संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में, इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिली है। पद से हटने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 16 दिसंबर को “अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और संचालन की राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Space Nuclear Power and Propulsion)” जारी की है।

इसके तहत उन्होंने नासा को 2027 तक चंद्र सतह प्रदर्शन के लिए विखंडन सतह शक्ति परियोजना शुरू करने के लिए कहा, जिसमें 40 किलोवाट-इलेक्ट्रिक की पॉवर रेंज और अधिक निरंतर लुनार उपस्थिति और मंगल की खोज का समर्थन करने की उच्च क्षमता है।

इसके पीछे नासा का उद्देश्य एक उड़ान हार्डवेयर प्रणाली स्थापित करना था जो 2026 के अंत तक चंद्र लैंडर के साथ एकीकरण के लिए तैयार है। परमाणु रिएक्टर को फ्यूज़न पॉवर प्रणाली के रूप में जाना जाता है जो भविष्य के रोबोट और मानव अभियान मिशनों के साथ-साथ मंगल ग्रह को भी लाभान्वित करेगा। सुरक्षित, कुशल और आसानी से उपलब्ध बिजली की उपलब्धता इन मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है और एक फिशन सतह शक्ति प्रणाली उन आवश्यकताओं को पूरा करती है। विखंडन सतह शक्ति प्रणाली पूरी तरह से निर्मित और पृथ्वी पर इकट्ठी होगी और पेलोड के रूप में एक लैंडर पर एकीकृत होगी।

इस प्रणाली में एक परमाणु रिएक्टर सहित चार प्रमुख उपतंत्र शामिल हैं जो एक विद्युत ऊर्जा रूपांतरण इकाई, ऊष्मा अस्वीकृति सरणी और शक्ति प्रबंधन और वितरण उपतंत्र है और इसे 10 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

• परमाणु रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र हैं। एक रिएक्टर का मुख्य काम परमाणु विखंडन को हाउस और नियंत्रित करना है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां परमाणु विभाजित होते हैं और ऊर्जा जारी करते हैं।
• वे परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित और नियंत्रित करते हैं जो विखंडन नामक एक शारीरिक प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी पैदा करते हैं। उस ऊष्मा का उपयोग वाष्प उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो बिजली बनाने के लिए एक टरबाइन को घुमाती है।
• इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी वाणिज्यिक रिएक्टर हल्के जल रिएक्टर हैं। वे किसी शीतलक और न्यूट्रॉन मध्यस्थ के रूप में सामान्य पानी का उपयोग करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) SEHAT योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है।

AB-PMJAY योजना के बारे में:

• SEHAT का पूरा नाम Social, Endeavour for Health and Telemedicine है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है।
• यह J&K के सभी निवासियों को नि: शुल्क बीमा कवर प्रदान करेगी.
• इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत, पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था।

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PM- JAY की विशेषताएँ

यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/ सुरक्षा योजना है, जो भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 500,000 रुपये प्रति परिवार का कवर प्रदान करती है।

पारिवार को 5,00,000 रुपये का लाभ फ्लोटर आधार पर मिलेगा यानि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि सहित चिकित्सा सुविधाए शामिल है और अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिनों पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिनों के बाद के खर्चों जैसे उपचार और दवाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।

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दक्षिणी अटलांटिक महासागर (South Georgia Island) के विशालकाय आइसबर्ग (हिमखंड) A68a ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तैरते विशालकाय आइसबर्ग A68a, का क्षेत्रफल करीब 5,800 वर्ग किलोमीटर हैं।

साल 2017 से, यह अटलांटिक महासागर में बह रहा था। हाल ही में इस हिमखंड को दक्षिण अटलांटिक महासागर की ओर बहता देखा गया और तब से यह दक्षिण जॉर्जिया के दूरस्थ उप-अंटार्कटिक द्वीप की ओर बह रहा है।इसको लेकर British Overseas Territory (BOT) ने द्वीप प् मौजूद वन्य जीवन पर आइस के प्रभाव के बारे में चिंताए व्यक्त की हैं।

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आइसबर्ग क्या हैं?

आइसबर्ग अथवा हिमखंड उसे कहते है, जो ग्लेशियर या आइस-शेल्फ़ से टूटकर खुले पानी में तैर रहा हो, ये समुद्र की धाराओं के साथ बहते है।

आइसबर्ग A68a के बारे में और यह कहां है?

A68a हिमखंड, लगभग डेलवेयर देश के एक आकार का है, जुलाई 2017 में अंटार्कटिका के लार्सन सी आइस शेल्फ से अलग हो गया था। तब से यह दक्षिण जॉर्जिया के दूरदराज के द्वीप की ओर बह रहा है, जो एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र (BOT) है।

