हॉलीवुड आइकन वैल किल्मर का 65 वर्ष की आयु में निधन

प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता वैल किल्मर, जिन्होंने टॉप गन, द डोर्स, टूमस्टोन और बैटमैन फॉरएवर जैसी फिल्मों में अपने यादगार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, उनकी बेटी मर्सिडीज किल्मर ने पुष्टि की कि उनका निधन निमोनिया के कारण हुआ। लंबे समय से वे गले के कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे।

प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुआत

वैल किल्मर का जन्म 31 दिसंबर 1959 को लॉस एंजेलेस, कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अभिनय में रुचि दिखाई और न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित जूलियार्ड स्कूल के ड्रामा डिवीजन में प्रवेश पाने वाले सबसे कम उम्र के छात्र बने। उनका करियर थिएटर से शुरू हुआ, और 1984 में जासूसी कॉमेडी फिल्म “टॉप सीक्रेट!” से उन्होंने हॉलीवुड में डेब्यू किया, जिससे उन्हें खास पहचान मिली।

सुपरस्टारडम की ओर सफर

1986 में “टॉप गन” में टॉम “आइसमैन” कजान्स्की का किरदार निभाकर किल्मर ने जबरदस्त प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने टॉम क्रूज़ के किरदार के प्रतिद्वंद्वी की भूमिका निभाई, जिससे वे उस दौर के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हो गए। साल 2022 में आई “टॉप गन: मेवरिक” में भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित भूमिका दोहराई, हालांकि उस समय वे अपने स्वास्थ्य कारणों से संघर्ष कर रहे थे।

उनके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि 1991 में आई फिल्म “द डोर्स” थी, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध गायक जिम मॉरिसन की भूमिका निभाई। ओलिवर स्टोन के निर्देशन में बनी इस बायोपिक में किल्मर ने न केवल मॉरिसन की अदाकारी को जीवंत किया, बल्कि खुद फिल्म के लिए गाने भी गाए, जिससे उनकी प्रतिभा की गहराई का पता चला।

प्रमुख फ़िल्में और विरासत

1990 के दशक में वाल किल्मर ने कई यादगार फ़िल्में दीं:

  • टूमस्टोन (1993) – उन्होंने प्रसिद्ध गन्सलिंगर डॉक हॉलिडे की भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों ने खूब सराहा।
  • हीट (1995)अल पचीनो और रॉबर्ट डि नीरो के साथ इस क्राइम थ्रिलर में दमदार अभिनय किया।
  • बैटमैन फॉरएवर (1995)माइकल कीटन की जगह उन्होंने बैटमैन का किरदार निभाया, जो उनकी सबसे चर्चित भूमिकाओं में से एक बनी।

हालांकि किल्मर की सफलता के बावजूद, उनकी छवि एक जटिल और जिद्दी कलाकार की रही। कई बार निर्देशकों और सह-कलाकारों के साथ रचनात्मक मतभेदों के चलते उन्हें कठिन अभिनेता माना गया। इसके अलावा, “द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो” (1996) जैसी फ़िल्मों की असफलता ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया।

यादों में वाल किल्मर

वाल किल्मर अपने अद्वितीय अभिनय कौशल, गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के प्रति समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी फिल्मों और अभिनय ने सिनेमा प्रेमियों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ी है

आदित्य बिड़ला कैपिटल का आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड में विलय

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एनबीएफसी सहायक कंपनी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (ABFL) के साथ सफलतापूर्वक विलय पूरा कर लिया है। यह विलय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इसे शेयरधारकों, ऋणदाताओं और नियामक संस्थाओं, जैसे सेबी, आरबीआई और एनसीएलटी से मंजूरी मिली है। इस कदम का उद्देश्य कॉर्पोरेट संरचना को सरल बनाना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। नए नेतृत्व में, विशाखा मुले को विलयित इकाई की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और राकेश सिंह को कार्यकारी निदेशक एवं एनबीएफसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो नियामक स्वीकृति के अधीन है।

मुख्य बिंदु:

विलय की पूर्णता – ABCL ने 31 मार्च 2025 को विलय की घोषणा की, जिसे 24 मार्च 2025 को NCLT की मंजूरी मिली।

