एन वेणुधर रेड्डी ने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

 

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एन वेणुधर रेड्डी (N Venudhar Reddy), एक भारतीय सूचना सेवा, 1988 बैच के आईआईएस अधिकारी ने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला. वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग, ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत, उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. ऑल इंडिया रेडियो, आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है.

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रेड्डी के पास मीडिया योजना और प्रबंधन, प्रशासन और समाचार एकत्र करने का व्यापक अनुभव हैं. उन्होंने इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज और दूरदर्शन न्यूज के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना: 1936;
  • ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय: संसद मार्ग, नई दिल्ली.

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ओलंपिक स्वर्ण विजेता हॉकी के दिग्गज केशव दत्त का निधन

 

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हॉकी में दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त (Keshav Datt) का निधन हो गया. वह 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा थे, जहां उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था.

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1948 के ओलंपिक से पहले, दत्त ने 1947 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand) के नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया था. भारतीय टीम के एक अभिन्न अंग, दत्त ने 1951-1953 और फिर 1957-1958 में मोहन बागान हॉकी टीम की कप्तानी भी की.

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‘MandateHQ’ लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ रेजरपे की साझेदारी

 

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रेज़रपे (Razorpay) ने ‘MandateHQ’ लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है. यह एक भुगतान इंटरफ़ेस है, जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-मैंडेट को संसाधित करने के लिए एक रूपरेखा जारी की थी. रेजरपे का उत्पाद इस दिशा में एक कदम है.

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MandateHQ के बारे में:

MandateHQ समाधान सात दिनों के भीतर किसी भी बैंक के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है. रेजरपे का MandateHQ एक API-आधारित प्लग-एन-प्ले समाधान है जो किसी भी कार्ड जारी करने वाले बैंक के लिए गो-लाइव टाइम को कम करता है, जो अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान को सक्षम करना चाहता है. MandateHQ व्यवसायों को, विशेष रूप से सदस्यता-आधारित व्यवसायों को, डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि आवर्ती भुगतान ज्यादातर पहले क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समर्थित थे.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • रेजरपे की स्थापना: 2013;
  • रेजरपे के सीईओ: हर्षिल माथुर (मई 2014–);
  • रेजरपे का मुख्यालय: बेंगलुरु;
  • मास्टरकार्ड का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका.
  • मास्टरकार्ड के अध्यक्ष: माइकल मिबैक.

फिच रेटिंग्स का अनुमान FY22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 10%

 

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फिच रेटिंग्स ने 2021-22 (FY22) में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया है. इससे पहले इसने 12.8% पर समान अनुमान लगाया था. इस कटौती का कारण COVID-19 की दूसरी लहर के बाद धीमी रिकवरी है.

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फिच का मानना ​​है कि तेजी से टीकाकरण व्यापार और उपभोक्ता विश्वास में एक स्थायी पुनरुद्धार का समर्थन कर सकता है; हालांकि, इसके बिना, आर्थिक सुधार आगे की लहरों और लॉकडाउन की चपेट में रहेगा.

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सरकार ने MSME क्षेत्र में शामिल किया खुदरा और थोक व्यापार

 

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन केवल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के सीमित उद्देश्य के लिए. इसका मतलब यह है कि अब MSME श्रेणी के तहत व्यवसायों के ये वर्ग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के तहत ऋण ले सकते हैं. रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के अनुसार, यह खुदरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वह समर्थन देगा जो उन्हें जीवित रहने, पुनर्जीवित करने और पनपने के लिए चाहिए.

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ये खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं. यह MSME के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल है.


पंजीकरण की अनुमति तीन श्रेणियों के तहत दी जाएगी:

  • थोक और खुदरा व्यापार तथा मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत.
  • मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार.
  • मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार.

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मंत्रिमंडल में फेरबदल: 43 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

 

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है. मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नए लोगों के साथ-साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है. 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई, 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था. कुल मिलाकर, 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है. 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सत्ता में बने रहने के बाद से मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है.

नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं. पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 53 मंत्री थे, लेकिन उनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई मंत्रियों ने नामों की घोषणा से कुछ घंटे पहले इस्तीफा दे दिया.

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पीएम मोदी निम्नलिखित के अध्यक्ष बने रहेंगे – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं.


मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों की सूची यहां दी गई है:

क्र.सं. मंत्री  मंत्रालय 
1 राजनाथ सिंह  रक्षा मंत्री 
2 अमित शाह  गृह मंत्री; और सहकारिता मंत्री
3 मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; और रसायन एवं उर्वरक मंत्री
4 नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
5 निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री; और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री
6 नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
7 डॉ. एस. जयशंकर विदेश मंत्री
8 अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री
9 स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री
10 पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री; और वस्त्र मंत्री
11 धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री; और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री
12 प्रल्हाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री
13 नारायण राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
14 सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री; और आयुष मंत्री
15 मुख्तार अब्बास नक़वी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
16 डॉ वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
17 गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री; और पंचायती राज मंत्री
18 ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री
19 अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री; संचार मंत्री; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
20 रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री
21 पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 
22 गजेन्द्रसिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री
23 किरेन रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री
24 राज कुमार सिंह  ऊर्जा मंत्री; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
25 हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री; और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री
26 भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; और श्रम एवं रोजगार मंत्री
27 महेंद्र नाथ पांडेय भारी उद्योग मंत्री
28 पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
29 जी. किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री; और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री
30 अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री; और युवा मामले एवं खेल मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र.सं. मंत्री  मंत्रालय 
1 राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
2 डॉ जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री;
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री;
परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा
अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

