पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) में बड़ा बदलाव किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को NSAB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किए गए इस पुनर्गठन का उद्देश्य हालिया आतंकी हमलों से निपटने और देश की सुरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करना है।

क्यों है यह खबर में?

यह घटनाक्रम पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बाद सामने आया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और व्यापक रणनीतिक समीक्षा शुरू की है।

उद्देश्य

NSAB का पुनर्गठन मुख्य रूप से भारत की सुरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूती देने, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों का सामना करने और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर महत्वपूर्ण निर्णयों की निगरानी करने के लिए किया गया है।

लक्ष्य

बोर्ड सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने, सैन्य, खुफिया और राजनयिक मामलों पर रणनीतिक सुझाव देने और हालिया आतंकी हमलों के प्रभावी जवाब को लागू करने की सलाह देगा।

महत्व

  • यह पुनर्गठन ऐसे समय में हुआ है जब देश को पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

  • यह भारत की सुरक्षा नीति को फिर से जांचने और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

  • इसमें रक्षा, खुफिया और विदेश नीति जैसे क्षेत्रों को समाहित करने वाली एक समन्वित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

पृष्ठभूमि

  • ऐतिहासिक रूप से, NSAB सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सलाह देने में अहम भूमिका निभाता रहा है।

  • यह पुनर्गठन पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया है, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। इसने सीमापार आतंकवाद से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कीं।

  • सिंधु जल संधि की समीक्षा और मंत्रिमंडलीय राजनीतिक मामलों की समिति की पुनः सक्रियता सरकार की तत्परता को दर्शाती है।

प्रमुख तथ्य

  • आलोक जोशी, पूर्व R&AW प्रमुख, NSAB के नए अध्यक्ष नियुक्त

  • नए बोर्ड में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं:

    • एयर मार्शल पी.एम. सिन्हा (पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर)

    • लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह (पूर्व साउदर्न आर्मी कमांडर)

    • रियर एडमिरल मोंटी खन्ना (सशस्त्र बल)

    • राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह (भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी)

    • बी. वेंकटेश वर्मा (सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा अधिकारी)

पुनर्गठित बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीतिक सलाह देगा, विशेष रूप से तात्कालिक खतरों और दीर्घकालिक रक्षा रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

RBI ने मौद्रिक नीति इनपुट के लिए 3 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए

भारत की मौद्रिक नीति को वास्तविक समय में घरेलू भावनाओं के आधार पर बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने तीन महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शुरू किए हैं: इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन्स सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स (IESH), अर्बन कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे (UCCS) और रूरल कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे (RCCS)। ये सर्वेक्षण महंगाई के रुझानों, उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक भावना का मूल्यांकन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिससे केंद्रीय बैंक सूचित और सटीक नीतिगत निर्णय ले सके।

समाचार में क्यों?
29 अप्रैल 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन प्रमुख उपभोक्ता सर्वेक्षणों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य जनता की महंगाई, रोजगार, आय और आर्थिक विश्वास पर धारणा को जानना है। इनसे प्राप्त आंकड़े 4–6 जून 2025 को होने वाली आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के लिए महत्त्वपूर्ण इनपुट होंगे।

आरबीआई द्वारा आरंभ किए गए 3 प्रमुख सर्वेक्षण:

  1. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन्स सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स (IESH)

    • उद्देश्य: घरेलू उपभोग के आधार पर भविष्य की महंगाई की अपेक्षाओं को जानना।

    • क्षेत्र: भारत के 19 प्रमुख शहरों में संचालित।

    • फोकस: आगामी 3 महीने और 1 वर्ष के महंगाई परिदृश्य की धारणा।

  2. अर्बन कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे (UCCS)

    • प्रतिभागी: इन्हीं 19 शहरों के शहरी परिवार।

    • फोकस क्षेत्र:

      • सामान्य आर्थिक स्थिति

      • रोजगार

      • मूल्य स्तर

      • आय और खर्च की प्रवृत्ति

    • प्रकृति: उपभोक्ता भावना पर आधारित गुणात्मक सर्वेक्षण।

  3. रूरल कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे (RCCS)

    • क्षेत्र: 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र।

    • उद्देश्य: वर्तमान भावना और अगले वर्ष के लिए अपेक्षाएं जैसे कि

      • रोजगार

      • आर्थिक स्थिति

      • आय स्तर

      • खर्च की योजना

सामान्य उद्देश्य:

