जानें कब पेश किया गया था भारत का पहला मिनी बजट, देखें इतिहास

जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही हैं, यह भारत के बजट से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने का सही अवसर है। इन्हीं में से एक प्रमुख घटना थी 1956 में भारत का पहला मिनी बजट।

मिनी बजट क्या होता है?

मिनी बजट एक विशेष परिस्थिति में पेश किया जाने वाला बजटीय प्रस्ताव होता है, जो वार्षिक बजट चक्र के बाहर प्रस्तुत किया जाता है। इसे आमतौर पर विशेष आर्थिक परिस्थितियों या राजनीतिक परिदृश्यों के कारण पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, चुनावी वर्षों में, निवर्तमान सरकार अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है, और जब नई सरकार सत्ता में आती है, तो वह अतिरिक्त वित्तीय उपायों को लागू करने के लिए मिनी बजट ला सकती है।

भारत का पहला मिनी बजट (1956)

भारत का पहला मिनी बजट 30 नवंबर 1956 को पेश किया गया था। इसे टी. टी. कृष्णामाचारी ने प्रस्तुत किया, जो उस समय भारत के चौथे वित्त मंत्री थे। उन्होंने अपने बजट भाषण में लगभग 5,000 शब्दों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें भारत की आर्थिक चुनौतियों और सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई थी।

1956 में मिनी बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी?

1956 का मिनी बजट भारत की गंभीर आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रस्तुत किया गया था। उस समय देश को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था:

  • बढ़ती महंगाई: भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति (महंगाई दर) से जूझ रही थी।
  • विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा था, जिससे आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ गई थी।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, टी. टी. कृष्णामाचारी ने नए कर प्रस्तावों की घोषणा की, जो वित्त विधेयकों के माध्यम से लागू किए गए। इन उपायों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और आर्थिक संतुलन बहाल करना था।

टी. टी. कृष्णामाचारी का पतन

हालांकि, वित्तीय मामलों में अपनी गहरी समझ के बावजूद, टी. टी. कृष्णामाचारी का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। फरवरी 1958 में, न्यायमूर्ति चागला आयोग की रिपोर्ट में उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया, जिसके चलते उन्हें वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

नेहरू का वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करना (1958-59)

कृष्णामाचारी के इस्तीफे के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस दौरान, वित्त मंत्री के बिना, नेहरू ने स्वयं 1958-59 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह उनकी बहुमुखी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

दूसरा मिनी बजट: टी. टी. कृष्णामाचारी की वापसी (1965)

हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण टी. टी. कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन एक दशक से भी कम समय में, वे दोबारा वित्त मंत्री बने। अपने दूसरे कार्यकाल में, उन्होंने अगस्त 1965 में दूसरा मिनी बजट प्रस्तुत किया।

टी. टी. कृष्णामाचारी की विरासत

अपने पूरे कार्यकाल में, टी. टी. कृष्णामाचारी ने कुल छह बजट प्रस्तुत किए, जिनमें से दो मिनी बजट थे।
हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा, लेकिन उन्होंने भारत की वित्तीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1956 का मिनी बजट न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि इसने भविष्य में वित्तीय नीतियों को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

केंद्रीय बजट 2025: ‘बही खाता’ क्या है?

2019 में, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुति के दिन पारंपरिक ब्रीफकेस की जगह ‘बही खाता’ लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यह परिवर्तन सिर्फ एक प्रतीकात्मक बदलाव नहीं था, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, वित्तीय समावेशन और औपनिवेशिक परंपराओं से अलग होने का महत्वपूर्ण संकेत था।

‘बही खाता’ क्या है?

बही खाता पारंपरिक भारतीय लेखा-बही है, जिसका उपयोग व्यापारिक लेन-देन और वित्तीय रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। यह एक कपड़े में लिपटी हुई बंधी हुई किताब होती है, जिसमें हाथ से लिखे गए खाते दर्ज होते हैं। ‘बही’ का अर्थ ‘पुस्तक’ और ‘खाता’ का अर्थ ‘लेखांकन’ से है।

निर्मला सीतारमण द्वारा बजट के दौरान प्रस्तुत किया गया बही खाता लाल कपड़े में लिपटा हुआ था, जो भारतीय संस्कृति में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह पारंपरिक लेखा-पद्धति भारत की आर्थिक आकांक्षाओं और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया।

औपनिवेशिक विरासत और ब्रीफकेस की परंपरा

दशकों तक, भारत के वित्त मंत्री संसद के बाहर बजट दस्तावेजों को चमड़े के ब्रीफकेस में लेकर खड़े होते थे। यह परंपरा ब्रिटिश शासन से चली आ रही थी और पश्चिमी नौकरशाही का प्रतीक बन गई थी।

2019 में ‘बही खाता’ का उपयोग औपनिवेशिक परंपराओं से अलग होकर भारतीय पहचान को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया।

ब्रीफकेस से ‘बही खाता’ की ओर बदलाव क्यों?

