेंटर में अनुसंधान सहयोग भी करता है। अभ्यास खंजर आपसी विश्वास को मजबूत करता है, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है और आतंकवाद, उग्रवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसी साझा चिंताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी

असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए ₹50 करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की। यह घोषणा दरांग जिले में आयोजित महाबीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान की गई। यह कदम असम की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करने, स्वदेशी शासकों के योगदान को सम्मान देने और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन तथा सांस्कृतिक गौरव के केंद्र के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोच वंश की विरासत संरक्षण हेतु असम सरकार की अनुदान घोषणा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दरांग राज्य की कोच वंशीय विरासत के संरक्षण के लिए ₹50 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत कोच वंश से जुड़े शाही स्थलों, स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दरांग जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) को कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि पुनर्स्थापन कार्य में कोच वंश के ऐतिहासिक महत्व तथा असम के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान को सही रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

दरांग के राजा और कोच वंश कौन थे

दरांग राज्य पर शासन करने वाला कोच वंश मध्यकालीन असम के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। प्राचीन कामरूप में पाल वंश के पतन के बाद कोच समुदाय का उदय हुआ। इस राज्य की स्थापना बिस्वा सिंघा ने की थी और महाराज नरनारायण के शासनकाल में यह अपने शिखर पर पहुँचा। कोच वंश ने असम की राजनीतिक सीमाओं, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

असम के इतिहास में महावीर चिलाराय की भूमिका

महावीर चिलाराय, महाराज नरनारायण के भ्राता, असम के महानतम सैन्य नायकों में गिने जाते हैं। युद्धभूमि में उनकी तीव्र और बिजली की गति जैसी आक्रमण शैली के कारण उन्हें “चिलाराय” की उपाधि मिली। उन्होंने थल और नौसैनिक बलों से युक्त एक सशक्त व सुव्यवस्थित सेना का निर्माण किया। उनके अभियानों के माध्यम से कोच साम्राज्य का प्रभाव अहोम, कचारी, जयंतिया, त्रिपुरा और सिलहट क्षेत्रों तक फैल गया। ऐतिहासिक गोहाइन कमल अली सड़क उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक मानी जाती है।

कोच शासकों के सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान

महाराज नरनारायण और चिलाराय के शासनकाल में असम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का पुनर्जागरण हुआ। कामाख्या और हयग्रीव माधव जैसे प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण से धार्मिक परंपराओं को नया जीवन मिला। इन प्रयासों ने असम की आध्यात्मिक विरासत को सुदृढ़ किया और यह सिद्ध किया कि कोच वंश केवल राजनीतिक शासक ही नहीं, बल्कि संस्कृति के संरक्षक भी थे, जिन्होंने पीढ़ियों तक असमिया पहचान को आकार दिया।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दरांग राज्य के महाराज कृष्णनारायण की प्रतिमा का अनावरण किया तथा मंगलदोई और गोलाघाट में चिलाराय भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही, अमिंगांव में ऑल असम कोच राजबोंगशी संमिलनी के लिए भूमि आवंटन और कार्यालय भवन के निर्माण की घोषणा भी की गई। ये कदम राज्य की स्वदेशी विरासत के संरक्षण और समुदाय की पहचान को सशक्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनीं

निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह एएआई बोर्ड के इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाली एक अनुभवी विमानन पेशेवर के रूप में, उनका यह पदभार संभालना भारत के हवाई अड्डा पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशी नेतृत्व और सशक्त मानव संसाधन प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक

निवेदिता दुबे की निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्ति एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहली बार किसी महिला ने एएआई बोर्ड में मानव संसाधन का दायित्व संभाला है। यह कदम संगठन में समावेशी नेतृत्व और आधुनिक प्रशासनिक सोच को दर्शाता है। सदस्य (एचआर) के रूप में वह कार्मिक नीतियों, औद्योगिक संबंधों और वाणिज्यिक प्रबंधन से जुड़े कार्यों की देखरेख करेंगी, जिससे भारत के तेजी से विस्तार कर रहे विमानन ढांचे को समर्थन देने वाली कार्यशक्ति को सुदृढ़ करने में उनकी अहम भूमिका होगी।

करियर यात्रा और पेशेवर अनुभव

निवेदिता दुबे ने वर्ष 1995 में एएआई में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर संचालन से जुड़े दायित्व संभाले। समय के साथ उन्होंने हवाई अड्डा संचालन, मानव संसाधन प्रबंधन और आर्थिक विनियमन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव अर्जित किया। वर्ष 2023 में वह पूर्वी क्षेत्र की पहली महिला क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक बनीं, जहां उन्होंने 12 हवाई अड्डों का प्रबंधन किया। तीन दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने आपात स्थितियों, बड़े कार्यबल और जटिल परिचालन चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला है, जिससे वह भारत के विमानन क्षेत्र की एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी हैं।

प्रमुख योगदान और नेतृत्व उपलब्धियाँ

क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक के रूप में निवेदिता दुबे ने कई महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें पटना और पूर्णिया हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का निर्माण शामिल है। औद्योगिक संबंधों, स्टाफ कल्याण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के लिए उन्हें व्यापक सम्मान प्राप्त है। विशेष रूप से, उन्होंने श्रम संबंधों का ऐसा कुशल प्रबंधन किया कि औद्योगिक अशांति के कारण एक भी कार्य-घंटे की हानि नहीं हुई। इसके अलावा, उन्होंने कर्मचारी कल्याण प्रणालियों को मजबूत किया, ट्रेड यूनियन जनमत संग्रह आयोजित कराए और संगठन भर में नेतृत्व विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का सफल संचालन किया।

निवेदिता दुबे की शिक्षा और प्रशिक्षण

निवेदिता दुबे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई की और इसके बाद मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MONIRBA) से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वह आईसीएओ (ICAO) से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पेशेवर हैं और एक प्रमाणित प्रशिक्षक भी हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इंडियन एविएशन अकादमी में फैकल्टी के रूप में सेवाएं दी हैं, जहां उन्होंने भावी विमानन पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अपने संचालन और मानव संसाधन प्रबंधन के अनुभव को अगली पीढ़ी के साथ साझा किया।