केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2,006.40 करोड़ रुपये एक साथ मंजूर कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद की स्थिति से निपटने के प्रयासों में सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने 2023 के मानसून के दौरान विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के मद्देनजर पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए ₹2,006.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल की पुनर्वास व पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। जुलाई 2023 में बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने की घटनाओं से हिमाचल को जानमाल का भारी नुकसान हुआ था।

क्यों है यह समाचार में?

केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 2023 के मानसून के दौरान आई विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों के लिए ₹2,006.40 करोड़ की सहायता राशि को मंजूरी दी है। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत दी जाएगी। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा लिया गया।

स्वीकृत कुल राशि

• ₹2,006.40 करोड़

  • जिसमें से ₹1,504.80 करोड़ पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण वित्त पोषण खिड़की से केंद्र का हिस्सा है।

उद्देश्य

• आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को अंजाम देना।

• बर्बाद हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, प्रभावित लोगों का पुनर्वास, और आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करना।

संबंधित समिति

इस उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। अन्य सदस्य:

• केंद्रीय वित्त मंत्री

• केंद्रीय कृषि मंत्री

• नीति आयोग के उपाध्यक्ष

पृष्ठभूमि: 2023 की आपदा

• जुलाई–अगस्त 2023 में भीषण वर्षा के कारण राज्य में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुईं।

• 550 से अधिक लोगों की जान गई और भारी बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ।

• कांग्रेस-शासित राज्य सरकार ने ₹9,042 करोड़ की सहायता Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) रिपोर्ट के आधार पर मांगी थी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

• जेपी नड्डा (केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा अध्यक्ष, हिमाचल निवासी) ने इसे महत्वपूर्ण समर्थन बताया।

• जयराम ठाकुर (पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता) ने सहायता का स्वागत किया।

• राजीव बिंदल (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष) और अनुराग ठाकुर (पूर्व केंद्रीय मंत्री) ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया।

गूगल ने हैदराबाद में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, इंडिया (जीएसईसी इंडिया) का उद्घाटन किया। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शुरू की जाने वाली पहली और ग्लोबल स्तर पर चौथी ऐसी सुविधा है। कंपनी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत की डिजिटल सुरक्षा और तेलंगाना के तकनीकी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

क्यों है यह खबर में?

गूगल का यह नया GSEC भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एआई की बढ़ती ताकत और ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते खतरों के बीच, यह केंद्र न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जिम्मेदार तकनीकी विकास और डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

मुख्य तथ्य 

• लॉन्च तिथि: 18 जून 2025

• स्थान: हैदराबाद, तेलंगाना

• स्थिति: गूगल का चौथा GSEC वैश्विक स्तर पर, और पहला एशिया-प्रशांत में

• उद्घाटनकर्ता: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू, और गूगल के वरिष्ठ अधिकारी

GSEC के मुख्य उद्देश्य

• ऑनलाइन फ्रॉड से यूज़र्स की सुरक्षा करना

• सरकारी और निजी इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना

• जिम्मेदार एआई सिस्टम्स का निर्माण और परीक्षण करना

प्रयुक्त तकनीकें

गूगल GSEC में निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग होगा:

• AI और Large Language Models (LLMs) का प्रयोग

• Gemini Nano के माध्यम से Android पर रीयल-टाइम स्कैम अलर्ट

• Gmail, Google Pay और Search पर फ्रॉड डिटेक्शन को बेहतर बनाना

• Google Play Protect को मज़बूत करना

• AI दुरुपयोग को रोकने के लिए adversarial testing, red teaming और SynthID द्वारा वॉटरमार्किंग

प्रमुख वक्ताओं के बयान

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी:

• “GSEC से तेलंगाना को गर्व होगा और यह साइबर सुरक्षा, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देगा।”

• तेलंगाना की 2035 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को दोहराया।

• गूगल के आदर्श वाक्य ‘Do No Evil’ की सराहना की।

आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू:

• “हैदराबाद भविष्य का निर्माण कर रहा है, सिर्फ उसे अपनाने तक सीमित नहीं है।”

