केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तीन साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) द्वारा द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह पहल आदिवासी समुदायों की क्षमता का विकास करेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करेगी।

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‘आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम लॉन्च’ के दौरान महात्मा गांधी की जयंती और वंचितों, हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान, समावेश और सशक्तीकरण को चिन्हित करने के लिए, एसोचैम ने ‘खादी: इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत’ शीर्षक वेबिनार भी आयोजित किया।

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नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। इस कोष के साथ NABARD भारत सरकार के जल, स्वच्छता और हाइजीन (WASH) कार्यक्रम का समर्थन करेगा।

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नाबार्ड 36 महीने तक की पुनर्भुगतान अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी पात्र वित्तीय संस्थानों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा। सहयोग सफाई गतिविधियों को निधि देने के लिए चैनल किया जाएगा, जो 95% पुनर्वित्त के लिए एक थ्रस्ट क्षेत्र है। इसके अलावा NBFCs-MFI और अन्य MFI (सोसायटी, ट्रस्ट) के लिए बैंक क्रेडिट को भी बढ़ाया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष: जी आर.

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पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा “पथश्री अभियान” नामक एक नई योजना की शुरूआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है, जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी।

असम के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम “कृतज्ञता” नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को पेंशनभोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है।

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पोर्टल की मदद से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और उन्हें अपनी पेंशन की स्थिति की जांच करने का अवसर भी मिलेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के “भविष्य” पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

• असम के मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल; राज्यपाल: प्रो. जगदीश मुखी 

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अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय दिवस “शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने” का एक अवसर है. इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है.

इतिहास 

15 जून 2007 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया. वर्ष 2020 में वैश्विक शांति आइकन की 151 वीं जयंती है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था.

महात्मा गांधी का जीवन और नेतृत्व 

गांधी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रेरणा रहे हैं. अपने पूरे जीवन में, गांधी दमनकारी परिस्थितियों और बड़ी चुनौतियों में भी अहिंसा के प्रति अपने विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहे.

उनके कार्यों के पीछे का सिद्धांत, जिसमें 1930 के ऐतिहासिक नमक मार्च के साथ ब्रिटिश कानून के लिए बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित करना शामिल था, वह यह था कि “जस्ट मीन्स लीड टू जस्ट एंड्स (just means lead to just ends)”; अर्थात्, शांतिपूर्ण समाज को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करने का प्रयास करना तर्कहीन है. उनका मानना था कि भारतीयों को उपनिवेशवाद से आजादी की लड़ाई में हिंसा या नफरत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

महात्मा गाँधी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं:

• द स्टोरी ऑफ़ मई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 
• द मोरल बेसिस ऑफ़ वेजिटेरियनिस्म 
• पीस: द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ़ महात्मा गाँधी (मी-वी)

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विदेशी धन कानूनों (foreign funding laws) पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International India) ने देश में अपने कार्यों को रोक दिया है. संगठन ने 100 से अधिक कर्मचारीयों को नौकरी से निकाल दिया है और भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को बंद कर दिया है.

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भारत सरकार के अनुसार, एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी धन प्राप्त होता रहा है, जिसे सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) 2010 के तहत प्रतिबंधित किया है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: 

• एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम.
• एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव: कुमी नायडू.

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यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

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समझौता ज्ञापन (MoU) के विषय में:

• इस समझौता ज्ञापन के तहत, BSE और यस बैंक दोनों बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करने के अतिरिक्त, SME के लिए ज्ञान कार्यक्रम और SME स्केल कंपनियों के निर्यात प्रचार आयोजित करेंगे.
• यह समझौता ज्ञापन, विकास से संबंधित सेवाओं और उद्योग-विशिष्ट एवं संबंधित ज्ञान-आधारित जानकारी प्रदान करेगा.
• बैंक प्लेटफ़ॉर्म के सूचीबद्ध SME सदस्यों को अनुकूलित सेवाओं और उत्पादों की पेशकश करेगा और EXIM संभावित सूचीबद्ध SME को सलाहकार समाधान देगा.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: 

• यस बैंक के सीईओ: प्रशांत कुमार. 
• यस बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने COVID संकट से संबंधित अनिश्चितता के कारण बेसल III पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने को आस्थगित किया है. इस संबंध में, RBI पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer-CCB) की अंतिम किश्त और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (Net Stable Funding Ratio-NSFR) को छह महीने अर्थात् 1 अप्रैल, 2021 तक लागू करेगा.

