बिक्रम में 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले की बिक्रम लॉक नहर के किनारे 2 मेगावाट की नहर-बैंक सौर परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना बिहार सरकार की जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। खास बात यह है कि यह परियोजना राज्य सरकार पर किसी वित्तीय बोझ के बिना, निजी भागीदारी से विकसित की गई है। आगामी 25 वर्षों तक यह संयंत्र ₹3.10 प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति करेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बल मिलेगा और राज्य में इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बनेगा।

समाचार में क्यों?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जून 2025 को पटना जिले की बिक्रम लॉक नहर के किनारे निर्मित 2 मेगावाट की नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना राज्य की जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। खास बात यह है कि इस परियोजना को राज्य सरकार के खजाने पर कोई भार डाले बिना निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया है।

परियोजना के मुख्य बिंदु:

  • स्थान: बिक्रम लॉक नहर, पटना जिला, बिहार

  • क्षमता: 2 मेगावाट (MW)

  • राज्य पर लागत: ₹0 (निजी कंपनी द्वारा विकसित)

  • बिजली क्रय मूल्य: ₹3.10 प्रति यूनिट, 25 वर्षों के लिए निर्धारित

  • भूमि: जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में

  • लाभार्थी: बिक्रम और आस-पास के क्षेत्र के निवासी

उद्देश्य और महत्व:

  • हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना

  • जल-जीवन-हरियाली अभियान का समर्थन करना

  • अप्रयुक्त नहरों और तटबंधों की भूमि का उपयोग सौर परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित करना

  • पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना

  • कार्बन उत्सर्जन में कमी में मदद करना

  • ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना

  • स्थानीय रोजगार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान:

“हम नहरों, बांधों और तटबंधों की जगहों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर सौर संयंत्र बना रहे हैं। यह केवल ऊर्जा का विषय नहीं है, बल्कि रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्थिरता का भी सवाल है। हमारा उद्देश्य सभी को भरोसेमंद, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध कराना है।”

उपस्थित प्रमुख अधिकारी:

  • बिजेंद्र प्रसाद यादव – ऊर्जा एवं योजना मंत्री

  • विजय कुमार चौधरी – जल संसाधन मंत्री

  • अमृत लाल मीणा – मुख्य सचिव

  • डॉ. थियागराजन एस.एम. – जिलाधिकारी, पटना

  • पंकज कुमार पाल – सचिव, ऊर्जा विभाग (परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की)

सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
क्यों खबर में? बिहार CM ने पटना में 2 मेगावाट नहर किनारे सौर संयंत्र का उद्घाटन किया
परियोजना का नाम बिक्रम लॉक नहर सौर ऊर्जा परियोजना
स्थान बिक्रम, पटना जिला, बिहार
उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
क्षमता 2 मेगावाट (MW)
टैरिफ ₹3.10 प्रति यूनिट (25 वर्षों का विद्युत खरीद समझौता)
विकासकर्ता निजी फर्म (PPP मॉडल, राज्य पर कोई वित्तीय बोझ नहीं)
सरकारी मिशन जल-जीवन-हरियाली अभियान
मुख्य लाभ हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ग्रामीण विकास

Axiom-4 अंतरिक्ष मिशन: प्रक्षेपण तिथि, चालक दल के सदस्य और मुख्य विवरण

आगामी ऐक्सिओम मिशन-4 (Axiom-4) केवल एक और अंतरिक्ष उड़ान नहीं है—यह भारत सहित कई देशों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। इस मिशन में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल की भागीदारी भारत के अंतरिक्ष युग में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। यह मिशन न केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है, बल्कि वैज्ञानिक नवाचार और मानव अंतरिक्ष उड़ान में व्यावसायिक प्रगति का भी प्रतिनिधित्व करता है।

Axiom-4 द्वारा आयोजित यह मिशन चार अंतरिक्ष यात्रियों की एक विविध टीम को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक ले जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, जन-संपर्क गतिविधियों और अंतरिक्ष वाणिज्य को एक साथ जोड़ना है, जिससे वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अन्वेषण के नए द्वार खुलेंगे।

मिशन का परिचय
Axiom-4 केवल एक और अंतरिक्ष उड़ान नहीं है — यह भारत और कई अन्य देशों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस मिशन में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भागीदारी भारत की वैश्विक अंतरिक्ष उपस्थिति को दर्शाती है। इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, सार्वजनिक शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

