खेल मंत्रालय करेगा “खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना

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खेल मंत्रालय  अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम “खेलो इंडिया योजना” के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (KISCE) की स्थापना करने जा रहा है। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत  प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में ऐसे एक KISCE को चिन्हित किया जाएगा। KISCE की स्थापना के पहले चरण में, खेल मंत्रालय ने भारत के आठ राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केन्द्रों की पहचान की है। ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा। इन राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केन्द्रों की पहचान की गई है जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा।
उपरोक्त राज्यों में मौजूदा राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं को KISCE में अपग्रेड करने के लिए, सरकार इन केंद्र में जिन खेलों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है उन खेलों के लिए  वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति और जरुरी उपकरणों की आपूर्ति के लिए आ​र्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। यह खेल उपकरण, विशेषज्ञ कोचों के साथ-साथ उच्च प्रदर्शन प्रबंधकों की कमी को भी दूर करने में मदद करेगा। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इन केन्द्रों को चलाएंगे और इनकी क्षमता बढ़ाकर इन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधा केन्द्रों में बदलने का काम करेंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री: किरेन रिजिजू.

केवीआईसी ने नीरा एवं ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए शुरू की परियोजना

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खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा एवं ताड़गुड़ (Palmgur) का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। KVIC द्वारा आरंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य साफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पाशिकों (ट्रैपर) के लिए स्व-रोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ता़ड़ के पेड़ हैं।
परियोजना के अंतर्गत, KVIC ने नीरा निकालने एवं ताड़गुड़ बनाने के लिए 200 स्थानीय कारीगरों को टूल किट वितरित की है। इस टूल किट में फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, परफोरेटेड मोल्ड्स, कैंटीन बर्नर्स एवं चाकू, रस्सी तथा नीरा निकालने के लिए कुल्हाड़ी जैसे अन्य उपकरण शामिल हैं।
नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ पेड़ से निकाली जाती है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पी जाती है। 

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष: विनय सक्सेना.
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.

डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जीता मोनाको फाउंडेशन अवार्ड

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हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। यह सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ ओलिवियर वेंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई। 40,000 यूरो (लगभग 35 लाख रुपये) की सम्मान राशि आम जनता को दी गई।
यह “उन लोगों की पावती में है जो हमारे ग्रह को बचाने के लिए अपने गहन कर्तव्य के लिए अपनी गतिविधियों और संघों को समर्पित करते हैं, फाउंडेशन के तीन में से हर एक क्षेत्र में:
  • Constraining the impacts of environmental change.
  • Saving biodiversity.
  • Overseeing water assets and battling against desertification.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक पीवी सतीश.
  • डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना.

CCI ने मैकरिटचि द्वारा एपीआई, 91Streets और एसेंट में अधिग्रहण को दी मंजूरी

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने मैकरिटचि इन्वेस्टमेंट पीटीई (MacRitchie) द्वारा 91स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (91Streets), एसेंट हेल्थ एंड वैलनेस सलूशनस प्राइवेट लिमिटेड (Ascent) और एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (API) में अधिग्रहण को मंजूरी दी है। मैकरिटचि द्वारा तीन कंपनियों में अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत किया जाएगा।
प्रस्तावित संयोजन, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के कुछ प्रतिशत, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों या / और 91स्ट्रीट्स, एसेंट और एपीआई के आम शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित है।
चारों कंपनियों के बारे में:
  • मैकरिटचि इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड एक निवेश होल्डिंग कंपनी है व तेमसेक होल्डिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.
  • 91 स्ट्रीट मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (91 सड़कों) भारत में शामिल एक कंपनी है। यह प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा का मालिक है जो खुदरा विक्रेताओं / खुदरा फार्मेसियों द्वारा दवाओं और न्यूट्रास्यूटिकल की बिक्री पर ध्यान केंद्रित करते हुए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आवश्यक है।
  • 91स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भारत में पंजीकृत कंपनी है। 91स्ट्रीट्स, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन) विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीकी और बौद्धिक संपदा की मालिक है, जो वैध लाइसेंस के साथ खुदरा विक्रेताओं / खुदरा फार्मेसी द्वारा दवाओं और न्यूट्रास्युटिकल्स की बिक्री करती है
  • एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड  भारत में पंजीकृत कंपनी है जो सीधे या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर संचालित की जा रही है।
  • एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई) भारत में निगमित एक कंपनी है और किसी भी व्यवसाय में संलग्न नहीं है।

