कर्नाटक सरकार द्वारा ‘जल अमृत’ योजना शुरू की गई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी द्वारा बेंगलुरु में एक जल संरक्षण योजना ‘जल अमृत’ शुरू की गई. ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा बेंगलुरु में डॉ. बी. आर. अंबेडकर भवन में एक समारोह आयोजित किया गया है.

योजना में लोगों को पानी के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने और पानी की बर्बादी से बचने के तरीकों के लिए प्रेरित किया जाएगा. राज्य सरकार ने 2019 को जल वर्ष घोषित किया है.

स्रोत: द हिंदू

उपरोक्त समाचार से LIC AAO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

कर्नाटक की राजधानी: बेंगलुरु, सीएम: एच. डी. कुमारस्वामी, राज्यपाल: वजुभाई वाला

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हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की घोषणा की

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में ‘मुख्मंत्री परिवार सम्मान निधि’ योजना का शुभारंभ किया. यह मुख्य रूप से राज्य के किसानों के लिए है, जो 5 एकड़ तक के क्षेत्रों के साथ भूमि पर खेती करते हैं और 15,000 रुपये प्रति माह से कम की आय वाले परिवार हैं. यह योजना 6,000 रूपये वार्षिक प्रदान करती है और प्रत्येक परिवार को एक सदस्य को नामित करना होगा जिसे यह राशि प्रदान की जाएगी.

योजना में लाभार्थियों की दो श्रेणियां शामिल हैं- 18 से 40 वर्ष का आयु वर्ग और 40 से 60 वर्ष का आयु वर्ग. यह योजना प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रूपये की बीमा सुविधा प्रदान करती है. आकस्मिक मृत्यु के लिए 2 लाख रूपये, स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये भी प्रदान करती है.

स्रोत: NDTV

उपरोक्त समाचार से LIC AAO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

हरियाणा राजधानी: चंडीगढ़, मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल: सत्यदेव नारायण आर्य.

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ग्राम समृद्धि योजना: असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहायता के लिए नई योजना

ग्राम समृद्धि योजना, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 3,000 करोड़ रुपये की योजना है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है.

नीति आयोग ने योजना को अपनी मंजूरी दे दी है.इस योजना में 1,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा दिए जाएँगे, 1,000 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा वहन किए जाएंगे जबकि राज्य सरकारें 500 करोड़ रुपये लगाएंगी. यह योजना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में प्रारंभिक चरण में 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसके बाद देश के अन्य राज्यों में चलाई जाएगी.

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

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‘APART’ के तहत राइस नॉलेज बैंक- असम शुरू किया गया

राइस नॉलेज बैंक-असम, एक कृषि वेब पोर्टल है, यह चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों, सर्वोत्तम उत्पादन प्रथाओं और राज्य कृषि तथ्यों पर ज्ञान प्रदान करने के लिए समर्पित है. इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना- कृषि-व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन (APART) के तहत लॉन्च किया गया है.

यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) से तकनीकी सहायता के साथ असम रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज सोसाइटी (ARIAS), असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (AAU) के प्रयासों का प्रतिफल है.

उपरोक्त समाचार से LIC AAO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

असम राजधानी: दिसपुर, सीएम: सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल: जगदीश मुखी.

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बैंक लॉकर को सुरक्षित रखने के लिए भारत की पहली नीति

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस ने ‘बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी’ लॉन्च की है, जो किसी भी बीमा कंपनी द्वारा दिए गए पहले स्टैंड-अलोन बैंक लॉकर कवर की पेशकश करती है, जिसमें बैंक लॉकर की सामग्री जैसे गहने, शीर्षक दस्तावेज और अन्य कीमती सामान की सुरक्षा की योजना है.

नीति आग, भूकंप, चोरी, पकड़ या आतंकवाद के किसी भी कार्य सहित विभिन्न जोखिमों के खिलाफ एक कवर प्रदान करती है. यह 3 लाख रुपये से 40 लाख रुपये और उससे अधिक की बीमा राशि के 7 विकल्प प्रदान करती है और केवल 300 रुपये में उपलब्ध प्रीमियम दर 3 लाख रुपये के कवर के साथ है.

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस

उपरोक्त समाचार से उत्तराखंड सहकारी बैंक परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

इफको टोकियो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) और उसके सहयोगियों और टोकियो मरीन और निकिडो फायर ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो जापान में सबसे बड़ा सूचीबद्ध बीमा समूह भी है
इफको टोकियो के अध्यक्ष: श्री के. श्रीनिवास गौड़ा, मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा.

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एआईआईबी ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 455 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किए

आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और भारत सरकार के बीच 455 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

ये परियोजनाएँ 250 से अधिक की आबादी के साथ 3,300 बस्तियों को जोड़ेगी, और लगभग 2 मिलियन लोगों को लाभान्वित करेगी. यह आंध्र प्रदेश में एआईआईबी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र और जल क्षेत्र में दो परियोजनाओं के बाद हस्ताक्षरित तीसरी परियोजना है.

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

एआईआईबी के अध्यक्ष: जिन लीकुन, मुख्यालय: बीजिंग, चीन.

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त्रिपुरा में BSF और BGB के बीच ‘मैनमति मैत्री अभ्यास 2019 आयोजित किया गया

सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) ने भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के अगरतला में ‘कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स’ के एक भाग के रूप में आयोजित 3 दिवसीय ‘मैनमति मैत्री अभ्यास 2019’ में लिया.

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर संयुक्त परिचालन दक्षता और सीमा प्रबंधन को प्राप्त करने के उद्देश्य से तस्करी विरोधी और आपराधिक-विरोधी गतिविधि से संबंधित योजनाओं की योजना और संचालन करना था.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

बांग्लादेश की राजधानी: ढाका, मुद्रा: टका, पीएम: शेख हसीना.

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कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री JI-VAN’ को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘प्रधान मंत्री जैव इंधन- वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण (JI-VAN) योजना’ को मंजूरी दी।

इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाएं स्थापित करना और आरएंडडी को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्योग का समर्थन करना है. PM JI-VAN योजना को 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ समर्थित किया जाएगा.

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

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कपड़ा मंत्री ने बुनाई क्षेत्र के विकास के लिए योजना शुरू की

केंद्रीय कपड़ा मंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में पावरटेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़े के क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है.वित्तीय प्रोत्साहन के अलावा, दो प्रमुख तत्व यार्न बैंक और सौर ऊर्जा योजना के लिए वित्तीय सहायता है.

बुनाई और बुने हुए कपड़े की इकाइयों के लिए यार्न बैंक योजना एक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) को प्रति यार्न बैंक के अधिकतम 2 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त धन कोष प्रदान करेगी. सौर ऊर्जा योजना के तहत, सरकार सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सौर संयंत्र की मूल लागत का 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता / पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी.।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

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एएन झा ने 15 वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में शक्तिकांता दास का स्थान लिया

पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा, 15 वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं. झा को शक्तिकांत दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है जिन्होंने आरबीआई गवर्नर नियुक्त होने के बाद आयोग के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया था. झा मणिपुर कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह केंद्र सरकार में वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे.

स्रोत: द फाइनेंशियल एक्सप्रेस

भारत के वित्त मंत्री: अरुण जेटली.
15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष: एन के सिंह

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