प्रभावी एवं नियुक्ति तिथि – विलय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जबकि नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2024 रखी गई है।

नियामक अनुमोदन – सेबी, आरबीआई, एनसीएलटी, स्टॉक एक्सचेंज, शेयरधारकों और ऋणदाताओं की मंजूरी से प्रक्रिया पूरी हुई।

नेतृत्व नियुक्तियाँ

  • विशाखा मुले – विलयित इकाई की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

  • राकेश सिंहकार्यकारी निदेशक एवं एनबीएफसी के सीईओ

  • स्वतंत्र निदेशकनागेश पिंगे और सुनील श्रीवास्तव नियुक्त।
    अध्यक्ष का वक्तव्यकुमार मंगलम बिड़ला ने भारत की आर्थिक वृद्धि में वित्तीय सेवाओं की भूमिका और ABCL की वित्तीय समावेशन तथा मूल्य सृजन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
    सीईओ का दृष्टिकोणविशाखा मुले ने कहा कि इस विलय से संगठनात्मक सरलीकरण, पूंजी की बेहतर उपलब्धता और परिचालन तालमेल में वृद्धि होगी।

विलय के उद्देश्य एवं लाभ:

  • सरल समूह संरचना – कानूनी संस्थाओं की संख्या कम कर परिचालन को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
  • वित्तीय शक्ति में सुधार – ABCL को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) से NBFC में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे इसे पूंजी बाजार तक सीधा पहुंच मिलेगी।
  • हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य – व्यवसाय के समेकन से दीर्घकालिक वृद्धि और शेयरधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजन होगा।
  • परिचालन दक्षता – नियामक जटिलताओं को कम कर नीति कार्यान्वयन को आसान बनाया जाएगा।

RBI ने ATM से नकद निकासी शुल्क में संशोधन किया: मुख्य विवरण और प्रभाव

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एटीएम नकद निकासी शुल्क में संशोधन की घोषणा की है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। नए नियम के अनुसार, बैंक अब ग्राहकों से मासिक मुफ्त लेनदेन सीमा पार करने पर प्रति लेनदेन ₹23 तक शुल्क ले सकते हैं, जो पहले ₹21 था।

यह खबर क्यों है?

RBI ने एटीएम नकद निकासी शुल्क को ₹21 से बढ़ाकर ₹23 कर दिया है, जो 1 मई 2025 से लागू होगा। यह बदलाव 28 मार्च 2025 को घोषित किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य बैंकों को एटीएम नेटवर्क के रखरखाव और नकद पुनःपूर्ति सेवाओं की बढ़ती लागत की भरपाई करना है।

संशोधित एटीएम नकद निकासी शुल्क संरचना:

  1. मासिक मुफ्त लेनदेन की सीमा:

    • ग्राहकों को उनके स्वयं के बैंक के एटीएम पर प्रति माह 5 मुफ्त लेनदेन मिलते रहेंगे।

    • महानगरीय क्षेत्रों में अन्य बैंकों के एटीएम पर 3 मुफ्त लेनदेन की अनुमति होगी।

    • गैर-महानगरीय क्षेत्रों में अन्य बैंकों के एटीएम पर 5 मुफ्त लेनदेन मिलेंगे।

  2. नि:शुल्क सीमा से अधिक लेनदेन शुल्क:

    • मुफ्त लेनदेन सीमा पार करने के बाद, ग्राहक को प्रति लेनदेन ₹23 का शुल्क देना होगा।

    • पहले यह शुल्क ₹21 प्रति लेनदेन था।

  3. कैश रिसाइक्लर मशीनों पर भी लागू:

    • यह नया शुल्क कैश रिसाइक्लर मशीनों पर किए गए लेनदेन पर भी लागू होगा (नकद जमा लेनदेन को छोड़कर)।

एटीएम इंटरचेंज शुल्क विवरण:

  • वित्तीय लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क ₹17 रहेगा।

  • गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए यह शुल्क ₹6 प्रति लेनदेन रहेगा।

ग्राहकों पर प्रभाव:

इस शुल्क संशोधन का प्रभाव उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो मासिक मुफ्त एटीएम लेनदेन की सीमा पार कर जाते हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में नकद निकासी की अधिक आवृत्ति वाले ग्राहकों को अब प्रत्येक अतिरिक्त लेनदेन के लिए ₹2 अधिक भुगतान करना होगा।

