“ब्लू-स्काई सोच, के कथन द्वारा निर्देशित, आर्थिक सर्वेक्षण ने 2024-25 तक भारत को $ 5-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी विकास का 8 प्रतिशत हासिल करने के लिए व्यवहार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करने के महत्वाकांक्षी एजेंडे को रेखांकित करता है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने सर्वेक्षण के प्रस्तावना में कहा कि, प्रचण्ड जनादेश के साथ सत्ता में आई नई सरकार की यह पहली समीक्षा है। मुख्यतः युवा जनसंख्या हमसे कापफी महत्वाकांक्षी है, भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, जब भारत ने अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को बरकरार रखते हुए इसे राष्ट्रीय परिवेश के अनुकूल बनाया है। समुचित रूप से माननीय प्रधानमंत्री ने 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी की अर्थव्यवस्था बनाना निर्धरित किया है
आर्थिक समीक्षा के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:
- सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि अनुमानित है, स्थाई मैक्रो में उच्चतर वृद्धि
- वित्तीय वर्ष 2025 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने के लिए प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है।
- सर्वेक्षण से पता चलता है कि कूटनीतिक प्रकार के विशेषाधिकार, शीर्ष करदाताओं के लिए सड़कों का नामकरण।
- मांग, नौकरी, निर्यात और उत्पादकता में एक साथ वृद्धि के “प्रमुख चालक” का निवेश करना’।
- 2018 के मध्य से ग्रामीण मजदूरी में आरम्भ हुई है।
- राजनीतिक स्थिरता को अर्थव्यवस्था की आन्तरिक उत्साह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- अनुबंध और विवाद समाधान का खराब प्रवर्तन एक बड़ी बाधा है। तेज कानूनी प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- बचत और वृद्धि सकारात्मक रूप से सह-संबंधित हैं। बचत को निवेश से अधिक बढ़ाना होगा।
- वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर लगातार पुनर्गणना। डेटा को लोगों का लोगों द्वारा, लोगों के लिए, “सार्वजनिक भलाई” के रूप में बनाया जाना चाहिए।
- सर्वेक्षण का तर्क है कि व्यवहार परिवर्तन कई सामाजिक मुद्दों को हल करने का सबसे सरल तरीका है।
- शीर्ष नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई पूर्वानुमेय हो। नीति निर्धारण के लिए आवश्यक है: 1. स्पष्ट दृष्टि 2. रणनीतिक खाका 3. निरंतर पुनरावृत्ति के लिए सुनियोजित उपकरण।
- मनरेगा की सफलता से पता चलता है कि सरकार की योजनाएं प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ जमीनी स्तर पर अंतर बना सकती हैं।
- वेतन बढ़ाने और मध्यम वर्ग को मजबूत करने के लिए वेतन पाने वालों के निचले पायदान के लिए एक न्यूनतम मजदूरी नीति।
- भारतीय MSMEs को उन बेड़ियों से मुक्त करने की आवश्यकता है जो उन्हें बौना बनाती हैं। एमएसएमई को नवाचार, विकास और रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए।
- नीति को एमएसएमई को विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए, अपने मालिकों के लिए अधिक से अधिक लाभ पैदा करना चाहिए और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और उत्पादकता में योगदान करना चाहिए।
- भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी को वास्तविक रूप से बढ़ाकर 5000 अमेरिकी डॉलर करने और अपनी एचडीआई रैंकिंग में सुधार करने के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है।
- सर्वेक्षण गांधीजी के यंत्र: “… सबसे गरीब आदमी [महिला] के शक्ल को याद कीजिये, और अपने आप से पूछें, यदि आप जिस चरण का चिंतन करते हैं, वह उसके [उसके] किसी काम का नहीं है, पर आधारित है।
- भारत अगले दो दशक तक “जनसांख्यिकीय लाभांश” चरण का लाभ उठाएगा, लेकिन कुछ राज्य 2030 तक एक वृद्ध समाज में परिवर्तित होंने के संक्रमण से गुजरेगा।
- भारत स्वच्छ भारत से स्वस्थ और सुंदर भारत की ओर अग्रसर होगा।
- लगता है कि निवेश की दर कम हो गई है।
- सरकार राजकोषीय समेकन पथ पर खड़ी है।
- जनवरी-मार्च आर्थिक मंदी का कारण मतदान से संबंधित गतिविधियाँ है।
- लगता है कि निवेश में ग्रीनशॉट्स जोर पकड़ रहा है।
- वित्त वर्ष 2019 की मंदी के लिए एनबीएफसी का तनाव एक कारण है।
- एनपीए में गिरावट के लिए CAPEX चक्र को आगे बढ़ाना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटा, वित्त वर्ष 2018 में सामान्य राजकोषीय घाटा 6.5% के वनिस्पत 5.8% देखा गया।
- माँग में वृद्धि होने से वित्तीय वर्ष 2020 में निवेश की दर अधिक देखी जा सकती है।
- वित्त वर्ष 2020 में तेल की कीमतें में गिरावट होगी।
- वास्तविक उधार दरों में कटौती करने में मदद करने के लिए संप्रेषित एमपीसी नीति।
- ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ से ‘BADLAV’ (बेटी आप की धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी)।
- ’एलपीजी सब्सिडी ‘give it up’ से ‘think about the subsidy’।
- ‘कर चोरी’ से ‘कर अनुपालन’ तक।
