‘डॉ. किल्डारे’ फेम अभिनेता रिचर्ड चेम्बरलेन का निधन

प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता रिचर्ड चेम्बरलेन, जिन्हें मेडिकल ड्रामा “डॉ. किल्डेयर” और मिनीसीरीज के “किंग” के रूप में जाना जाता था, का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 30 मार्च, 2025 को हवाई के वाइमनालो में, स्ट्रोक से उत्पन्न जटिलताओं के कारण अंतिम सांस ली। उनके प्रचारक हार्लन बॉल ने उनके निधन की पुष्टि की।

प्रारंभिक जीवन और करियर

रिचर्ड चेम्बरलेन का जन्म 31 मार्च, 1934 को बेवर्ली हिल्स, कैलिफ़ोर्निया में हुआ था। उन्होंने पोमोना कॉलेज में पेंटिंग की पढ़ाई की लेकिन कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में सेवा देने के बाद अभिनय की ओर रुख किया।

‘डॉ. किल्डेयर’ से मिली प्रसिद्धि

साल 1961 में एनबीसी के मेडिकल ड्रामा “डॉ. किल्डेयर” में डॉ. जेम्स किल्डेयर की भूमिका निभाने के बाद वे घर-घर में पहचाने जाने लगे। इस शो के दौरान:

1963 से 1965 तक लगातार तीन वर्षों तक उन्हें “सबसे लोकप्रिय पुरुष स्टार” चुना गया।
उन्होंने शो का थीम सॉन्ग गाया, जो एक हिट साबित हुआ।
यह शो 1930 और 1940 के दशक की हिट फिल्मों पर आधारित था।

मिनीसीरीज के बादशाह (King of Miniseries)

डॉ. किल्डेयर के बाद उन्हें नए किरदारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने ऐतिहासिक मिनीसीरीज में शानदार प्रदर्शन किया:

सेंटेनियल (1978) – जेम्स मिशनर के उपन्यास पर आधारित यह अमेरिकी पश्चिम के इतिहास पर केंद्रित थी।
शोगुन (1980) – जेम्स क्लैवेल के उपन्यास पर आधारित इस ऐतिहासिक सीरीज में उन्होंने अमेरिकी नाविक का किरदार निभाया और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता।
द थॉर्न बर्ड्स (1983) – कोलीन मैक्कुलॉ के उपन्यास पर आधारित इस सीरीज में उन्होंने एक कैथोलिक पादरी की भूमिका निभाई, जो मेगी क्लीरी से प्रेम करने लगता है। इसे 100 मिलियन दर्शकों ने देखा और उन्हें एक और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला।

फिल्म और थिएटर करियर

उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों और थिएटर प्रस्तुतियों में काम किया:

“द थ्री मस्कटीयर्स” (1973), “द फोर मस्कटीयर्स” (1974), “द रिटर्न ऑफ द मस्कटीयर्स” (1989) में अरामिस की भूमिका निभाई।
“द म्यूजिक लवर्स” (1970) में संगीतकार पीटर त्चाइकोवस्की की भूमिका निभाई।
“द टॉवरिंग इनफर्नो” (1974) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर आए।
1994 में ब्रॉडवे पर “माई फेयर लेडी” और 1999 में “द साउंड ऑफ म्यूजिक” में अभिनय किया।

व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष

हॉलीवुड में समलैंगिक अभिनेताओं के लिए कठिन माहौल के कारण, उन्होंने अपना यौन रुझान कई वर्षों तक छिपाया। 2003 में अपनी आत्मकथा “Shattered Love” में उन्होंने सार्वजनिक रूप से समलैंगिक होने की बात स्वीकार की। इस पुस्तक में उन्होंने:

हॉलीवुड में एक समलैंगिक अभिनेता के रूप में संघर्षों का वर्णन किया।
अपने कठिन बचपन और शराबी पिता से मिली चुनौतियों के बारे में बताया।
अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से मिली मानसिक शांति साझा की।

अंतिम वर्षों की विरासत

उन्होंने “विल एंड ग्रेस”, “द ड्रयू कैरी शो”, “टच्ड बाय एन एंजल” जैसे लोकप्रिय टीवी शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं।