  • मौद्रिक नीति समिति (MPC) को अर्थव्यवस्था की ज़मीनी स्थिति का अनुमान देना।

  • ब्याज दरों और महंगाई नियंत्रण के लिए डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।

आवृत्ति:

  • ये सर्वेक्षण हर वित्तीय वर्ष में छह बार MPC बैठकों से पहले नियमित रूप से किए जाते हैं।

सारांश / स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? मौद्रिक नीति इनपुट के लिए आरबीआई ने 3 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए।
सर्वेक्षण IESH, UCCS, RCCS
उद्देश्य घरेलू भावनात्मक डेटा से मौद्रिक नीति को समर्थन देना।
कवरेज IESH और UCCS: 19 शहर; RCCS: 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र)
मुख्य विषयवस्तु महंगाई, रोजगार, आय, खर्च, आर्थिक भावना
अगली एमपीसी बैठक 4–6 जून, 2025
किसके द्वारा संचालित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

 

पोप कॉन्क्लेव क्या है?

जैसे-जैसे कैथोलिक चर्च 2025 के पोप चुनाव (पोपल कॉन्क्लेव) की तैयारी कर रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें नए पोप के चयन पर टिकी हैं। यह प्रक्रिया मौजूदा पोप के संभावित इस्तीफे या निधन के बाद शुरू होगी, जिससे पोप की गद्दी खाली हो जाएगी — जिसे सेदे वाकांते (sede vacante) कहा जाता है। इस दौरान, दुनिया भर से योग्य कार्डिनल वेटिकन में एकत्रित होंगे और गुप्त मतदान के माध्यम से ऐसे आध्यात्मिक नेता का चयन करेंगे जो चर्च की भविष्य दिशा को तय करेगा। यह चुनाव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैश्विक सामाजिक और नैतिक विमर्शों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पोप चुनाव (Papal Conclave) कैथोलिक चर्च में नए पोप के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया है। यह ईसाई धर्म की सबसे पुरानी और पवित्र परंपराओं में से एक है। “Conclave” का अर्थ है “चाबी के साथ बंद,” जो उन बंद दरवाजों को दर्शाता है जहां कार्डिनल गुप्त रूप से मिलते हैं। यह प्रक्रिया वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में आयोजित होती है, और केवल वे कार्डिनल जिनकी उम्र 80 वर्ष से कम है, वोट देने के पात्र होते हैं। जब तक किसी एक उम्मीदवार को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल जाता, मतदान जारी रहता है।

समाचार में क्यों?

2025 में पोप के संभावित इस्तीफे या निधन के बाद पोप की गद्दी खाली (sede vacante) हो जाएगी। इसके चलते नया पोप चुनने के लिए एक पोप चुनाव (Conclave) आयोजित किया जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। यह चुनाव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैश्विक राजनीति और समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य तथ्य / सारांश तालिका

विषय विवरण
नाम पोप चुनाव 2025
संबंधित विषय धर्म / वैश्विक घटनाक्रम
स्थान वेटिकन सिटी
किसके द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च
तिथि अपेक्षित रूप से 2025 में
विशेषता 80 वर्ष से कम आयु वाले कार्डिनल गुप्त मतदान करते हैं; दो-तिहाई बहुमत आवश्यक

महत्व

पोप न केवल 1.3 अरब से अधिक कैथोलिकों के आध्यात्मिक नेता हैं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक मामलों में भी एक वैश्विक प्रभाव रखते हैं। नए पोप को धर्मनिरपेक्षता, चर्च में सुधार, दुराचार घोटालों और भू-राजनीतिक तनाव जैसे गंभीर मुद्दों का सामना करना होगा। इसलिए यह चुनाव संपूर्ण विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है।

विशेषताएं / लक्षण

1. पोप चुनाव क्या है?

  • जब पोप का पद खाली होता है (मृत्यु या इस्तीफे के कारण), तो पोप चुनाव होता है।

  • यह प्रक्रिया Universi Dominici Gregis (UDG) नामक दस्तावेज़ द्वारा संचालित होती है।

  • पात्र कार्डिनल गुप्त रूप से सिस्टीन चैपल में एकत्र होते हैं और बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं।

  • प्रतिदिन चार बार तक मतदान होता है, जब तक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न हो जाए।

  • जैसे ही नया पोप चुना जाता है, वेटिकन की चिमनी से सफेद धुआँ निकलता है और दुनिया को सूचना मिलती है।