इस बदलाव का उद्देश्य केवल एक प्रतीकात्मक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारत की बदलती पहचान और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं:

  1. औपनिवेशिक परंपराओं से दूर जाने की दिशा में एक कदम
    • ‘बही खाता’ अपनाना भारतीय शासन प्रणाली में विदेशी प्रभावों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
    • यह भारत की स्वदेशी परंपराओं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  2. भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक
    • भारत में लेखा-बही की परंपरा सदियों पुरानी है।
    • यह पारंपरिक लेखांकन प्रणाली और आर्थिक प्रबंधन की गहरी जड़ों को दर्शाता है।
  3. वित्तीय समावेशन का प्रतीक
    • ब्रीफकेस आमतौर पर उच्च वर्गीय नौकरशाहों और कॉर्पोरेट अधिकारियों से जुड़ा होता है।
    • इसके विपरीत, ‘बही खाता’ आम व्यापारियों, छोटे व्यवसायों और परिवारिक उद्यमों से जुड़ा हुआ है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
    • यह बदलाव सभी वर्गों के लिए आर्थिक समावेशन और सरकार की नीतियों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के संकल्प को दर्शाता है।
  4. परंपरा और आधुनिकता का समावेश
    • ‘बही खाता’ पारंपरिक लेखा प्रणाली का हिस्सा होते हुए भी आधुनिक वित्तीय नीतियों और योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
    • यह संकेत देता है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकता है।

आधुनिक लेखांकन में ‘बही खाता’ की प्रासंगिकता

आज के डिजिटल युग में अधिकांश व्यवसाय कंप्यूटर आधारित लेखांकन प्रणाली, सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स का उपयोग करते हैं। हालांकि, छोटे व्यापारी और पारंपरिक व्यवसाय आज भी बही खाते का उपयोग करते हैं।

बजट प्रस्तुति में ‘बही खाता’ का उपयोग इस यात्रा का प्रतीक है कि भारत पारंपरिक लेखा प्रणालियों से आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूला है।

आधुनिक भारत में ‘बही खाता’ का महत्व

आज के संदर्भ में, ‘बही खाता’ भारत के वार्षिक बजट का प्रतीक बन चुका है। यह दर्शाता है:

  • आर्थिक समृद्धि – लाल कपड़े में लिपटा ‘बही खाता’ समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है।
  • संस्कृतिक पहचान – यह भारतीय परंपराओं और स्वदेशी आर्थिक प्रणालियों के महत्व को उजागर करता है।
  • समावेशी शासन – यह उन छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों से जुड़ता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं।

निष्कर्ष

‘बही खाता’ का उपयोग सिर्फ एक परंपरा का पुनरुत्थान नहीं, बल्कि यह भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को दोबारा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक आर्थिक नीतियों और पारंपरिक मूल्यों के संतुलन को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

गणतंत्र दिवस परेड 2025: सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के परिणाम घोषित

कर्तव्य पथ, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत का भव्य प्रदर्शन है। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में अनुशासन, परंपरा और कलात्मकता की शानदार झलक देखने को मिली, जहां मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियों ने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा की। परिणाम तीन विशेषज्ञ पैनलों द्वारा घोषित किए गए, और MyGov पोर्टल पर हुए ऑनलाइन जनमत संग्रह ने ‘लोकप्रिय पसंद’ (पॉपुलर च्वाइस) विजेताओं का निर्धारण किया।

सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियाँ: अनुशासन और उत्कृष्टता का प्रदर्शन

रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की मार्चिंग टुकड़ियों ने अनुकरणीय समन्वय, सटीकता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। विजेता इस प्रकार रहे:

न्यायाधीशों की पसंद:

  • सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: जम्मू एवं कश्मीर रायफल्स
  • CAPFs/अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: दिल्ली पुलिस मार्चिंग टुकड़ी

लोकप्रिय पसंद (MyGov जनमत संग्रह):

  • सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: सिग्नल्स टुकड़ी
  • CAPFs/अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: CRPF मार्चिंग टुकड़ी

जम्मू एवं कश्मीर रायफल्स टुकड़ी ने अनुशासित और समन्वित मार्चिंग से जूरी को प्रभावित किया, जबकि दिल्ली पुलिस टुकड़ी ने उत्कृष्ट परेड ड्रिल का प्रदर्शन किया। जनमत संग्रह में सिग्नल्स टुकड़ी और CRPF टुकड़ी को जनता ने सर्वाधिक पसंद किया।

भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती शीर्ष झांकियाँ

गणतंत्र दिवस परेड का सबसे प्रतीक्षित हिस्सा झांकी प्रदर्शन होता है, जहां विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय अपनी विशिष्ट विरासत, उपलब्धियों और परंपराओं को भव्य रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ (न्यायाधीशों की पसंद):

