भारत को मिला दूसरा GE-F404 इंजन

भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान (Light Combat Aircraft – LCA) तेजस Mk 1A अब तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि GE Aerospace द्वारा दूसरा GE F404 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को सौंप दिया गया है। यह विकास उस समय हुआ है जब भारतीय वायुसेना (IAF) को अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों को उन्नत स्वदेशी विमानों से सुसज्जित करने की तत्काल आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

अगस्त 2021 में HAL ने GE Aerospace के साथ ₹5,375 करोड़ का अनुबंध किया था, जिसके तहत तेजस Mk 1A जेट के लिए 99 F404 इंजन आपूर्ति किए जाने हैं। वायुसेना ने पहले ही 83 तेजस Mk 1A विमानों का ऑर्डर दिया है और लगभग ₹67,000 करोड़ मूल्य के 97 और विमान खरीदने की योजना है। पहला इंजन अप्रैल 2025 में मिला था, हालांकि इसमें COVID-19 महामारी और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के चलते देरी हुई थी।

महत्व

तेजस Mk 1A की तैनाती इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुसेना पुराने MiG-21 जैसे विमानों को चरणबद्ध रूप से सेवानिवृत्त कर रही है। ऐसे में समय पर तेजस का उत्पादन और तैनाती संचालनिक तत्परता और रणनीतिक वायु श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

प्रमुख विशेषताएं

तेजस Mk 1A अपने पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में कई उन्नत सुविधाओं से लैस है, जैसे:

AESA रडार (Active Electronically Scanned Array)
उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और जैमिंग क्षमताएं
बीवीआर (Beyond Visual Range) युद्धक क्षमताएं — Derby और स्वदेशी ASTRA मिसाइल के साथ
तेजस में ASTRA मिसाइल के एकीकरण का परीक्षण जारी है, जो आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं को दर्शाता है

उत्पादन और आपूर्ति समयरेखा

HAL का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 12 विमान सौंपने का है, जिनमें से छह पहले ही तैयार हो रहे हैं। प्रत्येक इंजन को विमान में फिट करने और परीक्षण के लिए लगभग एक महीने का समय लगता है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष के अंत तक GE से 10 इंजन मिलने की उम्मीद है, जिससे HAL 2026 में 16 विमान बना सकेगा, बशर्ते आपूर्ति समय पर हो। कुल 83 विमानों की डिलीवरी का लक्ष्य 2030 तक पूरा करने का है।

चुनौतियाँ

प्रमुख चुनौती इंजन की आपूर्ति में देरी रही है, जिससे उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। HAL प्रमुख ने बताया कि GE द्वारा डेडलाइन पूरी न कर पाने के कारण ही मार्च 2024 से डिलीवरी शुरू नहीं हो सकी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने अमेरिका से इंजन की आपूर्ति में तेजी लाने का आग्रह किया है।

EximPe को मिला आरबीआई से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस

भारत के फिनटेक और नियामक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय विकास के तहत, एक्सिमपे (EximPe) को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर (Payment Aggregator – Cross Border, PA-CB) के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह कदम विशेष रूप से भारत-एशिया व्यापार गलियारे में क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल लेनदेन और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल सेवाओं में सीमा-पार भुगतान अहम होते जा रहे हैं, ऐसे नियामकीय अनुमोदन डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत अवसंरचना और अनुपालन को दर्शाते हैं।

पृष्ठभूमि

RBI का PA-CB ढांचा उन भुगतान एग्रीगेटर्स को नियंत्रित करता है जो सीमा-पार लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत कंपनियों को कड़े अनुपालन मानकों, डेटा सुरक्षा, लेनदेन निगरानी और पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। एक्सिमपे अब स्काइडो (Skydo), पेपाल (PayPal), अमेजन पे इंडिया और बिलडेस्क (BillDesk) जैसे अन्य मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गया है, जिनमें से कुछ को पहले ही पूर्ण लाइसेंस प्राप्त हैं।

अनुमोदन का महत्व

इस सैद्धांतिक मंजूरी के साथ एक्सिमपे को भारत के उभरते हुए सीमा-पार भुगतान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली है। अब तक $450 मिलियन से अधिक का लेनदेन प्रोसेस कर चुका एक्सिमपे डिजिटल सेवाओं, बी2बी व्यापार और क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स में अपने दायरे को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। यह लाइसेंस विशेष रूप से SMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद करेगा, जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जटिल प्रक्रियाओं का सामना करते हैं।

