2018 महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के लिए मैरी कॉम को ब्रांड एंबेसडर नामांकित किया गया

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ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और पांच बार विश्व चैंपियन, एमसी मैरी कॉम को नई दिल्ली में महिला विश्व चैंपियनशिप के 10 वें संस्करण के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नामित किया गया है.
यह मैरी कॉम का 2006 के बाद से छठे महिला विश्व चैम्पियनशिप ख़िताब है और घर पर दूसरा स्वर्ण है,वह 15 नवंबर और 24 नवंबर के बीच होने वाले IG स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में आयोजित होने वाले 2018 AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल की अगुवाई करेंगे.  झदाव हॉल।
स्रोत-इंडिया टुडे

पर्यटन मंत्री के जे अल्फोन्स ने UNWTO की कार्यक्रम और बजट समिति की बैठक में भाग लिया

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पर्यटन मंत्री के जे अल्फोन्स ने वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मनमा, बहरीन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) के कार्यकारी परिषद के 109 वें सत्र में भाग लिया. कार्यकारी परिषद वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के विकास से संबंधित एजेंडे पर कई विषयों पर चर्चा करेगी.
कार्यकारी परिषद की बैठक के शुरुआती दिन के दौरान, अल्फोन्स ने UNWTO की ‘‘Programme and Budget Committee’ की बैठक की अध्यक्षता की. पहली बार, UNWTO के पास अधिशेष बजट था और देय बकाया राशि का भुगतान किया गया था. भारत 2021 तक कार्यकारी परिषद की कार्यक्रम और बजट समिति की अध्यक्षता करेगा.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS PO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • UNWTOके महासचिव: जुराब पोलोलिकाश्विली

नीति आयोग – DRC की चौथी वार्ता मुंबई में आयोजित की गयी

4th Niti Aatog-DRC 

नीति आयोग – राज्य परिषद के विकास अनुसंधान केंद्र (DRC), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की चौथी वार्ता मुंबई में आयोजित की गयी. चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व DRC के अध्यक्ष श्री ली वी ने किया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने किया. जुलाई 2018 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद चीन और भारत के बीच यह दूसरा मंत्रिस्तरीय वार्ता है.

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS PO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • NITI- National Institution for Transforming India.
  • नीति आयोग के उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सी ई ओ- अमिताभ कांत

महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां: 1 नवंबर 2018

Important Cabinet Approvals- 1st November 2018
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृतियों के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-

मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है- 
1. मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी दी
2. मंत्रिमंडल ने ओडिशा के झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम ‘वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा’ करने की स्वीकृति दी
3. परिवहन शिक्षा में सहयोग विकास के लिए भारत और रूसी संघ के बीच समझौता ज्ञापन और रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी “रशियन रेलवे” के बीच समझौता ज्ञापन किया गया
4. मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्‍य समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी
5.मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सदस्यता के लिए आईएसए के समझौता ढांचे में संशोधन के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पेश किया.

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB)


ओडिशा में ‘सौरा जलानिधि’ योजना शुरू की गई

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उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सौर जलानिधि योजना शुरू की है,जिसका उद्देश्य किसानों को अपनी भूमि को सिंचित करने में मदद करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना है.
‘सौर जलानिधि’, अभिसरण मोड में एक अच्छी तरह से आधारित सौर पंप सिंचाई प्रणाली है. इस योजना के तहत ओडिशा के किसानों को 2,500 एकड़ भूमि सिंचाई करने के लिए 90 प्रतिशत की सब्सिडी पर 5,000 सौर पंप दिए जाएंगे.

स्रोत- द बिजनेस स्टैंडर्ड

टाटा स्टील को FIH पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 का आधिकारिक भागीदार घोषित किया गया

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स्टील विनिर्माण कंपनी टाटा स्टील को 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में आयोजित होने वाले पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया था.
दुनिया के 10 वें सबसे बड़े इस्पात उत्पादक टाटा स्टील ने पूरे देश में खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए चौथे कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए.