उनकी अभिनय प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व और ऐतिहासिक किरदारों ने उन्हें हॉलीवुड में एक अमर कलाकार बना दिया।

Punjab सरकार नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी

पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। नंगल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभिक बजट ₹10 करोड़ निर्धारित किया गया है। वहीं, श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये योजनाएँ ‘बदलदा पंजाब’ बजट 2025-26 का हिस्सा हैं, जिसे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्तुत किया। इस बजट में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए भी विशेष आवंटन किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, रोजगार सृजन करना और पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाना है।

प्रमुख पहल

नंगल को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना

घोषणा: शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा
बजट: ₹10 करोड़ (प्रारंभिक चरण)
उद्देश्य: पर्यटन ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय आकर्षणों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना।

झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य – पंजाब का पहला तेंदुआ सफारी

स्थान: श्री आनंदपुर साहिब
उद्देश्य: तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए एक पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल बनाना।
महत्व: यह पंजाब का पहला तेंदुआ सफारी केंद्र होगा, जो वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए विशेष बजट

उद्देश्य: श्री आनंदपुर साहिब में बुनियादी ढांचे का विकास, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार।

आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ

पर्यटन वृद्धि: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना।
रोजगार सृजन: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढ़ाना।
संस्कृति संवर्धन: पंजाब की समृद्ध विरासत और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना।

पहल	विवरण
क्यों चर्चा में?	पंजाब सरकार नंगल को पर्यटन हब और झज्जर बचौली को पहला तेंदुआ सफारी केंद्र बनाएगी।
पर्यटन पहल	नंगल को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
तेंदुआ सफारी	श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित होगी।
नंगल विकास बजट	₹10 करोड़ (प्रारंभिक चरण)
नंगल विकास का उद्देश्य	पर्यटन अवसंरचना में सुधार, स्थानीय आकर्षणों को बढ़ावा, रोजगार सृजन।
झज्जर बचौली का महत्व	पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी, पारिस्थितिक पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहित करेगी।
विशेष बजट आवंटन	श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए विशेष बजट।
अपेक्षित लाभ	पर्यटन वृद्धि, रोजगार के अवसर, सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण।

जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा: रिपोर्ट

जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (FSA) वित्तीय साधन और विनिमय अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिससे क्रिप्टो संपत्तियों को कानूनी रूप से वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य नियामक निगरानी को सख्त बनाना है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन पर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध भी शामिल होंगे। FSA 2026 तक जापानी संसद में इस संबंध में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहा है।

क्रिप्टो विनियमन में जापान की अग्रणी भूमिका
2017 में जापान ने बिटकॉइन को भुगतान के कानूनी साधन के रूप में मान्यता दी थी। हालांकि, साइबर हमलों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के कारण, नियामकों ने क्रिप्टो बाजार पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अब, क्रिप्टो संपत्तियों को पारंपरिक वित्तीय उत्पादों की तरह मान्यता देकर जापान निवेशकों की सुरक्षा और बाजार स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहता है।

प्रस्तावित कानूनी संशोधन के मुख्य बिंदु:

क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता
- क्रिप्टो को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स की तरह कानूनी पहचान मिलेगी।
- निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
- क्रिप्टो-आधारित निवेश उत्पादों की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सख्त नियामक नियंत्रण लागू होगा।
इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध लागू होंगे
- गोपनीय और गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रतिबंधित होगी।
- क्रिप्टो एक्सचेंजों को अनैतिक ट्रेडिंग रोकने के लिए सख्त नियम अपनाने होंगे।
बाजार पारदर्शिता और स्थिरता में सुधार
- क्रिप्टो लेनदेन के लिए विस्तृत प्रकटीकरण नियम लागू होंगे।
- मजबूत KYC (Know Your Customer) और AML (Anti-Money Laundering) मानक लागू होंगे।
- संदेहास्पद लेनदेन की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी।

क्रिप्टो उद्योग पर प्रभाव:

निवेशकों के लिए प्रभाव
- क्रिप्टो को एक सुरक्षित और वैध निवेश वर्ग के रूप में मान्यता मिलेगी।
- बाजार में धोखाधड़ी और हेरफेर से सुरक्षा मिलेगी।
- क्रिप्टो-आधारित ETF जैसे नए निवेश विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
क्रिप्टो एक्सचेंज और व्यवसायों पर प्रभाव
- एक्सचेंजों को कड़े नियामक अनुपालन का पालन करना होगा।
- संचालन लागत बढ़ सकती है, लेकिन संस्थागत निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
वैश्विक प्रभाव
- अन्य देश भी जापान की नीति का अनुसरण कर सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो विनियमन में अधिक सहयोग देखने को मिल सकता है।
- बाजार में संस्थागत निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

आगामी कदम:

FSA 2026 तक संसद में विधेयक पेश करेगा।
अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक और औद्योगिक प्रतिक्रिया ली जाएगी।
यह देखा जाएगा कि नए नियम मौजूदा क्रिप्टो व्यवसायों और निवेशकों को कैसे प्रभावित करेंगे।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	जापान की FSA क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता देने और इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध लागू करने की योजना बना रही है।
नियामक प्राधिकरण	जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (FSA)।
संशोधित होने वाला कानून	वित्तीय साधन और विनिमय अधिनियम।
अपेक्षित समयरेखा	2026 तक संसद में विधेयक पेश किया जाएगा।
मुख्य बदलाव	1. क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का दर्जा मिलेगा। 2. इनसाइडर ट्रेडिंग कानून क्रिप्टो बाजार पर भी लागू होंगे। 3. निवेशकों की सुरक्षा और बाजार पारदर्शिता को मजबूत किया जाएगा।
निवेशकों पर प्रभाव	बेहतर सुरक्षा और नए निवेश अवसर।
क्रिप्टो व्यवसायों पर प्रभाव	सख्त नियामक अनुपालन, बढ़ी हुई संचालन लागत, लेकिन अधिक वैधता।
वैश्विक प्रभाव	जापान का यह कदम अन्य देशों को भी क्रिप्टो बाजार के लिए समान नियम बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया, जिससे वे नई रुचियाँ विकसित कर सकें और अपने कौशल को निखार सकें। अपने मासिक ‘मन की बात’ संबोधन में, उन्होंने अपने बचपन की गर्मी की छुट्टियों को याद किया और आज उपलब्ध विभिन्न शिक्षण अवसरों पर प्रकाश डाला, जिनमें प्रौद्योगिकी शिविर, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम और नेतृत्व प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण, वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन और योग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से #HolidayMemories के तहत अपनी छुट्टियों के अनुभव साझा करने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु:

ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर और ‘MY-भारत’ पहल

प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए विशेष समर वेकेशन कैलेंडर लॉन्च किया।
बच्चों को नई रुचियाँ और कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
MY-भारत कैलेंडर के तहत अनूठे शैक्षिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे, जैसे:
- जन औषधि केंद्रों (सस्ती दवाओं की दुकानों) का अध्ययन दौरा।
- वाइब्रेंट विलेज अभियान के तहत सीमावर्ती गाँवों की यात्रा।
- सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भागीदारी।
- संविधान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर जयंती पदयात्रा।
संगठनों से #MyHolidays के तहत ग्रीष्मकालीन गतिविधियों का विवरण साझा करने की अपील।

जल संरक्षण और ‘कैच द रेन’ अभियान

गर्मियों में जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया।
जल संचय-जन भागीदारी अभियान के तहत सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया।
हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज परियोजनाएँ और सामुदायिक सोख गड्ढों का विकास किया जा रहा है।
कैच द रेन अभियान के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण की पुनः पुष्टि की।

वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन

प्रधानमंत्री मोदी ने वस्त्र अपशिष्ट की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र अपशिष्ट उत्पादक देश है।
मात्र 1% से कम वस्त्र अपशिष्ट को पुनः नए वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है।
भारतीय स्टार्टअप्स पुनर्चक्रण, सतत फैशन और रैगपिकर्स के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं।
पुराने कपड़ों को हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौनों में पुनर्नवीनीकरण करने की पहल।

