दिल्ली के राजघाट पर बनेगा प्रणब मुखर्जी स्मारक

केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुखर्जी, जो 31 अगस्त 2020 को दिवंगत हुए, एक अनुभवी कांग्रेस नेता और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इस अप्रत्याशित कदम के लिए आभार व्यक्त किया। यह स्मारक मुखर्जी के भारतीय राजनीति में दशकों लंबे योगदान को श्रद्धांजलि देगा।

स्मारक से जुड़े मुख्य बिंदु

निर्णय की तारीख: 1 जनवरी, 2025
स्थान: राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राजघाट परिसर, नई दिल्ली
स्वीकृति: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा
उद्देश्य: भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मानित करना
पत्र प्राप्त करने वाली: शर्मिष्ठा मुखर्जी (प्रणब मुखर्जी की बेटी)

प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा

1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश।
वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जैसे कई प्रमुख पदों पर कार्य।
2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा।
विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए प्रसिद्ध।

स्मारक का महत्व

राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर NDA सरकार द्वारा किसी कांग्रेस नेता के लिए पहला स्मारक।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रणब मुखर्जी के अच्छे संबंध और 2019 में उनके भारत रत्न सम्मान को इस पहल का प्रमुख कारण माना जा रहा है।
यह स्मारक पूर्व नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के साथ शामिल होगा।

राजनीतिक प्रासंगिकता

गांधी परिवार के साथ प्रणब मुखर्जी के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे।
2018 में नागपुर में RSS मुख्यालय की उनकी यात्रा ने कांग्रेस के भीतर विवाद उत्पन्न किया।
भाजपा सरकार ने 2023 में एक अन्य कांग्रेस नेता पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया।

शर्मिष्ठा मुखर्जी की प्रतिक्रिया

स्मारक को “नववर्ष का सबसे अच्छा उपहार” कहा।
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया और इसे “अप्रत्याशित लेकिन सचमुच उदार” बताया।
उनके पिता का यह विश्वास याद किया कि राज्य सम्मान मांगा नहीं, बल्कि प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रणब मुखर्जी की उपलब्धियां

साल	उपलब्धि
1969	भारतीय राजनीति में प्रवेश, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस में शामिल।
1982	भारत के वित्त मंत्री, इस पोर्टफोलियो को कई बार संभाला।
2012-2017	भारत के राष्ट्रपति, संवैधानिक समझदारी के लिए प्रसिद्ध।
2018	RSS मुख्यालय का दौरा, कांग्रेस में विवाद उत्पन्न।
2019	भारत रत्न से सम्मानित, NDA सरकार द्वारा प्रदान किया गया।
2020	31 अगस्त 2020 को निधन, देशभर में राष्ट्रीय शोक मनाया गया।

सड़क हादसे में घायल को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज, जानें सबकुछ

सड़क दुर्घटना में घायलों को देशभर में मार्च तक कैशलेस इलाज मिलने लगेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि किसी भी प्रकार की सड़क पर वाहनों के कारण हादसा होने पर घायलों को सात दिन तक प्रति दुर्घटना, प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

इस योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी

योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले संसद सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘कैशलेस’ उपचार प्रदान करने के लिए पायलट योजना शुरू की थी। योजना को बाद में छह राज्यों में लागू किया गया। अब मार्च से इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।

ट्रक और बसों को ट्रेनों के लिए

गडकरी ने बताया कि 42वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा प्राथमिकता में रही। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि वाहन बनाने वाली कंपनियां जो भी भारी वाहन यानी बस और ट्रक बनाएंगी, उसमें तीन सुरक्षा तकनीकें अनिवार्य से रूप से होंगी। माना जा रहा है कि यह तकनीकें ट्रक और बसों को ट्रेनों के ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली जैसी सुरक्षा दे सकती हैं। नई दिल्ली में दो दिन कार्यशाला के साथ ही परिषद की बैठक चली।

सड़क हादसों को रोकने के लिए

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए भारी वाहनों में तीन तकनीकें अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रानिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम से दो वाहनों के टकराव को रोका जा सकता है, जबकि ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम अलर्ट ऐसा आडियो सिस्टम होगा यह भांप लेगा कि ड्राइवर को झपकी या आलस आ रहा है और ड्राइवर को सतर्क कर देगा।

सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2024 में लगभग 1.80 लाख लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई। इसमें से 30 हजार मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं। साथ ही 66 फीसदी दुर्घटनाएं 18 से 34 साल आयु के लोगों के साथ हुईं। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों और शैक्षिणिक संस्थानों के पास प्रवेश और निकास बिंदुओं पर व्यवस्था न होने से हादसों में 10 हजार बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऑटो रिक्शा और मिनी बसों के लिए नियम बनाए गए हैं। हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	राजमार्गों पर जीवन बचाने के लिए गडकरी द्वारा कैशलेस उपचार योजना की घोषणा।
कैशलेस उपचार योजना	सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार।
वर्तमान पायलट राज्य	असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी, हरियाणा।
योजना विस्तार की समय सीमा	मार्च 2025 तक सभी राज्यों में लागू की जाएगी।
तकनीकी सुरक्षा उपाय	ऑडियो चेतावनी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग।
ड्राइवर की कमी	भारत में 22 लाख कुशल ड्राइवरों की कमी; 1,250 नए ड्राइविंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अच्छे समरिटन के लिए पुरस्कार	दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए ₹5,000 का इनाम बढ़ाया गया।
एयर एम्बुलेंस सुविधाएं	राजमार्गों पर हेलीपैड और अस्पतालों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा।
उत्सर्जन मानक	BS7 उत्सर्जन मानकों का मसौदा 2025 के अंत तक जारी किया जाएगा।
ई-रिक्शा मानक	ई-रिक्शा की सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए नए मानक।
मृत्यु आंकड़े	2023 में 1.72 लाख मौतें; 2022 में ट्रकों से 33,000 मौतें।
स्क्रैपेज नीति	परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट जैसी प्रणाली।

प्रवासी भारतीय दिवस 2025: विषय, इतिहास और मुख्य विशेषताएं

प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अनिवासी भारतीय (NRI) दिवस भी कहा जाता है, हर साल 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मान और उनके साथ जुड़ने के लिए मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण अवसर भारत और उसके प्रवासी नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्र के विकास के लिए उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है।

प्रवासी भारतीय दिवस 2025 – तिथि

18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी समुदाय, विशेषकर युवाओं के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करना और भारत के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर तलाशना था।

प्रवासी भारतीय दिवस 2025 – थीम

इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी “विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान”। यह थीम भारतीय प्रवासियों के भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करती है।

प्रवासी भारतीय दिवस – इतिहास

प्रवासी भारतीय दिवस भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रवासियों के योगदान को स्वीकार करने और भारत के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है।

पहला प्रवासी भारतीय दिवस: पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था।
उद्देश्य: इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रवासियों को भारत के विकास में भागीदार बनाना और उनके साथ साझेदारी को बढ़ावा देना है।
महत्व: प्रवासी भारतीय दिवस भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रवासी भारतीय दिवस – प्रमुख घटनाएं और चर्चा

युवा प्रवासी भारतीय दिवस: सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासियों के लिए समर्पित दिन से हुई, जिसमें उनकी नेतृत्व क्षमता और नवाचार विचारों पर चर्चा की गई।
प्लेनरी सत्र: सम्मेलन में विविध विषयों पर गहन चर्चा वाले सत्र आयोजित किए गए, जैसे:
- “सीमाओं से परे: वैश्वीकृत दुनिया में प्रवासी युवाओं का नेतृत्व”
- “पुलों का निर्माण, बाधाओं को तोड़ना: प्रवासी कौशल की कहानियां”
- “ग्रीन कनेक्शन: सतत विकास में प्रवासियों का योगदान”
- “डायस्पोरा दीवा: महिलाओं के नेतृत्व और प्रभाव का जश्न – नारी शक्ति”
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार: भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों को यह सम्मान उनके भारत और उनके मेजबान देशों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया।
इंटरएक्टिव सत्र: कई संवादात्मक सत्रों ने प्रतिभागियों के बीच नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित किया, जिससे विचारों और दृष्टिकोणों का सक्रिय आदान-प्रदान हुआ।