उद्देश्य और विस्तार योजनाएं

कंपनी के संस्थापक अर्जुन ज़कारिया के अनुसार, एक्सिमपे का लक्ष्य FY26 तक 10 गुना वृद्धि हासिल करना है। कंपनी का फोकस ऐसे एशियाई बाजारों पर है जहां भारत के डिजिटल व्यापार संबंध मजबूत हैं। वह निर्यातकों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए नियामकीय अनुपालन, मुद्रा रूपांतरण और सेटलमेंट की जटिलताओं को सरल बनाना चाहती है।

फंडिंग और निवेशक समर्थन

$3.5 मिलियन की इक्विटी फंडिंग के साथ, एक्सिमपे को मजबूत निवेशक समर्थन प्राप्त है। कंपनी अब तक 5,000 से अधिक SMEs, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ काम कर चुकी है, जिससे यह क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार बन चुकी है। यह फंडिंग तकनीकी उन्नयन, बाज़ार विस्तार और ग्राहक ऑनबोर्डिंग व सहायता प्रणाली को मजबूत करने में उपयोग की जाएगी। यह कदम न केवल एक्सिमपे की वृद्धि की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि भारत के सीमा-पार भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को भी नया आयाम देगा।

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025: इतिहास और महत्व

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है; जो न्याय, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव है। इस दिवस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए दोषियों को सज़ा से बचने से रोकने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना है। यह दिन रोम संविधि (Rome Statute) को अपनाए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसने 1998 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

पृष्ठभूमि

17 जुलाई 1998 को रोम में 120 देशों ने रोम संविधि को अपनाया, जिससे ICC की स्थापना हुई। यह न्यायालय 1 जुलाई 2002 से औपचारिक रूप से कार्यशील हुआ। 2010 में युगांडा के कंपाला में हुई समीक्षा सम्मेलन के दौरान 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में हुई प्रगति को मान्यता देना और नरसंहार, युद्ध अपराधों व मानवता के विरुद्ध अपराधों के पीड़ितों को समर्थन देना है।

महत्व

यह दिन वैश्विक स्तर पर न्याय, जवाबदेही और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के उस संकल्प को दोहराता है कि बड़े पैमाने पर अत्याचार करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए। हेग (नीदरलैंड) में स्थित ICC ऐसा पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो ऐसे अपराधों की सुनवाई करता है।

उद्देश्य

ICC जैसे अंतरराष्ट्रीय न्याय तंत्रों के बारे में जागरूकता फैलाना
गंभीर अपराधों पर अभियोजन के लिए देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना
पीड़ितों के अधिकारों का समर्थन करना और न्याय की आवश्यकता को उजागर करना
शांति और सुरक्षा की नींव के रूप में कानून के शासन को सुदृढ़ करना

प्रमुख विशेषताएं

ICC, संयुक्त राष्ट्र, NGO और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन
पैनल चर्चा, पीड़ितों की गवाही, मॉक ट्रायल और जागरूकता अभियानों का आयोजन
सोशल मीडिया पर #JusticeDay2025 जैसे हैशटैग के माध्यम से वैश्विक पहल
युवाओं को जोड़ने के लिए वाद-विवाद, फिल्म स्क्रीनिंग और स्कूल गतिविधियाँ

समकालीन प्रासंगिकता

आज के समय में जब यूक्रेन, ग़ाज़ा और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय न्याय की मजबूत संरचनाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यह दिन याद दिलाता है कि न्याय सार्वभौमिक होना चाहिए — राजनीति और सीमाओं से परे, और उत्तरदायित्व ही मानव गरिमा की रक्षा और अत्याचारों को रोकने की कुंजी है।

अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL का निदेशक (इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास) नियुक्त किया गया

अजय कुमार श्रीवास्तव ने आधिकारिक रूप से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में निदेशक (इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास) का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारत के प्रमुख एयरोस्पेस एवं रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक HAL में श्रीवास्तव की नियुक्ति स्वदेशी विमानन क्षमताओं और नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उनके पास विमान डिज़ाइन और विकास में 37 वर्षों का अनुभव है।

पृष्ठभूमि

अजय श्रीवास्तव ने 1988 में HAL में प्रबंधन प्रशिक्षु (तकनीकी) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने HAL के विमान अनुसंधान एवं डिज़ाइन केंद्र (ARDC) और परिवहन विमान अनुसंधान एवं डिज़ाइन केंद्र (TARDC) में कई नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाईं। इस नियुक्ति से पहले वे ARDC के कार्यकारी निदेशक थे और भारत के एयरोस्पेस अनुसंधान ढांचे में अहम योगदान दे रहे थे।