योग और पारंपरिक चिकित्सा का प्रचार

भारतीय योग और पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक स्वीकृति पर प्रकाश डाला।
नागरिकों से दैनिक जीवन में योग को अपनाने की अपील की।
आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख किया।

स्वदेशी उत्पादों और फूलों को बढ़ावा

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बने महुआ फूल कुकीज की लोकप्रियता पर चर्चा की।
इन कुकीज को पौष्टिक गुणों के कारण व्यापक मान्यता मिल रही है।
कृष्ण कमल फूल का उल्लेख किया और लोगों से अपने क्षेत्र के अनोखे फूलों की कहानियाँ साझा करने का आग्रह किया।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	पीएम मोदी ने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया
ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर	MY-भारत पहल के माध्यम से बच्चों को नई कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है
MY-भारत शिक्षण गतिविधियाँ	जन औषधि केंद्रों, सीमावर्ती गाँवों, सांस्कृतिक आयोजनों और अंबेडकर जयंती पदयात्रा का दौरा शामिल
जल संरक्षण को बढ़ावा	जल संचय-जन भागीदारी अभियान और कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया
वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन	भारत वस्त्र अपशिष्ट उत्पादन में तीसरे स्थान पर; स्टार्टअप सतत फैशन और वस्त्र पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहे
योग और पारंपरिक चिकित्सा	लोगों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया; भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक रुचि को उजागर किया

भारत के राष्ट्रपति ने ‘पर्यावरण – 2025’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में ‘पर्यावरण – 2025’ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण एक सतत प्रयास होना चाहिए, जिसे हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण छोड़ने की नैतिक जिम्मेदारी पर बल दिया।

राष्ट्रपति ने भारत की हरित पहलों और पर्यावरणीय शासन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने व्यक्तियों और संस्थानों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की, जिससे विकास और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच संतुलन बना रहे।

‘पर्यावरण – 2025’ राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य बातें

सम्मेलन का अवलोकन
- आयोजन: राष्ट्रीय सम्मेलन ‘पर्यावरण – 2025’
- स्थान: नई दिल्ली
- तिथि: 29-30 मार्च 2025
- आयोजक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
- उद्देश्य:
  - पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत समाधान पर चर्चा
  - पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना
  - प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रमुख संदेश
- पर्यावरणीय उत्तरदायित्व केवल एक पहल नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए।
- आने वाली पीढ़ियाँ उन्हीं पर्यावरणीय निर्णयों को विरासत में प्राप्त करेंगी, जो हम आज लेंगे।
- स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल और समृद्ध जैव विविधता उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि शिक्षा और करियर की योजना।
- भारतीय परंपरा प्रकृति के पोषण और संरक्षण पर आधारित है, न कि इसके दोहन पर।
- भारत ने कई राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) समय से पहले पूरे किए हैं।
- पर्यावरण न्याय और नीतियों को आकार देने में NGT की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
- भारत 2047 तक वैश्विक हरित नेतृत्व और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका
- NGT पर्यावरण कानूनों को लागू करने और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है।
- इसने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को प्रभावित करते हैं।
- NGT का कार्य भारत की सतत विकास की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
भारत का पर्यावरणीय नेतृत्व
- भारत ने कई प्रमुख हरित पहल शुरू की हैं, जो दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकती हैं।
- राष्ट्र आधुनिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 2047 तक, भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और हरित स्थलों का समावेश सुनिश्चित करेगा।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की राष्ट्रपति ने ‘पर्यावरण – 2025’ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
आयोजन	राष्ट्रीय सम्मेलन ‘पर्यावरण – 2025’
स्थान	नई दिल्ली
आयोजक	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
मुख्य अतिथि	राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
मुख्य फोकस	पर्यावरणीय चुनौतियाँ, सतत समाधान और हरित नेतृत्व
NGT की भूमिका	पर्यावरण कानूनों को लागू करना, जलवायु न्याय सुनिश्चित करना
भारत की दृष्टि	2047 तक स्वच्छ वायु, जल और हरित वातावरण के साथ विकसित राष्ट्र बनना
आह्वान	पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व

