केरल का उच्च न्यायालय: भारत का पहला कागज रहित न्यायालय

 

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केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित छह अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। साथ ही वकीलों को केस फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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यह प्रक्रिया कैसे काम करती है?

  • ई-फाइल किए गए मामलों को ई-मोड के माध्यम से संसाधित, सत्यापित और ठीक किया जाएगा, हितधारक भौतिक सुनवाई के साथ-साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाइब्रिड मोड में मामलों की सुनवाई के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं, और आदेश और निर्णय ई-मोड के माध्यम से भी वितरित किए जाएंगे।
  • प्रक्रिया के प्रत्येक भाग को न्यायिक प्रक्रिया में व्यक्तिगत हितधारकों और प्रतिभागियों के डैशबोर्ड या वर्चुअल बॉक्स के माध्यम से देखा, संसाधित किया जा सकता है। लिटिगेंट सहित सभी हितधारक अपने घरों, कार्यालयों या पारगमन में आराम से मामलों तक पहुंच सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं।

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Odisha's Ganjam district is now child marriage free 2022_90.1

जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया

 

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जल शक्ति मंत्रालय के तहत अतिरिक्त सचिव, जी अशोक कुमार (G Asok Kumar) को जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga – NMCG) के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने महानिदेशक, राजीव रंजन मिश्रा (Rajiv Ranjan Mishra) का स्थान लिया। कुमार को “जल शक्ति अभियान: कैच द रेन” अभियान के तहत वर्षा जल संचयन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ‘भारत के रेन मैन (the Rain Man of India)’ के रूप में जाना जाता है।

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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में:

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (National Ganga River Basin Authority – NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में संदर्भित) के गठन के परिणामस्वरूप, एनजीआरबीए को 7 अक्टूबर 2016 से भंग कर दिया गया है।

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आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की

 

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भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है। ऑफ़लाइन भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा 200 रुपये तय की गई थी, किसी भी समय 2,000 रुपये की कुल सीमा के साथ। ढांचा अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (Payment System Operators – PSOs) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (Payment System Participants – PSPs), अधिग्रहणकर्ताओं और जारीकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) को छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।

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ऑफ़लाइन मोड के तहत, भुगतान किसी भी चैनल या साधन जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है। इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, इसलिए ग्राहक को अलर्ट (एसएमएस और / या ई-मेल के माध्यम से) एक समय अंतराल के बाद प्राप्त होगा।

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Airtel Payments Bank: RBI Airtel Payments Bank gets scheduled bank status 2022_90.1

NBBL ने आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए UPMS लॉन्च किया

 

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एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने ‘यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम’ (Unified Presentment Management System – UPMS) नामक एक कार्यक्षमता पेश की है। UPMS के माध्यम से NBBL ग्राहकों को अपने आवर्ती बिल भुगतान पर किसी भी चैनल से और किसी भी मोड के लिए स्थायी निर्देश स्थापित करने में सक्षम करेगा। ऑटो-डेबिट और बिल भुगतान प्रबंधन के संदर्भ में बिल स्वचालित रूप से बिलर्स से प्राप्त किए जाएंगे और ग्राहकों को उनकी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

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UPMS के बारे में:

  • ऑटो-डेबिट और बिल भुगतान प्रबंधन के संदर्भ में बिल स्वचालित रूप से बिलर्स से प्राप्त किए जाएंगे और ग्राहकों को उनकी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।
  • UPMS भारत बिलपे सेंट्रल यूनिट (Bharat BillPay Central Unit – BBPCU) द्वारा प्रदान किए गए केंद्रीकृत बुनियादी ढांचे और एप्लिकेशन समर्थन के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड की स्थापना: 2021;
  • एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
  • एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड सीईओ: नूपुर चतुर्वेदी.

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हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना

 

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हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन है। यह मील का पत्थर केंद्र द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना (Ujjwala Schem) और गृहिणी सुविधा योजना (Grahini Suvidha Yojana) के कारण हासिल किया गया था। सरकार ने धुंए से निजात पाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सहायता के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई थी।

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उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा देश की महिलाओं को घर के अंदर होने वाले प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की।

उज्जवला योजना के बारे में:

उज्जवला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपये की लागत से 1.36 लाख मुफ्त घरेलू कनेक्शन हिमाचल में दिए गए, जबकि हिमाचल सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत, 120 करोड़ रुपये की लागत से 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के बारे में:

मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना 26 मई 2018 को शुरू की गई थी। केंद्र और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से राज्य की महिलाएं घर के अंदर होने वाले प्रदूषण से मुक्त हो गई हैं। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के लिए बिना गैस कनेक्शन वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
  • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र अर्लेकर;
  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर।

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‘अनाथों की माँ’ के रूप में लोकप्रिय सिंधुताई सपकाल का निधन

 

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सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल (Sindhutai Sapkal), जिन्हें ‘अनाथों की माँ (Mother of Orphans)’ कहा जाता था, का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें केवल ‘सिंधुताई’ या ‘माई’ के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्म श्री (Padma Shri) से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अपने जीवनकाल में 750 से अधिक पुरस्कार और सम्मान मिले थे। उन्होंने करीब 2,000 अनाथों को गोद लिया और इससे भी ज्यादा की दादी हैं। वह महाराष्ट्र की रहने वाली थीं। उनके जीवन पर एक बायोपिक “मी सिंधुताई सपकाल (Mee Sindhutai Sapkal)” वर्ष 2010 में रिलीज़ हुई थी।

