एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं की घोषणा

about | - Part 2685_2.1
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के खिलाड़ियों और कलाकारों के कल्याण के लिए सबसे बड़ी योजना की घोषणा की है. ‘मुख्यमंत्री के अचनाबा सनावराइजिंग जी तेंगबांग (CMAST)’ और मुख्यमंत्री कलाकार सिंग गी तेंगबांग (CMAT) योजना राज्य के हजारों खिलाड़ियों और कलाकारों को लाभ प्रदान करेगी, जिन्होंने राज्य और देश का प्रतिनिधिव किया है.

‘Chief Minister’s Akhannaba Sanaroising gi Tengbang (CMAST)’

CMAST योजना के तहत, उन खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में उपयुक्त रोजगार  प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने चयनित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में अधिसूचित विषयों में पदक जीते हैं. यह योजना खिलाड़ियों को महंगे खेल की वस्तुओं की खरीद में भी समर्थन करेगी. इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में ओलंपिक प्रतिभागियों के लिए नकद पुरस्कार को 1 करोड़, 75 लाख, 50 लाख और 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है. स्पोर्ट्सपर्सन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बेरोजगार हैं, वे आजीवन पेंशन प्राप्त करेंगे.

‘Chief Minister Artist Sing gi Tengbang (CMAT)’

कलाकारों के लिए योजना में, सीएमएटी को विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें एक वर्ष में 4000 कलाकारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. पेंशन लगभग 1000 कलाकारों को दी जाएगी जो 60 वर्ष और उससे अधिक हैं. पेंशनरों में पुरस्कार विजेता, गुरु और गैर-पुरस्कार विजेता शामिल हैं जिन्होंने मणिपुर की परंपरा, संस्कृति और कला रूपों को संरक्षित करने में योगदान दिया है. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय त्योहारों में भाग लेने के लिए कलाकार, समूहों और संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.
CMAT योजना विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि रंगमंच, शुमंग लीला, नृत्य, संगीत और दृश्य कला में प्रशिक्षण और प्रस्तुतियों के लिए सांस्कृतिक समूहों या संस्थानों को मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी. यह योजना राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और समारोहों में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. पद्म पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय संगीत अकादमी जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त, युवा पुरस्कार विजेताओं सहित राज्य कला अकादमी के पुरस्कार विजेताओं को मणिपुरी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने सपनों और दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी.

उपरोक्त समाचार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • मणिपुर के राज्यपाल: नजमा हेपतुल्ला.
  • कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक खूबसूरत जगह है, जो मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है. दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, और लोकतक झील का अभिन्न अंग है.

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस: 16 मार्च

about | - Part 2685_3.1
भारत हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है. भारत सरकार देश के लोगों को टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाती है. वर्ष 1995 में भारत में पोलियो के खिलाफ एक ओरल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी. भारत 1995 से पल्स पोलियो कार्यक्रम का अवलोकन कर रहा है. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो से बचाव के लिए जागरूक करना और इसे पूरी तरह से दुनिया से मिटाना है.

हाइलाइट

27 मार्च 2014 को, भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के 11 अन्य देशों के साथ पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया था. ये देश थे बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, तिमोर-लेस्ते और थाईलैंड. भारत में पोलियो के रोगियों का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था.
टीकाकरण क्या है?
अत्यधिक संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है. टीकाकरण, विश्व से एक बड़ी मात्रा में  चेचक और पोलियो, खसरा और टेटनस जैसी बीमारियों का निवारण करने में बहुत मददगार साबित हुआ है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने बताया कि पच्चीस निवारण योग्य इन्फेक्शन के लिए प्रमाणित टीके उपलब्ध हैं.

उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य:

  • विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 अप्रैल के अंतिम सप्ताह (24 से 30 अप्रैल) में मनाया गया.
  • विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय: VaccinesWork for All.

