ONGC ने IOC को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ख़िताब हासिल किया

भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ONGC ने इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ख़िताब हासिल कर लिया है. सूचीबद्ध कंपनियों के आय विवरणों के अनुसार, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ONGC) ने 2018-19 में 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजकोषीय शुद्ध लाभ को 26,716 करोड़ रुपये पर पहुंचाने की सूचना दी.

इसकी तुलना में, IOC ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 17.274 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया. ओएनजीसी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में, IOC के लिए सबसे अधिक लाभदायक PSU का दर्जा खो दिया था.

उपरोक्त समाचार से SSC CGL/RRB NTPC Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
शशि शंकर ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं.

सोर्स- बिजनेस टुडे

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राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया

राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत स्कूली लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वाले मतदान कर्मियों के परिवारों को पूर्व-भुगतान भुगतान में वृद्धि की है. आपकी बेटी योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली लड़कियां और जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु के कारण राज्य में वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए 1,100 से बढ़ाकर 2,100 रुपये और कक्षा 9 से 12 वीं तक की लड़कियों के लिए यह राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. इसी तरह, सरकार ने चुनाव ड्यूटी पर मारे गए एक अधिकारी के परिजनों को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक का अनुग्रह प्रदान किया है.

उपरोक्त समाचार से LIC AAO/ADO Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं.
जयपुर राजस्थान की राजधानी है.
कल्याण सिंह राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं.

सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

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तेलंगाना ने रायथु बंधु योजना को विस्तारित किया

तेलंगाना सरकार ने 2019-20 के लिए रायथु बंधु योजना का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की है और इसकी राशि को 4000 रुपये से 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा. रायथु बंधु योजना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की योजना, इसका उद्देश्य किसानों को सीधे उनकी फसलों को वापस करने के लिए आय सहायता प्रदान करना है.

बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, और अन्य दायर संचालन जैसे आदानों की खरीद की दिशा में प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 4000 रुपये के अनुदान के माध्यम से कृषि और बागवानी फसलों के लिए प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान करने वाली योजना को अब प्रति सत्र प्रति किसान 4000 रूपये से 5000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया गया है.

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

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3-7 जून के दौरान वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019, 3-7 जून तक “किसान” के विषय पर और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा होने से उनके लाभ पर केन्द्रित कर मनाया जाएगा. वित्तीय साक्षरता सप्ताह एक केंद्रित अभियान के माध्यम से हर वर्ष प्रमुख विषयों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की एक पहल है. समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में वृद्धि आवश्यक है और इसके लिए वित्तएक आवश्यक समर्थक है. आरबीआई सक्रिय रूप से ऐसी नीतियां बनाने में शामिल है जो कृषक समुदाय के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाती है.

सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

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G20 डिजिटल टैक्स एक कदम और करीब

गूगल, फेसबुक और अन्य इंटरनेट दिग्गजों पर एकीकृत कर नीति लागू करने के वैश्विक प्रयासों के रूप में जापान में G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक बड़ी बाधा को हरी झंडी दे दी गयी है. पेरिस स्थित ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) ने कहा है कि 129 देशों ने कंपनियों की बढ़ती बिक्री का एक अच्छा कर हिस्सा प्राप्त करने के लिए रोड-मैप पर हस्ताक्षर किए है.

OECD 2020 के अंत तक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों के एक एकीकृत दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है.

उपरोक्त समाचार से SBI PO/Clerk Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

OECD की स्थापना 1961 में हुई थी.
जोस एंजेल गुर्रिया ओईसीडी के महासचिव हैं.

स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR न्यूज़)

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लगातार तीसरे महीने के लिए जीएसटी संग्रह ने 1 लाख करोड़ रुपये को पार लिया है

भारत के माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह ने औद्योगिक गतिविधियों में मंदी के बावजूद 1,00,289 करोड़ रुपये के साथ मई में लगातार तीसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. हालांकि, मई में जीएसटी संग्रह अप्रैल महीने में 1.13 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर से कम था, जो कि 01 जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने के बाद सर्वाधिक था.

मई 2018 में रिपोर्ट दर्ज किये गये 94,016 करोड़ रुपये के राजस्व पर जीएसटी संग्रह 6.67 प्रतिशत तक बढ़ गया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये डेटा के अनुसार मई 2019 में राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 (98,114 करोड़ रुपये) में जीएसटी राजस्व के मासिक औसत से 2.21 प्रतिशत अधिक था.

सोर्स- द इकोनॉमिक टाइम्स

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विदेशी निवेशक ने मई में भारतीय पूंजी बाजार में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया

विदेशी निवेशकों ने अधिक व्यवसाय-अनुकूल उपायों की अपेक्षाओं पर पिछले महीने में भारतीय पूंजी बाजारों में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया.

नवीनतम डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 2 मई से 31 मई के दौरान 7,920 करोड़ रुपये इक्विटी और 1,111 करोड़ रुपये के ऋण बाजार में खर्च किए, जिससे संचयी निवेश लगभग 4,031 करोड़ रुपये हो गया.इससे पहले, इसके द्वारा अप्रैल में शुद्ध 16,093 करोड़ रुपये, मार्च में 45,981 करोड़ रुपये और फरवरी में 11,182 करोड़ रुपये पूंजी बाजार (इक्विटी और ऋण दोनों) में निवेश किए थे.

सोर्स-लाइव मिंट

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लिवरपूल ने टोटेनहम हॉटस्पर को हराकर चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती

फुटबॉल में, लिवरपूल ने मैड्रिड में टॉटेनहम को हराकर छठी बार चैंपियंस लीग में जीत हासिल की है. ऑल-इंग्लिश शोपीस में, लिवरपूल ने 2-शून्य की जीत के साथ बेहतर प्रदर्शन किया. मोहम्मद सलह ने लिवरपूल को सिर्फ दो मिनट के बाद बढ़त प्रदान की जब उन्होंने मौसा सिसोको द्वारा हैंडबॉल के बाद एक पेनल्टी को गोल में बदल दिया.

पिछले सीजन में, कीव में लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को 1-3 से से हाराया.

स्रोत- बीबीसी स्पोर्ट्स

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अजीत डोभाल को कैबिनेट का दर्जा और NSA के रूप में पांच और वर्ष का कार्यकाल दिया गया

अजीत डोभाल को कैबिनेट का दर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में पांच और वर्ष का कार्यकाल दिया गया हैं. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा डोमेन में उनके योगदान की मान्यता में कैबिनेट रैंक दी गयी है. अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में कैबिनेट का दर्जा और पांच और वर्ष का कार्यकाल दिया गया हैं.

स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR न्यूज़)

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अमेरिका ने टैरिफ विवाद के बीच भारत के लिए विशेष व्यापार की स्थिति को समाप्त किया

अमेरिका अगले हफ्ते भारत के लिए विशेष व्यापार की स्थिति को समाप्त कर देगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संरक्षणवाद पर गहरी स्थिति के बीच पुष्टि की है. भारत एक ऐसी योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जिसके तहत कुछ वस्तुओं को अमेरिकी शुल्क मुक्त रूप से प्रवेश करने की अनुमति थी.

मार्च में ट्रम्प ने घोषणा की कि इसे रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि भारत अपने बाजारों तक पर्याप्त पहुंच प्रदान करने में विफल रहा है, लेकिन श्री ट्रम्प ने कोई तारीख नहीं दी थी.

सोर्स- बीबीसी न्यूज़

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