SBI कार्ड ने रिवार्ड प्रोग्राम में बदलाव किया:

इस बदलाव के साथ ही, SBI कार्ड ने अपने रिवार्ड प्वाइंट्स प्रोग्राम में भी संशोधन किया है। 31 मार्च – 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी, चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर कुछ लेनदेन के लिए कम रिवार्ड प्वाइंट्स दिए जाएंगे। यह परिवर्तन उन ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है जो अपने क्रेडिट कार्ड खर्च पर लाभ प्राप्त करने के लिए रिवार्ड प्वाइंट्स का उपयोग करते हैं।

पहलू विवरण
यह खबर क्यों है? RBI ने एटीएम नकद निकासी शुल्क को बढ़ाकर ₹23 प्रति लेनदेन कर दिया।
प्रभावी तिथि 1 मई 2025
पहले का शुल्क ₹21 प्रति लेनदेन
नया शुल्क ₹23 प्रति लेनदेन
मुफ्त लेनदेन सीमा – अपने बैंक के एटीएम पर 5 मुफ्त लेनदेन
– अन्य बैंकों के एटीएम पर 3 मुफ्त लेनदेन (महानगरीय क्षेत्र)
– अन्य बैंकों के एटीएम पर 5 मुफ्त लेनदेन (गैर-महानगरीय क्षेत्र)
इंटरचेंज शुल्क – वित्तीय लेनदेन: ₹17 प्रति लेनदेन
– गैर-वित्तीय लेनदेन: ₹6 प्रति लेनदेन
लागू क्षेत्र यह शुल्क कैश रिसाइक्लर मशीनों पर भी लागू होगा (नकद जमा छोड़कर)।
SBI कार्ड अपडेट SBI ने 31 मार्च – 1 अप्रैल 2025 से अपने रिवार्ड प्वाइंट्स संरचना में बदलाव किया।

भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते

भारत ने अम्मान में आयोजित 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते। दीपक पूनिया और उदित ने रजत पदक हासिल कर अपनी प्रभावशाली लय को बरकरार रखा। अन्य पहलवानों, जैसे दिनेश और मुकुल दहिया, ने भी कड़ी टक्कर दी लेकिन स्वर्ण पदक से चूक गए। इस चैंपियनशिप ने भारत की फ्रीस्टाइल कुश्ती में मजबूती को दर्शाया, जहां अनुभवी और युवा प्रतिभाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

प्रमुख बातें

भारत की कुश्ती टीम

  • 30 सदस्यीय दल (10 महिला, 10 पुरुष फ्रीस्टाइल, 10 पुरुष ग्रीको-रोमन)

  • प्रमुख पहलवान: अंतिम पंघाल, ऋतिका, मंसी लाठर

पदक विजेता

स्वर्ण पदक (1)

  • मनीषा भनवाला (महिला 62 किग्रा)

रजत पदक (3)

  • ऋतिका हुड्डा (महिला 76 किग्रा)

  • उदित (पुरुष फ्रीस्टाइल 61 किग्रा)

  • दीपक पूनिया (पुरुष फ्रीस्टाइल 92 किग्रा)

कांस्य पदक (6)

  • अंतिम पंघाल (महिला 53 किग्रा)

  • मंसी लाठर (महिला 68 किग्रा)

  • मुस्कान (महिला 59 किग्रा)

  • दिनेश (पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा)

  • दिनेश कुमार (पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा)

  • नितेश (पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किग्रा)

यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के बारे में

  • दुनियाभर में कुश्ती का संचालन करने वाली संस्था

  • 1921 में अंतर्राष्ट्रीय शौकिया कुश्ती महासंघ (IAWF) के रूप में स्थापित

  • 1952 में अंतर्राष्ट्रीय शौकिया कुश्ती महासंघ (FILA) नाम अपनाया

  • 2014 में वर्तमान नाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) रखा गया