  • उत्तर प्रदेश“महाकुंभ 2025 – स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास”
    • यह झांकी महाकुंभ 2025 की भव्यता को दर्शाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसमें कुंभ मेले के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व को प्रस्तुत किया गया।
  • त्रिपुरा“शाश्वत श्रद्धा: त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा – खारची पूजा”
    • यह झांकी खारची पूजा को प्रदर्शित करती है, जो त्रिपुरा का पारंपरिक त्योहार है। इसने आदिवासी और हिंदू परंपराओं के अद्वितीय संगम को उजागर किया।
  • आंध्र प्रदेश“एतिकोप्पका बोम्मालु – पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने”
    • यह झांकी एतिकोप्पका लकड़ी के खिलौनों की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती है, जो अपनी जैविक लाह तकनीक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी (न्यायाधीशों की पसंद):

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय“जनजातीय गौरव वर्ष”
    • इस झांकी ने भारत की जनजातीय समुदायों की विरासत को प्रदर्शित किया और उनके कल्याण के लिए सरकार की पहल को उजागर किया।

विशेष पुरस्कार:

  • केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)“भारत के संविधान के 75 वर्ष”
    • इस झांकी ने भारतीय संविधान की यात्रा को दर्शाया, जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर की दृष्टि और संविधान के तहत प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।
  • ‘जयति जय मम भारतम’ नृत्य दल
    • इस नृत्य प्रदर्शन को भारत की सांस्कृतिक जीवंतता और देशभक्ति को दर्शाने के लिए विशेष मान्यता दी गई।

लोकप्रिय पसंद (MyGov जनमत संग्रह) में विजेता झांकियाँ

सरकार ने MyGov पोर्टल पर 26 से 28 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मतदान आयोजित किया, जिसमें जनता ने अपनी पसंदीदा झांकियों को चुना। परिणाम इस प्रकार रहे:

  • गुजरात“स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास”
    • इस झांकी ने भारत की समृद्ध विरासत और तीव्र विकास को प्रदर्शित किया, जिससे भारत की वैश्विक शक्ति बनने की यात्रा उजागर हुई।
  • उत्तर प्रदेश“महाकुंभ 2025 – स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास”
    • यह झांकी जनता के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय रही और जनमत संग्रह में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
  • उत्तराखंड“उत्तराखंड: सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल”
    • इस झांकी ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन क्षमता को प्रस्तुत किया, जो इसे धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी (लोकप्रिय पसंद):

  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय“महिला और बच्चों की बहुआयामी यात्रा”
    • इस झांकी ने महिला और बच्चों की प्रगति को दर्शाया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

निष्कर्ष

गणतंत्र दिवस परेड 2025 ने भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर को भव्यता से प्रदर्शित किया। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अनुशासित मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की आकर्षक झांकियों तक, यह आयोजन भारत की एकता और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक बना। जनता और न्यायाधीशों दोनों की पसंद को मान्यता देने से यह परेड और भी खास बन गई।

कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (CMM) को मंजूरी दे दी है, जिसमें 16,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह पहल उन खनिजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है जो प्रमुख तकनीकों और रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। इस मिशन का उद्देश्य आवश्यक खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, और भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें स्थलीय और अपतटीय दोनों प्रकार की खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मिशन के प्रमुख उद्देश्य

  • महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण: स्थलीय और अपतटीय क्षेत्रों में खोज कार्य को बढ़ावा देना।
  • नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना: खनन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए त्वरित अनुमोदन प्रणाली विकसित करना।
  • वित्तीय प्रोत्साहन: अन्वेषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • खनन क्षमताओं को बढ़ावा देना: भारत के बाहर भी महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण को समर्थन देना।
  • राष्ट्रीय भंडार निर्माण: दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार बनाना।
  • आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: स्थानीय खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आयात निर्भरता को कम करना।
  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी: सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के प्रमुख कदम

  1. अन्वेषण: भारत और इसके समुद्री क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज।
  2. नियामक सरलीकरण: खनन परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी देने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
  3. अन्वेषण के लिए प्रोत्साहन: अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता।
  4. खनिज पुनर्प्राप्ति: खदानों के अपशिष्ट और अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिज निकालने पर ध्यान केंद्रित करना।
  5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: अन्य देशों से महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण कर भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करना।
  6. राष्ट्रीय भंडार निर्माण: आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का राष्ट्रीय भंडार तैयार करना।

उद्योग जगत की भागीदारी

  • सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) और निजी कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
  • यह मिशन उद्योगों को सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
  • सरकार ने 48 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की है, जिनमें से 24 ब्लॉक आवंटित किए जा चुके हैं और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए ब्लॉकों की पेशकश जारी है।

क्रिटिकल मिनरल्स की परिभाषा

  • ये खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
  • यदि ये खनिज केवल कुछ देशों में केंद्रित हों, तो आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और अस्थिरता आ सकती है।