2. पोप चुनाव के निर्धारक तत्व

Conclave के नियम:
UDG दस्तावेज़ के तहत, कार्डिनल्स को पूरी तरह से अलग-थलग रखा जाता है ताकि मतदान पारदर्शी, गोपनीय और निष्पक्ष हो सके।

विचारधारात्मक विभाजन:

  • सुधारवादी (Reformists): आधुनिक सुधारों, समावेशिता, जलवायु संरक्षण और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं। पोप फ्रांसिस की उदार नीतियों का समर्थन करते हैं।

  • रूढ़िवादी (Conservatives): परंपरा, नैतिक अनुशासन और धार्मिक शिक्षाओं की स्पष्टता पर जोर देते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक सुधारों से चर्च की मूल भावना कमजोर होती है।

प्रभाव और रणनीति:

  • कुछ प्रमुख कार्डिनल जिन्हें “महान निर्वाचक (great electors)” कहा जाता है, गठबंधन बनाकर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं।
  • पूर्व-चुनावी बैठकें सभी कार्डिनलों को अपने विचार रखने का मौका देती हैं, भले ही वे मतदान में भाग नहीं लें (80 वर्ष से अधिक आयु वाले)।

वैश्विक चर्च की जरूरतें:
यूरोप में घटती चर्च भागीदारी, अफ्रीका और एशिया में बढ़ती कैथोलिक आबादी, LGBTQ+ अधिकारों और महिलाओं की भूमिका पर आंतरिक बहसें—इन सभी को संतुलित करते हुए नए पोप को आध्यात्मिक नेतृत्व और वैश्विक कूटनीति दोनों निभानी होगी।

केंद्र ने मेघालय और असम को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एनएच-6 कॉरिडोर को मंजूरी दी

शिलॉन्ग–सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना एक रणनीतिक अवसंरचना पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत—विशेष रूप से मेघालय और असम—के बीच संपर्क बेहतर बनाना है। यह चार लेन वाली नियंत्रित-प्रवेश हाईवे है जो 166.80 किमी लंबी है और मुख्यतः पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। यह परियोजना PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लाई गई है।

क्यों है चर्चा में?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिलॉन्ग (मेघालय) के पास मावलिंगखुंग से सिलचर (असम) के पास पंचग्राम तक 166.80 किमी लंबे ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को ₹22,864 करोड़ की लागत से मंजूरी दी है। यह NH-06 पर बनाया जाएगा और हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।

परियोजना विवरण

विवरण जानकारी
नाम शिलॉन्ग–सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (NH-06)
लंबाई 166.80 किमी (मेघालय में 144.80 किमी, असम में 22.00 किमी)
पूंजी लागत ₹22,864 करोड़
निर्माण लागत ₹12,087 करोड़
भूमि अधिग्रहण लागत ₹3,503 करोड़
कार्यान्वयन मोड हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM)

भौगोलिक कवरेज

राज्य जिलों
मेघालय री भोई, ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स, ईस्ट जयंतिया हिल्स
असम कछार जिला

परिवहन कनेक्टिविटी

  • राजमार्ग संपर्क: NH-27, NH-106, NH-206, NH-37

  • निकटतम हवाई अड्डे: गुवाहाटी, शिलॉन्ग, सिलचर

  • महत्वपूर्ण शहर/कस्बे: शिलॉन्ग, सिलचर, गुवाहाटी, डिएंगपासोह, उम्मुलोंग, खलियेरियात, उमकियांग, कलाईन आदि

रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव

  • शिलॉन्ग–सिलचर–गुवाहाटी के बीच यात्रा समय और दूरी में कमी

  • त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और बराक घाटी से संपर्क में सुधार

  • मेघालय के सीमेंट और कोयला उद्योग को बढ़ावा

  • व्यापार, पर्यटन और रोजगार में वृद्धि

  • NH-06 की भीड़ में कमी और ट्रैफिक प्रवाह में सुधार

रोजगार और ट्रैफिक प्रभाव

  • सीधा रोजगार: लगभग 74 लाख मानव-दिवस

  • परोक्ष रोजगार: लगभग 93 लाख मानव-दिवस

  • अनुमानित ट्रैफिक (FY-2025): 19,000–20,000 PCUs (Passenger Car Units)

GenomeIndia Project: भारत ने अनुसंधान और नवाचार हेतु राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन को अनलॉक किया

जीनोमइंडिया प्रोजेक्ट (GenomeIndia Project), जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा संचालित है, ने भारत में 10,000 से अधिक व्यक्तियों का Whole Genome Sequencing (WGS) सफलतापूर्वक पूरा कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह राष्ट्रीय डेटा अब भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) में संग्रहित है और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत भारतीय शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

क्यों है चर्चा में?