प्रवासी भारतीय दिवस – महत्व

आर्थिक विकास: भारतीय प्रवासी समुदाय भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
- विदेशी मुद्रा भेजना (रेमिटेंस): प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा योगदान देती है और आर्थिक विकास में सहायक होती है।
- निवेश: प्रवासियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, और स्टार्टअप्स में किया गया निवेश आर्थिक प्रगति को प्रेरित करता है।
कौशल और विशेषज्ञता: प्रवासी समुदाय अपने कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ भारत में नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों में विकास में योगदान देता है।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान: यह दिवस भारत और वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय संस्कृति और धरोहर की गहरी समझ और सराहना होती है।
सॉफ्ट पावर में वृद्धि: यह आयोजन वैश्विक मंच पर भारतीय प्रवासी समुदाय की उपलब्धियों और योगदान को प्रदर्शित करके भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है।
संबंधों को मजबूत करना: प्रवासी भारतीय दिवस भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8-10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया।
तिथि	9 जनवरी (वार्षिक आयोजन)
थीम (2025)	“विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान”
इतिहास	– पहली बार 2003 में मनाया गया।
	– उद्देश्य: भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत के विकास में भागीदार बनाना।
	– महत्व: भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना।
मुख्य आयोजन और चर्चा	– युवा प्रवासी भारतीय दिवस: युवा नेतृत्व और नवाचार पर केंद्रित।
	– प्लेनरी सत्र: विषयों में शामिल थे प्रवासी युवा नेतृत्व, प्रवासी कौशल, सतत विकास, और महिला नेतृत्व (“नारी शक्ति”)।
	– प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार: प्रवासी समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रदान किए गए।
	– संवादात्मक सत्र: नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने में सहायक।
महत्व	– आर्थिक विकास: रेमिटेंस, निवेश, और विशेषज्ञता के माध्यम से योगदान।
	– सांस्कृतिक आदान-प्रदान: वैश्विक स्तर पर भारत की धरोहर को बढ़ावा देना।
	– सॉफ्ट पावर में वृद्धि: प्रवासी समुदाय की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।
	– संबंध मजबूत करना: भारत और प्रवासी समुदाय के बीच साझा पहचान को बढ़ावा देना।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर को 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो 2023-24 में दर्ज 8.2% की वृद्धि दर से कम है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन

कृषि और संबद्ध क्षेत्र: 2024-25 में 3.8% की वृद्धि का अनुमान, जो 2023-24 में 1.4% की वृद्धि से काफी बेहतर है।
निर्माण: 8.6% की वृद्धि की उम्मीद, जो बुनियादी ढांचा विकास में मजबूत गतिविधि को दर्शाता है।
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं: 7.3% की वृद्धि का अनुमान, जो इन क्षेत्रों में सतत मांग को दर्शाता है।

खपत व्यय

निजी अंतिम खपत व्यय: वित्तीय वर्ष के दौरान 7.3% बढ़ने की उम्मीद, जो पिछले वर्ष की 4% वृद्धि से अधिक है, और यह उपभोक्ता खर्च में मजबूती का संकेत देता है।
सरकारी अंतिम खपत व्यय: 4.1% की वृद्धि का अनुमान, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 2.5% से अधिक है।

तुलनात्मक वृद्धि दर

हालांकि विकास दर में कमी आई है, भारत के प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है, जबकि चीन की वृद्धि दर 5% से नीचे रहने का अनुमान है।

नीतिगत और निवेश संबंधी प्रभाव

संशोधित विकास अनुमान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निरंतर निवेश और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिससे आर्थिक प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी।