क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक घोषणाएँ

  • अमेरिका ने 50 खनिजों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक कारणों से महत्वपूर्ण घोषित किया है।
  • जापान ने 31 खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में रखा है।
  • यूनाइटेड किंगडम ने 18 खनिजों को महत्वपूर्ण माना है।
  • यूरोपीय संघ ने 34 खनिजों, और कनाडा ने 31 खनिजों की सूची जारी की है।

भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व

आर्थिक विकास

  • उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक।
  • सौर पैनल, पवन टर्बाइन, बैटरियां और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के लिए अपरिहार्य।
  • इन क्षेत्रों में विकास से रोजगार सृजन, आय वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा

  • रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री आवश्यक।
  • इन खनिजों से अत्यधिक तापमान और कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले उपकरण बनाए जाते हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता

  • भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
  • जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करेंगे।
  • भारत के 2030 तक 450 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक।

भारत के सामने क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी चुनौतियाँ

  1. रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव – वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता।
  2. सीमित घरेलू भंडार – भारत में कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
  3. खनिजों की बढ़ती मांग – भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र की वृद्धि के कारण क्रिटिकल मिनरल्स की मांग लगातार बढ़ रही है।

राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन इन सभी चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत को खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा।

सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? कैबिनेट ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
क्रिटिकल मिनरल अन्वेषण स्थलीय और अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर जोर।
नियामक प्रक्रिया खनन परियोजनाओं के लिए त्वरित अनुमोदन प्रणाली स्थापित करना।
वित्तीय प्रोत्साहन अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
खनिज पुनर्प्राप्ति ओवरबर्डन और अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU), निजी क्षेत्र और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
अपतटीय खनन आयात निर्भरता कम करने के लिए अपतटीय खनन नीलामी शुरू करना।
राष्ट्रीय भंडार महत्वपूर्ण खनिजों का राष्ट्रीय भंडार बनाना।
खनिजों में आत्मनिर्भरता स्थानीय उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना।
क्रिटिकल मिनरल्स आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक; सीमित उपलब्धता या कुछ क्षेत्रों में खनन केंद्रित होने से आपूर्ति जोखिम बढ़ता है।
विभिन्न देशों की क्रिटिकल मिनरल सूची अमेरिका (50), जापान (31), ब्रिटेन (18), यूरोपीय संघ (34), कनाडा (31)।
भारत के लिए महत्व आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता।
चुनौतियाँ सीमित घरेलू भंडार, आयात पर निर्भरता (लिथियम, निकेल), भू-राजनीतिक अस्थिरता (रूस-यूक्रेन संघर्ष), खनिजों की बढ़ती मांग।

‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह क्या है?

बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 के दशक में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स द्वारा की गई थी। इसकी जड़ें यूरोपीय सैन्य परंपराओं में देखी जा सकती हैं, जहाँ सूर्यास्त के समय युद्धविराम की घोषणा की जाती थी, सैनिक अपने हथियार रख देते थे और शिविरों में लौट जाते थे।

भारत में पहली बार बीटिंग रिट्रीट समारोह 1950 के दशक में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के सम्मान में आयोजित किया गया था। इसके बाद से, यह एक वार्षिक परंपरा बन गई, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाता है।

समारोह का महत्व

बीटिंग रिट्रीट केवल एक संगीत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों की अनुशासन, एकता और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक भी है। इस भव्य आयोजन में भारत के राष्ट्रपति, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, अन्य गणमान्य व्यक्तियों, रक्षा कर्मियों और आम जनता की उपस्थिति होती है। समारोह के अंत में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारा जाता है, जिससे गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन होता है।

समारोह का स्थान और तिथि

यह समारोह प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के तीन दिन बाद, नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। इस दौरान, भव्य राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति भवन) की पृष्ठभूमि में यह आयोजन और भी शानदार प्रतीत होता है।

संगीत प्रस्तुतियां और अन्य कार्यक्रम

समारोह की सबसे आकर्षक विशेषता भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त बैंड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मनमोहक संगीत धुनें होती हैं। यह कार्यक्रम देशभक्ति गीतों, लोक संगीत और शास्त्रीय धुनों से सजीव होता है। कुछ प्रमुख आकर्षण इस प्रकार हैं:

  1. संयुक्त बैंड प्रस्तुति
    • भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, CAPF और दिल्ली पुलिस के बैंड एक साथ मिलकर मधुर धुनें प्रस्तुत करते हैं।
    • ‘सारे जहाँ से अच्छा’, ‘कदम-कदम बढ़ाए जा’, और ‘अबाइड विद मी’ जैसी पारंपरिक सैन्य धुनें अक्सर इस आयोजन का हिस्सा होती हैं।
  2. राष्ट्रीय ध्वज उतारने की रस्म
    • जैसे-जैसे संगीत अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को धीरे-धीरे सम्मानपूर्वक उतारा जाता है, जिससे गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन होता है।
  3. ड्रोन और लाइट शो (नवीनतम जोड़)
    • हाल के वर्षों में, इस ऐतिहासिक समारोह में ड्रोन शो और लेजर लाइट शो को शामिल किया गया है, जिससे इस पारंपरिक आयोजन में आधुनिक तकनीक का समावेश हुआ है।