30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि GenomeIndia डेटा अब भारतीय शोधकर्ताओं के लिए सुलभ है। इससे पहले 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Genomics Data Conclave में इस डेटा को राष्ट्र को समर्पित किया था।

उद्देश्य

  • भारत की जनसंख्या विविधता को दर्शाने वाला एक राष्ट्रीय आनुवंशिक डेटाबेस तैयार करना।

  • भारतीय शोधकर्ताओं के लिए जीनोमिक डेटा की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना।

लक्ष्य

  • जीनोमिक्स और स्वास्थ्य में ट्रांसलेशनल रिसर्च को प्रोत्साहित करना।

  • Precision Medicine और स्वास्थ्य नीति निर्माण में प्रगति करना।

  • डेटा-संचालित विज्ञान के माध्यम से रोग, जैविकी और वंश पर महत्वपूर्ण खोज करना।

महत्त्व

  • एशिया के सबसे बड़े Whole Genome डेटाबेस में से एक

  • भारत-विशिष्ट बीमारियों, दवाओं की प्रतिक्रिया और वंश अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी।

  • भारत की वैज्ञानिक क्षमता, हेल्थकेयर R&D और वैश्विक जीनोमिक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।

  • SDG 3 (स्वास्थ्य एवं कल्याण) और SDG 9 (उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा) जैसे सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन।

पृष्ठभूमि

  • IBDC की स्थापना मार्च 2020 में उन्नत कम्प्यूटिंग संरचना के साथ की गई थी।

  • Biotech-PRIDE Guidelines (2021) और FeED Protocols पारदर्शी और नैतिक डेटा साझाकरण के लिए बनाए गए।

  • 9772 नमूनों का जीनोम अनुक्रमण पूर्ण; 9330 नमूनों का फीनोटाइपिक डेटा शुद्ध किया गया।

महत्वपूर्ण विवरण

  • वित्त पोषक संस्था: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), भारत सरकार

  • डेटासेट में शामिल हैं:

    • FASTQ फाइलें – 700 टेराबाइट

    • gVCF फाइलें – 35 टेराबाइट

    • 9330 व्यक्तियों का फीनोटाइपिक डेटा

    • 27 प्रमुख फीनोटाइप चर (जैसे – हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग ग्लूकोज)

    • शारीरिक मापदंड (उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, बॉडी फैट आदि)

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2025 को डेटा राष्ट्र को समर्पित किया।

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसके राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित किया।

अन्य बिंदु

  • शोधकर्ता “Call for Proposals” के अलावा भी आवेदन कर सकते हैं।

  • FASTQ फाइलें डाउनलोड नहीं की जा सकतीं, लेकिन क्लाउड इंटरफेस के माध्यम से एक्सेस दी जाती है (सुरक्षा और आकार की वजह से)।

  • यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय डेटा साझाकरण प्रथाओं के अनुरूप है।

सारांश / स्थायी जानकारी विवरण
क्यों है चर्चा में? GenomeIndia डेटा शोधकर्ताओं के लिए खोला गया
उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर जीनोमिक डेटा भंडार बनाना
लक्ष्य अनुसंधान, नवाचार और व्यक्तिगत चिकित्सा को सक्षम बनाना
महत्त्व राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक आधारभूत ढांचा; स्वास्थ्य R&D को समर्थन
प्रमुख तिथि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जनवरी 2025 को डेटा राष्ट्र को समर्पित किया
प्रमुख भागीदार जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC), प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), शोधकर्ता, स्वास्थ्य और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र

माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के नये नियम लागू

नेपाल एक नया मसौदा कानून पेश करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य माउंट एवरेस्ट पर केवल अनुभवी पर्वतारोहियों को चढ़ाई की अनुमति देना है। इस प्रस्तावित नियम के अनुसार, केवल वही पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने के पात्र होंगे, जिन्होंने पहले 7,000 मीटर से ऊंची किसी चोटी को सफलतापूर्वक फतह किया हो। यह कदम बढ़ती मृत्यु दर, अत्यधिक भीड़ और पर्यावरणीय क्षरण की चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है।