मिशन विवरण

विवरण जानकारी
मिशन का नाम Axiom Mission 4 (Ax-4)
प्रक्षेपण तिथि स्थगित (अब तक)
प्रक्षेपण समय सुबह 8:22 (ईटी)
प्रक्षेपण स्थल LC-39A, NASA कैनेडी स्पेस सेंटर
यान स्पेसएक्स ड्रैगन
लॉन्च प्रदाता SpaceX
गंतव्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)
अवधि लगभग 14 दिन
उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

शुभांशु शुक्ला – पायलट (भारत)

  • भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन

  • गगनयान मिशन के लिए चयनित

  • 2000+ घंटे की उड़ान का अनुभव

  • सु-30 MKI, मिग-21, मिग-29, जगुआर जैसे विमानों का संचालन

  • जन्म: लखनऊ | शिक्षा: सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, NDA के पूर्व छात्र

पैगी व्हिटसन – कमांडर (सं.रा. अमेरिका)

  • अमेरिका की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक

  • NASA की पूर्व अंतरिक्ष यात्री, अब Axiom Space में

  • इस मिशन की सुरक्षा और तकनीकी संचालन की प्रमुख

स्लावोस उज़्नांस्की-विस्निएव्स्की – मिशन स्पेशलिस्ट (पोलैंड)

  • जैव-चिकित्सा एवं अंतरिक्ष सिस्टम इंजीनियर

  • पोलैंड के प्रतिनिधि के रूप में ISS पर जा रहे हैं

टिबोर कपू – मिशन स्पेशलिस्ट (हंगरी)

  • मैकेनिकल इंजीनियर

  • हंगरी के पहले अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल

  • वैज्ञानिक प्रयोगों और संचालन कार्यों की जिम्मेदारी

मिशन के उद्देश्य

वैज्ञानिक अनुसंधान

  • मानव स्वास्थ्य, सूक्ष्म गुरुत्व और जैविक प्रणालियों पर प्रयोग

  • जीवन समर्थन प्रणाली और चिकित्सा अध्ययन

  • दीर्घकालिक मानव मिशनों की तैयारी में योगदान

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

  • भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के प्रतिनिधियों का संयुक्त मिशन

  • सरकारी सहयोग से संचालित वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों की मिसाल

शिक्षा और जनसंपर्क

  • छात्रों को प्रेरित करने के लिए लाइव सेशन्स और अंतरिक्ष से प्रयोग

  • वैज्ञानिक सोच और STEM शिक्षा को बढ़ावा

शुभांशु शुक्ला: भारत की नई अंतरिक्ष पहचान

जन्म व पृष्ठभूमि:

  • जन्म: 10 अक्टूबर 1985, लखनऊ

  • शिक्षा: सिटी मॉन्टेसरी स्कूल

  • परिवार: पत्नी दंत चिकित्सक, एक चार वर्षीय पुत्र

भारतीय वायु सेना में योगदान:

  • 2006 में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन

  • वर्तमान में ग्रुप कैप्टन

  • गगनयान मिशन के लिए अंतिम चार में चयनित

Ax-4 में भूमिका:

  • पायलट के रूप में ड्रैगन यान के संचालन, दिशा-निर्देशन और आपातकालीन नियंत्रण की जिम्मेदारी

Axiom 4: भविष्य की ओर एक कदम

Ax-4 मिशन अंतरिक्ष यात्रा को निजी और सरकारी सहयोग से आगे बढ़ाने का प्रतीक है। भारत, हंगरी और पोलैंड जैसे देशों के लिए यह वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सुनहरा अवसर है।

संक्षिप्त जानकारी 

  • प्रक्षेपण स्थल: NASA Kennedy Space Center

  • अंतरिक्ष यात्री: भारत, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी से

  • मिशन अवधि: 14 दिन

  • उद्देश्य: अनुसंधान, शिक्षा, सहयोग

  • शुभांशु शुक्ला की भागीदारी भारत के लिए ऐतिहासिक

SEBI ने Algo प्लेटफॉर्म ब्रोकर्स के लिए शुरू की सेटलमेंट स्कीम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनियमित एल्गोरिदम ट्रेडिंग (Algo Trading) प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए एक तीन महीने की सेटलमेंट योजना शुरू की है। यह योजना 16 जून से 16 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी और इसका उद्देश्य है – ब्रोकर्स को लंबित मामलों का समाधान करने का अवसर देना, ताकि वे आगे की कानूनी कार्रवाई से बच सकें।

समाचार में क्यों?