महत्व

श्रीवास्तव की यह नियुक्ति ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत रक्षा और विमानन क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूती देने की दिशा में एक ठोस कदम है। स्वदेशी विमानों और प्रमाणन कार्यक्रमों में उनका अनुभव HAL को सैन्य और नागरिक विमानन दोनों क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

प्रमुख योगदान

HS-748, Do-228, Sea King हेलिकॉप्टर और IL-78 जैसे विमानों के एवियोनिक्स अपग्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका
DGCA द्वारा Do-228 और हिंदुस्तान-228 को नागरिक उपयोग हेतु प्रमाणित करवाने में नेतृत्व, जो भारत का पहला नागरिक प्रमाणित परिवहन विमान है
महत्वपूर्ण विमान कलपुर्जों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम की
Aero India 2025 में प्रदर्शित ‘यशस’ (HJT-36) ट्रेनर जेट के एवियोनिक्स अपग्रेड का सफल नेतृत्व
फ्रांस के वैमानिकी एवं अंतरिक्ष उद्योग सम्मान FASIA से सम्मानित

उद्देश्य और दृष्टिकोण

HAL में निदेशक (इंजीनियरिंग एवं R&D) के रूप में अजय श्रीवास्तव का लक्ष्य है:

स्वदेशी विमान प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देना
ट्रेनर, परिवहन, फाइटर और हेलिकॉप्टर प्लेटफॉर्म में HAL की क्षमताओं को सशक्त बनाना
वैश्विक एयरोस्पेस भागीदारों से सहयोग करते हुए आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहना
अगली पीढ़ी के विमानों के लिए तकनीकी उन्नयन और भविष्य-उन्मुख डिज़ाइन रणनीतियों का नेतृत्व करना

उनकी नियुक्ति HAL और भारत की एयरोस्पेस तकनीक में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

खट्टर ने MSMEs के लिए ₹1,000 करोड़ की ADEETIE योजना की शुरुआत की

भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की तैनाती हेतु सहायता (ADEETIE) नामक एक राष्ट्रीय स्तर की पहल शुरू की है। इस योजना का अनावरण केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। यह विद्युत मंत्रालय द्वारा समर्थित है और ₹1,000 करोड़ के बजट के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पृष्ठभूमि

भारत का औद्योगिक क्षेत्र ऊर्जा की बड़ी मात्रा में खपत करता है, विशेषकर MSME सेक्टर में, जहां पूंजी और आधुनिक तकनीकों की अक्सर कमी होती है। ADEETIE योजना का उद्देश्य MSMEs को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। यह भारत के कम-कार्बन अर्थव्यवस्था और सतत औद्योगिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है।

महत्व

यह योजना MSMEs में पावर-टू-प्रोडक्ट अनुपात को सुधारने और हरित ऊर्जा अपनाने के प्रयासों को गति देती है। उन्नत तकनीकों को अपनाने से 30% से 50% तक की ऊर्जा बचत संभव है, जिससे परिचालन लागत घटेगी और भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान मिलेगा।

उद्देश्य

औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा कुशल तकनीकों की तैनाती को प्रोत्साहित करना
MSMEs को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना
MSMEs की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना
दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु मॉनिटरिंग और सत्यापन (M&V) की व्यवस्था

प्रमुख विशेषताएं

₹1,000 करोड़ का कुल बजट, जिसमें:
- ₹875 करोड़ ब्याज अनुदान के लिए
- ₹50 करोड़ ऊर्जा ऑडिट के लिए
- ₹75 करोड़ कार्यान्वयन सहायता के लिए
ब्याज सब्सिडी:
- 5% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए
- 3% मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए
14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों और 60 औद्योगिक क्लस्टरों में चरणबद्ध क्रियान्वयन
निवेश-ग्रेड ऊर्जा ऑडिट (IGEA) और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) हेतु सहायता

प्रभाव

यह योजना MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी, उनकी ऊर्जा लागत घटाएगी और उत्पादन क्षमता में सुधार लाएगी। साथ ही यह योजना भारत के औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गीपालन को कृषि का दर्जा दिया

महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गीपालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय 11 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है और फसल उत्पादकों एवं पशुपालकों के बीच नीति-स्तर पर समानता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस निर्णय से राज्य के 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक किसानों को लाभ होगा, जिन्हें अब सब्सिडी, सस्ती बिजली दरें और संस्थागत ऋण जैसे लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

पृष्ठभूमि

भारत की कृषि नीतियां अब तक मुख्यतः अनाज, दालें, फल-सब्जियां जैसी फसलों पर केंद्रित रही हैं, जबकि पशुपालन को एक सहायक गतिविधि माना जाता था। इसके चलते पशुपालकों को कृषि ऋण, बिजली सब्सिडी और कर राहत जैसी कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। महाराष्ट्र का यह निर्णय इस नीति अंतर को पाटने और डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और छोटे रूमिनेंट पशुपालन (बकरी, भेड़ आदि) में लगे किसानों को संस्थागत समानता देने का प्रयास है।

इस निर्णय का महत्व

पशुपालन को कृषि का दर्जा मिलने से कई सरकारी लाभ अब पशुपालकों को भी मिल सकेंगे। उन्हें अब कृषि दर पर बिजली, कर में छूट, ऋण पात्रता और सौर उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी—जो पहले केवल फसल उत्पादकों तक सीमित थीं। यह कदम पशुपालन को कृषि का एक अभिन्न स्तंभ मानने की दिशा में एक नीतिगत परिवर्तन का प्रतीक है।

प्रमुख लाभ और विशेषताएं

सस्ती बिजली दरें: पोल्ट्री शेड, मछली तालाब और पशु आश्रय अब कृषि दर पर बिजली के पात्र होंगे।
कर में राहत: स्थानीय कर और प्रवेश शुल्क अब व्यावसायिक दरों की बजाय कृषि दरों पर आधारित होंगे।
कृषि ऋण की सुविधा: पशुपालक अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य कम ब्याज वाले कृषि ऋण योजनाओं जैसे देशमुख ब्याज राहत योजना के पात्र बनेंगे।
सौर उपकरणों पर सब्सिडी: अब किसान सौर पंप और अन्य सौर-संचालित ढांचे कम लागत में स्थापित कर सकेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

पोल्ट्री सेक्टर: लागत में कमी से ब्रॉयलर यूनिट्स और हैचरी को विस्तार मिलेगा, जिससे मांस और अंडा उत्पादन बढ़ेगा।
डेयरी सेक्टर: छोटे और मध्यम स्तर के पशु मालिकों को सस्ती बिजली और ऋण सुविधा का लाभ मिलेगा।
भेड़-बकरी पालन: सीमांत किसानों के लिए यह व्यवसाय अब अधिक लाभकारी और टिकाऊ हो सकेगा।
मत्स्य पालन: एक्वाकल्चर को भी सब्सिडी और बिजली की सुलभता का लाभ मिलेगा।

आर्थिक और नीतिगत प्रभाव

सरकार का अनुमान है कि इस नीति से राज्य को सालाना ₹7,080 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी, जिससे ग्रामीण आजीविका में क्रांतिकारी सुधार आ सकता है। यह निर्णय ICAR और NITI Aayog की अनुशंसाओं के अनुरूप है, जो वैज्ञानिक पशुधन विकास, उत्पादकता वृद्धि, रोग नियंत्रण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। साथ ही, इससे दूध, मांस, अंडा, चमड़ा, ऊन और प्रसंस्कृत उत्पादों की वैल्यू चेन को भी बल मिलेगा।

आगामी चुनौतियाँ

हालांकि यह निर्णय व्यापक रूप से सराहा गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सफल कार्यान्वयन इसकी कुंजी होगा। भूमि उपयोग वर्गीकरण, ज़ोनिंग प्रतिबंध और प्रशासनिक अड़चनें जैसी चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है। इसके अलावा, मॉनिटरिंग और किसानों की क्षमता निर्माण भी महत्वपूर्ण होंगे ताकि यह लाभ वास्तव में छोटे और सीमांत पशुपालकों तक पहुंच सके।

यह नीति परिवर्तन भारतीय कृषि के दायरे का विस्तार करते हुए पशुपालन को उसका उचित स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

SEBI की VCF निपटान योजना 2025: निवेशकों को राहत देने की नई पहल

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने लंबे समय से लंबित अनुपालन मुद्दों को सुलझाने के लिए VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है, जो 21 जुलाई 2025 से लागू होगी। यह योजना उन वेंचर कैपिटल फंड्स (VCFs) के लिए एक अवसर प्रदान करती है जिन्होंने Alternative Investment Fund (AIF) व्यवस्था में स्थानांतरण के बाद भी अपने परिसमापन (liquidation) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यह पहल SEBI की उत्तरदायी नियामक दृष्टिकोण और निवेशक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