क्र.सं. मंत्री मंत्रालय
1 श्रीपद येस्सो नायक

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा 

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

2 फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
3 प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
4 अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
5 अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
6 जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
7 कृष्ण पाल विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
8 दानवे रावसाहेब दादाराव रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
9 रामदास आठवले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
10 साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
11 डॉ. संजीव कुमार बालयान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री
12 नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
13 पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
14 अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
15 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
16 राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
17 शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
18 भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
19 दर्शन विक्रम जरदोश वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
20 वी. मुरलीधरन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
21 मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
22 सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
23 रेणुका सिंह सरूता जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
24 रामेश्वर तेली पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
25 कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
26 अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
27 ए. नारायणस्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
28 कौशल किशोर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
29 अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
30 बी एल वर्मा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
31 अजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
32 देवसिंह चौहान संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
33 भगवंत खुबा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
34 कपिल मोरेश्वर पाटिल पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री
35 प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
36 डॉ सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
37 डॉ भागवत किशनराव कराड वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
38 डॉ राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
39 डॉ भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
40 बिस्वेश्वर तुडू जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री; और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
41 शान्तनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
42 डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री
43 जॉन बारला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
44 डॉ. एल. मुरुगन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
45 निसिथ प्रामाणिक गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

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7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस

 

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विश्व चॉकलेट दिवस (World Chocolate Day) या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस (International Chocolate Day) हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है. यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है. इसे चॉकलेट खाकर और अपनों के साथ बांटकर मनाया जाता है. यह दिन चॉकलेट का वार्षिक वैश्विक उत्सव है, जो लोगों को अपराध-मुक्त हो इसमें शामिल होने अनुमति देता है. इस दिन, दुनिया भर के चॉकलेट प्रेमी बिना किसी अपराधबोध के विभिन्न प्रकार की चॉकलेट खाने का आनंद लेते हैं या केक, पेस्ट्री, पापी और गूई ब्राउनी, हॉट चॉकलेट या चॉकलेट मूस जैसे कई व्यंजन बनाते हैं.

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अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस का इतिहास:

विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था. हालांकि, कुछ का यह भी मानना है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना इसीलिए शुरू किया क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था.

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जयपुर को मिलेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम

 

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) को 100 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान जारी किया, जिसका उपयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किया जाएगा. यह सुविधा अहमदाबाद में हाल ही में उद्घाटन किए गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरे स्थान पर होगी, जो जयपुर में बनने जा रहा है. नए स्टेडियम का निर्माण शुरू होने के 24-30 महीनों के भीतर पूरा होने की संभावना है.

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वहीं, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर 290 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. यह राशि; बैंक ऋण से 100 करोड़ रुपये, बीसीसीआई अनुदान से 100 करोड़ रुपये, आरसीएस फंड, बक्से, सीटों और प्रायोजन की बिक्री से 90 करोड़ रुपये प्राप्त की जाएगी. प्रस्तावित स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 75,000 होगी.

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सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाया सहयोग मंत्रालय

 

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सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) बनाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी और नए मंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद की शपथ लेंगे. नया सहकारिता मंत्रालय “सहकार से समृद्धि” के विजन को साकार करने के लिए काम करेगा और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा.

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यह विकास सहकारिताओं को सच्चे जन-आधारित आंदोलनों के रूप में गहरा करने में मदद करेगा, जिसका लाभ जमीनी स्तर तक जाएगा. मंत्रालय को सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा और अंततः बहु-राज्य सहकारी समितियों को व्यापक और मजबूत करने का लक्ष्य रखा जाएगा.

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भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप ‘मत्स्य सेतु’

 

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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप “मत्स्य सेतु (Matsya Setu)” लॉन्च किया है. ऐप को ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (ICAR-CIFA), भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया था. ऑनलाइन कोर्स ऐप का उद्देश्य देश के एक्वा किसानों को नवीनतम मीठे पानी की जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है.

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ऐप के बारे में:

  • मत्स्य सेतु ऐप में प्रजाति-वार / विषय-वार स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल हैं, जहाँ प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ कार्प, कैटफ़िश, स्कैम्पी, मुरल, सजावटी मछली, मोती की खेती आदि जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो-आउट संस्कृति पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करते हैं.
  • पाठ्यक्रम मंच में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन प्रथाओं, जलीय कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन भी प्रदान किया गया था.
  • अतिरिक्त शिक्षण सामग्री के साथ, मॉड्यूल को शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे वीडियो अध्यायों में विभाजित किया गया है. शिक्षार्थियों को प्रेरित करने और एक जीवंत सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए, स्व-मूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी / परीक्षण विकल्प भी प्रदान किए गए.
  • प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर, एक ई-प्रमाण पत्र स्वतः उत्पन्न किया जा सकता है. किसान ऐप के माध्यम से भी अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह प्राप्त कर सकते हैं.

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