10 जून 2025 को SEBI ने यह सेटलमेंट स्कीम उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए शुरू की, जिन पर अनधिकृत एल्गो प्लेटफॉर्म से जुड़ने के आरोप हैं। SEBI ने ज़ेरोधा, 5पैसा और मोटिलाल ओसवाल जैसे 100 से अधिक ब्रोकर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। अब इन ब्रोकर्स को कोर्ट, SAT (Securities Appellate Tribunal) या SEBI के सामने लंबित मामलों को निपटाने का मौका दिया गया है।

सेटलमेंट योजना का दायरा

  • आवेदन की समयसीमा: 16 जून से 16 सितंबर 2025

  • पात्रता: वे ब्रोकर्स जिनके खिलाफ SEBI, SAT या कोर्ट में एल्गो प्लेटफॉर्म से जुड़े मामले लंबित हैं।

  • सेटलमेंट राशि: प्रति ब्रोकर्स लगभग ₹1 लाख अनुमानित

  • सहायता: 16 जून को SEBI एक FAQ जारी करेगा जिससे ब्रोकर्स को प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

SEBI की जांच में पाया गया कि कई ब्रोकर्स ने TradeTron जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से API (Application Programming Interface) का उपयोग कर ऑटोमैटिक ट्रेडिंग की सुविधा दी। इन प्लेटफॉर्म्स ने निश्चित मुनाफा देने वाली रणनीतियाँ पेश कीं, जो SEBI के नियमों का उल्लंघन है। इन रणनीतियों ने खुदरा निवेशकों को जोखिम भरे सौदों की ओर आकर्षित किया और पारदर्शिता तथा खुलासे के मानकों का उल्लंघन किया।

SEBI द्वारा नियमन में सख्ती

SEBI ने एल्गो ट्रेडिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • एल्गो प्रदाताओं का पंजीकरण (Empanelment)

  • ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंजों की जवाबदेही

  • ऐसे प्लेटफॉर्म से ब्रोकर्स की स्पष्ट दूरी जो अवास्तविक मुनाफे का दावा करते हैं।

उद्देश्य और महत्त्व

  • निवेशक संरक्षण: अवैध एल्गो प्लेटफॉर्म से निवेशकों को बचाना।

  • बाजार की विश्वसनीयता: स्वचालित ट्रेडिंग में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करना।

  • एकमुश्त अवसर: ब्रोकर्स को न्यूनतम दंड के साथ पुराने उल्लंघनों को नियमित करने का अवसर देना।

यह पहल भारतीय पूंजी बाजार में जवाबदेही, पारदर्शिता और निवेशक विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बांके बिहारी कॉरिडोर क्या है?

बांके बिहारी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास विकसित किया जा रहा एक प्रमुख आधारभूत एवं तीर्थ विकास परियोजना है। यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित सबसे पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक है।

कॉरिडोर का उद्देश्य

बांके बिहारी कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य है:

  • मंदिर क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करना

  • विशेष रूप से जन्माष्टमी, होली जैसे पर्वों पर श्रद्धालुओं की आवागमन और सुरक्षा में सुधार

  • श्रद्धालु अनुभव को बेहतर बनाना, जिसमें सुव्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण वातावरण की रचना शामिल है

  • आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सेवाओं की सुगम पहुँच सुनिश्चित करना

कॉरिडोर की प्रमुख विशेषताएँ

  • चौड़ाई: प्रस्तावित कॉरिडोर 7 मीटर चौड़ा होगा ताकि श्रद्धालुओं और धार्मिक जुलूसों का सुचारु संचालन हो सके

  • कुल क्षेत्रफल: परियोजना का विस्तार लगभग 5.5 एकड़ में होगा, जो मंदिर परिसर के चारों ओर फैला होगा

  • डिज़ाइन: परियोजना का डिज़ाइन वृंदावन की विरासत वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है