मई 2012 में SEBI ने VCF विनियमों की जगह AIF विनियमों को अधिसूचित किया था। इसके बाद VCFs को AIF प्रणाली में स्थानांतरित होने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई थी। हालांकि, कई VCFs ने अपनी निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद अपने निवेशों का परिसमापन नहीं किया, जिससे अनुपालन का उल्लंघन हुआ और निवेशकों की पूंजी फंस गई। इस स्थिति को देखते हुए SEBI ने यह विशेष निपटान योजना पेश की है।

योजना का महत्व

VCF निपटान योजना 2025 विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह VCFs को बिना किसी कड़े दंडात्मक कार्रवाई के, अपने पूर्ववर्ती उल्लंघनों को सुधारने का एकमात्र मौका देती है। यह उन निवेशकों को भी राहत देती है जिनकी पूंजी तकनीकी रूप से समाप्त योजनाओं में अब तक फंसी हुई है। इससे नियामकीय पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

योजना के उद्देश्य

VCFs द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी योजना बंद न करने से संबंधित पुराने उल्लंघनों का समाधान करना।
स्थानांतरित VCFs को SEBI के अनुपालन मानकों के अनुरूप लाने का अंतिम अवसर प्रदान करना।
लंबित योजनाओं से निवेशकों को बाहर निकलने का मार्ग देना।
स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित कर नियामकीय कार्रवाई से बचाव।

प्रमुख विशेषताएं

आरंभ तिथि: 21 जुलाई 2025
अंतिम तिथि: 19 जनवरी 2026
केवल उन्हीं VCFs पर लागू, जो AIF ढांचे में 19 जुलाई 2025 से पहले स्थानांतरित हो चुके हैं और जिनकी परिसमापन अवधि समाप्त हो चुकी है।
योजना का लाभ लेने के लिए निवेशकों की सहमति से योजनाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया अपनानी होगी।
निर्धारित अवधि के बाद योजना का लाभ न उठाने वाले VCFs के खिलाफ SEBI कार्रवाई कर सकता है।

यह योजना भारत के पूंजी बाजार में नियामकीय स्थिरता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। 37 साल का यह ऑलराउंडर करियर के आखिरी दो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, जो कि एक टी20 मैच होगा। रसेल का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में हुआ है। इस सीरीज के शुरुआती दो मैच जमैका के सबीना पार्क में खेले जाएंगे, जो कि रसेल का घरेलू मैदान है।

करियर यात्रा:
37 वर्षीय आंद्रे रसेल ने 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने 56 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेला, लेकिन उनकी असली पहचान T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनी, जहां उन्होंने 84 मैचों में भाग लिया। रसेल ने 2012 और 2016 के T20 विश्व कप खिताब जीतने में वेस्टइंडीज के लिए अहम भूमिका निभाई, जहां उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया।

मुख्य उपलब्धियां:

T20I आँकड़े: 1,078 रन, 61 विकेट, स्ट्राइक रेट 163.08
ODI आँकड़े: 1,034 रन, 70 विकेट
फ्रेंचाइज़ी T20: 9,300 से अधिक रन, 485 विकेट, दुनिया भर की लीगों में हिस्सा लिया
2025 में लॉस एंजेलेस नाइट राइडर्स के लिए मेजर लीग क्रिकेट (USA) में खेले
विस्फोटक बल्लेबाज़ी और निर्णायक ओवरों में गेंदबाज़ी के लिए प्रसिद्ध

वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक क्षति:
रसेल का संन्यास वेस्टइंडीज की सीमित ओवरों की क्रिकेट में एक युग के अंत का संकेत है। यह फैसला उस समय आया है जब टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और 2026 T20 विश्व कप निकट है। साथ ही हाल ही में निकोलस पूरन के संन्यास ने भी टीम को नई दिशा देने की चुनौती बढ़ा दी है। रसेल की आक्रामक बल्लेबाज़ी और डेथ ओवर में सटीक गेंदबाज़ी ने उन्हें मैच-विनर और ग्लोबल T20 आइकन बना दिया।

