केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी (IDA) की छठी बैठक की अध्यक्षता की। द्वीप विकास एजेंसी ने द्वीपों के समग्र विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की। नीति आयोग को “द्वीपों के समग्र विकास” की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक के दौरान, द्वीप विकास एजेंसी के तहत चिन्हित किए गए द्वीपों में सतत विकास की पहल की गई। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ द्वीप से समुद्री खाद्य पदार्थ और नारियल आधारित उत्पादों की निर्यात सुविधाएं बढ़ाकर द्वीप आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उपरोक्त पहल लक्षद्वीप के 5 द्वीपों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार के 4 द्वीपों में भी लागू की जाएगी।
द्वीपों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, हवा, समुद्र और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। जून 2020 तक, अंडमान और निकोबार में 7 अन्य द्वीपों सहित पोर्ट ब्लेयर को पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे द्वीपों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की संख्या भी बढ़ेगी।