क्यों है चर्चा में?
नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट अभियानों के लिए कड़े नियम लागू करने की योजना बना रही है। नए नियमों के तहत केवल उन्हीं पर्वतारोहियों को चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने पहले से 7,000 मीटर से ऊंची चोटी चढ़ी हो। यह निर्णय पर्वतारोहियों की सुरक्षा, पर्यावरणीय मुद्दों और भीड़भाड़ को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते लिया गया है।

उद्देश्य

  • पर्वतारोहण को अधिक सुरक्षित बनाना।

  • माउंट एवरेस्ट पर मौतों की संख्या को कम करना।

  • केवल योग्य और अनुभवी पर्वतारोहियों को चढ़ाई की अनुमति देना।

लक्ष्य

  • अनुभवहीन पर्वतारोहियों की संख्या कम करना।

  • अभियानों की समग्र सुरक्षा में सुधार करना।

  • अत्यधिक भीड़ और कचरे से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करना।

महत्त्व
यह निर्णय नेपाल के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यटन और स्थायित्व के बीच संतुलन साधता है। माउंट एवरेस्ट एक बड़ा पर्यटक आकर्षण बन चुका है, लेकिन इससे मौतों की संख्या, पर्यावरणीय क्षति और अव्यवस्था बढ़ी है। सरकार चाहती है कि एवरेस्ट की वैश्विक प्रतिष्ठा बनी रहे और यह सुरक्षित व स्वच्छ बना रहे।

नागरिकों / छात्रों / युवाओं / नीति पर प्रभाव
यह पहल जिम्मेदार पर्वतारोहण को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है कि केवल प्रशिक्षित व अनुभव प्राप्त व्यक्ति ही ऐसी जोखिम भरी यात्राओं में भाग लें। इससे पर्वतारोहण के प्रशिक्षण और तैयारी की दिशा में भी बदलाव आ सकता है।

पृष्ठभूमि
1953 में तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी द्वारा एवरेस्ट की पहली चढ़ाई के बाद से हजारों लोगों ने इसकी चोटी फतह की है। लेकिन इसके साथ ही कई जानें गई हैं और पर्यावरणीय क्षति भी हुई है। हाल के वर्षों में एवरेस्ट पर जाम की स्थिति, कचरे के ढेर और मौतों की संख्या बढ़ने से इसे “दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा ढेर” कहा जाने लगा है।

महत्वपूर्ण विवरण

  • घोषणा की तारीख: 18 अप्रैल 2025 को यह मसौदा नेपाल की संसद के ऊपरी सदन में दर्ज हुआ।

  • प्रमुख प्रावधान:

    • पर्वतारोहियों को पहले 7,000 मीटर से ऊपर की चोटी चढ़नी होगी।

    • अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और फिटनेस प्रमाणपत्र देना होगा।

    • वर्तमान रिफंडेबल कचरा शुल्क के स्थान पर गैर-वापसी योग्य शुल्क लगाया जाएगा।

    • शव निकासी का प्रबंध बीमा प्रस्तावों के माध्यम से किया जाएगा।

अन्य बिंदु

  • अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय सहयोग: यह कदम वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है, जो जिम्मेदार पर्यटन और पर्वतारोहण सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

  • बजट, फंडिंग और क्रियान्वयन एजेंसियां: यह बिल पर्वतारोहण से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और पर्वतारोहण परमिट व शुल्क से प्राप्त धन का उपयोग सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने में किया जाएगा।

  • संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG): यह निर्णय SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) के तहत आता है, जिसमें कचरा प्रबंधन और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।

लापु-लापु दिवस क्या है?

लापु-लापु दिवस, जो प्रतिवर्ष 27 अप्रैल को मनाया जाता है, पूर्व-औपनिवेशिक फ़िलिपीनी नेता दातु लैपू-लैपू के साहस और वीरता की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 1521 में मैकटान की ऐतिहासिक लड़ाई में स्पेनिश खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन को पराजित कर मार डाला था। यह दिवस फ़िलिपीनो प्रतिरोध की भावना और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत ने औपचारिक रूप से लैपू-लैपू दिवस को मान्यता दी, जिससे यह दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो गया। यह न केवल फ़िलिपीनो इतिहास और गर्व को सम्मानित करता है, बल्कि कनाडा में रह रहे फ़िलिपीनो समुदाय के योगदान और विरासत का भी उत्सव है।