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पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) के विषय में:

पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) एक अतिरिक्त पूल है जो बैंक तनाव के समय में इसके उपयोग के लिए सामान्य समय में बनाते हैं. RBI ने बैंकों को चरणों में आवश्यक 2.5% तक पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) बनाने के लिए कहा था. 0.625% का अंतिम चरण 30 सितंबर, 2020 को शुरू होना था. यह अब 1 अप्रैल, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. RBI ने पहले 31 मार्च, 2020 से छह महीने के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया था.

शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (Net Stable Funding Ratio-NSFR) के विषय में:

बैंकों के लिए भविष्य के वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को एक वर्ष के समय में वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात की आवश्यकता होती है. निर्धारित समयावधि के अनुसार, बैंकों को 1 अप्रैल, 2020 से NSFR को 100% बनाए रखने की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसे दूसरी बार 1 अप्रैल, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया.

RBI ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त बाजार उधार के लिए समयसीमा 6 महीने बढ़ा दी

• अप्रैल 2020 में, RBI ने 30 सितंबर, 2020 तक Covid -19 संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) सीमाएं और ओवरड्राफ्ट (OD) विनियम बढ़ा दिए. 
• भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के लिए वित्त वर्ष 2020-21 (अक्टूबर 2020 से मार्च 2021) की दूसरी छमाही के लिए वेज़ एंड मीन्स एडवांस (Ways and Means Advances-WMA) की सीमा 1,25,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है.
• जब भारत सरकार WMA सीमा का 75% उपयोग करती है, तो रिज़र्व बैंक बाज़ार ऋणों के नए फ़्लोटेशन को चालू करेगा.
• अब राज्य सरकारों को वित्तीय समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, RBI ने इस समयसीमा को छह महीने तक बढ़ा दिया, अर्थात् 31 मार्च, 2021 तक.
• विशेष रूप से, RBI ने उन दिनों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया जिसके लिए एक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश 14 से 21 कार्य दिवसों तक लगातार ओवरड्राफ्ट में हो सकता है.
• इसके अतिरिक्त, एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट में राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के दिनों की संख्या 36 से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दी गई है.

RBI ने 31 मार्च, 2021 तक MSF के तहत बैंकों के लिए बढ़ी हुई उधार सीमा का विस्तार किया 

• आरबीआई ने सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) योजना के तहत बैंकों को उपलब्ध कराई गई उधार सुविधा को भी छह महीने के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया.
• COVID-19 के बीच आर्थिक व्यवधानों के कारण शुरू में यह 30 जून, 2020 तक उपलब्ध था, और बाद में इसे 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया गया.
• 27 मार्च को, अनुसूचित बैंकों की यह उधार सीमा उनके नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी (NDTL) के 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई थी.

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गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्ष के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘डेनिश जल फोरम (Danish Water Forum)‘ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

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समझौता ज्ञापन (MoU) के विषय में:

• यह समझौता ज्ञापन दो संगठनों के बीच प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में सहयोग, अपशिष्ट जल उपचार-पुन: उपयोग और जल प्रबंधन में मदद करेगा.
• गुजरात में इंडो-दानिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य -6 में योगदान देने के लिए पांच साल की अवधि के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• डैनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष: हंस-मार्टिन फ्रिस मोलर.
• डेनिश वाटर फोरम का मुख्यालय: होरशोलम, डेनमार्क.
• गुजरात के मुख्यमंत्री: विजय रूपानी.
• गुजरात के राज्यपाल: आचार्य देवव्रत.

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