भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने किया ‘Bull Strike’ अभ्यास

 

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अंडमान और निकोबार कमांड (ANC) ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड में तीन दिवसीय ट्राई-सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड-नाम “बुल स्ट्राइक” का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास तीनों सेवाओं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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“Bull Strike” अभ्यास के बारे में

  • इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड, MARCOS (मरीन कमांडो फोर्स) और विशेष बलों की टुकड़ी, ANC के तीन सेवाओं के सेनिकों ने हिस्सा लिया।
  • साथ ही, पैरा कमांडो की एक कंपनी, इंडियन नेवी के MARCOS और भारतीय सेना के स्पेशल हेलिक बॉर्न ऑपरेशंस (SHBO) द्वारा भारतीय सेना शतक प्लाटून द्वारा की गई कार्रवाई में एडवांस एयरलिफ्टर C-130J “सुपर हरक्यूलिस” से मुकाबला फ्री फॉल और पैराड्रॉप शामिल था।
  • इसके अलावा खोज और बचाव (Search and rescue) और चिकित्सा निकासी प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले सैनिकों द्वारा भी अभ्यास किया गया था।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-
  • चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ: जनरल बिपिन रावत.
  • भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ: राम नाथ कोविंद (भारत के राष्ट्रपति).

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हरिहरन ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जीता JC डैनियल पुरस्कार

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प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को JC डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा शामिल है।

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हरिहरन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए एमटी वासुदेवन नायर की अध्यक्षता में गठित एक जूरी द्वारा चुना गया, जिसके निर्देशक हरिकुमार, अभिनेता विदुबाला, राज्य चलचित्रा अकादमी के अध्यक्ष कमल और सांस्कृतिक विभाग की सचिव रानी जॉर्ज सदस्य थे। हरिहरन, जो शुरू में मद्रास में सिनेमेटोग्राफर यू राजगोपाल के साथ कुशल थे, ने बाद में प्रशासकों एम कृष्णन नायर, एबी राज और जेडी थोट्टानम को सात साल तक असिस्ट किया। उन्होंने 1972 में फिल्म ‘गर्ल्स हॉस्टल’ का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने मलयालम की कुछ सदाबहार फिल्मों को लेकर भी आए।

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दिलीप रथ को IDF के बोर्ड में किया गया शामिल

 

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राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board) के अध्यक्ष दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (IDF) के बोर्ड में चुना गया है। वह भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव और डेयरी नीति और अर्थशास्त्र पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में IDF के साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं।

रथ ने IDF और खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) के बीच अक्टूबर 2016 में रॉटरडैम में आईडीएफ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में डेयरी घोषणा पर हस्ताक्षर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत दुनिया के दुग्ध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है और दुनिया में सबसे बड़ी गोजातीय आबादी वाला देश है।

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इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में:

IDF एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संघ है, जिसमें प्रत्येक देश में डेयरी संगठनों द्वारा गठित राष्ट्रीय समितियों के सदस्य होते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना: 1903.
  • इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष: पियरक्रिस्टियानो ब्रेज़ल.
  • इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम.

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    Syska Group ने राजकुमार राव को बनाया अपना नया ब्रांड एंबेसडर

     

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    फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स (FMEG) कंपनी Syska Group ने अभिनेता राजकुमार राव को अपने ब्रांड का नया चेहरा (ब्रांड एम्बेसडर) बनाया है। राव LED और फैन सेगमेंट में Syska उत्पादों की सेल बढ़ाने के लिए कंपनी के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। इस साझेदारी के तहत सिस्का ग्रुप एक नया विज्ञापन अभियान शुरू करेगा, जिसमें राजकुमार LED और फैन सेगमेंट के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

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    कंपनी का उद्देश्य शहरी ग्राहकों के साथ-साथ टियर 2 और 3 बाजारों के उन लोगों के साथ मजबूत जुड़ाव का लाभ उठाना है, जो अपने लक्ष्य समूहों के बड़े हिस्से को बनाते हैं।

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    DMC ने “प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ” पहल का किया शुभारंभ

     

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    उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम (DMC) ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए “प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ” नामक से एक नई पहल की शुरूआत की है। इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले पांच हजार फेस मास्क वितरित किए जाएंगे।

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    देहरादून के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे अपने घर से प्लास्टिक कचरा लाकर और फेस मास्क प्राप्त कर और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करके और मास्क का महत्व बताने वाले पहले व्यक्ति बने थे।

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • उत्तराखंड के राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य.
    • उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैण (ग्रीष्म).
    • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत.