  • मुख्यालय: कोर्सियर-सुर-वेवे, स्विट्ज़रलैंड

  • अध्यक्ष: नेनाद लालोविच

सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
क्यों चर्चा में? भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते
स्वर्ण पदक विजेता मनीषा भनवाला (महिला 62 किग्रा)
रजत पदक विजेता ऋतिका हुड्डा (महिला 76 किग्रा), उदित (पुरुष फ्रीस्टाइल 61 किग्रा), दीपक पूनिया (पुरुष फ्रीस्टाइल 92 किग्रा)
कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल (महिला 53 किग्रा), मंसी लाठर (महिला 68 किग्रा), मुस्कान (महिला 59 किग्रा), दिनेश (पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा), दिनेश कुमार (पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा), नितेश (पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किग्रा)
कुश्ती की संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW)
UWW मुख्यालय कोर्सियर-सुर-वेवे, स्विट्ज़रलैंड
UWW अध्यक्ष नेनाद लालोविच

निखिल सिंघल ‘उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार’ से सम्मानित

निकिल सिंघल, एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्डवाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष, को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में उनके असाधारण योगदान और रणनीतिक संचार में उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देता है।

भव्य पुरस्कार समारोह

इस आयोजन में मीडिया, जनसंपर्क, कॉर्पोरेट संचार और शासन से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुईं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने निकिल सिंघल को यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें उनके जनसंपर्क क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान और प्रभावशाली संचार रणनीतियों को रेखांकित किया गया।

निकिल सिंघल की प्रतिक्रिया

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने संबोधन में निकिल सिंघल ने इस सम्मान के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और अपनी सफलता का श्रेय अपनी समर्पित टीम और उत्कृष्टता की अपनी प्रतिबद्धता को दिया।

नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में योगदान

नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में, निकिल सिंघल ने नोएडा के ऊँची इमारतों में रहने वाले निवासियों के अधिकारों और हितों के लिए प्रभावी रूप से आवाज़ उठाई है। उनके नेतृत्व में सरकार और निवासियों के बीच संवाद मजबूत हुआ है। उनकी पहलों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है:

  • सामुदायिक विकास
  • आधारभूत संरचना में सुधार
  • सार्वजनिक सुविधाओं को उन्नत करना
  • निवासी संघों को सशक्त बनाना

जनसंपर्क उद्योग पर प्रभाव

निकिल सिंघल जनसंपर्क क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्तित्व हैं। उनकी रणनीतिक समझ और नवाचारों ने कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, मीडिया संबंधों और संकट संचार (क्राइसिस कम्युनिकेशन) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। उनके नेतृत्व में, विगर मीडिया वर्ल्डवाइड एक शीर्ष जनसंपर्क फर्म के रूप में उभरी है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है।

सम्मान और पूर्व उपलब्धियाँ

निकिल सिंघल की विशिष्ट पेशेवर यात्रा को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख हैं:

  • टाइम्स 40 अंडर 40 (2022): 40 वर्ष से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल।
  • ईटी ग्लोबल लीडर अवार्ड (2021): द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा वैश्विक जनसंपर्क पर प्रभाव और व्यावसायिक नेतृत्व के लिए सम्मानित।
  • खलीज टाइम्स सम्मान (2022): “सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय मीडिया रणनीतिकार” के रूप में पहचान।

भविष्य की योजनाएँ

“उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार” मिलने के बाद निकिल सिंघल अपने जनसंपर्क और मीडिया रणनीति के क्षेत्र में और भी नए आयाम स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उनकी प्राथमिक योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

  • विगर मीडिया वर्ल्डवाइड के वैश्विक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना।
  • नई तकनीकों का उपयोग करके जनसंपर्क और मीडिया रणनीति को और प्रभावी बनाना।
  • मेंटॉरशिप और लीडरशिप के माध्यम से उद्योग में योगदान देना।

निकिल सिंघल का यह सम्मान उनकी मेहनत, समर्पण और जनसंपर्क उद्योग में उनके क्रांतिकारी योगदान का प्रमाण है।