यूपी बना मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य

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उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है।

जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, MGNREGA में राज्य की 57 हजार ग्राम पंचायतों में 57 लाख 12975 श्रमिकों को रोजगार मिला है जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव-दिन का रोजगार मुहैया कराया हैं और 10 लाख ओर श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथ; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.

मुखमल्दकलि अबिलगाज़िएव ने किर्गिस्तान के पीएम पद से दिया इस्तीफ़ा

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किर्गिस्तान के प्रधान मंत्री मुखमल्दकलि अबिलगाज़िएव (Mukhammedkalyi Abylgaziev) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया है।
किर्गिज़ संसद में रेडियो फ़्रीक्वेंसी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया, जो कि विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा अभिनीत किया गया था, जो अबीलेगिवेव से अनुरोध करते थे कि वे इन आरोपों के खिलाफ अपनी ईमानदारी दिखाए। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव (Sooronbai Jeenbekov) द्वारा पीएम के रूप में चुना गया था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • किर्गिस्तान की राजधानी: बिश्केक.
  • किर्गिस्तान की मुद्रा: किर्गिज़स्तानी सोम.

WB सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए लॉन्च किया “कर्मभूमि” नौकरी पोर्टल

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पश्चिम बंगाल सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल ‘कर्मभूमि’ का शुभारंभ किया है। ‘कर्मभूमि’ पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे।
एक वेब पोर्टल बंगाल में पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। वर्तमान में साल्ट लेक सेक्टर V और राजारहाट में लगभग 700 IT और ITeS कंपनियाँ हैं जहाँ लगभग 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। आईटी पेशेवर अब karmabhumi.nltr.org के माध्यम से बंगाल की आईटी कंपनियों से जुड़ सकेंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़.

महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा का निधन

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महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) राज मोहन वोहरा का COVID-19 के कारण निधन। वह 1971 के युद्ध के नायक थे। लेफ्टिनेंट जनरल वोहरा को 1972 में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार दिनू रणदिवे का निधन

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स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार दिनू रणदिवे का निधन। वयोवृद्ध पत्रकार का जन्म 1925 में मुंबई के पास दहानू में एक आदिवासी बस्ती में हुआ था, उन्होंने 1956 में अपना पत्रकारिता करियर शुरू किया था।

1950 के दशक में रणदिवे ने संयुक्ता महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक-संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर अनुकरणीय रिपोर्टिंग की। उन्हें महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाले पत्रकारों के एक संगठन, मंत्रालय और विधमंडल मंडल, वार्ताहर संघ द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ल्ड डे टू कॉमेबैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट: 17 जून

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हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉमेबैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरुरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉमेबैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है, और इसका समाधान संभव हैं, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित हैं।
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय: Food. Feed.Fibre. – the links between consumption and land. इस साल “Food. Feed. Fibre.” नारे के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है। जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने का मार्ग सुझाएगा। इस वर्ष कोरिया वन सेवा द्वारा आयोजित की ग्लोबल ओब्सेरवांस इवेंट, पूरे दिन के कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन होगा, जिसमें रोमांचक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं का प्रसार होगा।
World Day to Combat Desertification and Drought: इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में, 17 जून को “वर्ल्ड डे टू कॉमेबैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट” के रूप में घोषित किया था। मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने का विश्व दिवस हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर हो सकता है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है, जिसका समाधान संभव हैं, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर.

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