भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की करेगा अध्यक्षता

 

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संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने घोषणा की है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान शक्तिशाली 15-राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की तीन प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा।

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तीन अति महत्वपूर्ण समितियों में शामिल हैं:

  1. Taliban Sanctions Committee/तालिबान प्रतिबंध समिति
  2. Counter-Terrorism Committee/आतंकवाद-रोधी समिति
  3. Libyan Sanctions Committee/लीबिया प्रतिबंध समिति
इन समितियों में से भारत 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, जिस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ भी है। भारत ने 01 जनवरी, 2021 से UNSC में अपना दो साल का कार्यकाल शुरू किया। यह आठवीं बार है जब देश गैर-स्थायी सदस्य के रूप में UNSC में शामिल हुआ है। 2021 में, भारत के अतिरिक्त, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हुए।

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भारतीय-अमेरिकी राज अय्यर बने अमेरिकी सेना के पहले CIO

 

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जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा पोस्ट बनाने के बाद भारतीय मूल के अमेरिकी डॉ. राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभाला है। डॉ. राज अय्यर अमेरिकी रक्षा विभाग के सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय-अमेरिकी नागरिकों में से एक हैं ।

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राज अय्यर के बारे में:

डॉ. अय्यर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की हैं और वे सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में सेवारत थे और सूचना प्रबंधन/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित मामलों में सचिव का प्रतिनिधित्व करते थे। CIO की पोस्ट एक तीन स्टार जनरल के बराबर पद है।

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जस्टिस सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

 

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जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति की पुष्टि कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई। राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के जरिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को प्रोन्नत कर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। 

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जस्टिस सुधांशु धूलिया के बारे में:

जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 7 जुलाई, 1986 को एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था और सिविल, संवैधानिक, सेवा और श्रम मामलों में इलाहाबाद और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों में अभ्यास किया था और सेवा और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त की है। उन्हें 1 नवंबर, 2008 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।


उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • असम के मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल; राज्यपाल: प्रो. जगदीश मुखी 

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जेके माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

 

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जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति माहेश्वरी को पद की शपथ दिलाई। इनकी नियुक्ति सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी का ट्रान्सफर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के चलते किया गया है।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • सिक्किम के मुख्यमंत्री: पीएस गोले.
  • सिक्किम के राज्यपाल: गंगा प्रसाद.

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आरबीआई अधिकारी गिरिधरन ने लिखा ‘राइट अंडर अवर नोज’ शीर्षक उपन्यास

 

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आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक ‘”Right Under our Nose” लिखी है। ‘राइट अंडर योर नोज’ में, एक हत्यारा एक वैज्ञानिकों की पुलिस की नाक के नीचे से ह्त्या कर देता है और फोरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री, विजय को फोन करते है, जिसे एक सप्ताह में संसद के शुरू होने से पहले मामले को सुलझाने के लिए एक असंभव समय सीमा दी गई।

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पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया सेक्शन

 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के पहले डबल-स्टैक लॉन्ग-हॉल 1.5 किमी लंबी कंटेनर ट्रेन को न्यू अटेली-न्यू किशनगढ़ से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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WDFC का नया रेवाड़ी-नया मदार सेक्शन हरियाणा में स्थित है, जो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में लगभग 79 किमी लंबा और राजस्थान में जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों में लगभग 227 किमी लंबा है।

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कर्नाटक सरकार ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को दिखाई हरी झंडी

 

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई। इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के कृषि विभाग द्वारा इन वैन को लॉन्च किया गया है।

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पहल का उद्देश्य:

  • कृषि क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं को ले जाने के लिए, स्थितियों का अध्ययन करना और कीट नियंत्रण, मृदा की उर्वरता, मातम और उपयुक्त फसलों के बारे में मौजूदा परिस्थितियों में किसानों की जरूरतों को संबोधित करना ताकि किसानों को उनकी कृषि तकनीकों के लिए सहायता मिले सके।
  • फसलों को उगाने वाली मिट्टी, पानी और कीटों के आधार पर, कृषि विभाग के कर्मी उपाय सुझा सकते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येद्दुरप्पा; राज्यपाल: वजुभाई वाला.

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गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी करेंगे लद्दाख की भाषा, संस्‍कृति,और भूमि के संरक्षण की समिति अध्यक्षता

 

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लद्दाख के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 06 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सरकार से लद्दाख की भाषा, संस्‍कृति एवं भूमि की रक्षा करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्‍ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्‍कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे।

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समिति के बारे में:

यह समिति केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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RBI ने एन एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में किया “कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स” का गठन

 

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने “पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज (College of Supervisors)” नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस कॉलेज की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन करेंगे और इसमें पांच अन्य सदस्य शामिल होंगे।

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परिषद का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां कौशल निर्माण / अप-स्किलिंग की आवश्यकता होती है, सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा और उसे विकसित करेगा, अंतरराष्ट्रीय मानकों / सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कार्यक्रमों को बेंचमार्क करेगा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का विकास आदि करेगा।

अन्य सदस्यों में शामिल हैं:

  • अरिजीत बसु, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक
  • परेश सुखंकर, एचडीएफसी बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक
  • बंग्लौर आईआईएम के एस रघुनाथ
  • अहमदबाद आईआईएम के तथागत बंद्योपाध्याय और
  • प्रो. सुब्रत सरकार, आईजीआईडीआर, मुंबई.

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सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP -7.7% रहने का जताया अनुमान

 

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सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 07 जनवरी, 2021 को जारी पहले उन्नत आंकलन के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.7 प्रतिशत तक की गिरावट रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय बजट से पहले वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। यह डेटा बजट तैयार करने की प्रक्रिया में मदद करता है।

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  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री आईसी: राव इंद्रजीत सिंह.

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