पहलू विवरण
क्यों चर्चा में? निकिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पुरस्कार प्रदान करने वाला संगठन तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट
स्थान ताज लखनऊ, उत्तर प्रदेश
पुरस्कार तिथि 31 मार्च 2025
प्रस्तुतकर्ता श्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
मुख्य उपलब्धियाँ – विगर मीडिया वर्ल्डवाइड के संस्थापक
– नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष
– जनसंपर्क और रणनीतिक संचार में क्रांति लाने वाले
प्रसिद्ध मान्यताएँ – टाइम्स 40 अंडर 40 (2022)
– ईटी ग्लोबल लीडर अवार्ड (2021)
– सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय मीडिया रणनीतिकार (खलीज टाइम्स, 2022)
भविष्य की योजनाएँ – वैश्विक जनसंपर्क उपस्थिति का विस्तार
– जनसंपर्क में नवीनतम तकनीकों का उपयोग
– उद्योग में थॉट लीडरशिप के माध्यम से योगदान

2000 रुपये के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए: RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 अप्रैल 2025 को घोषणा की कि ₹2000 के 98.21% बैंकनोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, जबकि केवल ₹6,366 करोड़ मूल्य के नोट अभी भी जनता के पास शेष हैं। यह घोषणा 19 मई 2023 को आरबीआई द्वारा ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के फैसले के बाद आई है।

परिचय

₹2000 के बैंकनोट को नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण (Demonetization) के बाद पेश किया गया था, लेकिन अब इसे धीरे-धीरे प्रचलन से हटाया जा रहा है। आरबीआई के इस फैसले के बाद इन नोटों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अधिकांश नोट जमा या विनिमय किए जा चुके हैं, जबकि केवल एक छोटा हिस्सा अभी भी जनता के पास बना हुआ है।

₹2000 के नोटों की संख्या में गिरावट

  • 19 मई 2023 तक ₹2000 के बैंकनोट का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था।
  • 31 मार्च 2025 तक यह घटकर ₹6,366 करोड़ रह गया, जिससे 98.21% की वापसी दर दर्ज की गई।
  • आरबीआई ने पुष्टि की कि अधिकांश ₹2000 के नोट बैंकिंग प्रणाली में जमा या विनिमय कर दिए गए हैं।

विनिमय और जमा करने की सुविधा

प्रारंभिक विनिमय और जमा विंडो

  • सभी बैंक शाखाओं में ₹2000 के नोटों को जमा और बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध थी।

आरबीआई कार्यालयों में जारी विनिमय

  • 9 अक्टूबर 2023 से, व्यक्ति और संस्थाएँ 19 आरबीआई जारी कार्यालयों में जाकर ₹2000 के नोट जमा कर सकते हैं।

  • नामित आरबीआई कार्यालयों में अभी भी इन नोटों को जमा या विनिमय करने की सुविधा जारी है।

इंडिया पोस्ट के माध्यम से ₹2000 के नोट भेजना

  • इंडिया पोस्ट ₹2000 के नोटों को आरबीआई जारी कार्यालयों में जमा करने के लिए भेजने की सुविधा प्रदान करता है।

  • यह सेवा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

₹2000 के बैंकनोट की वैधता

हालांकि ₹2000 के नोटों को प्रचलन से हटा दिया गया है, फिर भी वे वैध मुद्रा (Legal Tender) बने हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि ये नोट अब भी कानूनी रूप से लेन-देन के लिए मान्य हैं, हालांकि इनकी उपलब्धता बेहद सीमित हो गई है।

श्रेणी विवरण
घोषणा तिथि 19 मई 2023
कुल मूल्य (19 मई 2023) ₹3.56 लाख करोड़
कुल मूल्य (31 मार्च 2025) ₹6,366 करोड़
वापसी प्रतिशत 98.21%
जमा/विनिमय समयसीमा बैंक शाखाओं में 7 अक्टूबर 2023 तक
मौजूदा विनिमय सुविधा 19 आरबीआई जारी कार्यालयों में उपलब्ध
इंडिया पोस्ट सुविधा ₹2000 के नोट आरबीआई कार्यालयों में भेज सकते हैं
वैध मुद्रा स्थिति ₹2000 के बैंकनोट अब भी वैध मुद्रा हैं

IIT Madras प्रवर्तक ने साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया

बढ़ते साइबर अपराधों के खतरे के बीच, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2025 को साइबर कमांडोज़ के पहले बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य पूरे भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों से लैस करना है, ताकि वे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल खतरों से प्रभावी रूप से निपट सकें।

परिचय

साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता और आवृत्ति को देखते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में उच्च प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल “साइबर कमांडो कार्यक्रम” का लक्ष्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत आईआईटी मद्रास में पहले बैच के 37 कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