परिचय
दातु लापु-लापु विदेशी उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले पहले फ़िलिपीनी वीर योद्धा माने जाते हैं। 27 अप्रैल, 1521 को उन्होंने मैकटान की ऐतिहासिक लड़ाई में स्पेनिश सेना का बहादुरी से नेतृत्व करते हुए फर्डिनेंड मैगलन को हराया और मार गिराया। वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने 27 अप्रैल को “लापु-लापु दिवस” घोषित किया, जिसे फिलीपींस में एक विशेष कार्यकारी अवकाश (special working holiday) और लापु-लापु सिटी में गैर-कार्यकारी अवकाश (non-working holiday) के रूप में मनाया जाता है।

यह दिन न केवल फिलीपींस में बल्कि कनाडा जैसे देशों में भी मनाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में फ़िलिपीनो प्रवासी रहते हैं। यह उत्सव फ़िलिपीनो गर्व, विरासत और एकता को बढ़ावा देता है।

मुख्य तथ्य / संक्षिप्त सारांश

विषय विवरण
नाम लापु-लापु दिवस (Lapu-Lapu Day)
संबंधित क्षेत्र संस्कृति / इतिहास / प्रवासी
स्थान फिलीपींस और ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा
कार्यान्वयन फ़िलिपींस सरकार; ब्रिटिश कोलंबिया की विधायिका
तिथि प्रतिवर्ष 27 अप्रैल
विशेषता लापु-लापु सिटी में अवकाश; कनाडा व फिलीपींस में सामुदायिक उत्सव

महत्त्व

  • लापु-लापु दिवस फ़िलिपीनी लोगों की वीरता, स्वतंत्रता और पहचान का प्रतीक है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की स्मृति और दातु लैपू-लैपू की स्थायी विरासत का उत्सव है।
  • कनाडा में यह दिन फ़िलिपीनो-कैनेडियन समुदाय की सांस्कृतिक उपलब्धियों और योगदान को भी सम्मानित करता है, विशेष रूप से वैंकूवर में, जहां फ़िलिपीनो जनसंख्या लगभग 6% है।

फिलीपींस में लापु-लापु दिवस

  • 2017 में घोषित एक विशेष कार्यकारी अवकाश

  • लापु-लापु सिटी (मैकटान द्वीप) में गैर-कार्यकारी अवकाश

  • मुख्य उत्सव:

    • मैकटान युद्ध की पुनरावृत्तियाँ (Reenactments)

    • सड़क झांकियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम

    • विरासत बाज़ार और ऐतिहासिक प्रदर्शनियाँ

कनाडा में लापु-लापु दिवस

  • 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा मान्यता प्राप्त

  • फ़िलिपीनो-कैनेडियन समुदाय का सम्मान

  • वैंकूवर में “लापु-लापु डे ब्लॉक पार्टी” का आयोजन:

    • पारंपरिक फ़िलिपीनो व्यंजन और संगीत

    • सांस्कृतिक नृत्य और विरासत परेड

    • बास्केटबॉल टूर्नामेंट, फ़िल्म स्क्रीनिंग्स और सामुदायिक बाज़ार

ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों का खुलासा

ब्लूमबर्ग ने एशिया के शीर्ष 20 सबसे धनी परिवारों की 2025 की बहुप्रतीक्षित सूची जारी की है, जिसमें छह भारतीय परिवार शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक अंबानी परिवार ने $90.5 बिलियन (₹7.85 लाख करोड़) की कुल संपत्ति के साथ सूची में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूची उन पारिवारिक व्यवसाय साम्राज्यों को उजागर करती है जो पीढ़ियों से विकसित होकर एशिया में आर्थिक शक्ति के केंद्र बने हुए हैं, विशेषकर भारत में, जहाँ पारिवारिक कंपनियाँ कॉर्पोरेट जगत का मजबूत आधार हैं।

पृष्ठभूमि / परिचय:
एशिया लंबे समय से प्रभावशाली व्यावसायिक वंशों का केंद्र रहा है। इस वर्ष की रैंकिंग पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक संपत्ति और उनके आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करती है। भारत में रिलायंस, बिड़ला और बजाज जैसे नाम विश्व स्तर पर विस्तारित हो चुके पारिवारिक व्यवसायों के उदाहरण हैं। यह सूची केवल उन्हीं परिवारों को शामिल करती है जिनकी संपत्ति कम से कम एक पीढ़ी से आगे बढ़ी हो – पहले पीढ़ी के अरबपति इसमें शामिल नहीं हैं।

