हरदीप पुरी द्वारा पुणे में RERA पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया

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आवास और शहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में RERA (रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम) पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया. श्री पुरी ने “First Regional Workshop on RERA – a New Era of Transparency and Accountability in Real Estate – 2 years of implementation and way forward (Western Region)”  पर संबोधित किया.
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) के बारे में संक्षिप्त में 
इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य अचल संपत्ति क्षेत्र में सूचना साझा करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली बनाकर उपभोक्ता संरक्षण के लिए है. यह राज्यों को नियामक प्राधिकरण और अपीलीय स्थापित करने की अनुमति देता है.
स्रोत- प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • महाराष्ट्र RERA के प्रावधान को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक है.  
  • इसने महाराष्ट्र के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना भी की है, जिसे लोकप्रिय रूप से MahaRERA के नाम से जाना जाता है

केंद्र ई-कॉमर्स मुद्दों पर नजर रखने के लिए सचिवों का एक समूह स्थापित किया

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सरकार ने मसौदा ई-कॉमर्स पॉलिसी के कुछ प्रस्तावों पर चिंताओं के साथ, मुद्दों पर नजर रखने के लिए सरकार ने सचिवों का एक समूह स्थापित किया गया है. इस समूह की अध्यक्षता औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के सचिव करेंगे.

समूह के अन्य सदस्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं. निति अयोग और आर्थिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधि भी समूह के सदस्य हैं.
स्रोत- दि इकोनॉमिक टाइम्स

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • डॉ विजय पिंगेल औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के निजी सचिव हैं. 
  • DIPP 1995 में स्थापित किया गया था. 

Internal Ombudsman Scheme 2018 Introduced For Scheduled Commercial Banks | in Hindi

प्रिय उम्मीदवारों,
RBI Introduces Internal Ombudsman Scheme 2018 For Scheduled Commercial Banks

आंतरिक लोकपाल योजना 2018

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2015 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार की गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक लोकपाल (IO) की नियुक्ति करें। आईओ तंत्र की स्थापना इसलिए की गई कि बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों की शिकायतों को बैंक स्तर पर ही बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के उच्चतम स्तर पर स्थापित किए गए प्राधिकरण द्वारा निपटाया जा सके ताकि निवारण हेतु ग्राहकों के लिए अन्य मंचों तक पहुंचने की आवश्यकता कम हो सके।

इस ग्राहक केंद्रिक दृष्टिकोण के भाग के रूप में, आईओ तंत्र के कार्यसंचालन पर निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ आईओ की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस व्यवस्था की समीक्षा की तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत ‘आंतरिक लोकपाल योजना, 2018’ के रूप में संशोधित निदेश जारी किए। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ आईओ की नियुक्ति/कार्यकाल, भूमिका तथा उत्तरदायित्व, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तथा निगरानी तंत्र को कवर करती है।

भारत में दस से अधिक बैंकिंग आउटलेट रखने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे अपने बैंकों में आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करें। आईओ अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहकों की उन शिकायतों की जांच करेगा जो बैंक की ओर से सेवा में कमी के स्वरूप में हैं, (जिसमें बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के खण्ड 8 में सूचीबद्ध शिकायतों के आधार पर की गई शिकायतें शामिल है) जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। चूंकि शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय सूचित करने से पहले बैंक आंतरिक रूप से सभी शिकायतों को पूरी तरह से निवारण के लिए आगे संबंधित आईओ को बढ़ाएंगे, उन शिकायतों के बारे में बैंकों के ग्राहकों को सीधे आईओ के पास संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामकीय निगरानी (ओवरसाइट) के अलावा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र द्वारा भी की जाएगी।
बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है?

बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध कराने के लिए है . यह बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों तथा इस योजना में यथा निदिष्‍ट अन्‍य मामलों के समाधान हेतु एक सांस्थिक और विधिक ढांचा उपलब्‍ध कराती है. यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1949 की धारा 35क के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशक के माध्‍यम से लागू की गई है. वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 (1 जुलाई, 2017 तक संशोधित) प्रचालन में है

बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत कौन से बैंक शामिल हैं?
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत आते हैं.