समापन समारोह और प्रमुख अधिकारी

1 अप्रैल 2025 को आईआईटी मद्रास परिसर में साइबर कमांडोज़ के पहले बैच के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं:

  • डॉ. संदीप मित्तल, आईपीएस, एडीजीपी (साइबर क्राइम विंग), तमिलनाडु

  • डॉ. शंकर राम, सीईओ, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन

  • बलमुरली शंकर, मुख्य ज्ञान अधिकारी, प्रवर्तक

  • प्रो. मंगला सुंदर, प्रमुख, डिजिटल स्किल्स अकादमी, आईआईटी मद्रास

  • आईपीएस रूपा एम, निदेशक, थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (TAU), I4C

साइबर कमांडो पहल का महत्व

साइबर कमांडोज़ कार्यक्रम पारंपरिक साइबर अपराध सेल से कहीं अधिक उन्नत है। यह केवल जांच और अभियोजन पर केंद्रित होने के बजाय एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें शामिल हैं:

  • साइबर हमलों को रोकना
  • संवेदनशील राष्ट्रीय डेटा की सुरक्षा
  • भारत की डिजिटल संप्रभुता बनाए रखना

साइबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस छह महीने के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल थे:

मूलभूत साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण

  • कंप्यूटर और नेटवर्किंग की मूल बातें

  • ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस का परिचय

उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीक

  • नेटवर्क सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक्स

  • एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग

  • साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस और मैलवेयर विश्लेषण

  • आक्रामक रक्षा रणनीतियाँ

प्रायोगिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण

  • लाइव साइबर अटैक सिमुलेशन (रेड-ब्लू टीम अभ्यास)

  • वास्तविक साइबर अपराध मामलों का अध्ययन

  • साइबर अपराध जांच से संबंधित कानूनी और नीति ढांचा

  • विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय अभ्यास

भविष्य की योजनाएँ और विस्तार

  • खुफिया एजेंसियों की भागीदारी – भविष्य में बैचों में खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे।
  • डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म – I4C का डिजिटल प्लेटफॉर्म साइबर कमांडोज़ को विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगा।
  • रणनीतिक तैनाती – राज्य के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को साइबर कमांडोज़ को प्रासंगिक विभागों में नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा, ताकि साइबर युद्ध और तकनीकी अपराधों की रोकथाम को बढ़ावा मिल सके।

इस पहल से भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सशक्त बनाने में बड़ी मदद मिलेगी और डिजिटल खतरों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को नया आयाम मिलेगा।

कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला

कुंभकोणम पान पत्ता (थंजावुर) और थोवलई फूलों की माला (कन्याकुमारी) को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ, तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। चार महीने की समीक्षा प्रक्रिया के बाद, 30 नवंबर 2024 को सरकारी गजट में इन उत्पादों की आधिकारिक जीआई स्थिति प्रकाशित की गई।

जीआई टैग का महत्व

  • यह टैग इन उत्पादों को व्यावसायिक दुरुपयोग और नकली उत्पादन से बचाता है।

  • स्थानीय उत्पादकों को प्रामाणिकता और बाजार में विशेष पहचान दिलाता है।

  • तमिलनाडु के किसानों और शिल्पकारों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देता है।

जीआई टैग प्राप्त उत्पादों का विवरण

1. कुंभकोणम पान पत्ता

  • थंजावुर की उपजाऊ कावेरी नदी घाटी में उगाया जाता है, जिससे इसमें अनूठा स्वाद और सुगंध होती है।

  • तिरुवैयारू, पापनासम, थिरुविदैमरुदुर, कुंभकोणम और राजागिरि क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है।

  • इस मान्यता से पान के पत्तों के निर्यात और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

2. थोवलई फूलों की माला

  • दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में प्रसिद्ध है।

  • सफेद, लाल और हरे फूलों से बुनी गई कलात्मक माला, जिसे चटाई जैसी शैली में तैयार किया जाता है।