हाल के आर्थिक संकेतक

2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था 5.4% की दर से बढ़ी, जो पिछली तिमाही की तुलना में धीमी रही। इसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने वार्षिक वृद्धि अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में है?	एनएसओ ने FY 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% का अनुमान लगाया है, जो FY 2023-24 में 8.2% थी।
कृषि क्षेत्र की वृद्धि	FY 2024-25 में 3.8% वृद्धि का अनुमान, जबकि FY 2023-24 में यह 1.4% थी।
निर्माण क्षेत्र की वृद्धि	FY 2024-25 के लिए 8.6% वृद्धि का अनुमान, जो बुनियादी ढांचे के मजबूत विकास को दर्शाता है।
वित्तीय सेवाएं	7.3% की वृद्धि का अनुमान, जो इस क्षेत्र में स्थिर मांग को दर्शाता है।
निजी खपत	FY 2024-25 में निजी अंतिम खपत व्यय में 7.3% की वृद्धि होने की उम्मीद।
वैश्विक संदर्भ	भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि चीन की वृद्धि दर 5% से नीचे रहने की संभावना है।
एनएसओ मुख्यालय	नई दिल्ली में स्थित, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन।
MoSPI मंत्री	राव इंदरजीत सिंह।

वी नारायणन होंगे ISRO के नए प्रमुख

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के नए अध्यक्ष वी नारायणन होंगे। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी। वी नारायणन ISRO के अध्यक्ष के रूप में डॉ. एस सोमनाथ की जगह लेंगे। वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार, वी नारायणन 14 जनवरी को वर्तमान ISRO प्रमुख एस सोमनाथ के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। वह अगले दो वर्षों तक या अगली सूचना तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कौन हैं इसरो के नए प्रमुख?

वी नारायणन एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, जिनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग चार दशकों का अनुभव है। वह एक रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन विशेषज्ञ हैं। वी नारायणन 1984 में ISRO में शामिल हुए और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रारंभिक चरण के दौरान, उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) में साउंडिंग रॉकेट्स और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के ठोस प्रणोदन क्षेत्र में काम किया।

वी नारायणन ने एब्लेटिव नोजल सिस्टम, कंपोजिट मोटर केस और कंपोजिट इग्नाइटर केस की प्रक्रिया योजना, प्रक्रिया नियंत्रण और कार्यान्वयन में योगदान दिया। फिलहाल नारायणन एलपीएससी के निदेशक हैं, जो ISRO के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलियामला में है, जिसकी एक इकाई बेंगलुरु में है। नारायणन के पास 40 साल का अनुभव है। वे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट हैं।

14 जनवरी को रिटायर हो रहे एस सोमनाथ

ISRO के मौजूदा चेयरमैन एस. सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को ISRO चेयरमैन का पद संभाला था। वे तीन साल के कार्यकाल के बाद रिटायर हो रहे हैं। उनके कार्यकाल में ISRO ने इतिहास रचा। ISRO ने न सिर्फ चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग कराई, बल्कि धरती से 15 लाख किमी ऊपर लैगरेंज पॉइंट पर सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य-L1 भी भेजा।

सारांश/स्थैतिक जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	वी. नारायणन बने इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव
वर्तमान भूमिका	निदेशक, लिक्विड प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC)
नई नियुक्ति	इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव
प्रभावी तिथि	14 जनवरी, 2025
कार्यकाल	2 वर्ष या अगले आदेश तक
विशेषज्ञता	रॉकेट प्रणोदन, अंतरिक्ष यान प्रणोदन, क्रायोजेनिक प्रणाली, अंतरिक्ष डॉकिंग
शैक्षणिक पृष्ठभूमि	एमटेक (क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग) और पीएचडी (एयरोस्पेस इंजीनियरिंग), आईआईटी खड़गपुर
पुरस्कार	एएसआई अवार्ड, इसरो प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार, एएसआई स्वर्ण पदक, उच्च ऊर्जा टीम पुरस्कार
मुख्य योगदान	जीएसएलवी मार्क-III क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट, 183 तरल प्रणोदन प्रणाली, गगनयान, चंद्रयान-3
सोमनाथ के नेतृत्व में उपलब्धियां	चंद्रयान-3, आदित्य एल1, गगनयान विकासात्मक उड़ान, मंगलयान मिशन

एनडीडीबी के बायो-गैस उद्यम में सुजुकी का निवेश

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा विकसित बायोगैस वेंचर NDDB मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है। यह कदम कंपनी की वैकल्पिक ईंधन स्रोतों और स्थिरता की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