बीटिंग रिट्रीट समारोह भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का जीवंत प्रतीक है, जो हर वर्ष देशवासियों के हृदय में राष्ट्रप्रेम की भावना को और प्रबल कर देता है।

 

Khelo India Winter Games 2025: लद्दाख शीर्ष पर रहा; सेना ने जीता आइस हॉकी खिताब

खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) 2025 के पहले चरण का समापन लेह, लद्दाख में हुआ, जहां लद्दाख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्केटिंग जैसे रोमांचक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें लद्दाख, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

मुख्य आकर्षण

1. लद्दाख की शानदार जीत

लद्दाख ने कुल 7 पदक (4 स्वर्ण सहित) जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। राज्य के खिलाड़ियों ने मिश्रित रिले और महिला आइस हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

2. आइस हॉकी में भारतीय सेना की बादशाहत

भारतीय सेना ने आईटीबीपी को 2-1 से हराकर आइस हॉकी का खिताब बरकरार रखा। फाइनल मैच में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, जिसमें अंतिम पलों में गोल दागे गए।

3. तमिलनाडु की स्केटिंग में सफलता

तमिलनाडु ने स्केटिंग में खुद को उभरते हुए प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित किया। राज्य ने तीन स्वर्ण पदक जीते, जिसमें महिला 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक में यशश्री की जीत सबसे उल्लेखनीय रही।

4. महाराष्ट्र का प्रदर्शन

महाराष्ट्र ने कुल 10 पदक जीतकर सबसे अधिक पदक अर्जित किए, लेकिन केवल 2 स्वर्ण पदक जीतने के कारण वह पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा।

5. महिला आइस हॉकी में लद्दाख का बदला

लद्दाख की महिला आइस हॉकी टीम ने आईटीबीपी को 4-0 से हराकर पिछले साल की हार का बदला लिया और राउंड-रॉबिन लीग में शीर्ष स्थान हासिल किया।

6. आगामी चरण

खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर में 22 से 25 फरवरी तक आयोजित होगा।

मुख्य बिंदु विवरण
क्यों खबर में? लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पहला स्थान हासिल किया; सेना ने आइस हॉकी खिताब बरकरार रखा
कुल विजेता लद्दाख (7 पदक, 4 स्वर्ण)
दूसरा स्थान तमिलनाडु (5 पदक, 3 स्वर्ण)
तीसरा स्थान महाराष्ट्र (10 पदक, 2 स्वर्ण)
लद्दाख का शीर्ष प्रदर्शन मिश्रित रिले स्वर्ण (लद्दाख – 3:02.19 सेकंड)
स्केटिंग चैंपियन (तमिलनाडु) यशश्री (महिला 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक, 00:58.00 सेकंड)
महिला आइस हॉकी विजेता लद्दाख (आईटीबीपी को 4-0 से हराया)
पुरुष आइस हॉकी विजेता भारतीय सेना

सिक्किम टैक्स-फ्री क्यों है?

सिक्किम, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य राज्य, अपनी खूबसूरत वादियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट कर-नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में सिक्किम को विशेष कर-मुक्त स्थिति प्राप्त है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। इस लेख में सिक्किम की कर-मुक्त स्थिति के ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

सिक्किम कर-मुक्त क्यों है?

1. एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सिक्किम

सिक्किम, भारत में विलय से पहले, नामग्याल वंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र साम्राज्य था। इसका अपना प्रशासनिक एवं कर प्रणाली थी, जो भारत के अन्य राज्यों से भिन्न थी।

2. भारत-सिक्किम संधि, 1950

भारत की स्वतंत्रता के बाद, 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई, जिससे सिक्किम को भारत का एक संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टरट) बना दिया गया। इस संधि के तहत, सिक्किम को आंतरिक स्वायत्तता दी गई, जबकि भारत ने इसकी रक्षा, विदेशी मामलों और संचार व्यवस्था को नियंत्रित किया।

3. 1975 में भारत में विलय

1975 में एक जनमत संग्रह (रेफरेंडम) के बाद, सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। हालांकि, इस विलय की शर्तें विशेष थीं। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम की विशिष्ट पहचान, कानूनी व्यवस्थाओं और कर छूट जैसे विशेष अधिकारों को बनाए रखा गया।

कानूनी आधार: अनुच्छेद 371F और कर छूट

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371F

यह अनुच्छेद सिक्किम की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सिक्किम के मौजूदा कानून और विशेषाधिकार जारी रहें, जिसमें कर छूट भी शामिल है।