Microsoft ने 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया: कंप्यूटिंग की विरासत और AI का भविष्य

माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, 4 अप्रैल 2025 को अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है। पिछले पांच दशकों में, कंपनी ने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर, माइक्रोसॉफ्ट अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

माइक्रोसॉफ्ट का विकास: पीसी से क्लाउड तक
1975 में बिल गेट्स और पॉल एलेन द्वारा न्यू मैक्सिको में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट ने “हर घर और कार्यालय में एक कंप्यूटर” के विजन के साथ शुरुआत की। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर विंडोज की शुरुआत के साथ, कंपनी ने कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइंट) व्यापार जगत में सबसे महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर सूट बन गया।

क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर बदलाव
2014 में सत्या नडेला के सीईओ बनने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड-फर्स्ट रणनीति अपनाई और Azure क्लाउड सेवाओं का विस्तार किया, जिससे कंपनी का राजस्व मॉडल बदला और यह AWS तथा गूगल क्लाउड के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी।

माइक्रोसॉफ्ट की चुनौतियाँ और प्रतिस्पर्धा
हालाँकि माइक्रोसॉफ्ट ने एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है, लेकिन उपभोक्ता तकनीक के क्षेत्र में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है:

सर्च इंजन: बिंग, गूगल सर्च के मुकाबले पिछड़ रहा है।
सोशल मीडिया: 2016 में लिंक्डइन का अधिग्रहण किया, लेकिन यह फेसबुक और इंस्टाग्राम की पहुंच नहीं बना सका।
गेमिंग: Xbox और Activision Blizzard अधिग्रहण के बावजूद, यह सोनी और निन्टेंडो से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
संभावित TikTok अधिग्रहण: अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक खरीदने की दौड़ में शामिल है।

भविष्य की रणनीति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में नेतृत्व
माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में भारी निवेश किया है, Bing और Azure में AI को एकीकृत कर रही है, लेकिन AWS और गूगल के मुकाबले यह अब भी पिछड़ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगले दो वर्षों में गूगल क्लाउड का राजस्व माइक्रोसॉफ्ट Azure को पीछे छोड़ सकता है।

आने वाले 50 वर्षों की दिशा
माइक्रोसॉफ्ट की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नेतृत्व कैसे स्थापित करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में विस्तार कैसे करती है, उपभोक्ता तकनीक में कैसे आगे बढ़ती है और रणनीतिक अधिग्रहण (जैसे टिकटॉक) से बाज़ार में अपनी स्थिति कैसे मजबूत करती है।

सागरमाला कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ

सागरमाला कार्यक्रम, जो मार्च 2015 में शुरू किया गया था, भारत के समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्ग, और वैश्विक व्यापार मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति इसे बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक संभावनाएं प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और तटीय नौवहन व अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

सागरमाला 2.0 और सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव (S2I2) भारत की विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत 2047 की दृष्टि को साकार करने के लिए समुद्री बुनियादी ढांचे, शिपबिल्डिंग, नवाचार और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

सागरमाला कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

कुल परियोजनाएँ: ₹5.79 लाख करोड़ की लागत से 839 परियोजनाएँ निर्धारित।
पूर्ण परियोजनाएँ: 272 परियोजनाएँ पूरी, ₹1.41 लाख करोड़ का निवेश।
तटीय नौवहन वृद्धि: पिछले दशक में 118% की वृद्धि, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई।
अंतर्देशीय जलमार्गों में उछाल: 700% वृद्धि, सड़क और रेल यातायात का भार कम हुआ।
Ro-Pax फेरी सेवा: 40 लाख+ यात्रियों को लाभ, तटीय कनेक्टिविटी में सुधार।
वैश्विक पोर्ट रैंकिंग: 9 भारतीय बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 100 में, विशाखापट्टनम शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में।
सागरमाला 2.0 निवेश: ₹40,000 करोड़ की सरकारी सहायता से अगले दशक में ₹12 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य।
S2I2 पहल: अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता (RISE) को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च।

