भारत, चीन को मात दे बना संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य

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भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council-ECOSOC) के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ़ वीमेन का सदस्य चुना गया है। भारत चार साल यानि 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा।


आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी नही कर सका।

ECOSOC के बारे में:

आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के तीन आयामों – आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण – को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का प्रमुख अंग है। यह बहस और नवोन्मेषी विचार को बढ़ावा देने, आगे के तरीकों पर आम सहमति बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के समन्वय का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के लिए भी जिम्मेदार है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • ECOSOC स्थापित: 1945.
  • ECOSOC अध्यक्ष: मुनीर अकरम.
  • ECOSOC मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका.

International Day of Democracy: लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ,15 सितंबर

 

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International Day of Democracy : विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है, और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ, लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान हर जगह आन्दमयी जीवन बनाया जा सके।

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इतिहास

इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था। 2008 में पहली बार दिन मनाया गया था। 

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राजेश खुल्लर को बनाया गया विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक

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1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख (23 अगस्त, 2023) तक की मंजूरी दे दी है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे।
खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-
  • विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास.
  • विश्व बैंक मुख्यालय: संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी.
  • विश्व बैंक की स्थापना: जुलाई 1944.

    समीर कुमार खरे बने ADB के कार्यकारी निदेशक

     

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    कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक (एडीबी), मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) असम कैडर के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। उन्हें तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है।

     

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    सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

    • एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष: मात्सुगु असकावा।
    • एशियाई विकास बैंक मुख्यालय: मांडलुंग, फिलीपींस।
    • एशियाई विकास बैंक की स्थापना: 19 दिसंबर 1966।

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    सरकार ने OFB के निगमीकरण की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का किया गठन

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    केद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board-OFB) के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री – समूह (Empowered Group of Ministers) का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस EGoM के अध्यक्ष हैं। सरकार ने “आत्मनिर्भर भारत” पहल के तहत 16 मई को घोषणा की थी कि वह ओएफबी को 100 प्रतिशत स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। 

    उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री – समूह (Empowered Group of Ministers) के बारे में:

    • EGoM विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामले जिनमें उनके वेतन एवं मौजूदा कर्मचारियों के पेंशन की सुरक्षा सहित निगमीकरण की पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करेगा।
    • आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाते हैं।
    • निगमीकरण राज्य की संपत्ति, सरकारी एजेंसियों, या नगरपालिका संगठनों को निगमों में बदलने की प्रक्रिया है।
    • ओएफबी के पास देश के सशस्त्र बलों के लिए आयुध निर्माण करने के लिए 41 कारखाने हैं।


    CARE ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में -8 से -8.2% तक गिरावट का जताया अनुमान

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    भारतीय रेटिंग एजेंसी CARE रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 8 से 8.2% की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान इसके पहले के जारी किए -6.4% से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट, सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है।

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • CARE रेटिंग स्थापित: 1993.
    • CARE रेटिंग का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
    • CARE रेटिंग प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अजय महाजन.

    जेन फ्रेजर होंगी सिटीग्रुप की पहली महिला CEO

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    सिटीग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला हैं, जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है।

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • Citigroup का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में स्थित है।
    • Citigroup की स्थापना: 8 अक्टूबर 1998

    ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए शुरू की ‘गरिमा’ योजना

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    ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा ‘गरिमा’ नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। ओडिशा के आवास और शहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यन्वय के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नॉट-फॉर-प्रॉफिट संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ एक समझौता किया है।

    ‘गरिमा’ योजना के तहत:

    • लगभग 20,000 कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के साथ लगभग एक लाख आबादी को योजना का लाभ मिलेगा।
    • गरिमा योजना राज्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा ओडिशा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लागू की जाएगी।
    • प्रारंभ में, राज्य सरकार ने योजना के लिए 50 करोड़ रुपये के कोष कोष का आवंटन किया है।
    • स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे प्रति दिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे।
    • कोर स्वच्छता कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच, आवास, शैक्षिक सहायता, गतिशीलता समर्थन और मोबाइल समर्थन के साथ कवर किए जाएंगे।

          उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

          • ओडिशा राजधानी: भुवनेश्वर.
          • ओडिशा के राज्यपाल: गणेशी लाल.

          पीएम मोदी ने MP में ‘गृहप्रवेश’ कार्यक्रम को किया संबोधित

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          प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख 75 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए।
          इसके अलावा पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में PMAY-G के तहत धार, सिंगरौली और ग्वालियर के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। PMAY-G के अंतर्गत एक घर बनाने में लगभग 125 दिनों का समय लगता हैं लेकिन कोरोना दौरान, यह काम लगभग 45 से 60 दिनों में पूरा किया गया जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

          प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के बारे में:


          प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG), जिसे पहले इंदिरा आवास योजना (IAY) के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास के लिए चलाई जा रही एक योजना है। यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रम वर्ष 2022 तक “सभी के लिए घर” योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था।


          PMAY-G योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों के लिए है, जिनके पास घर नहीं है और जिन्हें कच्चे घरों या ऐसे घरों में रहना पड़ रहा जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। वर्तमान में, PMAY-G योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों का न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। ।

          उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

          • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.

          एडीबी-सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 15 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर

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          एशियाई विकास बैंक (ADB) ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (सुगुन) के लिए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता COVID-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन, सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा।
          इस समझौते से एडीबी सुगुना के संचालन को आवश्यक चलनिधि सहायता प्रदान करेगा और कंपनी को इन्वेंट्री बफ़र्स बनाने और किसानों और आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंधित करने के लिए समय पर भुगतान करने में मदद करेगा। यह स्थानीय उधारदाताओं को व्यापार का समर्थन करने और अन्य मध्यम और दीर्घकालिक पूंजी और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को आकर्षित करने में मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।



          उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

          • एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष: मात्सुगु असकावा.

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