2. सिक्किम आयकर नियमावली, 1948

सिक्किम का कर ढांचा पहले से ही 1948 की सिक्किम आयकर नियमावली द्वारा संचालित था। भारत में विलय के बाद, इसे धीरे-धीरे राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप लाया गया, लेकिन स्थानीय सिक्किमी निवासियों के लिए विशेष कर छूट जारी रखी गई।

2008 में कर कानून में बदलाव: धारा 10(26AAA)

2008 के केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) जोड़ी गई, जिससे सिक्किम के निवासियों के लिए कर छूट को औपचारिक रूप दिया गया।

धारा 10 (26AAA) के प्रमुख प्रावधान:

  • आयकर छूट: सिक्किम के निवासी राज्य के भीतर अर्जित आय, लाभांश और प्रतिभूतियों (securities) से प्राप्त ब्याज पर आयकर से मुक्त हैं।
  • SEBI छूट: सिक्किम के निवासियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निवेश के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय और प्रभाव

1. पुराने भारतीय निवासियों का अपवर्जन (Exclusion of Old Indian Settlers)

शुरुआत में, धारा 10 (26AAA) ने 1975 से पहले सिक्किम में बसे भारतीय नागरिकों को कर छूट से बाहर रखा था। इसके खिलाफ सिक्किम के पुराने भारतीय निवासियों के संघ (AOSS) ने याचिका दायर की, जिसमें इसे भेदभावपूर्ण बताया गया।

2. सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सिक्किम के सभी निवासियों को कर छूट का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे पुराने भारतीय निवासी हों या वे महिलाएं जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद गैर-सिक्किमी पुरुषों से विवाह किया हो। कोर्ट ने अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव निषेध) और 21 (जीवन का अधिकार) का हवाला देते हुए इस अपवर्जन को असंवैधानिक करार दिया।

वर्तमान स्थिति और कर-मुक्त स्थिति के लाभ

1. कर छूट का सार्वभौमिक विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, कर छूट का लाभ सभी पात्र सिक्किम निवासियों को दिया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं:

  • आयकर छूट: सिक्किम के भीतर अर्जित आय पर कोई कर नहीं।
  • निवेश लाभ: भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त

2. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

सिक्किम की कर-मुक्त स्थिति से राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई है। यह नीति:

  • निवेश को आकर्षित करती है
  • पर्यटन को बढ़ावा देती है
  • अधोसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास में सहायक होती है

निष्कर्ष

सिक्किम की कर-मुक्त स्थिति ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक कारणों से स्थापित की गई है। अनुच्छेद 371F और धारा 10 (26AAA) के तहत, सिक्किम को विशिष्ट कर लाभ दिए गए हैं, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने समानता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हुए इस नीति को और अधिक समावेशी बना दिया है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय गिरावट

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है। 10 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 625.87 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले सप्ताह के 634.59 अरब डॉलर से घटा है।

भंडार में गिरावट के कारण क्या हैं?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रुपये को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे भंडार में कमी आई है। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन ने भी इन हस्तक्षेपों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

पिछले स्तरों की तुलना में यह स्थिति कैसी है?

सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। हालांकि, इसके बाद लगातार गिरावट जारी है, और कुछ ही महीनों में भंडार लगभग 79 अरब डॉलर घट चुका है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से RBI की मुद्रा स्थिरता बनाए रखने और बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही, निवेशक विश्वास पर असर पड़ सकता है और भारत के चालू खाता घाटे (CAD) के वित्तपोषण की क्षमता प्रभावित हो सकती है। RBI ने संकेत दिया है कि मौजूदा भंडार का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाएगा ताकि आर्थिक चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना किया जा सके।

मुख्य बिंदु विवरण
क्यों खबर में? 10 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 625.87 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले सप्ताह के 634.59 अरब डॉलर से कम है। यह गिरावट रुपये को स्थिर रखने के लिए RBI के हस्तक्षेप और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण हुई है।
सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार (2024) 704.89 अरब डॉलर (सितंबर 2024)
अब तक की कुल गिरावट 79 अरब डॉलर
गिरावट के मुख्य कारण RBI का हस्तक्षेप, रुपये का अवमूल्यन, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता
आर्थिक प्रभाव RBI की मुद्रा स्थिरता बनाए रखने और चालू खाता घाटे (CAD) के वित्तपोषण की क्षमता प्रभावित
नियामक संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का चालू खाता घाटा व्यापार असंतुलन बढ़ने के कारण और खराब हुआ
पिछले वर्षों की तुलना कोविड-19 के निम्न स्तर (600 अरब डॉलर से कम) से अधिक, लेकिन 2024 के शिखर स्तर से कम