सागरमाला कार्यक्रम के घटक

बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं विकास – दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नयन और मशीनीकरण।
बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार – सड़क, रेल और जलमार्गों से बेहतर संपर्क।
बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण – बंदरगाहों के पास औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना।
तटीय समुदायों का विकास – कौशल विकास, मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा देना।
तटीय नौवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन – पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना।

वित्तीय व्यवस्था एवं कार्यान्वयन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): बंदरगाह अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन।
आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (IEBR): बंदरगाह प्राधिकरणों के मौजूदा वित्तीय संसाधनों का उपयोग।
सरकारी अनुदान: तटीय कौशल विकास और पर्यटन जैसी सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।
सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (SDCL): विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से परियोजनाओं को लागू करने में सहायता।

भविष्य की योजना: सागरमाला 2.0 और S2I2

सागरमाला 2.0

शिपबिल्डिंग, मरम्मत, रीसाइक्लिंग और बंदरगाह आधुनिकीकरण पर केंद्रित।
₹40,000 करोड़ की सरकारी सहायता से ₹12 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य।
विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत 2047 की दिशा में कदम।

सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव (S2I2)

ग्रीन शिपिंग, स्मार्ट पोर्ट, समुद्री लॉजिस्टिक्स और तटीय सतत विकास से जुड़े स्टार्टअप्स को सहयोग।
वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और उद्योग साझेदारी प्रदान करना।

सागरमाला कार्यक्रम भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को लागत प्रभावी व टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	सागरमाला कार्यक्रम के कार्यान्वयन को 10 वर्ष पूरे
शुरुआत का वर्ष	मार्च 2015
कार्यान्वयन निकाय	बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कुल परियोजनाएँ	839 परियोजनाएँ, ₹5.79 लाख करोड़
पूर्ण परियोजनाएँ	272 परियोजनाएँ, ₹1.41 लाख करोड़ का निवेश
तटीय नौवहन वृद्धि	पिछले दशक में 118% वृद्धि
अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो वृद्धि	700% वृद्धि
Ro-Pax फेरी यात्रियों की संख्या	40 लाख+ यात्रियों को लाभ
वैश्विक बंदरगाह रैंकिंग	9 भारतीय बंदरगाह शीर्ष 100 में, विशाखापट्टनम शीर्ष 20 में
सागरमाला 2.0 निवेश	₹40,000 करोड़ बजट, ₹12 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त

केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा (IFS) की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 29 मार्च 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की, जो तत्काल प्रभाव से लागू हुई।

निधि तिवारी कौन हैं?

पृष्ठभूमि और सिविल सेवा में करियर

निधि तिवारी एक प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने कूटनीतिक और सरकारी मामलों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं।

पूर्ववर्ती पद और योगदान

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव (नवंबर 2022 – मार्च 2025):
- उच्च स्तरीय प्रशासनिक और कूटनीतिक मामलों में अहम भूमिका निभाई।
- विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय कर नीतियों को लागू करने में योगदान दिया।
विदेश मंत्रालय – निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव:
- वैश्विक निशस्त्रीकरण पहलों पर भारत की रणनीतियों को मजबूत किया।
- अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशी राजनयिकों के साथ समन्वय कर भारत की कूटनीतिक साझेदारियों को विकसित किया।

प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति

अनुमोदन और आधिकारिक घोषणा

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने निधि तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी, और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 29 मार्च 2025 को इसकी आधिकारिक घोषणा की। उनकी नियुक्ति से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संचालन में और अधिक दक्षता और समन्वय की उम्मीद की जा रही है।

नियुक्ति का महत्व

PMO संचालन को मजबूती: उनकी कूटनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञता प्रधानमंत्री की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होगी।
महिला नेतृत्व को बढ़ावा: यह नियुक्ति सरकार में उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी को और प्रोत्साहित करती है।
विदेश नीति में योगदान: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में उनके अनुभव से भारत की विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती मिलेगी।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया।
आधिकारिक अधिसूचना	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी।
पिछला पद	प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव (नवंबर 2022 – मार्च 2025)।
पूर्व अनुभव	विदेश मंत्रालय के निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव।
महत्व	PMO की दक्षता में वृद्धि, महिला नेतृत्व को बढ़ावा, और भारत की विदेश नीति को मजबूती।