प्रस्तावित सुविधाएँ

  • श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र

  • सार्वजनिक शौचालय

  • चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाएँ

  • पेयजल सुविधा

  • दुकानें और सांस्कृतिक प्रदर्शन क्षेत्र

  • सुरक्षा के लिए निगरानी प्रणाली

सरकारी भूमिका

  • यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो राज्य में धार्मिक पर्यटन और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस परियोजना में सक्रिय रुचि दिखा रहे हैं और उन्होंने इसके आध्यात्मिक महत्व और आर्थिक संभावना दोनों पर बल दिया है

विवाद और चिंताएँ

यद्यपि यह परियोजना कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुए हैं:

  • स्थानीय निवासियों और पुजारियों को आशंका है कि भूमि अधिग्रहण से पुरानी इमारतें, घर और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं

  • वृंदावन की पारंपरिक धार्मिक भावना और सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने को लेकर चिंता व्यक्त की गई है

  • मंदिरों और विरासत संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी याचिकाएँ और जन-आंदोलन भी हुए हैं

CAQM, CSIR-CRRI और SPA ने NCR में सड़क धूल प्रदूषण से निपटने के लिए समझौता किया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने CSIR–सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA), नई दिल्ली के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह साझेदारी 10 जून 2025 को घोषित की गई और इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रोड इंजीनियरिंग, हरियाली समाधानों, और डिजिटल एसेट प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करते हुए NCR के शहरी शहरों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

समाचार में क्यों?

  • 10 जून 2025 को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

  • यह पहल धूल प्रदूषण को लक्षित करती है, जो NCR में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है।

  • पहले चरण में 9 प्रमुख औद्योगिक/शहरी शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

  • CAQM में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल (PMC) की स्थापना की जाएगी, जिसमें CRRI और SPA सहयोग करेंगे।

उद्देश्य और लक्ष्य

मुख्य लक्ष्य:

शहरी सड़कों के पुनर्विकास के ज़रिए धूल प्रदूषण को कम करना, और इसे सतत और मानकीकृत डिज़ाइनों के साथ लागू करना।

विशिष्ट उद्देश्य:

  • सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए मानक रूपरेखा लागू करना।

  • हरियाली और धूल नियंत्रण उपायों से वायु गुणवत्ता सुधारना।

  • Web-GIS आधारित रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (RAMS) से डेटा-आधारित निगरानी को सक्षम बनाना।

चरण-1 में शामिल शहर

  1. दिल्ली

  2. फरीदाबाद

  3. गुरुग्राम

  4. सोनीपत

  5. गाज़ियाबाद

  6. नोएडा

  7. ग्रेटर नोएडा

  8. भिवाड़ी

  9. नीमराना

भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियाँ

CAQM

  • परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकरण

  • PMC (Project Monitoring Cell) की स्थापना और समन्वय

CSIR–CRRI

  • रोड इंजीनियरिंग, निर्माण और एसेट प्रबंधन में विशेषज्ञता

  • रोड क्रॉस-सेक्शन डिज़ाइन और नई तकनीकों का तकनीकी समर्थन

SPA–नई दिल्ली

  • शहरी योजना और फुटपाथों की हरियाली पर सुझाव

  • सतत विकास और भूदृश्य एकीकरण में सहयोग

मानक रूपरेखा के मुख्य घटक

  • सड़क की चौड़ाई (ROW) और शहरी आवश्यकताओं के अनुसार क्रॉस-सेक्शन डिज़ाइन

  • हरियाली उपाय जैसे वृक्षारोपण, पेविंग, और धूल अवरोधक

  • Web-GIS आधारित RAMS से सड़क की गुणवत्ता और मरम्मत की स्मार्ट ट्रैकिंग

  • डैशबोर्ड प्रणाली द्वारा परियोजना-वार पारदर्शिता और निगरानी

दीर्घकालिक महत्त्व

  • सड़कों से निकलने वाले PM2.5 और PM10 कणों के उत्सर्जन को कम करता है।

  • वैज्ञानिक शहरी योजना और सतत सड़क निर्माण को बढ़ावा देता है।

  • NCR के शहरों की सौंदर्यता और पर्यावरणीय गुणवत्ता को बेहतर करता है।

  • अन्य प्रदूषित शहरी क्षेत्रों के लिए एक दोहराने योग्य मॉडल स्थापित करता है।

बेंगलुरु बना भारत का ‘तेंदुआ राजधानी’

