भारत को मिली 2022 के AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने मलेशिया के कुआलालंपुर में घोषणा की है कि भारत साल 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने चीनी ताइपे और उज्बेकिस्तान को छोड़ भारत का मेजबानी के लिए चयन किया, समिति द्वारा बताया कि इस साल के अंत में भारत को फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप का आयोजन करना है, जिसे भारत को आयोजन का अनुभव हो जाएगा।

नवी मुंबई का डी वाई पाटिल स्टेडियम, अहमदाबाद का ट्रांस स्टैडिया एरिना और गोवा का फतोर्डा स्टेडियम का चयन 2022 महिला एशियन कप के विस्तारित मैचों की मेजबानी के लिए किया गया है, जिसमें इस बार आठ के बजाय 12 टीमें होंगी। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी 1979 में की, जब इसका आयोजन एशियाई महिला फुटबॉल परिसंघ (Asian Ladies Football Confederation – ALFC) द्वारा किया गया था, जो एक अलग निकाय था और जबकि 1986 में यह AFC का हिस्सा बना।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

AIFF के अध्यक्ष: प्रफुल्ल पटेल
AIFF की स्थापना: 23 जून 1937
AIFF फीफा में 1948 में शामिल हुआ था।
AIFF का मुख्यालय: द्वारका, दिल्ली

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ढाका में भारतीय रक्षा उपकरणों पर सेमिनार का हुआ आयोजन

बांग्लादेश के ढाका मे भारतीय उच्चायोग द्वारा भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कुल 12 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को आगे ले जाना है।

साथ ही इस संगोष्ठी में भारत की रक्षा निर्माताओं कंपनियों को बांग्लादेश के साथ साझेदारी बनाने का एक शानदार मौका मिला।’

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री: शेख हसीना; राजधानी: ढाका; मुद्रा: टका
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त: रीवा गांगुली दास

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जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए “बेजोस अर्थ फंड” की कि शुरुआत

अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए “बेजोस अर्थ फंड” शुरू करने का ऐलान किया है। इस फंड के जरिए जेफ बेजोस, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देंने के लिए प्रतिबद्ध है। बेजोस अर्थ फंड, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए, जलवायु वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों को दिया जाएगा।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी।
मुख्यालय: वाशिंगटन, अमेरिका

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नेपाल में बनाया गया 70 वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस

नेपाल सरकार ने 19 फरवरी को अपना 70 वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। नेपाल 104 साल के तानाशाह राणा शासन के खत्म होने के बाद मिली आजादी के उपलक्ष्य में हर साल फाल्गुन के 7 वे दिन राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है। विक्रम सांबत 2007 में इसी दिन पहाड़ी राष्ट्र ने करीब सौ सालों तक चले निरंकुश शासन व्यवस्था के समाप्त होने पर लोकतंत्र की स्थापना की थी।

प्रधानमंत्री ओली ने लोकतंत्र के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नेपाली सेना की एक टुकड़ी द्वारा राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक झांकियां भी प्रदर्शित की गई।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

नेपाल के प्रधान मंत्री: केपी शर्मा ओली
नेपाल की राष्ट्रपति: बिध्या देवी भंडारी
नेपाल की राजधानी: काठमांडू; मुद्रा: नेपाली रुपया

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केंद्र सरकार अप्रैल तक केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण का करेगी गठन

इस साल अप्रैल के पहले सप्‍ताह तक केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का गठन कर दिया जाएगा। CCPA का गठन उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया जाएगा, जो उपभोक्‍ता अधिकारों, अनुचित व्‍यापार व्‍यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों की देख-रेख करेगा और नकली तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगाएगा। CCPA के तत्‍वावधान में एक प्रकोष्‍ठ बनाया जाएगा, उपभोक्‍ता अधिकारों, अनुचित कारोबारी तौर-तरीकों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों की जांच-पड़ताल करेगा

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: रामविलास पासवान.