सुजुकी की हिस्सेदारी
- सुजुकी NDDB मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी के लिए ₹8.84 करोड़ का निवेश करेगी।
- इस परियोजना की कुल इक्विटी पूंजी ₹34 करोड़ है।
हिस्सेदारी में वृद्धि का प्रावधान
- सुजुकी को NDDB मृदा लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को धीरे-धीरे 49% तक बढ़ाने का विकल्प मिलेगा।
स्थिरता पर जोर
- सुजुकी का ध्यान बायोगैस प्लांट्स पर है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) का उत्पादन करते हैं।
- कंपनी के अनुसार, यह पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
प्रारंभिक परियोजना
- यह निवेश गुजरात के बनासकांठा में चार गोबर-आधारित CBG प्लांट स्थापित करने में मदद करेगा।
- इन प्लांट्स का विकास बनास डेयरी के सहयोग से किया गया है।
सहयोगात्मक प्रयास
- सुजुकी, NDDB, और बनास डेयरी ने ग्रामीण गुजरात में CBG उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है।
- सुजुकी ने इन केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
बायोगैस की गुणवत्ता
- सुजुकी के इन-हाउस अध्ययन के अनुसार, गाय के गोबर से उत्पादित CBG अन्य स्रोतों की तुलना में वाहनों के प्रदर्शन और दीर्घायु के लिए बेहतर है।
भविष्य की संभावनाएं
- भारतीय सरकार द्वारा CNG ब्लेंडिंग को अनिवार्य करने की पहल से CBG क्षेत्र में तेजी आने की संभावना है।
- इस क्षेत्र को निजी कंपनियों और सरकारी योजनाओं का समर्थन प्राप्त है।
विस्तार योजना
- बनास डेयरी के बाद, गुजरात की अन्य डेयरी यूनियनों, जैसे साबर डेयरी, दुग्धसागर डेयरी, और पंचमहल डेयरी, सुजुकी के CSR फंड्स की मदद से CBG प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही हैं।
- सुजुकी का यह कदम ग्रामीण विकास और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

समाचार में क्यों?	NDDB के बायोगैस वेंचर में सुजुकी का निवेश
सुजुकी की हिस्सेदारी	NDDB मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी, जिसे 49% तक बढ़ाने का प्रावधान।
प्रारंभिक निवेश	₹34 करोड़ की कुल इक्विटी पूंजी में से ₹8.84 करोड़ का निवेश।
मुख्य क्षेत्र	CBG और CNG के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल वाहनों के लिए स्थिरता।
मुख्य सहयोगी	सुजुकी, NDDB, बनास डेयरी।
परियोजना स्थल	गुजरात के बनासकांठा में चार गोबर-आधारित CBG प्लांट।
बायोगैस की गुणवत्ता	गाय के गोबर से बनी CBG वाहन प्रदर्शन और दीर्घायु के लिए श्रेष्ठ।
सरकारी समर्थन	वित्त वर्ष 2025-26 से CBG के साथ CNG के चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण की योजना।
भविष्य विस्तार	गुजरात की अन्य डेयरियां सुजुकी के CSR फंड्स की मदद से CBG प्लांट स्थापित करेंगी।

जम्मू भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बना

6 जनवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया, जो उत्तरी रेलवे ज़ोन का 69वां डिवीजन बन गया। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

जम्मू रेलवे डिवीजन का रणनीतिक महत्व

नया डिवीजन, जिसका मुख्यालय जम्मू में है, 742.1 रूट किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख खंड शामिल हैं:

पठानकोट-जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला (423 किमी)
भोगपुर-शिर्वाल-पठानकोट (87.21 किमी)
बटाला-पठानकोट (68.17 किमी)
पठानकोट-जोगिंदर नगर नैरो गेज लाइन (163.72 किमी)

इसका गठन फिरोजपुर डिवीजन से अलग कर किया गया है, जिससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लेह-लद्दाख क्षेत्रों में ट्रेन संचालन और प्रबंधन में सुधार होगा।
डिवीजन में कई प्रतिष्ठित परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे:

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL)
अंजी खड पुल: भारत का पहला केबल-स्टे रेल पुल
चिनाब रेल पुल: 359 मीटर ऊँचा, दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल

क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव

जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन क्षेत्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक साबित होगा।