बेंगलुरु अब आधिकारिक रूप से ‘भारत की तेंदुआ राजधानी’ बन गया है, जिससे यह मेट्रो शहरों के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। होलेमट्ठी नेचर फाउंडेशन (HNF) द्वारा किए गए एक साल लंबे सर्वेक्षण और संरक्षणवादी डॉ. संजय गुब्बी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के अनुसार, बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में वर्तमान में लगभग 80–85 तेंदुए रहते हैं। यह इसे एक दुर्लभ शहरी क्षेत्र बनाता है, जो आज भी बड़े शिकारी और अन्य बड़े स्तनधारियों से समृद्ध है — और यह इसके पारिस्थितिक महत्व और स्थायी संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है।

समाचार में क्यों?

होलेमट्ठी नेचर फाउंडेशन द्वारा 2024–2025 में किए गए कैमरा-ट्रैप सर्वे में पाया गया कि बेंगलुरु की जंगली तेंदुआ आबादी 80–85 तक पहुंच गई है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी (54 तेंदुए) से अधिक है। बनरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान (BNP) में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और कई महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व का दर्जा देने का प्रस्ताव है।

सर्वेक्षण के उद्देश्य

  • बेंगलुरु के आस-पास तेंदुओं की संख्या का अनुमान लगाना

  • खंडित पारिस्थितिक क्षेत्रों में आवास उपयोग और गति पैटर्न का अध्ययन

  • मानव-तेंदुआ सह-अस्तित्व के लिए वैज्ञानिक संरक्षण रणनीतियाँ सुझाना

सर्वेक्षण की मुख्य बातें

  • कुल अनुमानित तेंदुए: 80–85

  • बनरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान (BNP): 54 तेंदुए (2019 में 40 से वृद्धि)

  • अन्य मेट्रो क्षेत्र के किनारे: लगभग 30 तेंदुए

  • कुल सर्वे क्षेत्र: 282 वर्ग किमी

  • कैमरा ट्रैप की संख्या: 250+

मुख्य सर्वेक्षण क्षेत्र

  • तुरहल्ली, बी.एम. कावाल, यू.एम. कावाल

  • रोएरिच एस्टेट, गोल्लाहल्ली गुड्डा

  • सुलिकेरे, हेसरघट्टा, मरासंद्रा, मंडूर और आसपास के क्षेत्र

अन्य प्रमुख निष्कर्ष

  • 34 स्तनधारी प्रजातियां कैमरे में कैद हुईं

  • IUCN रेड लिस्ट में 8 प्रजातियां: 4 संकटग्रस्त (Endangered), 4 निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)

  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत:

    • अनुसूची I में 22 प्रजातियां

    • अनुसूची II में 5 प्रजातियां

तेंदुओं की संख्या बढ़ने के कारण

  • BNP में कड़ी सुरक्षा और बेहतर शिकार उपलब्धता

  • स्थानीय समुदायों के साथ सह-अस्तित्व

  • पिछले वर्षों में संघर्ष-तेंदुओं का स्थानांतरण भी एक कारण

HNF की सिफारिशें

  • बी.एम. कावाल, यू.एम. कावाल, रोएरिच एस्टेट और गोल्लाहल्ली गुड्डा को संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाए

  • दुर्गडकाल RF, बेट्टहल्लीवाड़े RF, और जे.आई. बछल्ली तथा एम. मणियंबाल के अघोषित वन को BNP में जोड़ा जाए

  • मुनेश्वरबेट्टा–बनरगट्टा कॉरिडोर का संरक्षण किया जाए

  • BNP में भविष्य में तेंदुओं के स्थानांतरण से बचा जाए

  • स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाई जाए और वन्यजीव कॉरिडोर को समर्थन दिया जाए

अध्ययन का महत्त्व

  • यह दर्शाता है कि बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्र भी जैव विविधता से समृद्ध हो सकते हैं

  • शहरीकरण और बाघ जैसे बड़े शिकारी एक साथ रह सकते हैं — यदि नीति मजबूत हो

  • यह अध्ययन अन्य महानगरों के लिए एक मॉडल है कि कैसे विकास और पारिस्थितिकीय संतुलन एक साथ चल सकते हैं

निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई विश्व स्तर पर छठे स्थान पर