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      चाचा चौधरी बने नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेस्डर

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      मशहूर भारतीय सुपरहीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कम्प्यूटर से भी तेज चलता है, ने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। डायमंड टून्स गंगा संरक्षण के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को जनता के बीच फैलाने और गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरुकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ इस नई ‘Talking Comics’ की संकल्पना का निर्माण और प्रकाशन करेगी। इसका टीजर गंगा उत्सव 2020 के दौरान जारी किया गया।

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      व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को NPCI से UPI करने की मिली मंजूरी

       

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      नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आखिरकार फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म “WhatsApp” को देश में अपनी पेमेंट सेवाओं को “श्रेणीबद्ध” तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई द्वारा मंजूरी संगठन द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग के विषय में अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद दी गई है। यह मंजूरी व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंद्वियों जैसे गूगल पे और वॉलमार्ट के फोनपे जैसे एकल तीसरे पक्ष पर एक सीमा रखता है जहां वे केवल समग्र UPI लेनदेन संस्करणों का 30 प्रतिशत संभाल रहे हैं।

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      NPCI, यूनिफ़ॉर्म पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को खरीदारी करने और व्यापारियों के अंत में वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम बनाता है। यूपीआई चैनल तेजी से डिजिटल लेनदेन के लिए भारत का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है क्योंकि यह संस्करणों के रूप में लॉन्च हुआ है।

      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

      • नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ: दिलीप अस्बे.
      • नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय: मुंबई.
      • नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना: 2008.

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      भारत पंहुचा तीन राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच

       

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      तीन राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंचा गया है, जिसके साथ ही भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या आठ हो गई है। तीन राफेल जेट का दूसरा बैच फ्रांस से उड़ान भरने के बाद नॉन-स्टॉप 4 नवंबर, 2020 को गुजरात के जामनगर में उतरा। इससे पहले, पांच राफेल जेट का पहला बड़ा 28 जुलाई को भारत आया था और जिन्हें 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला एयर बेस में आधिकारिक तौर पर भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था।

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      दूसरे बैच के आने के साथ ही IAF के पास अब कुल आठ राफेल लड़ाकू विमान हो गए हैं। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, 2023 तक सभी 36 जेट्स भारत को सौंप दिए जाएंगे।

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      केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित की समिति

       

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      सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) का आकलन करने के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के CEO शशि एस वेम्पती करेंगे।

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      समिति के बारे में:

      • यह समिति सभी हितधारकों की ‘जरूरतों को समझकर रेटिंग प्रणाली के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होगी, जो’ सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह होगी ‘।
      • इस समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्री को देनी होगी।
      • हाल ही में सामने आए टीआरपी घोटाले के बाद ऐसी समिति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कुछ टीवी चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भुगतान किया और TRP हेरफेर किया था।
      • TRP की गणना भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) द्वारा Bar-O-Meter नामक एक उपकरण का उपयोग करके की जाती है, जो पूरे देश में 45,000 से अधिक घरों में स्थापित किए गए है।
      • डिवाइस इन घरों के सदस्यों द्वारा देखे गए एक कार्यक्रम या चैनल के बारे में डेटा एकत्र करता है, जिसके आधार पर BARC द्वारा साप्ताहिक रेटिंग जारी की जाती है।
      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
      • ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष: पुनीत गोयनका
      • ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना: 2010
      • ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया मुख्यालय: मुंबई.

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      पेरिस जलवायु समझौते से अधिकारिक रूप से बाहर हुआ अमेरिका

       

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      संयुक्त राज्य अमेरिका 04 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है।

      पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए 2015 में ऐतेहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के नियमों के अनुसार, कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र को अपने हटने के फैसले के बारे अधिसूचित करने के एक पूरे वर्ष से पहले आधिकारिक तौर पर इससे बाहर नहीं निकल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर, 2019 को अपने हटने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी थी।

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      वापसी के कारण:

      • पेरिस समझौते के तहत, विकासशील देशों को वित्त वर्ष 2020 से हर साल कम से कम 100 बिलियन डॉलर की राशि जुटाना अनिवार्य है। इस राशि को पांच साल बाद संशोधित किया जाना था।
      • अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रम्प इस कदम का विरोध किया और इसे “अनुचित” ठहराया, जो इसके हटने का मुख्य कारण बना।
      पेरिस जलवायु समझौता:
      • दिसंबर 2015 में, 195 देशों ने पेरिस, फ्रांस में UNFCCC के दलों के 21 वें सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई को तेज करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग और कार्रवाई से निपटने के लिए पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया गया था।
      • यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक समझौता है, जो नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ था।
      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
      • UNFCCC के कार्यकारी सचिव: पेट्रीसिया एस्पिनोसा.
      • UNFCCC मुख्यालय: बॉन, जर्मनी.

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