नीयू बना विश्व का पहला ‘डार्क स्काई नेशन’

about | - Part 2685_5.1
नीयू (Niue) देश की ओर से अपने आकाश, भूमि और समुद्र के संरक्षण के लिए International Dark-Sky Association’s (IDA) या अंतर्राष्ट्रीय डार्क-स्काई एसोसिएशन (आईडीए) को दिए गये गये आवेदन को मंजूरी मिल गयी है। नीयू अब ‘डार्क स्काई प्लेस’ (‘Dark Sky Place’) के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का पहला पूर्ण देश बन गया है, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। 
अँधेरे आसामान राष्ट्र (dark sky nation)  बनने वाला पहला देश नीयू केवल 1600  लोगों की आबादी वाला एक छोटा प्रशांत राष्ट्र है। मुएलाऊ विलेज के दक्षिणी किनारे से हाकुपू विलेज के उत्तरी किनारे तक नीयू को अब डार्क-स्काई प्लेस का दर्जा मिल गया है।
डार्क स्काई प्लेस क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस, वे स्थान होते हैं, जो रात के समय के वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखते हैं। पार्क, रिज़र्व और स्थानीय समुदायों सहित दुनिया भर में इन मान्यता प्राप्त 130 से अधिक डार्क साइट हैं, लेकिन अब तक यह सम्मान कभी भी इस तरह से पूरे देश को नहीं दिया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
नीयू कैपिटल: अलोफी; नीयू की मुद्रा: न्यूजीलैंड डॉलर।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी

about | - Part 2685_6.1
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह मूल वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत की मौजूदा दर से अधिक है.

यह निर्णय 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद होगा; इससे 1.13 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. चूंकि यह निर्णय 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगा, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को तीन महीने के लिए एरियर प्रदान किया जायेगा. यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, जो 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा, केंद्र सरकार के पेंशनर और केंद्र सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोग इस फैसले से लाभान्वित होंगे.

महंगाई भत्ता क्या है?

बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. महंगाई भत्ते की गणना लोगों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए एक मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

about | - Part 2685_8.1
World Consumer Rights Day : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का दिन है। 
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का जश्न मनाने का उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य उभयलिंगी या ग्राहकों को उनकी शर्तों के लिआ बनाए रखा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिग्रहित और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की शर्त देना है। उपभोक्ता अधिकारों का व्यापक रूप से मतलब है कि प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, सामर्थ्य, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम: “द सस्टेनेबल कंज्यूमर” (“The Sustainable Consumer”).
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित है, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वह पहले विश्व नेता थे। उपभोक्ता आंदोलन ने पहली बार 1983 में उस तारीख को चिह्नित किया और अब महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए हर साल दिन का उपयोग करता है।

भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइज़र और मास्क को घोषित किया आवश्यक वस्तु

about | - Part 2685_9.1
भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है. दोनों मास्क (2ply और 3ply सर्जिकल मास्क, N95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत लाया गया है सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2020 तक इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश अधिसूचित किया है.
इस कदम का उद्देश्य कोरोनोवायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए इन वस्तुओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और इनके इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है. केंद्र ने मूल्य प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू किया है और सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क,  हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता सुनिश्चित की है.
यह निर्णय सरकार और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को इन वस्तुओं के सुचारू बिक्री और उपलब्धता के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के उत्पादन, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करने के लिए सशक्त करेगा. यह ओवरप्रिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी सशक्ता प्रदान करेगा.

उपरोक्त समाचार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: रामविलास पासवान.

भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा पश्चिम बंगाल में आरम्भ

about | - Part 2685_10.1
डाक विभाग, कोलकाता (पश्चिम बंगाल सर्कल), ने 2 डाकघरों में निशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा, साल्ट लेक सिटी के आईटी पोस्ट ऑफिस और न्यू टाउन के एक्शन एरिया में पोस्ट ऑफिस में शुरू की है. इस सेवा के तहत ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार डाक घर से अपना पार्सल एकत्र कर सकेंगे.
यह सुविधा यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है लेकिन भारत में पहली बार शुरू हो रही है. यह सेवा कामकाजी वर्ग के ऐसे लोगों के लिए की गई है, जिन्हें घर पर कोई पार्सल प्राप्त नहीं करना है. ऐसे लोग अपने पार्सल और उनसे संबोधित पत्रों को 24 × 7 पर कियोस्क से ले सकते हैं.

डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कैसे काम करती है?

एक ग्राहक को एक विशिष्ट लॉकर नंबर दिया जाएगा जहां पोस्ट इंडिया पोस्ट पार्सल छोड़ देगा. पार्सल को डिजिटल पार्सल लॉकर में डाल दिया जाएगा और संबंधित ग्राहक को एक ओटीपी नंबर के साथ एक एसएमएस जारी किया जाएगा. यह पार्सल सात दिनों तक ग्राहकों के लिए सुलभ रहेगी, जिसके दौरान वे दिन के किसी भी समय पार्सल एकत्र कर सकते हैं.

उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य:

  • भारतीय डाक का मुख्यालय: नई दिल्ली
  • भारतीय डाक संचार मंत्रालय की एक सहायक कंपनी है
  • केंद्रीय संचार मंत्री: रविशंकर प्रसाद

भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल

about | - Part 2685_11.1
वेलकमग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन (WGSHA) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) ने WGSHA, मणिपाल, कर्नाटक में “भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय” स्थापित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (LBR) में प्रवेश किया. संग्रहालय अप्रैल 2018 में खोला गया था, जो लगभग 25,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और संग्रहालय की संरचना एक विशाल पोटका के रूप में है.
इस संग्रहालय के संस्थापक और क्यूरेटर शेफ विकास खन्ना जिन्होंने पाक संग्रहालय की स्थापना करने का यह विचार रखा था और पाक कला की भारत की समृद्ध परंपरा के इतिहास को संरक्षित करने और भावी पीढ़ियों शिक्षित करने के लिए इस संग्रहालय में लाखों डॉलर के उपकरण दान किए थे.
संग्रहालय में ऐतिहासिक और साथ ही घरेलू सामान हैं जैसे कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई प्लेटें, एक पुराना बीज बोने वाल उपकरण, एक प्राचीन कश्मीरी चाय बनाने वाला उपकरण जिसे ‘समोवर’ के रूप में जाना जाता है, मंदिरों में भोजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 100 साल पुराना लाडल और हड़प्पा युग के कटोरे. कोंकण, उडुपी और चेट्टीनाड क्षेत्रों के बर्तन, रोलिंग पिन के एक बड़े संग्रह के अलावा, सभी आकृतियों और आकारों के बर्तन, विभिन्न प्रकार के चाय के बर्तन आदि संग्रहालय में पाए जाते हैं

लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स क्या है?

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (एलबीआर) भारतीयों द्वारा मानव प्रयास के विभिन्न क्षेत्रों में देश और विदेश में की गई उपलब्धियों की एक सूची है. LBR अनुकरणीय कारनामों का उत्सव है और प्रथम, आविष्कार, खोज, सम्मान, पुरस्कार और वास्तव में असाधारण जैसी उपलब्धियों को मान्यता देता है.

पूर्व ओलंपिक भाला चैंपियन दाना ज़ेटोपकोवा का निधन

about | - Part 2685_12.1
पूर्व ओलंपिक भाला चैंपियन दाना ज़ेटोपकोवा का निधन हो गया है. वह एक ओलंपिक भाला चैंपियन थी जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण जीता और 1960 में रोम में ओलंपिक रजत जीता. 1958 में, उन्होंने 35 साल की उम्र में 55.73 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया. वह 1954 और 1958 में यूरोपीय चैंपियन बनीं. हेलसिंकी आयोजन समिति ने उन्हें “सबसे खुश स्वर्ण पदक विजेता” घोषित किया. उन्होंने 1960 में कोच के रूप में काम किया और 1980 में भूमिका से सेवानिवृत्त हुई.

यूपी सरकार ने राज्य में कौशल विकास के लिए शुरू की तीन योजनाएं

about | - Part 2685_13.1
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए तीन महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं. तीन योजनाएँ लखनऊ में कौशल सतरंग, युवा हब और शिक्षुता योजना हैं. यूपी सरकार ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ” आरोग्य मित्र” की भी घोषणा की.

1. कौशल सतरंग योजना

कौशल सतरंग में सात घटक होंगे जो युवाओं को अवसर प्रदान करेंगे. In this regard, यूपी सरकार ने  राज्य के युवाओं को विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करने  2 लाख युवाओं के रोजगार के लिए IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)-कानपुर और अन्य प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ समझौता किया है.

2. युवा हब योजना

युवा हब योजना को राज्य के बजट में 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इसका उद्देश्य परियोजना की अवधारणा और संचालन के एक वर्ष के लिए वित्तीय मदद करके हजारों कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करना था.यह राज्य में 30,000 स्टार्टअप स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा. IIM (भारतीय प्रबंधन संस्थान) लखनऊ इस योजना का ज्ञान भागीदार है.

3. मुख्यमंत्री अपरेंटिसशिप योजना

मुख्यमंत्री अपरेंटिसशिप योजना राज्य के युवाओं को 2500 रुपये का वजीफा प्रदान करेगी.

उपरोक्त समाचार से  प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
  • आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं।

Recent Posts

about | - Part 2685_14.1