मुंबई ने वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में 97 शहरों में से 6वां स्थान हासिल किया है, जैसा कि कशमैन एंड वेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ‘ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कम्पैरिजन 2025’ में बताया गया है। वर्तमान में शहर में 335 मेगावाट (MW) क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन हैं, जिससे यह एशिया-पैसिफिक (APAC) क्षेत्र में शीर्ष पर है। इसके चलते मुंबई की ऑपरेशनल क्षमता में 62% की वृद्धि का अनुमान है। इस तेजी का मुख्य कारण है हाइपरस्केलर्स की बढ़ती मांग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई आधारित वर्कलोड्स का विस्तार, और शहर की मजबूत डिजिटल एवं पावर अवसंरचना।

समाचार में क्यों?

कशमैन एंड वेकफील्ड ने वर्ष 2025 का ‘ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कम्पैरिजन रिपोर्ट’ जारी किया, जिसमें 97 वैश्विक बाजारों को शामिल किया गया है। मुंबई ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां और APAC क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह विकास भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक उभरता हुआ केंद्र बना रहा है।

वैश्विक रैंकिंग – निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता (शीर्ष 10 शहर)

  1. वर्जीनिया – 1,834 MW

  2. अटलांटा – 1,078 MW

  3. कोलंबस – 546 MW

  4. डलास – 500 MW

  5. फीनिक्स – 478 MW

  6. मुंबई – 335 MW

  7. ऑस्टिन/सैन एंटोनियो – 325 MW

  8. रेनो – 305 MW

  9. लंदन – 265 MW

  10. डबलिन – 249 MW

मुंबई की डेटा सेंटर विशेषताएं

  • निर्माणाधीन क्षमता: 335 मेगावाट (2024 के अंत तक)

  • संभावित वृद्धि: 62% तक परिचालन क्षमता में इजाफा

  • वर्तमान योगदान: भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता का 50% से अधिक

  • प्रमुख परियोजनाएं: बड़े क्लाउड प्रोवाइडर (Hyperscalers) जैसे AWS, Google, Microsoft, Meta द्वारा प्रेरित

मुख्य सहायक तत्व 

  • 12 सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन

  • हाल ही में जोड़ा गया MIST (म्यांमार/मलेशिया-इंडिया-सिंगापुर ट्रांजिट) केबल लैंडिंग

  • मजबूत डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा आपूर्ति अवसंरचना

चुनौतियां 

  • प्रमुख क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता की कमी

  • कुछ स्थानों पर बिजली की लागत और पहुंच की समस्या

पृष्ठभूमि और प्रमुख कारक

  • क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, IoT और 5G जैसी तकनीकों का विस्तार वैश्विक डेटा उपयोग को तीव्र गति से बढ़ा रहा है, जिससे आधुनिक डेटा सेंटर की मांग भी तेज़ हो रही है।

  • मुंबई का सामरिक समुद्री स्थान, वित्तीय राजधानी होने का दर्जा और मजबूत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र इसे वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

  • AWS, Google Cloud, Microsoft Azure और Meta जैसे हाइपरस्केलर्स भारत में अपना विस्तार कर रहे हैं, जिससे यह वृद्धि और तेज़ हो रही है।

महत्त्व

  • भारत की वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्थिति को और मजबूत करता है।

  • मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल को तकनीकी अवसंरचना से समर्थन देता है।

  • FDI को आकर्षित करता है, खासकर फिनटेक, ई-कॉमर्स और एआई रिसर्च जैसे डेटा-आधारित क्षेत्रों में।

  • डेटा लोकलाइजेशन और भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर लेटेंसी को सुनिश्चित करता है।

  • स्मार्ट शहरों और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

जस्टिस एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

न्यायमूर्ति नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा ने आधिकारिक रूप से गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। उनका यह तबादला सुप्रीम कोर्ट की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में विविधता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है।

शपथ ग्रहण समारोह

न्यायमूर्ति गौड़ा ने सोमवार, 9 जून 2025 को शपथ ली। उन्हें शपथ गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिलाई। यह कार्यक्रम गुजरात उच्च न्यायालय की प्रथम अदालत (First Court), वडोदरा में आयोजित हुआ। इस अवसर पर एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी, वरिष्ठ वकील और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति गौड़ा की विधिक यात्रा