  • अपनी अनूठी शिल्पकारी और फूलों की विशेष व्यवस्था के लिए पहचानी जाती है।

श्रेणी विवरण
उत्पाद कुंभकोणम पान पत्ता, थोवलई फूलों की माला
स्थान थंजावुर, कन्याकुमारी
जीआई टैग प्रदान किया गया अप्रैल 2025
तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पाद 62
महत्व दुरुपयोग रोकता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है

 

वित्त मंत्री ने नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया

नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को “नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम” पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

प्रमुख विशेषताएँ

  • डेटा कवरेज: 1990-91 से 2022-23 तक राज्यों के वित्तीय और आर्थिक आंकड़ों का संग्रह।
  • उद्देश्य: राज्यों को राजस्व प्रबंधन, कर्ज नियंत्रण और वित्तीय नीति निर्धारण में मदद करना।
  • विशेषताएँ: राज्यों के आय, व्यय, ऋण प्रबंधन और वित्तीय हस्तक्षेपों से जुड़े डाटा का संग्रहण।
  • पारदर्शिता: राज्यों को वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करना, बिना जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार

  • निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री) – यह मंच राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत सुधारों में मदद करेगा।
  • डॉ. पूनम गुप्ता (महानिदेशक, NCAER) – राज्यों की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन बनेगा।
  • श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम (सीईओ, नीति आयोग) – यह पोर्टल राज्यों के वित्तीय सशक्तिकरण और नीति निर्माण में मददगार होगा।
  • सुमन के बेरी (उपाध्यक्ष, नीति आयोग) – यह पोर्टल डाटा-संचालित अनुसंधान को बढ़ावा देगा और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करेगा।

लॉन्ग-टर्म प्रभाव

  • राज्यों को पारदर्शी वित्तीय निर्णय लेने में सहायक।
  • सरकारी नीतियों को सटीक बनाने के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराना।
  • राज्यों के आर्थिक और सामाजिक सुधारों में सहयोग।
  • दीर्घकालिक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना।

यह पोर्टल भारत की वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्यों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करेगा।

विषय विवरण
क्यों चर्चा में? वित्त मंत्री द्वारा नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ
पोर्टल का नाम नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम
शुभारंभ किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
विकसित किया गया नीति आयोग और NCAER के सहयोग से
आंकड़ों की अवधि 1990-91 से 2022-23 तक
उद्देश्य राज्यों के वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर डेटा प्रदान करना, जिससे नीति निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन को सहायता मिले
मुख्य विशेषताएँ राज्यों के वित्तीय मार्ग, राजस्व सृजन रणनीतियों, शोध रिपोर्टों और विशेषज्ञ टिप्पणियों का संग्रह
लक्ष्य समूह राज्य सरकारें, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और आम जनता
अपेक्षित प्रभाव डेटा पारदर्शिता के माध्यम से बेहतर वित्तीय निर्णय, ऋण प्रबंधन और राज्य राजस्व सृजन में सुधार
मुख्य टिप्पणियाँ डेटा-आधारित नीति हस्तक्षेपों पर ध्यान, वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और राज्यों के बीच सहयोग एवं सीखने के लिए एक मंच प्रदान करना

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विभिन्न पहलों की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ₹33,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना, और विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ये योजनाएँ आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई और छत्तीसगढ़ के लोगों के सतत विकास की दिशा में केंद्र सरकार के योगदान पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री की बिलासपुर यात्रा के प्रमुख बिंदु

गरीबों के लिए आवास योजना

  • तीन लाख परिवारों को नए घरों की सौगात।
  • महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिकतर घरों का पंजीकरण महिलाओं के नाम पर किया गया।

बुनियादी ढांचे का विकास

  • नई सड़कें, रेलवे, बिजली और जल आपूर्ति परियोजनाओं का विस्तार।
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए नई सड़क और रेलवे परियोजनाएं

आदिवासी विकास पर विशेष ध्यान

  • आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू।
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार और आजीविका सशक्तिकरण परियोजनाएं

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

  • नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा योजनाएं।
  • गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का विस्तार।

रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना

  • नई रेलवे परियोजनाओं और सड़क विस्तार योजनाओं की शुरुआत।
  • राज्य के विभिन्न हिस्सों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने के लिए पहल।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार

  • नई स्कूल परियोजनाएं और शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत।
  • मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की पहल।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएँ छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आएगा और राज्य को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाएगा।

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