सिंदबाद पनडुब्बी लाल सागर में डूब गई, जानें सबकुछ

मिस्र के रेड सी में 27 मार्च 2025 को हर्गदा तट के पास पर्यटकों के लिए उपयोग की जाने वाली सिनाबाद पनडुब्बी डूब गई। इस दुर्घटना में छह विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जिनमें सभी रूसी नागरिक थे। यह पनडुब्बी 45 विदेशी पर्यटकों और पांच मिस्री क्रू सदस्यों के साथ नियमित यात्रा पर थी जब यह हादसा हुआ।

दुर्घटना के कारण और पनडुब्बी की विशेषताएँ
सिनाबाद पनडुब्बी को अंडरवाटर पर्यटन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे पर्यटकों को रेड सी की समृद्ध समुद्री जैव विविधता का अनुभव करने का अवसर मिलता था। यह पनडुब्बी 20-25 मीटर की गहराई तक जा सकती थी और इसमें बड़े पोर्थोल्स थे, जिससे पानी के भीतर स्पष्ट दृश्य प्राप्त होते थे। हालांकि, 40 मिनट की अंडरवाटर यात्रा के दौरान, पनडुब्बी संभवतः एक कोरल रीफ से टकरा गई, जिससे दबाव कम हो गया और पानी अंदर भरने लगा, जिससे यह डूब गई।

मिस्र के पर्यटन उद्योग पर प्रभाव
मिस्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक प्रमुख योगदानकर्ता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में मिस्र ने पर्यटन से 14.1 अरब डॉलर की कमाई की, जो स्वेज नहर से प्राप्त राजस्व से दोगुना था। मिस्र की प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल हैं:

गीज़ा के पिरामिड
नील नदी के किनारे स्थित लक्सर और असवान
रेड सी रिसॉर्ट्स, जो डाइविंग और अंडरवाटर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं

हर्गदा, जहां यह दुर्घटना हुई, रेड सी में पानी के नीचे पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। इस हादसे से अंडरवाटर पर्यटन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

अंडरवाटर पर्यटन से जुड़े जोखिम
अंडरवाटर पर्यटन दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसकी उचित रूप से निगरानी और सुरक्षा मानकों की कमी के कारण इसमें जोखिम बढ़ रहा है। सिनाबाद पनडुब्बी हादसा ऐसा पहला मामला नहीं है। जून 2023 में, टाइटन पनडुब्बी, जो टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोज के लिए प्रयुक्त हो रही थी, कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास दबाव बढ़ने के कारण नष्ट हो गई थी, जिससे उसमें सवार सभी पांच यात्रियों की मृत्यु हो गई थी।

मिस्र के पर्यटन उद्योग के लिए अन्य खतरे
इसके अलावा, मिस्र का पर्यटन उद्योग कई अन्य खतरों का भी सामना कर रहा है:

आतंकवाद: मिस्र में इस्लामी उग्रवादी समूहों द्वारा विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाया गया है।
हूथी हमले: यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा रेड सी में जहाजों पर हाल ही में किए गए हमलों ने भी विदेशी पर्यटकों को डरा दिया है।

भूगोल और ऐतिहासिक संदर्भ
रेड सी के बारे में:
रेड सी एक संकरी अंतर्देशीय समुद्री जलधारा है, जो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ती है। ‘रेड सी’ नाम एक विशेष प्रकार के साइनोबैक्टीरिया Trichodesmium erythraeum की उपस्थिति के कारण पड़ा, जो कभी-कभी पानी को लाल-भूरे रंग का बना देता है।

रेड सी से सटे देश:

अफ्रीका में: मिस्र, सूडान, इरिट्रिया
एशिया में: सऊदी अरब, यमन

मिस्र के बारे में:
मिस्र प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है और नील नदी के किनारे विकसित हुआ। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने इसे ‘नील की देन’ (Gift of the Nile) कहा था।