58 वर्षीय न्यायमूर्ति संजय गौड़ा ने वर्ष 1989 में वकालत की शुरुआत की थी। उन्हें नवंबर 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद, सितंबर 2021 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विधिक मामलों की सुनवाई की है।

तबादले का कारण

अप्रैल 2025 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की थी। इनमें से चार कर्नाटक से थे, जिनमें न्यायमूर्ति गौड़ा भी शामिल थे। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य थे:

  • समावेशिता (Inclusivity): विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के न्यायाधीशों को अलग-अलग राज्यों में सेवा का अवसर मिले।

  • न्याय की गुणवत्ता में सुधार: उच्च न्यायालयों के बीच अनुभव और प्रतिभा का आदान-प्रदान हो सके।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बयान

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार के नेतृत्व में कॉलेजियम ने इन तबादलों को न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसे अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कॉलेजियम का मानना है कि ऐसे निर्णय न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और विविधतापूर्ण बनाते हैं।

कौन हैं शुभांशु शुक्ला और क्यों है उनका अंतरिक्ष मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक?

भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे। वे पिछले चार दशकों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। यह ऐतिहासिक उपलब्धि Axiom-4 (Ax-4) मिशन के माध्यम से हासिल होगी, जिसका प्रक्षेपण 11 जून 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे नासा के केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान द्वारा किया जाएगा।

मूल रूप से 10 जून को निर्धारित इस मिशन को प्रतिकूल मौसम के कारण एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह मिशन न केवल एक अंतरिक्ष यात्री की उड़ान का प्रतीक है, बल्कि भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा क्षमता में बढ़ते आत्मविश्वास और गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की ओर मजबूत कदम का संकेत भी देता है। प्रक्षेपण में देरी नासा की सुरक्षा प्राथमिकताओं और सावधानीपूर्ण प्रक्रिया को भी दर्शाती है।

यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास का एक ऐतिहासिक अध्याय है, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला चार दशक बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर सवार होने वाले हैं, जो Axiom-4 (Ax-4) मिशन के तहत संभव हो रहा है। यह मिशन 11 जून 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से SpaceX के क्रू ड्रैगन यान के ज़रिए प्रक्षेपित होगा।

शुभांशु शुक्ला: मुख्य तथ्य

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला ने अपनी स्कूली शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech किया।

सैन्य करियर और उड़ान अनुभव

2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन पाने के बाद, उन्होंने 2000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव हासिल किया। उन्होंने जिन प्रमुख विमानों को उड़ाया है, उनमें शामिल हैं:

  • सुखोई Su-30 MKI

  • मिग-29

  • जैगुआर

  • डॉर्नियर-228

अंतरिक्ष यात्री चयन

2019 में उन्हें ISRO के गगनयान मिशन के लिए चुना गया। इसके तहत उन्हें रूस के गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और बेंगलुरु स्थित इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में गहन प्रशिक्षण दिया गया।

Axiom-4 मिशन: एक वैश्विक सहयोग

यह मिशन Axiom Space द्वारा आयोजित चौथा मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें शामिल हैं:

  • कमांडर: पेगी व्हिटसन (अमेरिका)

  • मिशन पायलट: शुभांशु शुक्ला (भारत)

  • क्रू सदस्य: स्वावोश उज्नांस्की (पोलैंड), टिबोर कापू (हंगरी)

मिशन उद्देश्य

14 से 21 दिनों तक यह दल ISS पर रहेगा और 31 देशों के सहयोग से 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा:

  • जैव-चिकित्सा अनुसंधान

  • पृथ्वी अवलोकन

  • सामग्री विज्ञान

  • नई तकनीकों का परीक्षण

भारत की ऐतिहासिक वापसी

1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद, शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। राकेश शर्मा को प्रेरणा मानने वाले शुक्ला की यह उड़ान भारत की मानवीय अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को नई ऊंचाई देगी।

भारत की भविष्य की योजना: गगनयान मिशन

Ax-4 मिशन से प्राप्त अनुभव भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष अभियान ‘गगनयान’ के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, जिसकी लॉन्चिंग 2027 तक संभावित है। इसरो द्वारा ₹550 करोड़ का निवेश इस मिशन में किया गया है।