यूएस नेशनल आइस सेंटर (USNIC) ने हाल ही में पुष्टि की है कि A68a से अलग हुए दो नए हिमखंडों को शांत किया गया था और जिन्हें A68E और A68F कहा जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण जॉर्जिया एक द्वीप है जो दक्षिण जॉर्जिया के ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र और दक्षिण सैंडविच द्वीप (SGSSI) का हिस्सा है। मुख्य आबादी वाला क्षेत्र Grytviken है।
• USNIC का पुरा नाम यूएस नेशनल आइस सेंटर है जो आइसबर्ग का नाम रखता है, जिसे अटलांटिक क्वाड्रेंट के अनुसार नामित किया गया है जिसमें वे स्पॉट किए गए हैं।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 29 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Eastern Dedicated Freight Corridor-EDFC) के ‘न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शुन’ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री प्रयागराज में EDFC के परिचालन नियंत्रण केन्द्र (Operation Control Centre) का भी उद्घाटन करेंगे। 

न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शन के बारे में

ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लम्बा न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों जैसे एल्यूमीनियम उद्योग (कानपुर देहात जिले का पुखरायां क्षेत्र), डेयरी क्षेत्र (औरैया जिला), कपड़ा उत्पादन / ब्लॉक प्रिंटिंग (इटावा जिला), कांच के सामान के उद्योग (फिरोजाबाद जिला), पॉटरी (बुलंदशहर जिले के खुर्जा),हींग उत्पादन (हाथरस जिला) और ताले और हार्डवेयर (अलीगढ़ जिला) के लिए नए अवसर खोलेगा। 

प्रयागराज में स्थापित अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (OCC) ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए कमान सेंटर के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक आंतरिक सज्जा, श्रम दक्षता संबंधी डिज़ाइन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि विज्ञान के साथ ओसीसी विश्व स्तर पर अपने प्रकार की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। 

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के बारे में:

1856 किमी लंबा EDFC मार्ग पंजाब के पास साहनेवाल से आरंभ होता है, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है। इसका निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) द्वारा किया जा रहा है। 

इसके अलावा डीएफसीसीआईएल पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1504 मार्ग किमी) का निर्माण भी कर रहा है जो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लॉन्च है और यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों से होकर गुजरेगा।

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रशासित प्रदेश दीव की चार दिन की यात्रा के दूसरे दिन कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें आई. आई. आई. टी. वड़ोदरा अंतरराष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षिक सत्र और कमलेश्वर स्कूल घोघला का उद्घाटन शामिल है।

उन्होंने सौदवाड़ी में एक स्कूल के निर्माण की आधारशिला रखी, दीव सिटी वाल पर 1.3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग के पुनरुद्धार कार्य का उद्घाटन किया, फोर्ट रोड पर फल और सब्जी बाजार के उन्न्यन कार्य और दीव जिले में एकीकृत नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आईएनएस खुखरी स्मारक का भी उद्घाटन किया।

 दीव के बारे में : 

• दादरा – नगर हवेली और दमन – दीव पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई।
• यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया और इसकी राजधानी दमन में स्थित है।

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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने असम में अनेक विकास परियोजनाओं की शुरूआत की। श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। करीब 850 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। श्री शाह ने असम के अलग अलग हिस्‍सों में बनने वाले नौ विधि कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। 

साथ ही उन्होने अहुम दर्शन योजना के अंतर्गत 8000 नामघरों को (असम की पारंपरिक वैष्णवी मठ के तहत) वित्तीय अनुदान भी वितरित किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उपस्थित थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• असम के मुख्यमंत्री : सर्बानंद सोनोवाल
• असम की राजधानी : दिसपुर 

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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने इंफाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफ़िस और थुबल बहुद्देशीय परियोजना (Thoubal Dam) का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने चूड़ाचांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुखरी में आईटी-एसईजेड, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इंफाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत सात प्रमुख विकास परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। 

इस अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंहमणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह,,विधानसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह   
• मणिपुर के राज्यपाल: नजमा हेपतुल्ला.
• मणिपुर की राजधानी : इम्फाल 

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फीफा ने नॉवेल कोरोनवायरस के कारण 2021 में पुरुषों के U-20 और U-17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है. COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप, फीफा परिषद के ब्यूरो ने पुरुषों के फीफा U-20 विश्व कप और फीफा U-17 विश्व कप के 2021 संस्करणों को रद्द करने तथा क्रमशः इंडोनेशिया और पेरू को 2023 संस्करणों के मेजबान के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जो 2021 में टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले थे.

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• फीफा का अध्यक्ष: जियानी इन्फेंटिनो; स्थापना: 21 मई 1904.
• मुख्यालय: ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड.

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की राजधानी में ऐतिहासिक रिज पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96 वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है. यह प्रतिमा 1.08 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है. रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्तियां भी हैं.

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• एचपी के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; एचपी के राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय.

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आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई-सम्पदा लॉन्च किया है. यह नया एप्लीकेशन एक लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1,176-हॉलिडे होमरूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल-विंडो प्रदान करता है.

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ई-सम्पदा पोर्टल के विषय में:

• यह पोर्टल भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए उपस्थित
  होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है.
• आवंटन, प्रतिधारण, नियमितीकरण और नो ड्यूस प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न
  संपदा सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए
  ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
• परिसंपत्तियों के उपभोग और सेवा वितरण पर वास्तविक समय की जानकारी
  संसाधनों के इष्टतम उपभोग की सुविधा प्रदान करेगी.
• स्वचालित प्रक्रियाएं मानवीय
  हस्तक्षेप को कम कर अधिक पारदर्शिता लाएंगे.

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