ब्रिटेन की संसद ने आयरिश बैकस्टॉप को बदलने पर BREXIT संशोधन को मंजूरी दी

ब्रिटेन में, सांसदों ने BREXIT योजना में एक संशोधन के पक्ष में मतदान किया है जिसमें आयरिश बैकस्टॉप के रूप में जाने जाने वाली आयरिश सीमा व्यवस्था को बदलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग है. इसके साथ, पीएम थेरेसा मेय यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्सिट संधि को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगी. संशोधन ने बैकस्टॉप को आयरलैंड में सीमा की जाँच से बचने के लिए अनिर्दिष्ट “वैकल्पिक व्यवस्था” के साथ बदलने का आह्वान किया.

बैकस्टॉप का उद्देश्य BREXIT के बाद यूरोपीय संघ के सदस्य आयरलैंड और ब्रिटिश शासित उत्तरी आयरलैंड के बीच एक खुली सीमा रखना है. एक अन्य संशोधन, नो-डील BREXIT को खारिज करते हुए, संसद का समर्थन भी जीता. वोट गैर-बाध्यकारी था और BREXIT की तारीख 29 मार्च 2019 तक बनी हुई है.

सोर्स- डीडी न्यूज़

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वित्त वर्ष 18 में FDI 18% की वृद्धि के साथ 28.25 लाख करोड़ रुपये हुई: आरबीआई डेटा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारतीय प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की 2017-18 की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों की जनगणना” पर एक डेटा जारी किया है, जो दर्शाता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) वित्त वर्ष 18 में 18% बढ़कर 28.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

2017-18 के दौरान मार्च 2018 के बाजार मूल्य पर एफडीआई में 28,24,600 करोड़ रुपये तक पहुंचने के लिए पिछले निवेशों के पुनर्मूल्यांकन सहित 4,33,300 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) 5% बढ़कर 5.28 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

जनगणना से पता चला कि मॉरीशस भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा (19.7%) है और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान है भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश के मामले में, सिंगापुर (17.5%) प्रमुख गंतव्य था, जिसके बाद नीदरलैंड और मॉरीशस थे.

स्रोत: बिज़नेस टुडे

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दिलीप सदरंगानी को फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

केरल स्थित निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने दिलीप सदरंगानी को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है. 2013 से बैंक के बोर्ड में शामिल सदरंगानी की नियुक्ति को रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है.

स्रोत: द मनी कंट्रोल

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

फेडरल बैंक मुख्यालय: अलुवा, केरल, एमडी और सीईओ: श्याम श्रीनिवासन, टैगलाइन: Your perfect banking partner.

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यूपी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्त्तर प्रदेश से जोड़ने वाले चार लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबा होगा और इसे भविष्य में सिक्स-लेन तक विस्तारित किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इसके पूरा होने के बाद यह दुनिया में सबसे लंबा होगा.

स्रोत: द फाइनेंशियल एक्सप्रेस

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सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया

केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री के.जे. अल्‍फोंस ने जीरो प्‍वाइंट, गंगटोक में पूर्वोत्‍तर नॉर्थ ईस्ट सर्किट की विकास परियोजना का उद्घाटन किया.इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने जून, 2015 में 98.05 करोड़ रुपये की लागत वाली मंजूरी दी थी।

स्वदेश दर्शन योजना योजनाबद्ध तरीके से देश में विषयगत सर्किट के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजना में से एक है. इस योजना के तहत, सरकार आगंतुकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

सिक्किम के मुख्यमंत्री: पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के राज्यपाल: गंगा प्रसाद

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दुबई एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान दिया गया

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) ने लगातार पांचवें वर्ष अंतरराष्ट्रीय ग्राहक संख्या के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है, 2018 के लिए वार्षिक ट्रैफ़िक गणना के साथ भारतीय यात्री हवाई अड्डे के लिए यातायात का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरे है, जिन्होंने 89 मिलियन से अधिक का रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया है.

इसने 2014 में लंदन के हेथ्रो से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त केंद्र के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) जुलाई 1937 में नागरिक उड्डयन के लिए खोला गया था.

स्रोत: द खलीज टाइम्स

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ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड नबे 3 नई समितियों को अधिसूचित किया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति (FIAC), पेंशन और EDLI कार्यान्वयन समिति (PEIC) और एक्सेम्पटेड एस्टाब्लिश्मेंट कमिटी (EEC) पर तीन नई समितियों को अधिसूचित किया है. सभी 3 समितियों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नियोक्ताओं और कर्मचारियों और डोमेन विशेषज्ञों के 2 प्रतिनिधि होंगे.

जबकि FIAC पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किए गए निवेशों की देखरेख करेगा और इष्टतम रिटर्न के लिए PF किटी के समय पर निवेश को सुनिश्चित करेगा, PEIC कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 के कार्य की समीक्षा करेगा. EEC कार्य की देखरेख करेगा इन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कार्य में सुधार और सीबीटी के कदमों का सुझाव देगा.

स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स

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ICAR ने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) शुरू की

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में प्रतिभा को आकर्षित करने और उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) शुरू की है. इसका उद्घाटन नई दिल्ली के पूसा में विद्यार्थी कल्याण न्यास द्वारा आयोजित 2-दिवसीय “एग्रीविज़न-2019” के चौथे कन्वेंशन में किया गया है.

इस परियोजना (1100 करोड़ रुपये) को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जाना है. कृषि व्यवसाय में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, छात्रों को READY (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) भी प्रदान की जाती है.

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गोवा में पहला जीआई स्टोर शुरू किया

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गोवा में डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला भौगोलिक संकेत (GI) स्टोर लॉन्च किया. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि जीआई स्टोर हवाई अड्डे पर कारीगरों और हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे. यह स्टोर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केश्यु एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ऑफ इंडिया की साझेदारी में स्थापित किया गया है.

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

गोवा राजधानी: पणजी, मुख्यमंत्री: मनोहर पर्रिकर.

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कपड़ा मंत्रालय ने ‘आर्टीसन स्पीक’ शुरू किया

भारत के हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कपड़ा मंत्रालय और भारत सरकार ने एलिफेंटा की गुफाएँ (यूनेस्को विरासत स्थल) में आर्टीसन स्पीक लॉन्च किया. फैशन, संगीत और नृत्य के संगम के माध्यम से भारत के जीआई टेक्सटाइल्स का प्रदर्शन करने के लिए यह आयोजन किया गया है.

कई कपड़ा कंपनियों ने इस अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए. समझौतों के तहत, डीसी (हैंडलूम) के कार्यालय के तहत बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) परिभाषित गुणवत्ता, लागत और समय की कमी के अनुसार कपड़ा कंपनियों को हथकरघा समूहों से सीधे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएंगे. इससे बुनकरों के लिए बेहतर कीमत वसूली और बाजार की समझ बेहतर होगी.

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

केंद्रीय कपड़ा मंत्री: श्रीमती. स्मृति जुबिन ईरानी.

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