राजधानी: काहिरा
मुद्रा: मिस्री पाउंड
राष्ट्रपति: अब्देल-फतह अल-सीसी

घटना	विवरण
दुर्घटना	सिनाबाद मनोरंजन पनडुब्बी 27 मार्च 2025 को मिस्र के हर्गदा तट के पास डूब गई।
हताहत	छह विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हुई, सभी रूसी नागरिक थे।
यात्री	45 पर्यटक (रूस, भारत, स्वीडन और नॉर्वे से) और 5 मिस्री क्रू सदस्य।
संभावित कारण	लगभग 20 मीटर की गहराई पर रीफ (प्रवाल भित्ति) से टकराने के कारण दबाव में गिरावट और जलभराव हुआ।
प्रभाव	मिस्र के अंडरवाटर पर्यटन उद्योग और समग्र पर्यटन क्षेत्र के लिए झटका।
मिस्र का पर्यटन राजस्व (2024)	$14.1 अरब, जो स्वेज नहर से प्राप्त राजस्व से दो गुना अधिक था।

यूनेस्को ने ‘एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल’ नामक एक रिपोर्ट जारी की

यूनेस्को ने 27-28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित ‘न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ’ कार्यक्रम के दौरान ‘एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल’ नामक एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रीशन के सहयोग से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की पोषण गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है और सरकारों से स्कूलों में खाद्य मानकों में सुधार करने का आह्वान किया गया है।

वैश्विक परिदृश्य

2024 तक, दुनिया भर में लगभग 47% प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को स्कूल भोजन मिलता था, लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई भोजन पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। उचित पोषण से न केवल कुपोषण को रोका जा सकता है बल्कि यह बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों और उपस्थिति दरों में भी सुधार करता है।

यूनेस्को रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

पोषण पर्यवेक्षण की कमी – 2022 में, लगभग 27% स्कूल भोजन बिना किसी पोषण विशेषज्ञ की सलाह के तैयार किए गए।
सीमित खाद्य कानून – 187 देशों में से केवल 93 देशों में स्कूल खाद्य नीतियों पर कानून मौजूद हैं।
खाद्य मानकों की कमी – केवल 65% देशों में स्कूल कैंटीन और वेंडिंग मशीनों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं।

स्वास्थ्य प्रभाव

बढ़ता बचपन मोटापा – 1990 के बाद से, बचपन में मोटापे की दर दोगुनी हो गई है।
भोजन असुरक्षा – बढ़ते मोटापे के बावजूद, लाखों बच्चे अब भी पौष्टिक भोजन से वंचित हैं।
ताजा और स्थानीय भोजन की आवश्यकता – यूनेस्को का सुझाव है कि स्कूलों को ताजे और स्थानीय रूप से उत्पादित भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भरता कम करनी चाहिए।

दुनिया भर में सफल पहल

ब्राजील – राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है।
चीन – स्कूलों में डेयरी उत्पादों और सब्जियों को शामिल करने से पोषण स्तर में सुधार हुआ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
नाइजीरिया – होम-ग्रोन स्कूल फीडिंग प्रोग्राम से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर 20% बढ़ी।
भारत – महाराष्ट्र में फोर्टिफाइड ऑर्गेनिक बाजरा (पर्ल मिलेट) को स्कूल भोजन में शामिल करने से किशोरों की संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार हुआ।

यूनेस्को की सिफारिशें और भविष्य की योजनाएँ

प्रमुख सिफारिशें

ताजा उत्पादों को प्राथमिकता दें – स्कूल भोजन में ताजे फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज की मात्रा बढ़ाई जाए।
शक्कर और प्रोसेस्ड फूड कम करें – मोटापे को रोकने के लिए मीठे पेय पदार्थों और अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को सीमित किया जाए।
खाद्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करें – बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतें सिखाने के लिए पोषण शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य की जाए।

यूनेस्को की भविष्य की कार्ययोजना

व्यावहारिक उपकरण विकसित करना – सरकारों को स्कूल भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक संसाधन और दिशानिर्देश प्रदान करना।
प्रशिक्षण कार्यक्रम – नीति निर्माताओं और स्कूल प्रशासकों को प्रभावी पोषण नीतियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित करना।

यूनेस्को की यह पहल स्कूलों में पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।