• वर्ष 2024–25 में ₹2.68 लाख करोड़ के आईटी निर्यात और 40,000 नई नौकरियों की बात की।

• गूगल से ग्रामीण भारत में डिजिटल सुरक्षा पहुंचाने की अपील की।

गूगल अधिकारी:

• प्रीति लोबाना: “GSEC के ज़रिए वैश्विक एआई और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता भारत को मिलेगी जो डिजिटल ट्रस्ट को मजबूत करेगी।”

• हेदर एडकिंस: “यह केंद्र वैश्विक स्तर पर सुरक्षाकर्मी बनाम हमलावर की दूरी को कम करेगा।”

गूगल की तेलंगाना में व्यापक भागीदारी

• हैदराबाद में 2007 से संचालन

• राज्य में 7000+ कर्मचारी

• सरकार के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग:

  • शिक्षा

  • यातायात प्रबंधन

  • स्टार्टअप इकोसिस्टम

  • युवा भारत कौशल विश्वविद्यालय जैसे स्किलिंग इनिशिएटिव्स

यह केंद्र भारत को न केवल साइबर सुरक्षा और एआई नीति निर्धारण में अग्रणी बनाएगा, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को भी सशक्त रूप से आगे बढ़ाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को “आम तौर पर” तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप राज्य पाठ्यचर्या ढाँचा (State Curriculum Framework for School Education) 2024 के तहत लागू किया गया है।

हालांकि नीति के तहत अन्य भारतीय भाषाओं को चुनने का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिससे भाषा कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हिंदी को पीछे के रास्ते से थोपने का आरोप लगाया है। इससे पहले हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने की योजना को विरोध के चलते “स्थगित” कर दिया गया था।

क्यों है यह खबर में?

इस नए आदेश ने महाराष्ट्र में भाषा थोपे जाने और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है।
पूर्व में जब हिंदी को पहली कक्षा से अनिवार्य रूप से पढ़ाने की योजना बनाई गई थी, तब विरोध के चलते उसे स्थगित कर दिया गया था।
अब इसे “सामान्य” तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के निर्णय को पूर्व वादों के विरुद्ध माना जा रहा है।

नीति में मुख्य बदलाव

• हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक की मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम की स्कूलों में आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा।

• यदि कक्षा में कम से कम 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा को चुनना चाहें, तो वे उस भाषा का चयन कर सकते हैं।

• ऐसे मामलों में संबंधित भाषा की शिक्षा के लिए या तो शिक्षक नियुक्त किया जाएगा या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा।

• मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य भाषा बनी रहेगी।

सरकार का पक्ष

• यह निर्णय राज्य पाठ्यचर्या ढाँचा 2024 के अंतर्गत NEP 2020 के अनुसार लिया गया है।

• सरकार का दावा है कि इससे बहुभाषीय शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

• सरकार ने इसे लचीला विकल्प बताया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि “20 छात्रों” की शर्त वास्तविकता से दूर है।

विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रिया

• कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस कदम को हिंदी थोपने की कवायद बताया है।

• मराठी भाषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पहले स्थगित की गई योजना को पीछे के दरवाज़े से लागू करने का तरीका है।

• आलोचकों ने इसे प्रतीकात्मक समझौता करार दिया है और याद दिलाया कि शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने पहले कहा था कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी।

पिछला विवाद

• अप्रैल 2025 में राज्य सरकार ने कहा था कि तीन-भाषा नीति स्थगित है और पूर्ववत दो-भाषाओं वाली प्रणाली ही जारी रहेगी।

• वर्तमान आदेश को पूर्व बयान का उल्लंघन माना जा रहा है।

NEP 2020 और भाषा नीति

NEP 2020 के तहत प्रस्तावित तीन-भाषा सूत्र में आमतौर पर शामिल होते हैं:

1. क्षेत्रीय भाषा

2. हिंदी

3. अंग्रेज़ी

हालांकि नीति में लचीलापन है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए, यह राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है – यही बात इस विवाद का केंद्र है।