पर्यटन मंत्री के जे अल्फोन्स ने UNWTO की कार्यक्रम और बजट समिति की बैठक में भाग लिया
- UNWTOके महासचिव: जुराब पोलोलिकाश्विली.
नीति आयोग – DRC की चौथी वार्ता मुंबई में आयोजित की गयी
नीति आयोग – राज्य परिषद के विकास अनुसंधान केंद्र (DRC), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की चौथी वार्ता मुंबई में आयोजित की गयी. चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व DRC के अध्यक्ष श्री ली वी ने किया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने किया. जुलाई 2018 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद चीन और भारत के बीच यह दूसरा मंत्रिस्तरीय वार्ता है.
उपरोक्त समाचार से IBPS PO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- NITI- National Institution for Transforming India.
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सी ई ओ- अमिताभ कांत
महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां: 1 नवंबर 2018
1. मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी दी
2. मंत्रिमंडल ने ओडिशा के झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम ‘वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा’ करने की स्वीकृति दी
3. परिवहन शिक्षा में सहयोग विकास के लिए भारत और रूसी संघ के बीच समझौता ज्ञापन और रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी “रशियन रेलवे” के बीच समझौता ज्ञापन किया गया
4. मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
5.मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सदस्यता के लिए आईएसए के समझौता ढांचे में संशोधन के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पेश किया.
ओडिशा में ‘सौरा जलानिधि’ योजना शुरू की गई
टाटा स्टील को FIH पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 का आधिकारिक भागीदार घोषित किया गया
भारत ने दो स्टील्थ फ्रिगेट खरीदने के लिए रूस के साथ 950 मिलियन $ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये
NIIF ने IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर अधिग्रहण किया
RBI ने आदित्य पुरी की HDFC बैंक के CEO के रूप में पुन:नियुक्ति को मंजूरी दी
- HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है.
The RBI-Government Stand-Off and Section 7 of RBI Act, 1934: All You Need To Know
यह बताया गया था कि सरकार ने RBI को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की धारा 7 का आह्वान करने के लिए विभिन्न पत्र लिखे हैं, जिससे उन्हे RBI गवर्नर को सार्वजनिक हित के मामलों पर निर्देश जारी करने की इजाजत मिली है जैसे NBFC के लिए तरलता, पूंजी आवश्यकता कमजोर बैंकों और एसएमई को उधार देना आदि. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि “RBI अधिनियम के ढांचे के भीतर केंद्रीय बैंक के लिए स्वायत्तता एक आवश्यक और स्वीकृत शासन आवश्यकता है”.