स्रोत- बिज़नस-स्टैण्डर्ड

भारत ने दो स्टील्थ फ्रिगेट खरीदने के लिए रूस के साथ 950 मिलियन $ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये

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भारत ने रूस के साथ दो अपग्रेड किए गए क्राइवक III-क्लास स्टील्थ फ्रिगेट के लिए 950 मिलियन डॉलर का अनुबंध किया है. पिछले हफ्ते रूस और भारत के संयुक्त शिप बिल्डिंग निगम के बीच सरकार-सरकार अनुबंध पर दो स्टील्थ फ्रिगेट की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए गए थे.
4,000 टन क्राइवक III जहाजों में दो मल्टीरोले हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे और इन्हें एंटी-सबमरीन और एयरबोर्न प्रारंभिक चेतावनी मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

NIIF ने IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर अधिग्रहण किया

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नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस (IDFC-IFL), पर अधिग्रहण प्राप्त किया है. यह अधिग्रहण NIIF की रणनीतिक निधि से पहला निवेश है. अधिग्रहण RBI से अनुमोदन के अधीन है।
IDF भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र में निवेश को चलाने के लिए निवेश साधन हैं. IDFC-IFL, 4500 करोड़ रुपये की लोन बुक के साथ, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संचालित करता है, जिससे मूल परियोजना फाइनेंसरों को परिचालन शुरू होने के बाद अपनी पूंजी को पुनरावृत्ति करने में मदद मिलती है.

स्रोत-द इकोनॉमिक टाइम्स

RBI ने आदित्य पुरी की HDFC बैंक के CEO के रूप में पुन:नियुक्ति को मंजूरी दी

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HDFC बैंक ने घोषणा की थी कि RBI ने आदित्य पुरी के दो वर्ष तक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुन: नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. आदित्य पुरी अब 1 नवंबर, 2018 से 26 अक्टूबर, 2020 तक कार्यालय संभालेंगे.
RBI की मंजूरी के अधीन शेयरधारकों ने पहले ही 2015 में पांच वर्ष तक उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी. पुरी 1994 से HDFC बैंक के साथ हैं, जिसके साथ वह देश के किसी भी निजी बैंक में सबसे अधिक समय से कार्यरत प्रमुख व्यक्ति है.

स्रोत- द लाइवमिंट
उपरोक्त समाचार से IBPS PO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है



The RBI-Government Stand-Off and Section 7 of RBI Act, 1934: All You Need To Know

प्रिय उम्मीदवारों,
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हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य ने सरकार पर केंद्रीय बैंक के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है. दूसरी तरफ, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने RBI को तनावग्रस्त संपत्तियों के अप्रबंधनीय आंकड़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 2008 और 2014 के बीच अंधाधुंध उधार देने में जांच से विफल रहा जिसके कारण बैंकिंग उद्योग में एनपीए का संकट आया.

यह बताया गया था कि सरकार ने RBI को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की धारा 7 का आह्वान करने के लिए विभिन्न पत्र लिखे हैं, जिससे उन्हे RBI गवर्नर को सार्वजनिक हित के मामलों पर निर्देश जारी करने की इजाजत मिली है जैसे NBFC के लिए तरलता, पूंजी आवश्यकता कमजोर बैंकों और एसएमई को उधार देना आदि. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि “RBI अधिनियम के ढांचे के भीतर केंद्रीय बैंक के लिए स्वायत्तता एक आवश्यक और स्वीकृत शासन आवश्यकता है”.

Section 7 of the Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934
RBI अधिनियम की धारा 7 केंद्र सरकार को RBI के गवर्नर को कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने की सलाह देने और निर्देश देने का अधिकार देती है, जिसे सरकार गंभीर और सार्वजनिक हित में समझती है. केंद्र सरकार बैंक के राज्यपाल के परामर्श के बाद समय-समय पर बैंक को जनता के हित में आवश्यकता के विचार का निदेशन दे सकता है. एक बार धारा 7 लागू होने के बाद, बैंक के मामलों और व्यापार की सामान्य अधीक्षण और निदेशन केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपी जाती है जो सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और बैंक द्वारा किए गए सभी कार्यों को कर सकता है. धारा 7 का अब तक स्वतंत्र भारत में कभी भी उपयोग नहीं किया गया था.इसका उपयोग 1991 में जब देश आर्थिक मंदी के करीब था और 2008 के मंदी संकट के बाद भी नहीं किया गया था.

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