मुख्य तथ्य / त्वरित सारांश तालिका

विषय विवरण
नाम एशिया के सबसे धनी परिवार 2025
संबंधित क्षेत्र अर्थव्यवस्था / व्यावसायिक परिवार
स्थान एशिया (मुख्य रूप से भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि)
कार्यान्वयनकर्ता ब्लूमबर्ग
तिथि 31 जनवरी 2025
विशेष विशेषता एशिया की शीर्ष 20 सूची में भारत के 6 परिवार शामिल

महत्व और उद्देश्य:
यह सूची न केवल व्यक्तिगत संपत्ति का आकलन करती है, बल्कि पारिवारिक व्यवसायों की दीर्घकालिक स्थिरता, नवाचार क्षमता और वैश्विक विस्तार की शक्ति को भी दर्शाती है। भारत के लिए, यह उसकी उद्यमशील परंपरा, आर्थिक ताकत और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व में पारिवारिक कंपनियों की अहम भूमिका को दर्शाने वाला प्रमाण है।

विशेषताएं / लक्षण

एशिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर परिवार – 2025

रैंक परिवार का नाम कंपनी संपत्ति (अमेरिकी डॉलर में) स्थान पीढ़ियाँ
1 अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ $90.5 बिलियन भारत 3
2 चीरावानोन्ट चारोएन पोकफंड ग्रुप $42.6 बिलियन थाईलैंड 4
3 हार्टोनो जारुम, बैंक सेंट्रल एशिया $42.2 बिलियन इंडोनेशिया 3
4 मिस्त्री शापूरजी पालोंजी ग्रुप $37.5 बिलियन भारत 5
5 क्वॉक सन हंग काई प्रॉपर्टीज़ $35.6 बिलियन हांगकांग 3
6 त्साई कथे फाइनेंशियल, फूबोन फाइनेंशियल $30.9 बिलियन ताइवान 3
7 जिंदल ओ.पी. जिंदल ग्रुप $28.1 बिलियन भारत 3
8 युविध्या टीसीपी ग्रुप $25.7 बिलियन थाईलैंड 2
9 बिरला आदित्य बिरला ग्रुप $23.0 बिलियन भारत 7
10 ली सैमसंग $22.7 बिलियन दक्षिण कोरिया 3

कैबिनेट ने 2025-26 सीज़न के लिए गन्ने की कीमत बढ़ाई

गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) ₹355 प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंज़ूरी दी है। यह दर 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है, जिसमें अधिक या कम रिकवरी होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रावधान भी शामिल हैं। यह निर्णय कृषि आधारित चीनी उद्योग में स्थिरता को बढ़ावा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर गन्ना किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा।

समाचारों में क्यों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने चीनी सत्र 2025–26 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए गन्ने का FRP ₹355 प्रति क्विंटल तय किया है। इससे देशभर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख चीनी मिल श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

मुख्य निर्णय

  • FRP तय: ₹355 प्रति क्विंटल (10.25% रिकवरी दर पर)

  • प्रोत्साहन प्रावधान: हर 0.1% अधिक रिकवरी पर ₹3.46/qtl अतिरिक्त भुगतान

  • कटौती प्रावधान: हर 0.1% कम रिकवरी पर ₹3.46/qtl की कटौती

  • कम रिकवरी वालों के लिए सुरक्षा: 9.5% से कम रिकवरी पर कोई कटौती नहीं, ₹329.05/qtl की न्यूनतम राशि सुनिश्चित

  • उत्पादन लागत: ₹173/qtl (A2 + FL), जिससे नया FRP लागत से 105.2% अधिक

  • वर्ष दर वर्ष वृद्धि: यह FRP 2024–25 की तुलना में 4.41% अधिक है

लाभार्थी

  • लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके आश्रित

  • लगभग 5 लाख चीनी मिल कर्मचारी

  • सहायक गतिविधियों से जुड़े हजारों लोग (जैसे परिवहन, श्रमिक आदि)

लागू होने की तिथि

  • 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी

बकाया भुगतान स्थिति

  • 2023–24: ₹1,11,782 करोड़ में से ₹1,11,703 करोड़ (99.92%) का भुगतान

  • 2024–25 (28 अप्रैल 2025 तक): ₹97,270 करोड़ में से ₹85,094 करोड़ (87%) का भुगतान

FRP निर्धारण का आधार
यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श के आधार पर लिया गया है।