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कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा कि एक व्यक्ति भी न छूटे और हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे।

मिशन का दूसरा चरण मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें कुल अनुमानित बजट 52 हजार 497 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मिशन का दूसरा चरण सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (Open Defecation Free Plus – ODF Plus) पर केंद्रित होगा, जिसमें खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management – SLWM ) भी शामिल होगा। यह कार्यक्रम विशेष कर ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए मनरेगा से जुड़ेगा और नए लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन को भी पूरा करने का कम करेगा। इस मिशन के शुरू होने के बाद से 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-:

केंद्रीय जल मंत्री: गजेंद्र सिंह शेखावत.

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दुनिया भर में 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस

विश्व स्तर पर हर साल 20 फरवरी को सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस अर्थात World Day of Social Justice मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को सामाजिक न्याय पर निष्पक्ष न्याय के लिए इस दिन को मनाए जाने की घोषणा को अपनाया था।

वर्ष 2020 की थीम: “Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice”

सामाजिक न्याय देशों के मध्य समृद्ध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए एक अंतर्निहित सिद्धांत है। हम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हैं जब हम लैंगिक समानता या देश के नागरिकों और प्रवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। हम सामाजिक न्याय को तभी आगे ले जा सकते है जब हम लिंग, आयु, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या विकलांगता के कारण होने वाली बाधाओं को दूर करते हैं।

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प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए ‘भारत 2020’ और ‘इंडिया 2020’ पुस्तकों का किया विमोचन

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में इंडिया-2020 और हिन्‍दी भाषा में भारत-2020 वार्षिकी का विमोचन किया। इस अवसर पर इन पुस्‍तकों का ई-संस्करण भी जारी किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि ये पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोगों सहित सभी के लिए सम्पूर्ण संदर्भ ग्रंथ है।

इन पुस्‍तकों में वर्ष के दौरान भारत और इसके विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की गतिविधियों प्रगति और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत और व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर साल दोनों पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन करता है।

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कैबिनेट ने 22 वें विधि आयोग के गठन की दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग गठन किए जाने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। आयोग सौंपे गए कानून के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सलाह देगा। 21 वें विधि आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने की थी।

साथ ही आयोग, न्याय प्रक्रियाओं में देरी और मामलों के तेजी से निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा। भारतीय विधि आयोग समय-समय पर सरकार द्वारा गठित किया जाने वाल गैर-संवैधानिक निकाय है। पिछले विधि आयोग का कार्यकाल साल 31 अगस्त, 2019 को समाप्त हो गया था।

पैनल में पूरी अवधि के लिए एक अध्यक्ष, चार सदस्य (एक सचिव सहित), और कानून मंत्रालय में कानून और विधायी सचिव पदेन सदस्य होते है। विधि आयोग का गठन मूल रूप से पहली बार 1955 में किया गया था और जिसके बाद से हर तीन साल में इसका गठन किया जाता है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री: रविशंकर प्रसाद.

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आज वाराणसी से चलने लगेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस

आज से IRCTC की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी। ये रेल सेवा तीन ज्योतिर्लिंगों : इंदौर के समीप ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी। यह IRCTC की रात्रि में चलने वाली पहली रेलगाड़ी होगी।

यह ट्रेन लखनऊ से होकर वाराणसी और इंदौर के बीच 1,131 किलोमीटर और प्रयागराज से होकर वाराणसी और इंदौर के बीच 1,102 किमी की दूरी लगभग 19 घंटे में तय करेगी। मधुर भक्ति संगीत, प्रत्‍येक कोच में दो सुरक्षागार्ड और केवल शाकाहारी भोजन इस थर्ड एसी रेलगाड़ी की विशेषता है। यह रेलगाड़ी सप्‍ताह में तीन बार वाराणसी और इंदौर के बीच चलेगी।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक: अश्विनी श्रीवास्तव
IRCTC का मुख्यालय: नई दिल्ली
केंद्रीय रेल मंत्री: पीयूष गोयल

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