उपरोक्त समाचार से SBI PO/Clerk Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
1. व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं.
2. मास्को रूस की राजधानी है.
3.रूसी रूबल मुद्रा रूस है.
4.दिमित्री मेदवेदेव रूस के पीएम हैं.
आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया
इंडियन ओवरसीज बैंक ने ‘बैंक ऑन व्हील्स’ सुविधा शुरू की
इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने घोषणा की है कि उसने विजयवाड़ा के अलावा तमिलनाडु और केरल के 14 जिलों में बैंक ऑफ व्हील्स की सुविधा शुरू की है. मोबाइल वैन सुविधा जनता को, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को, मुख्य जिलों के चिन्हित स्थानों पर आसानी से डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी.
खाता खोलने, सामाजिक सुरक्षा योजना में ग्राहकों का नामांकन, पासबुक प्रिंटिंग और अन्य वित्तीय समावेशन गतिविधियों जैसी सेवाओं का ख्याल रखने के लिए एक समर्पित बैंकिंग संवाददाता वैन वाहन के अंदर एक माइक्रो-एटीएम प्रदान किया जाएगा.
उपरोक्त समाचार से SBI PO/Clerk Mainsपरीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
1.आर सुब्रमण्यकुमार IOB के एमडी और सीईओ हैं.
2. Tवह IOB का मुख्यालय चेन्नई में है.
भारत के पहले ऑल-वुमन क्रू ने एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर उड़ाया
पंजाब की दो महिला IAF अधिकारी देश की पहली ऑल-वुमन क्रू का हिस्सा थीं, जिन्होंने एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 उड़ाया.
फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज (कप्तान), फ्लाइंग ऑफिसर अमन निधि (को-पायलट) और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल (फ्लाइट इंजीनियर) ने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में एक फॉरवर्ड ट्रेन बेस से हेलिकॉप्टर से उड़ान भरी.
पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप दुसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे
28 मई को: वीडी सावरकर जयंती

सरकार ने LTTE पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया
ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज़ ने संसद में विश्वास मत खोया

भारत को पहली यूएन-हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया
25 राज्यों की प्लास्टिक निपटान योजना के लिए समय सीमा समाप्त
25 से अधिक राज्य सरकारों को प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित निपटान पर अपनी संबंधित कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रत्येक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को एक करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना पड़ सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा निर्धारित 30 अप्रैल की समय सीमा बीत चुकी है.
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार, राज्यों को CPCB को 30 अप्रैल तक कार्य योजना प्रस्तुत करनी थी, जिसमें विफल रहने पर उन्हें एक करोड़ रुपये प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति देनी होगी.