सारांश / स्थैतिक जानकारी विवरण (हिंदी में)
समाचारों में क्यों? 2025–26 सत्र के लिए गन्ने के मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी
चीनी सत्र 2025–26 (अक्टूबर से सितंबर)
स्वीकृत FRP ₹355 प्रति क्विंटल @ 10.25% रिकवरी दर
उत्पादन लागत पर वृद्धि 105.2% अधिक
वर्ष-दर-वर्ष FRP वृद्धि 2024–25 की तुलना में 4.41% अधिक
लाभार्थी 5 करोड़ किसान + 5 लाख चीनी मिल कर्मचारी
प्रोत्साहन हर 0.1% > 10.25% पर ₹3.46/qtl अतिरिक्त
कटौती हर 0.1% < 10.25% पर ₹3.46/qtl की कमी
निर्धारण संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

WAVES 2025: वैश्विक एम एंड ई पावरहाउस की ओर भारत की बड़ी छलांग

भारत का मीडिया और मनोरंजन (Media & Entertainment) उद्योग विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। WAVES 2025, एक परिवर्तनकारी शिखर सम्मेलन के रूप में कल्पित, रचनात्मकता और तकनीक के बीच सेतु का कार्य करता है, जिसमें कहानी कहने की कला, नवाचार और डिजिटल उद्यमिता को प्रमुखता दी गई है। यह कार्यक्रम वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों, उद्योग के दिग्गजों, रचनात्मक पेशेवरों और अगली पीढ़ी की प्रतिभाओं को एक मंच पर लाता है — और भारत के एक डिजिटल और सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में उभरने की दिशा को मजबूत करता है।

समाचारों में क्यों है?
WAVES 2025 – वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन 1 मई 2025 को मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। भारत सरकार द्वारा आयोजित यह वैश्विक आयोजन अपने प्रकार का पहला है, जो भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। इस शिखर सम्मेलन को 60 से अधिक देशों से 1 लाख से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जो इसके अंतरराष्ट्रीय आकर्षण और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है।

उद्देश्य / महत्व

  • वैश्विक प्रदर्शन: भारत को डिजिटल कंटेंट, एनीमेशन, गेमिंग और सिनेमा कला का अगला वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम।

  • क्रिएटर इकॉनमी को प्रोत्साहन: युवा रचनाकारों और स्टार्टअप्स के लिए नवाचार और कमाई के नए अवसर प्रदान करना।

  • सांस्कृतिक कूटनीति: वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाना।

  • तकनीकी एकीकरण: एआई, एक्सआर, वीएफएक्स, गेमिंग और रचनात्मक कहानी कहने की कला के समन्वय को बढ़ावा देना।

WAVES 2025 की प्रमुख विशेषताएं / मुख्य आकर्षण

  • क्रिएट इन इंडिया चैलेंज: एनीमेशन, कॉमिक्स, एआई अवतार, ड्रोन वीडियो, एक्सआर, म्यूज़िक, फैशन, वीएफएक्स और गेम डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में कुल 32 प्रतियोगिताएं।

  • 60+ देशों की भागीदारी: भारत की डिजिटल रचनात्मकता की अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दर्शाता है।

  • शीर्ष वैश्विक वक्ता: अमिताभ बच्चन, शाहरुख़ ख़ान, सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे उद्योग जगत के दिग्गज शामिल।

  • ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट: eFootball और वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में 35,000 से अधिक प्रतिभागियों की बड़ी भागीदारी।

  • सांस्कृतिक कार्यक्रम: Symphony of India, Wah Ustad, Battle of the Bands जैसे आयोजन भारत की संगीत विरासत को उजागर करते हैं।

  • रेड कार्पेट अवॉर्ड्स: WAVES क्रिएटर अवॉर्ड्स के माध्यम से प्रमुख नवप्रवर्तकों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

  • प्रदर्शनियां और स्टार्टअप पिच: भारत के रचनात्मक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक निवेशकों से जुड़ने का मंच।

सारांश / स्थैतिक जानकारी विवरण (हिंदी में)
समाचारों में क्यों? WAVES 2025: वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की बड़ी पहल
नाम WAVES 2025 (वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट)
संबंधित क्षेत्र मीडिया और मनोरंजन, संस्कृति, प्रौद्योगिकी
स्थान मुंबई, महाराष्ट्र (जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर)
आयोजक सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
आयोजन तिथि 1 से 4 मई, 2025
विशेष विशेषताएँ 1,00,000+ पंजीकरण, 1,100+ अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी, 30+ प्रतियोगिताएँ
प्रमुख पहल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज

Recent Posts

द हिंदू रिव्यू मार्च 2026
Most Important Questions and Answer PDF
QR Code
Scan Me