आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 124 वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 राज्य सभा में बहुमत के साथ पारित किया गया. यह पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था. 10 घंटे की लंबी बहस के बाद, संसद के उच्च सदन में अधिकांश सदस्य कुछ दलों के विरोध के बावजूद विधेयक को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए.
संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक 165 ‘हां’ और 7 ‘नहीं’ मतों के साथ राज्यसभा में पारित हुआ. सदन की बैठक एक दिन बढ़ाए जाने के बाद इसे उच्च सदन में लाया गया.
स्रोत: द मनी कंट्रोल