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अतुल केशप बने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष

 

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भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशप (Atul Keshap) को यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (U.S.-India Business Council – USIBC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 05 जनवरी, 2022 से प्रभावी है। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स यूएसआईबीसी की मूल संस्था है। अतुल केशप निशा देसाई बिस्वाल (Nisha Desai Biswal) की जगह लेंगे।

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इससे पहले, केशप ने दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्जेड अफेयर्स के रूप में भारत में सेवा की, अमेरिकी दूतावास टीम का नेतृत्व किया। USIBC संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इंडो-पैसिफिक में सक्रिय शीर्ष वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।

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गूगल ने $500 मिलियन में इज़राइली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया

 

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अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली, गूगल ने $ 500 मिलियन के सौदे में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्प्लीफाई (Siemplify) का अधिग्रहण किया है। बढ़ते साइबर हमलों के बीच यह अधिग्रहण देश में अमेरिकी टेक दिग्गज की सुरक्षा पेशकशों का विस्तार करेगा। सिम्प्लीफाई को गूगल क्लाउड के क्रॉनिकल ऑपरेशन में एकीकृत किया जाएगा। गूगल क्लाउड की सुरक्षा टीम के एक हिस्से के रूप में, सिम्प्लीफाई कंपनियों को उनके खतरे की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।

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अधिग्रहण के बारे में:

  • यह खरीदारी गूगल द्वारा एक इज़राइली कंपनी के चौथे अधिग्रहण को चिह्नित करती है और अमेरिका के बाहर साइबर सुरक्षा उद्योग में इसका पहला अधिग्रहण है।
  • सिम्प्लीफाई की स्थापना 2015 में अमोस स्टर्न (सीईओ), एलोन कोहेन (सीटीओ) और गैरी फताखोव (सीओओ) द्वारा की गई थी। इसके तेल अवीव में कार्यालय और न्यूयॉर्क में मुख्यालय हैं।
  • सिम्प्लीफाई उद्यमों के लिए एंड-टू-एंड सुरक्षा सेवाओं में माहिर हैं, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन और प्रतिक्रिया (security orchestration, automation and response – SOAR) सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • गूगल सीईओ: सुंदर पिचाई;
  • गूगल की स्थापना: 4 सितंबर 1998, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका;
  • गूगल के संस्थापक: लैरी पेज, सर्गी ब्रिन।

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आयुष मंत्री ने रखी अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला

 

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केंद्रीय आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) ने हैदराबाद, तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी (Heartfulness International Yoga Academy) की आधारशिला रखी है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्यनमस्कार पहल भी शुरू की। अकादमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी स्तरों तक पहुंचने का प्रयास करती है और इनकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की जाएगी।

इस अकादमी में परामर्श के लिए चिकित्सीय योग कक्ष हैं, एक से एक प्रशिक्षण स्थान या छोटे समूह वर्ग; प्रसव पूर्व योग कक्ष; 200 बैठक क्षमता वाला एक व्याख्यान कक्ष; पूर्व-रिकॉर्ड किए गए कल्याण कार्यक्रमों के लिए संपादन सूट के साथ एक पूर्ण रिकॉर्डिंग स्टूडियो; लाइव ऑनलाइन योग कक्षाओं के लिए पूरी तरह से सुसज्जित एक रिकॉर्डिंग योग हॉल; प्रत्येक योग संस्थानों की पुस्तकों के साथ एक योग पुस्तकालय और योग अनुसंधान लेखों तक पहुंच।

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सूर्यनमस्कार पहल के बारे में:

75 करोड़ की सूर्यनमस्कार परियोजना भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास’ का शाब्दिक अर्थ सूरज को प्रणाम है  और यह प्रोजेक्ट 20 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम को कुछ केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा समर्थित किया जाता है और इसका नेतृत्व पांच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों – पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, एनवाईएसएफ-नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा किया जाता है। 75 करोड़ की सूर्यनमस्कार चुनौती का उद्देश्य 21-दिवसीय सूर्यनमस्कार चुनौती के पूरा होने पर प्रत्येक प्रतिभागी को एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ सबसे बड़ा सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम बनाना है।

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Education Minister Dharmendra Pradhan launches NEAT 3.0_90.1

विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022: इतिहास और महत्व

 

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संघर्ष के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस (World Day of War Orphans) मनाया जाता है। किसी भी संघर्ष में, बच्चे मौजूद सबसे वंचित और कमजोर समूहों में से एक होते हैं। जो बच्चे गोलीबारी में घायल हो गए हैं या अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, उन्हें युद्ध के मानसिक घावों को ठीक करने, स्कूल शुरू करने और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।

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विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 इतिहास:

विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS Enfants en Detresses द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, एक अनाथ को “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने मृत्यु के किसी भी कारण से एक या दोनों माता-पिता को खो दिया है”।

विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 का महत्व:

विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर, अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोरोनोवायरस महामारी ने दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य असुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस को ऐसे बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों की याद दिलाने और दुनिया को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के रूप में चिह्नित किया जाता है कि ऐसे बच्चों को भी स्वास्थ्य और शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो।

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