भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) के साथ 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। यह वित्तपोषण भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल में सहायता करेगा।

जबकि JBIC द्वारा $ 600 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा, शेष अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे, जिसमें सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, MUFG बैंक, मिज़ूहो बैंक, शिज़ुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल हैं। JBIC भाग लेने वाले बैंकों द्वारा सह-वित्त वाले हिस्से के लिए गारंटी प्रदान करेगा। ऋण का उद्देश्य भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के व्यवसाय संचालन की पूरी श्रृंखला के लिए निधियों के निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा देना है।

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SBI के विषय में:

बैंक के पास भारत में 22,100 से अधिक शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 58,500 से अधिक के ATM / CDM नेटवर्क और 62,200 से अधिक के कुल BC आउटलेट हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या लगभग 76 मिलियन है और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं 17 मिलियन से थोड़ी अधिक हैं।

JBIC के विषय में:

JBIC  एक नीति-आधारित वित्तीय संस्थान है, जो जापान सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है, जिसका उद्देश्य जापान की ध्वनि विकास, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान करना है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा
• SBI स्थापना: 1 जुलाई 1955
• SBI मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
• जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन: टोक्यो, जापान
• जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: तदाशी मैदा
• जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की स्थापना: 1 अक्टूबर 1999

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छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्‍यम से आयोजन रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन (Vyacheslav Volodin) की अध्यक्षता में किया गया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला कर रहे हैं और इसमें लोकसभा सदस्य कणिमोइ करूणानिधि (Kanimozhi Karunanidhi) भी शामिल हैं।

फोरम समकालीन वैश्विक मुद्दों की एक सीमा पर संसदों की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्रिक्स देशों के संसदों के बीच अंतर-संसदीय बातचीत और संसदीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक  बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। 

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राज्य सरकार 40 नई मानव-तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने जा रही है जो जिलों में पुलिस थानों की तरह काम करेंगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच का संचालन करेंगी। इससे पहले, राज्य में केवल 35 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे, जो 2011 और 2018 में स्थापित किए गए थे। नए पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों के बाद स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन इकाइयों के लिए धन भी आवंटित किया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• उत्तर प्रदेश के राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।
• उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ।
• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (Payment System Operators–PSOs) द्वारा भुगतान लेनदेन के लिए कोई नया प्रॉप्राइटेरी क्यूआर (क्विक रेस्पांस) कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। वर्तमान में दो इंटरऑपरेबल (अंत:प्रचालनीय) क्यूआर कोड यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर परिचालन में हैं।

रिजर्व बैंक ने दीपक फाटक की अध्यक्षता में भारत में कोड की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। समिति को इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड की ओर रुख करने के उपाय सुझाने थे। दो मौजूदा क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। 

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क्यूआर कोड दो-आयाम के मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य बारकोड होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल (POS) पर मोबाइल के जरिये भुगतान के लिए इनका इस्तेमाल होता है। क्यूआर कोड में बड़ी मात्रा में सूचना रखी जा सकती है।प्रॉप्राइटरी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले एक या अधिक अंत:प्रचालनीय या इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड की ओर स्थानांतरित होंगे। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। 

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• RBI के गवर्नर: शक्तिकांत दास।
• RBI के डिप्टी गवर्नर: बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव।
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।

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प्रसिद्ध गुजराती फिल्म म्यूजिशियन से नेता बने नरेश कनोडिया का निधन। वह गुजराती गायक महेश कनोडिया के छोटे भाई थे, महेश कनोडिया जिनका लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर में निधन हो गया।

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नरेश कनोडिया ने 100 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम किया। बाद में वह राजनीति में शामिल हो गए और 2002 और 2007 के मध्य कर्जन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक के रूप में चुने गए। दोनों भाइयों को गुजराती फिल्म उद्योग में महेश-नरेश की जोड़ी के रूप में जाना जाता था और साथ में कई गुजराती हिट फिल्मों के लिए भी मशहूर हुए.

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श्री गुरु तेग बहादुर की 400 वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला 70-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे।

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जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) और आर्ट ऑफ़ लिविंग (AoL) के बीच सहयोग में जनजातीय कल्याण के लिए दो उत्कृष्टता केंद्र (CoE) लॉन्च किए हैं.

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• आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एक स्वयंसेवक-आधारित, मानवीय और शैक्षिक गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1981 में श्री श्री रविशंकर ने की थी.

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तमिलनाडु में वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (DPE) सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री (I/C), मनसुख मंडाविया ने किया है. यह निर्यातकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होगा, क्योंकि यह सुविधा कारोबारी सुगमता और अर्थव्‍यवस्‍था में तेजी लाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा विदेशों में माल भेजने की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में उठाया गया उल्लेखनीय कदम है.

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भारत, राजधानी नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में तीसरे भारत-अमेरिका टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय संवाद ( India-US two plus two Ministerial Dialogue) की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव माइक पोम्पेओ और रक्षा सचिव मार्क ओशो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पहला टू प्लस टू  संवाद नई दिल्ली में सितंबर 2018 में और दूसरा वाशिंगटन डीसी में 2019 में आयोजित किया गया था।

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इसके अलावा, तीसरी वार्ता के दौरान आपसी हित के सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को कवर करते हुए, दोनों पक्षों ने भू-स्थानिक सहयोग( Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation (BECA)) के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे उनके बीच भू-स्थानिक सहयोग का विस्तार हो सके और भारत की मिसाइल प्रणाली सटीकता में सुधार हो सके। 

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