SBI पेमेंट्स और पाइन लैब्स ने डिजिटल कॉमर्स विकास हेतु साझेदारी को बढ़ावा दिया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पेमेंट्स और पाइन लैब्स ने अपनी 12 साल पुरानी साझेदारी को और मजबूत करने की घोषणा की है, जिससे डिजिटल कॉमर्स के विस्तार में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस नई सहयोग पहल की शुरुआत 25 जनवरी 2025 को हुई, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। व्यापारियों के लिए उन्नत समाधान प्रदान करके और भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाकर, यह साझेदारी देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलेगा।

SBI पेमेंट्स और पाइन लैब्स साझेदारी के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

इस विस्तारित साझेदारी का मुख्य उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाना है। सबसे पहले, यह सहयोग व्यापारियों के लिए उन्नत समाधान प्रदान करेगा। इसमें डिजिटल टूल्स का व्यापक सेट शामिल होगा, जो व्यवसायों के संचालन को सुगम बनाएगा, उत्पादकता बढ़ाएगा और व्यापारियों को मोबाइल वॉलेट, डेबिट व क्रेडिट कार्ड जैसी विभिन्न भुगतान विधियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। इस पहल का उद्देश्य व्यापारियों को अपने ग्राहक आधार को विस्तृत करने और डिजिटल भुगतानों की मदद से बिक्री बढ़ाने में सहायता करना है।

यह सहयोग उपभोक्ताओं के लिए चेकआउट अनुभव को कैसे बेहतर बनाएगा?

इस साझेदारी का एक प्रमुख आकर्षण उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध चेकआउट अनुभव प्रदान करना है। SBI पेमेंट्स के व्यापक वितरण नेटवर्क और पाइन लैब्स की अत्याधुनिक तकनीक के एकीकरण से ऑनलाइन और इन-स्टोर दोनों तरह के लेन-देन को तेज़, सुरक्षित और सुगम बनाया जाएगा। यह उपभोक्ताओं को उनकी पसंदीदा भुगतान विधियों के अनुसार सहज अनुभव प्रदान करेगा, जिससे डिजिटल भुगतान पर भरोसा बढ़ेगा और इसके दीर्घकालिक विकास में सहायता मिलेगी।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) में इस साझेदारी का क्या महत्व है?

SBI पेमेंट्स और पाइन लैब्स ने वित्तीय समावेशन को इस गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण घटक बनाया है। इन कंपनियों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना है। यह साझेदारी छोटे विक्रेताओं से लेकर बड़े कॉरपोरेट व्यवसायों तक सभी को उन्नत भुगतान समाधान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की डिजिटल वित्तीय खाई को कम करने में मदद मिलेगी और पूरे भारत में वित्तीय सेवाएं अधिक सुलभ होंगी।

पिछले वर्षों में इस साझेदारी का विकास कैसे हुआ है?

SBI पेमेंट्स और पाइन लैब्स की साझेदारी एक दशक से अधिक पुरानी है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं।

  • 2019 में, दोनों कंपनियों ने एक रणनीतिक गठबंधन किया था, जिसका उद्देश्य SBI के EMI व्यवसाय को बढ़ावा देना था। इस पहल के तहत, SBI अपने डेबिट कार्ड धारकों को पाइन लैब्स के पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीनों के माध्यम से EMI सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बना।
  • 2022 में, SBI ने पाइन लैब्स में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, जिससे ऑनलाइन भुगतान समाधान और “बाय नाउ पे लेटर” (BNPL) सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा मिला। इस निवेश ने भारत में डिजिटल परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के लिए किफायती और सुलभ भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए।

यह मजबूत साझेदारी भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करेगी?

SBI पेमेंट्स और पाइन लैब्स के बीच यह नवीनीकृत सहयोग भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को एक नया रूप देने के लिए तैयार है। SBI पेमेंट्स के मजबूत वितरण नेटवर्क और पाइन लैब्स की नवीनतम भुगतान तकनीकों के साथ, यह साझेदारी व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए डिजिटल भुगतान को अधिक सुलभ और कुशल बनाएगी। यह पहल भारत की वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण की व्यापक रणनीति के अनुरूप है और देश को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य को साकार करने में मदद करेगी।

 

जियो साउंड पे सर्विस लॉन्च, जानें सबकुछ

Jio ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए UPI भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने के उद्देश्य से JioSoundPay लॉन्च किया है, जो एक मुफ़्त फीचर है जिसे डिजिटल लेन-देन को और अधिक सरल और कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नई सुविधा JioBharat फोन में उपलब्ध है और हर UPI भुगतान के लिए तात्कालिक, बहुभाषी ऑडियो पुष्टिकरण प्रदान करती है, जिससे किराना स्टोर, सब्जी विक्रेता और सड़क किनारे की खानपान सेवाएं जैसे छोटे व्यापारियों के लिए लेन-देन संभालना आसान हो जाता है। यह सुविधा Jio की डिजिटल उपकरणों को आम उपयोगकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए सरल बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

JioSoundPay क्या है और यह कैसे काम करता है?