पर्यटन: रेल संपर्क बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
रोज़गार: नए अवसर सृजित होंगे।
सामान और लोगों की आवाजाही: तेज़ और सुगम होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क में एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जो भारत की सामूहिक प्रगति का प्रतीक है।

ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य की संभावनाएं

यह डिवीजन लंबे समय से जनता की मांग रही है।
दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी अंतिम परीक्षण यात्रा 7 और 8 जनवरी, 2025 को निर्धारित है।
यह पहल कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्बाध कनेक्टिविटी के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
यह भारत को अधिक सुलभ और एकीकृत बनाने के दृष्टिकोण को सशक्त करता है।

समाचार में क्यों?	मुख्य बिंदु
जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन	जम्मू भारतीय रेल का 69वां रेलवे डिवीजन बना, जो उत्तरी रेलवे ज़ोन के अंतर्गत आता है।
उद्घाटन की तिथि	6 जनवरी, 2025, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन।
रूट लंबाई	डिवीजन में 742.1 रूट किलोमीटर शामिल।
प्रमुख खंड	पठानकोट-जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला, भोगपुर-शिर्वाल-पठानकोट, बटाला-पठानकोट, और पठानकोट-जोगिंदर नगर रेल लाइन।
प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ	उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL), अंजी खड पुल, चिनाब रेल पुल (दुनिया का सबसे ऊँचा)।
डिवीजन मुख्यालय	जम्मू।
पूर्व डिवीजन	फिरोजपुर डिवीजन से अलग कर बनाया गया।
प्रभाव	जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और लेह-लद्दाख क्षेत्रों में रेल संपर्क में सुधार।
भविष्य की योजना	7-8 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा के परीक्षण।
दृष्टिकोण	कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्बाध रेल संपर्क का लक्ष्य।

अमित शाह ने लॉन्च किया BHARATPOL

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह, 7 जनवरी 2025 को भारत मण्डपम, नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित BHARATPOL पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करेगा। CBI, जो भारत में INTERPOL के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) के रूप में कार्य करता है, इस पोर्टल को विकसित किया है। यह पोर्टल भारत और INTERPOL के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के बीच संचार को बेहतर बनाएगा।

मुख्य बिंदु

समारोह विवरण
- अवसर: BHARATPOL पोर्टल का शुभारंभ
- तिथि: 7 जनवरी 2025
- स्थान: भारत मण्डपम, नई दिल्ली
- उद्घाटन: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह
BHARATPOL पोर्टल के बारे में
- विकसित किया: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
- उद्देश्य: भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के लिए INTERPOL के माध्यम से वास्तविक समय में अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता प्रदान करना।
- एक्सेस: CBI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध।
BHARATPOL के प्रमुख उद्देश्य
- संचार को सरल बनाना: CBI, INTERPOL लायजन अधिकारी (ILOs), और यूनिट अधिकारियों (UOs) के बीच तेज़ संचार।
- वास्तविक समय सहायता: INTERPOL रेड नोटिस और अन्य रंग-कोडित नोटिसों का तेज़ी से जारी करना।
- अपराधों पर ध्यान केंद्रित: साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी।
CBI की भूमिका
- CBI INTERPOL के लिए भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय, राज्य, और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है।
BHARATPOL पोर्टल के लाभ
- सभी हितधारकों को एक समान मंच पर लाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहायता तेज़ और सुगम होती है।
- क्षेत्र स्तर पर पुलिस अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाता है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए अनुरोधों को सरल बनाता है, जिसमें आपराधिक जांच और INTERPOL नोटिस जारी करना शामिल है।
पदक वितरण समारोह
- श्री अमित शाह 35 CBI अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक देंगे।
- पदक प्रकार: राष्ट्रपति के पुलिस पदक (विशिष्ट सेवा के लिए) और केंद्रीय गृह मंत्री का उत्कृष्टता पदक (जांच में उत्कृष्टता)।
समारोह में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
- गृह मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- DoPT (कर्मचारी और प्रशिक्षण विभाग)
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
- केंद्रीय पुलिस संगठन