21 बैंकिंग लोकपाल केंद्रs: 
वर्तमान में, देश में 21 बैंकिंग लोकपाल केंद्र संचालित हैं. यह 21 केंद्र विभिन्न शहरों में स्थित हैं जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई (I), मुंबई (II), नई दिल्ली (I), नई दिल्ली (II), पटना, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, रांची, रायपुर, और जम्मू.

भारत-मंगोलिया संयुक्त अभ्यास ‘नोमाडिक एलेफेंट 2018’ मंगोलिया में शुरू हुआ

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12 दिन लंबा भारत-मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमाडिक एलेफेंट-2018, मंगोलियाई सशस्त्र बलों (MAF) फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया, उलानबाटर, मंगोलिया में एक संक्षिप्त उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ.
नोमाडिक एलेफेंट अभ्यास 2006 से आयोजित किया जा रहा एक वार्षिक, द्विपक्षीय अभ्यास है जिसे भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है. इस अभ्यास से संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में संयुक्त काउंटर विद्रोह और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके सामरिक और तकनीकी कौशल में सुधार होगा.
स्रोत- प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • मंगोलिया की राजधानी: उलानबाटर, मुद्रा: मंगोलियाई टोगरोग. 

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश मिश्राने नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

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न्यायमूर्ति ओम प्रकाश मिश्रा ने नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में न्यायमूर्ति मिश्रा को कार्यालय और गोपनीयता की शपथ दी.
संसदीय श्रवण समिति (PHC) ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए उनके नाम का समर्थन किया. न्यायमूर्ति मिश्रा को 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.
Source- DD News

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • खड़गा प्रसाद शर्मा ओली नेपाल के वर्तमान प्रधान मंत्री हैं.
  • बिद्या देवी भंडारी नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति और नेपाली सेना की प्रमुख कमांडर हैं.
  • नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है. 
  • काठमांडू नेपाल का राजधानी शहर है. 

भारत एयर-टू-एयर ईंधन स्थानांतरण के योग्य देशों के उत्कृष्ट वर्ग समूह में शामिल हुआ

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स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में पहली बार सफलतापूर्वक हवा में उड़ान के दौरान ईंधन भरा गया. भारत उन देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिसके पास सैन्य विमानों के लिए हवा में उड़ान के दौरान ईंधन भरने की प्रणाली है.

लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA तेजस MK-1 की उड़ान के दौरान पुन: ईंधन भरण के वेट संपर्क परीक्षण  को भारतीय वायु सेना बेस से सफलतापूर्वक किया गया. तेजस के लिए एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग क्षमता भारतीय वायुसेना के लिए एक बल गुणक है, जिससे विमान लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता प्रदान करता है.
स्रोत- एयर वर्ल्ड सर्विस

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री हैं. 
  • भारतीय वायु सेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ बिरेंदर  सिंह धनोआ हैं

भारत, बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लाब कुमार देब ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया
1. भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, 
2. अखौरा – अगरतला रेल लिंक, और
3.बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा-शाहबाजपुर खंड का पुनर्वास. 

अखौरा-अगरतला रेल परियोजना लगभग 12 किमी लंबी है जिसमें से 5.5 किमी भारत में होगी जबकि 6.5 किमी बांग्लादेश में होगी. परियोजना की कुल लागत लगभग 960 करोड़ रुपये होगी. अगरतला-अखौरा रेल परियोजना इसके बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए बांग्लादेश तक विस्तारित भारत की 4.5 अरब डॉलर की तीसरी लाइन का हिस्सा है.
स्रोत- एयर वर्ल्ड सर्विस
उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजधानी  ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका. 

चाइल्डहुड कैंसर का इलाज प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा.

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केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि चाइल्डहुड कैंसर का इलाज प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा. नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल ने नई दिल्ली में एक समारोह में संबोधित करते समय यह जानकारी साझा की.
चाइल्डहुड कैंसर का इलाज आयुषमान भारत योजना के तहत किया जाएगा और इस संबंध में दर तय की गई है. इस घोषणा के अनुसार, इस योजना के तहत 2022 तक भारत भर में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोले जाएंगे. केंद्र मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों जैसी बीमारियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे.
स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं. 

