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CFI 2021 में करेगा पहले साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी

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साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइक्लिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए होगी।
साइक्लिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में की जाएगी और इसमें देश भर के साइकिल उत्साही, प्रसिद्ध एथलीटों और व्यवसायों का एक अनूठा संगम मिलने की उम्मीद है।
साइक्लिंग शिखर सम्मेलन 2021 में साइकिल चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साही, साइक्लिंग कोच, स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ और प्रभावित करने वाले शामिल होंगे। साथ ही, इसमें स्वदेशी और वैश्विक ब्रांड भी होंगे जो स्वास्थ्य, फिटनेस और साइकलिंग के प्रति उत्साही लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों के आने का अनुमान है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष: परमिंदर सिंह ढींडसा।
  • साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना: 1946.
  • साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय: नई दिल्ली

भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एस. पद्मावती का निधन

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प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉ. एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में COVID-19 के कारण निधन। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थीं, जिन्हें “गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी” के नाम से भी जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थीं। उनका जन्म बर्मा (अब म्यांमार) में दुनिया के स्पैनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से एक साल पहले 1917 में हुआ था।

अवीक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष

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एमेरिटस संपादक और आनंद बाज़ार ग्रुप ऑफ़ पब्लिकेशन्स के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे।
अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक और एबीपी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • PTI मुख्यालय स्थान: नई दिल्ली.
  • PTI की स्थापना: 27 अगस्त 1947.

रक्षा मंत्रालय ने BEML, TPCL और L&T के साथ 2580 करोड़ रुपये के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर

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रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने  मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML), मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (TPCL) और मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ 2580 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।  अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को छह पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं और जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिलेगा।
इन छह पिनाका रेजीमेंट में ऑटोमेटेड गन ऐमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम (AGAPS) के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट हैं जिन्हें मैसर्स टीपीसीएल और मैसर्स एलएंडटी से खरीदा जायेगा तथा 330 वाहनों को मैसर्स बीईएमएल से खरीदा जाएगा, जिसे 2024 तक छह पिनाका रेजीमेंट में शामिल करने की योजना है। साथ ही, यह रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को और बढ़ावा प्रोत्साहित करेगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय रक्षा मंत्री: राज नाथ सिंह.

AFHQ CS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (AFHQ CS) कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। समिति के दो अन्य सदस्य हैं AFHQ कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी आर. चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के एएन दास होंगे। समिति रक्षा मंत्रालय को सिविल के साथ-साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूलन करने में सक्षम बनाएगी।
3-सदस्यीय समिति एक अध्ययन करेगी, जो सिविल मुख्यालय और अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) में ऐसी नियुक्तियों का पता लगाएगी जिसमे विशेषज्ञों की समिति द्वारा रिपोर्ट में मान्यता प्राप्त AFHQ CS अधिकारियों के डोमेन के तहत उनके लंबे कार्यकालों और विशेषज्ञता के कारण कमी आ सकती है। इसके अलावा यह अध्ययन के लिए विभिन्न शाखाओं, सेवा मुख्यालय के निदेशकों के साथ-साथ आईएसओ से भी बातचीत करेगा। समिति के नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।

उर्वरक विभाग 1-15 सितंबर 2020 तक मनाएगा स्वच्छता पखवाड़ा

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केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा का मनाया जाएगा। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं।
COVID 19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है।  यह पहल भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के  कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़े के लिए शुरू की गई थी। स्वछता पखवाड़ा का आयोजन करने वाले मंत्रालयों की निगरानी स्वछता अभियान की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की मदद से की जाती है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री: डीवी सदानंद गौड़ा.

पीएम नरेंद्र मोदी ने की सितंबर को “पोषण माह” के रूप में मनाया जाने की घोषणा

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम “मन की बात” के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को “पोषण माह” के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए।
पोषण माह के दौरान, MyGov पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज़ और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने मनाया जाएगा। इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और 2019 में मनाया गया था।

“पोषण माह” के दौरान नई पहल:

  • एक ‘भारतीय कृषि फंड’ बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी।
  • स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहांमौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है।

राजीव कुमार ने संभाला भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार

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राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त (EC) के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं।
राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। उनके पास सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समृद्ध कार्य अनुभव है। वह फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा 23.9 प्रतिशत का संकुचन

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमान जारी किए गए हैं। NSO ने स्थिर (2011-12) और वर्तमान दोनों मूल्‍यों में जीडीपी के अनुमान जारी किए हैं।

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जारी किए गए ताजा अनुमान के अनुसार, Q1 में स्थिर (2011-12) मूल्‍य पर जीडीपी का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपये है, जो कि 2019-20 के Q1 में यह मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपये था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत का संकुचन दिख रहा है जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 
वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्‍य पर जीडीपी का अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6 प्रतिशत का संकुचन दिख रहा है जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री: राव इंद्रजीत सिंह.

जापान ने भारत को COVID-19 से निपटने के लिए दिया 3500 करोड़ रुपये का ODA ऋण

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जापान सरकार द्वारा भारत को JPY50 बिलियन (लगभग 3,500 करोड़ रुपये) की राशि का आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने यह ऋण COVID-19 संकट से निपटने के लिए COVID-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है।
ODA ऋण COVID-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। साथ ही, भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलापन में भी सुधार करना है।
इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए JPY 1 बिलियन (लगभग 70 करोड़ रुपये) की राशि अनुदान के लिए नोटो का भी आदान-प्रदान किया गया।

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