एयरो इंडिया 2025: भारत के एयरोस्पेस नवाचार और वैश्विक संबंध

एरो इंडिया 2025, एशिया का प्रमुख एयरोस्पेस प्रदर्शनी, 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के येलाहंका एयर फोर्स स्टेशन में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय “द रनवे टू ए बिलियन ऑपर्च्युनिटीज” है, जो भारत की वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन: इस सम्मेलन का विषय “BRIDGE — Building Resilience through International Defence and Global Engagement” है, जो मित्र देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आपसी समृद्धि पर जोर देगा। इसमें रक्षा मंत्रियों और रक्षा प्रमुखों सहित महत्वपूर्ण रक्षा अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित होंगी।
सीईओ राउंड-टेबल: यह सम्मेलन वैश्विक उद्योग नेताओं और भारतीय रक्षा निर्माण अधिकारियों को एक साथ लाएगा, जिससे विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के लिए भारत में निर्माण की संभावनाओं के अवसर उत्पन्न होंगे।
मंथन स्टार्ट-अप इवेंट: यह कार्यक्रम भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं और भविष्य-तैयार प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करेगा, जो राष्ट्र की नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करेगा।

जनता के दिन

कार्यक्रम के अंतिम दो दिन, 13 और 14 फरवरी, जनता के लिए होंगे, जिसमें शानदार हवाई प्रदर्शन और उन्नत सैन्य प्लेटफार्मों की स्थिर प्रदर्शनी दिखाई जाएगी।

क्यों समाचार में है	मुख्य विवरण
एरो इंडिया 2025, बेंगलुरु (10-14 फरवरी)	एशिया की प्रमुख एयरोस्पेस प्रदर्शनी, जो वैश्विक रक्षा नवाचारों को प्रदर्शित करेगी।
रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	विषय: “BRIDGE” — अंतरराष्ट्रीय रक्षा साझेदारियों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित।
सीईओ राउंड-टेबल	रक्षा निर्माण में सहयोग और विदेशी OEMs के लिए अवसरों को बढ़ावा देना।
स्टार्ट-अप इवेंट “मंथन”	भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और नवाचारों को प्रदर्शित करने पर ध्यान।
जनता के दिन (13-14 फरवरी)	शानदार हवाई प्रदर्शन और उन्नत सैन्य प्लेटफार्मों की स्थिर प्रदर्शनी।
स्थान	एयर फोर्स स्टेशन, येलाहंका, बेंगलुरु।
विषय	“द रनवे टू ए बिलियन ऑपर्च्युनिटीज।”
वैश्विक सहयोग	रक्षा मंत्रियों और वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें।

भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर

2024 में, भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश बना, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ, जैसा कि क्लाउडएसईके के थ्रेटलैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जहां 140 हमले हुए, जबकि इज़राइल तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 57 हमले हुए।

रिपोर्ट से मुख्य निष्कर्ष

क्षेत्र-विशिष्ट प्रभाव: सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में वित्त और बैंकिंग क्षेत्र थे, जिनमें 20 शिकार हुए। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सरकार (13 शिकार), दूरसंचार (12), स्वास्थ्य और फार्मा (10), और शिक्षा (9) शामिल थे।
महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघन: महत्वपूर्ण उल्लंघनों में हाई-टेक ग्रुप से भारतीय नागरिकों के 850 मिलियन रिकॉर्ड का लीक होना, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के ग्राहक डेटा का लीक होना और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया से 2TB डेटा का लीक होना शामिल हैं।
रैनसमवेयर घटनाएँ: रिपोर्ट में भारत में 108 रैनसमवेयर घटनाओं की पहचान की गई, जिनमें लॉकबिट सबसे सक्रिय समूह था, जो 20 से अधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। अन्य प्रमुख समूहों में किलसेक और रैंसमहब शामिल थे।

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत ने पिछले वर्षों में भी साइबर खतरों का सामना किया है। 2018 में, यह डेटा उल्लंघनों के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर था, जिसमें 690 मिलियन से अधिक इंटरनेट ग्राहक और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ते उल्लंघन शामिल थे।

परिणाम

साइबर हमलों में वृद्धि यह दर्शाती है कि भारत में सभी क्षेत्रों में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की अत्यधिक आवश्यकता है। सेवाओं के त्वरित डिजिटलीकरण ने कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है।