IIT- बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप “Dhruva” तैयार की है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाईल फोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। Dhruva यह जानकारी भारत के NAVIC समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है।

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इस रेडियोफ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप को आईआईटी बॉम्बे में शोधकर्ता और विशेषज्ञों द्वारा डेढ़ साल में तैयार किया गया है। यह विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों को प्राप्त करने सक्षम है और वीक संकेतों को भी व्यवस्थित कर सकता है।

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भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency) को 10 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता राशि देने करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस राशि का भुगतान आने वाले दो वर्षों में किया जाएगा। यह 10 मिलियन अमरीकी डालर  राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमरीकी डालर से अलग किया जाएगा।

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इसके अलावा भारत ने COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाए (life savings drugs) मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमरीकी डालर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान  की गई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया।

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारा विक्रेताओं के लिए “उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी” देना अनिवार्य कर दिया गया है। विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे GeM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय “उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी” का उल्लेख अवश्य करें। हालंकि उन विक्रेताओं, जिन्होंने GeM पर इस नए फीचर के लॉन्च से पहले ही अपने उत्पादों को पंजीकृत किया है, उन्हें कंट्री ऑफ़ ओरिजिन के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए नियमित रूप से याद दिलाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी जाएगी कि यदि वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को GeM से हटा दिया जाएगा।

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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने यह कदम ‘मेक इंन इंडिया’ तथा ‘आत्म निर्भर भारत’ को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य के लिए उठाया है। इसके अलावा, GeM द्वारा पोर्टल को मेक इन इंडिया फिल्टर के सक्षम बना दिया गया है। 

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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा “YUKTI 2.0” प्लेटफ़ॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (YUKTI) का उद्देश्य COVID-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।

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YUKTI 2.0 कोविड महामारी में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए एमएचआरडी की पहल ’YUKTI’ के पूर्व संस्करण का तार्किक विस्तार है। इस मंच की मदद से, MHRD का लक्ष्य भारत के उच्च और तकनीकी संस्थानों से अभिनव समाधानों की पहचान करना है। इसके अलावा लॉन्च के दौरान, एचआरडी मंत्री ने छात्रों, संकाय सदस्यों, स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों को युक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को साझा करने के लिए भी आमंत्रित किया।

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा “Exclusive Investment Forum” के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इंवेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की इन्वेस्ट सुविधा सेल को भी भारत में व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को संभालने के लिए  स्थापित किया गया।

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“Exclusive Investment Forum” वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत के लिए कराने के लिए इस क्षेत्र की एक अद्वितीय श्रृंखला है। इस फोरम में केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों यानि आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 6 वरिष्ठतम नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

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मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक (2020-21) का जून के लिए अपना नया अपडेट जारी कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग में कोरोनोवायरस-संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। साथ ही इसने यह वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% की दर से वृद्धि होने का भी अनुमान जारी किया है।

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इसके अलावा ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में इस बात का भी संकेत दिया है कि चीन वित्त वर्ष 2020 में 1% की दर से वृद्धि करने वाला एकमात्र G-20 देश होगा और वित्त वर्ष 2021 में इसके 7.1% की दर से विकास करने की उम्मीद है। साथ ही मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में जी-20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं 4.6 प्रतिशत की दर से गिरने का अनुमान लगाया है, इसके बाद 2021 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान भी जारी किया है।

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कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए “KBL Micro Mitra” नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए उत्पाद के अंतर्गत, माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। यह वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी अथवा निवेश उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता सुविधा एक सरल प्रक्रिया और किफायती ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी।

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KBL Micro Mitra, कर्नाटक बैंक की सभी शाखाओं में देश भर के सभी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगी। यह सुविधां उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी, जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

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इंडियन फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी & अलाइड सर्विसेज (IFTAS) ने टी रबी शंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। IFTAS भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

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टी रबी शंकर वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे और उन्होंने IFTAS के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती प्रभार, पदेन प्रभार संभाला है।

इसके अलावा संगठन ने डॉ एन राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त किया है। वह भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की हुई हैं। साथ ही उनका रणनीतिक, पब्लिक और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, विचार नेतृत्व और परियोजना और व्यापार निष्पादन में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।

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पूर्व सांसद और वयोवृद्ध पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का निधन। वह 1980 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 के दौरान दिल्ली से राज्य सभा में सांसद रहे थे।

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इसके अलावा विश्व बंधु गुप्ता ने तेज-बंधु समूह के प्रकाशन के अध्यक्ष और प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया और अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन (All India Newspaper Editors Conference) के अध्यक्ष भी रहे थे।

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राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही। यह योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना करना होगा कि राज्य में “कोई भी भूखा न सोए”। इस योजना के अंतर्गत, जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में दो बार प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी।

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स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को भी इस योजना के सफल कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसकी प्रभावी निगरानी डाटा प्रौद्योगिकी की सहायता की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और UNFPA के अभियान के लिए प्रचार सामग्री और उपकरणों से भरी पांच मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई।

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