प्रेरणा और युवा भारत

“यह केवल मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की यात्रा है” — शुक्ला का यह वक्तव्य इस मिशन की राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। यह मिशन विशेष रूप से भारतीय युवाओं को STEM क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

2030 तक मुंबई, दिल्ली और 6 अन्य शहरों में हीटवेव में दोगुनी होगी वृद्धि

भारत एक बड़े जलवायु संकट के कगार पर खड़ा है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2030 तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित आठ प्रमुख शहरों में हीटवेव (लू) वाले दिनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यह अध्ययन IPE Global और Esri India द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और “Weathering the Storm: Managing Monsoons in a Warming Climate” शीर्षक से 10 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित International Global-South Climate Risk Symposium में जारी किया गया।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

  • दोगुनी हीटवेव घटनाएं: 2030 तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सूरत, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर और ठाणे जैसे शहरों में लू के दिनों की संख्या दोगुनी हो सकती है।

  • 43% अधिक तीव्र वर्षा: पूरे भारत में अत्यधिक वर्षा की तीव्रता में 43% की वृद्धि होने की संभावना।

  • मानसून पैटर्न में बदलाव: मानसून के दौरान गर्मी जैसी परिस्थितियां लंबी होती जा रही हैं।

  • क्षेत्रीय खतरे: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड जैसे राज्यों के 80% जिलों में हीट स्ट्रेस और अनियमित वर्षा दोनों का खतरा है।

वैज्ञानिक आंकड़े

  • 1993–2024 के बीच अत्यधिक गर्मी वाले दिनों में 15 गुना वृद्धि; पिछले 10 वर्षों में 19 गुना इजाफा।

  • 72% टियर-I और टियर-II शहरों में तूफान, बिजली, हीटवेव जैसी जलवायु चरम स्थितियां अधिक होंगी।

  • 2030 तक 69% और 2040 तक 79% तटीय जिलों में मानसून के दौरान हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा।

विशेषज्ञों की राय

  • अभिनाश मोहंती (IPE Global): “भारत अब अधिक गर्म और अधिक गीला हो गया है; एल-नीनो और ला-नीना की घटनाएं चरम स्थितियों को बढ़ा रही हैं।”

  • अजेन्द्र कुमार (Esri India): “भूमि उपयोग में बदलाव, वनों की कटाई और मैन्ग्रोव के नुकसान से स्थानीय जलवायु जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं।”

अध्ययन की सिफारिशें

  1. जलवायु जोखिम वेधशाला (CRO) की स्थापना – GIS, Earth Observation और मॉडलिंग के जरिए जोखिमों की निगरानी।

  2. हाइपर-ग्रैन्युलर मूल्यांकन – कृषि, शहरी योजना और आपदा प्रबंधन के लिए सूक्ष्म स्तर पर आकलन।

  3. जोखिम वित्तीय साधन – आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए विशेष वित्तीय उपाय।

  4. हीट-रिस्क चैंपियंस – प्रत्येक जिले के आपदा प्रबंधन निकाय में नियुक्ति।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ‘एक्सट्रीम हीट’ पर कार्रवाई की पुकार और ग्लोबल साउथ की जलवायु अनुकूलन की चिंताओं के अनुरूप है। यह शहरी क्षेत्रों में जलवायु सहनशीलता और नीति-निर्धारण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सारांश/स्थिर विवरण विवरण
क्यों है खबरों में? 2030 तक मुंबई, दिल्ली सहित 8 शहरों में हीटवेव की घटनाएं दोगुनी होंगी।
प्रभावित शहर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ठाणे, हैदराबाद, सूरत, पटना, भुवनेश्वर
हीटवेव प्रवृत्ति 2030 तक लू (हीटवेव) के दिनों में दो गुना वृद्धि
अत्यधिक वर्षा तीव्रता में 43% की वृद्धि
तटीय हीट स्ट्रेस 2030 तक 69%, 2040 तक 79% जिलों में मानसून के दौरान हीट स्ट्रेस
मुख्य जलवायु जोखिम हीट स्ट्रेस, अनियमित वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि
प्रस्तावित समाधान जलवायु जोखिम वेधशाला, जोखिम वित्तपोषण, हीट-रिस्क चैंपियनों की नियुक्ति
प्रौद्योगिकीय उपाय GIS मैपिंग, रियल-टाइम जलवायु मॉडल की निगरानी

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