जी-20 शिखर सम्मेलन 2018 अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था. जी-20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है. इस वर्ष, शिखर सम्मेलन का विषय ‘Building Consensus for Fair and Sustainable Development’ था.
शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा किये गये महत्वपूर्ण एजेंडे निम्नलिखित है:
1. जलवायु परिवर्तन: जलवायु पर पेरिस समझौते के लिए जी 20 हस्ताक्षरकर्ता, जिसमें अमेरिका को छोड़कर सभी शामिल हैं, सभी ने समझौते के “पूर्ण कार्यान्वयन” का वचन दिया, जिसे उन्होंने “अपरिवर्तनीय” कहा. उन्होंने ‘पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को कम करने के एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए” संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिकों के आगे बिना किसी वचन के ध्यान दिया.
2. व्यापार: ट्रम्प के प्रशासन को देखते हुए, जी 20 ने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार विकास और नौकरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए “अपने उद्देश्यों से कम हो रहा है”.
3. IMF: वैश्विक सुरक्षा निधि के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, जी 20 ने वैश्विक ऋणदाता की स्प्रिंग 2019 की बैठकों के लिए समय पर नए राष्ट्रीय कोटा को अंतिम रूप देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का वचन दिया.
4.भ्रष्टाचार: जी 20 “भ्रष्टाचार को रोकने और लड़ने और उदाहरण के लिए नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है,” राज्य संचालित उद्यमों की सफाई पर 2019 से 2021 तक कार्रवाई का वादा किया.
5. लिंग असमानता: जी 20 ने श्रम बल में लिंग अंतर को 2025 तक 25 प्रतिशत तक कम करने के चार वर्षीय लक्ष्य की सिफारिश की.
6.कार्य का भविष्य: यह ध्यान में रखते हुए कि नई प्रौद्योगिकियां श्रम की प्रकृति को बदल देगी, जी 20 ने श्रमिकों की पुनर्वित्त के साथ “एक समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ” कार्य के भविष्य की सोच रखी.
7. इंफ्रास्ट्रक्चर: बुनियादी ढांचे को वैश्विक विकास के एक प्रमुख चालक कहते हुए, जी 20 ने अधिक निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुबंध बनाने में अधिक मानकीकरण की मांग की.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री जन धन योजना, मुद्रा और स्टार्ट-अप इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, यह भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने और ब्यूनस आयर्स में जी -20 शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया.
(i) PMJDY: प्रधान मंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को वित्तीय सेवाओं का विस्तार और उपयोग कराना. 15 अगस्त, 2014 को 27 जून, 2018 तक लॉन्च होने के बाद, 31 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए और इस योजना के तहत 7, 92,00 करोड़ रु. जमा किए गए थे.
(ii) MUDRA: इसका पूर्ण रूप Micro Units Development and Refinance Agency है, यह 2016 में सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए स्थापित एक वित्तीय संस्थान है. यह बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFI) जैसे विभिन्न अंतिम वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करता है.
(iii). स्टार्ट-अप इंडिया: 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और धन बनाने के लिए भारत सरकार की पहल है.
स्रोत: द हिंदू बिजनेस लाइन