इंडिया ब्लू ने इंडिया रेड को हराकर दुलीप ट्रॉफी जीती

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इंडिया ब्लू ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में NPR कॉलेज ग्राउंड में 57 वें दुलीप ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया रेड को एक पारी और 187 रनों से हराया.
स्पिनर दीपक जगबीर हुड्डा (56 रन देकर 5 विकेट) और सौरभ कुमार (51 रन देकर 5 विकेट) को चौथे दिन दूसरी पारी  भारत रेड को 172 रनों पर ऑल आउट करने में सिर्फ 10.5 ओवरों की जरूरत थी. हिमाचल प्रदेश के बल्लेबाज निखिल गंगा को 130 रनों के शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया.
स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

RBI ने नोट रिफंड नियम पेश किये

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व नोट प्रतिबंध के समय पेश किये गये या महात्मा गांधी नई श्रृंखला के हिस्से के रूप में पेश किये गये सभी नोटों के लिए नये राज-पत्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये है.

इसके साथ ही RBI ने विमुद्रीकरण के बाद जारी किये गये 2000 रुपये या 200 रूपये मूल्यवर्ग नोटों के आदान-प्रदान पर स्पष्टता की कमी को समाप्त कर दिया है, अब तक, 5, 10, 20, 50, 100 और 500 रूपये के मूल्यवर्ग के नोटों के खराब, क्षतिग्रस्त या विकृत होने के संबंध में स्पष्ट नियम थे, लेकिन नागरिको को 200 रुपये और 2000 रूपये के नोट्स की हानि के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा उनके विनिमय के लिए अभी तक संशोधन नहीं किया गया था.
भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट रिफंड) नियम पहले केवल 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों को निर्दिष्ट करता था. 2000 रूपये और 200 रुपये (क्रमशः नवंबर 2016 और सितंबर 2017 में जारी) के नोट आकार में अंतर के कारण पुराने नियमों द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता था.
भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट रिफंड) संशोधन नियम, 2018 के अनुसार,2000 के क्षतिग्रस्त नोट के लिए “नोट के सबसे बड़े टुकड़े का अविभाजित क्षेत्र” पूर्ण धनवापसी के लिए 88 वर्ग सेमी होना चाहिए, और आधी धनवापसी के लिए 44 वर्ग सेमी होना चाहिए. 2000 रुपये का नोट आयाम में 109.56 वर्ग सेमी है. 200 रुपये की क्षतिग्रस्त क्षति के लिए, पूर्ण धनवापसी के लिए मानदंड 78 वर्ग सेमी है, और आधी धनवापसी के लिए 39 वर्ग सेमी है.
नोटों के प्रकार के बारे में जानें:

1. सरकारी नोट: इसका अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी नोट या केंद्र सरकार की आपूर्तिकृत बैंक द्वारा जारी नोट, बशर्ते कि इस तरह के नोट के संबंध में मूल्य का भुगतान देयता बैंक द्वारा तैयार की गई है और इसे बैंक द्वारा ले लिया गया है.
2.अपूर्ण नोट: इसका अर्थ है कि कोई भी नोट, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, विलुप्त, संकुचित, धोया गया, परिवर्तित या अस्पष्ट है लेकिन इसमें एक विकृत नोट शामिल नहीं है.
3. विकृत नोट: इसका अर्थ है कि एक नोट इसमें एक हिस्सा गुम है या जो दो से अधिक टुकड़ों से बना है.
4. बेमेल नोट:इसका अर्थ है एक विचलित नोट जिसे किसी भी नोट के आधे नोट और एक दुसरे नोट के आधा नोट में में शामिल करके बनाया गया है,


5. गंदे नोट:इसका अर्थ है कि एक नोट जो उपयोग के कारण गंदे हो गया है और इसमें एक टुकड़ा चिपकाना भी शामिल है जो दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं, और पूरे नोट को बनाते हैं
स्रोत- दि हिंदू बिजनेस लाइन

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • उर्जित पटेलआरबीआई के 24 वें गवर्नर, मुख्यालय– मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935, कोलकाता . 

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