JioSoundPay एक UPI-आधारित भुगतान समाधान है जो JioBharat फोन पर उपलब्ध है, और यह छोटे व्यापारियों को हर लेन-देन के लिए ऑडियो पुष्टिकरण प्रदान करता है। ये पुष्टिकरण विभिन्न भाषाओं में होते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को भुगतान प्रक्रिया समझने में आसानी होती है। इससे बाहरी ध्वनि बॉक्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जो आम तौर पर छोटे व्यवसायों में भुगतान की पुष्टि के लिए उपयोग किए जाते हैं। Jio द्वारा ये फीचर्स फोन के माध्यम से सीधे प्रदान किए जाने से छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान क्रांति के साथ अद्यतित रहने में मदद मिलती है।

ऑडियो पुष्टिकरण तात्कालिक होता है, यानी जैसे ही भुगतान किया जाता है, व्यापारी को तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। यह त्वरित स्वीकृति न केवल व्यवसाय की कार्यकुशलता को बढ़ाती है बल्कि ग्राहकों के साथ विश्वास भी बनाती है, क्योंकि ग्राहक और व्यापारी दोनों जानते हैं कि लेन-देन सफलतापूर्वक प्रोसेस हो चुका है।

JioSoundPay छोटे व्यापारियों के लिए कैसे फायदेमंद है?

  • लागत की बचत: परंपरागत रूप से, छोटे व्यापारी ध्वनि बॉक्स के लिए ₹125 प्रति माह का भुगतान करते हैं, जो साल में ₹1,500 हो जाता है। JioSoundPay के साथ, व्यापारी इस आवर्ती लागत को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। यह विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका परिचालन बजट सीमित होता है।
  • सस्ता उपकरण: JioBharat फोन, जिसकी कीमत ₹699 है, आज के समय का एक सबसे सस्ता 4G उपकरण माना जाता है। यह सस्ता फोन व्यापारियों को एक सस्ते मूल्य पर डिजिटल लेन-देन शुरू करने का अवसर प्रदान करता है, और उपकरण की कीमत को छह महीने के भीतर वापस लाया जा सकता है। यह सुविधा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को बिना वित्तीय बोझ के डिजिटल भुगतान को अपनाने में मदद करती है।

JioSoundPay का सांस्कृतिक महत्व क्या है?

भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, Jio ने JioSoundPay अनुभव में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तत्वों को भी जोड़ा है। व्यापारी और ग्राहक “वन्दे मातरम्” के नए संस्करणों का आनंद ले सकते हैं, जिसमें पारंपरिक ध्वनियों और आधुनिक संगीत तत्वों का सम्मिलन है। इस सुविधा से उपयोगकर्ताओं को इन धुनों को अपने JioTune के रूप में MyJio ऐप या JioSaavn के माध्यम से सेट करने का अवसर मिलता है। यह जोड़ Jio की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करता है, जो अपनी सेवाओं को राष्ट्र के मूल्यों और उत्सवों के अनुरूप बनाता है।

JioSoundPay का Digital India दृष्टिकोण में क्या स्थान है?

JioSoundPay केवल एक भुगतान उपकरण नहीं है; यह Jio के व्यापक मिशन का हिस्सा है जो छोटे व्यवसायों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और डिजिटल इंडिया पहल में योगदान करना है। छोटे व्यापारियों को लागत प्रभावी और सुलभ डिजिटल उपकरण प्रदान करके, Jio भारत के छोटे व्यवसाय क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल भुगतान को सरल बनाने से कहीं अधिक है – यह व्यापार मालिकों के लिए तकनीक को उनके रोजमर्रा के जीवन में समाहित करने में मदद करती है, जिससे वे एक बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं।

समाचार में क्यों मुख्य बिंदु
Jio ने छोटे व्यवसायों के लिए UPI भुगतान को सरल बनाने के लिए JioSoundPay पेश किया – फीचर: UPI लेन-देन के लिए तात्कालिक बहुभाषी ऑडियो पुष्टिकरण।
– उपकरण: JioBharat फोन पर उपलब्ध, ₹699 की कीमत।
– लागत बचत: व्यापारियों को ₹125/माह ध्वनि बॉक्स शुल्क समाप्त करके ₹1,500 सालाना बचत होती है।
Jio ने गणतंत्र दिवस के लिए सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फीचर्स जोड़े – सांस्कृतिक फीचर: “वन्दे मातरम्” के नए संस्करण MyJio ऐप या JioSaavn के माध्यम से JioTune के रूप में उपलब्ध।
Jio की पहल डिजिटल इंडिया और छोटे व्यवसायों का समर्थन करती है – उद्देश्य: छोटे व्यवसायों को सस्ती डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
JioBharat फोन – कीमत: ₹699 (सबसे सस्ता 4G उपकरण)।
– लक्षित समूह: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापार मालिक।

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