आखिरी वनडे

रसेल ने 2019 में आखिरी वनडे खेला था। इसके बाद से वह वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ टी20 ही खेल रहे हैं। भले ही वह वनडे न खेल रहे हों, लेकिन इस प्रारूप में उनका स्ट्राइक रेट बाकी सभी से बेहतर है। वनडे में रसेल का करियर स्ट्राइक रेट 130.22 का है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। 2019 से रसेल वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ टी20 ही खेल रहे हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 84 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 22.00 की औसत से 1,078 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 163.08 का रहा है। रसेल ने तीन अर्धशतक लगाए हैं और उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 71 रन की रही है। उन्होंने 30.59 की औसत से टी20 अंतरराष्ट्रीय में 61 विकेट भी लिए हैं, जिसमें 3/19 के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े भी शामिल हैं। रसेल ने वेस्टइंडीज के लिए केवल एक टेस्ट खेला है। इसके अलावा उन्होंने 56 वनडे मैच भी खेले हैं, जिसमें 27.21 की औसत से 1,034 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा का रहा है।

करियर की प्रमुख विशेषताएं:

विस्फोटक बल्लेबाज़ी और तेज गेंदबाज़ी के लिए पहचाने जाते हैं
दो ICC T20 विश्व कप खिताब में निर्णायक भूमिका
2019 के बाद से T20 विशेषज्ञ के रूप में उभरे
दुनियाभर की फ्रेंचाइज़ी लीगों में सबसे अधिक मांग वाले खिलाड़ी
दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन की प्रतिष्ठा बनाई

प्रभाव:
आंद्रे रसेल का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है—उन्होंने आधुनिक T20 ऑलराउंडर की परिभाषा ही बदल दी। उनका संन्यास वेस्टइंडीज क्रिकेट में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। यह टीम में नेतृत्व की कमी पैदा करता है, लेकिन साथ ही मैथ्यू फोर्ड जैसे उभरते खिलाड़ियों के लिए अवसर का द्वार भी खोलता है।

गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की

गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने “आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना” (Tribal Genome Sequencing Project) की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है—आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, अनुवांशिक अनुसंधान के माध्यम से रोगों की प्रारंभिक पहचान करना, और व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करना।

पृष्ठभूमि:
इस परियोजना की घोषणा गुजरात के आदिवासी विकास मंत्री डॉ. कुबेर डिंडोर ने गांधीनगर में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान की। यह परियोजना गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) द्वारा विभिन्न राज्य विभागों और विशेषज्ञों के सहयोग से लागू की जा रही है। इसे वर्ष 2025–26 के गुजरात राज्य बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है।

महत्त्व:
भारत की आदिवासी जनसंख्या लंबे समय से अनुवांशिक शोधों में उपेक्षित रही है। यह परियोजना उस अंतर को पाटने का कार्य करती है, जिससे वैज्ञानिक नवाचारों को आदिवासी कल्याण से जोड़ा जा सके। इसके माध्यम से आदिवासी समुदायों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से सशक्त किया जा सकेगा, जो समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उद्देश्य:

17 ज़िलों के 2,000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण करना
सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर आदि बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक संकेतकों की पहचान
भविष्य के चिकित्सीय शोध के लिए संदर्भ जीनोम डाटाबेस तैयार करना
व्यक्तिगत दवा समाधान और रोगों की प्रारंभिक चिकित्सा हस्तक्षेप को संभव बनाना

प्रमुख विशेषताएं:

GBRC द्वारा अत्याधुनिक जीनोमिक तकनीकों से परियोजना का संचालन
शारीरिक नमूने एकत्र करना, डेटा विश्लेषण और आनुवंशिक व्याख्या शामिल
भारत की आदिवासी जनजातियों से संबंधित विशिष्ट वैज्ञानिक डेटा का सृजन
वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों के सहयोग से अंतरविषयी समन्वय को बढ़ावा

प्रभाव:
यह परियोजना आदिवासी समुदायों में बीमारियों की समय रहते पहचान, लक्षित उपचार और स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने में सहायक होगी। साथ ही, यह नीति निर्माण, अकादमिक अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना में जीनोमिक्स की भूमिका को मज़बूत बनाएगी। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनेगा और भारत में समावेशी स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देगा।

विश्व सर्प दिवस: 16 जुलाई

विश्व सर्प दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का खास उद्देश्य लोगों में सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके महत्व को समझाना है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सांपों से डरते हैं, मगर यह जानना जरूरी है कि वे भी हमारे इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। साथ ही आपको बता दें कि सांपों के ज़हर का इस्तेमाल कई दवाइयों में भी किया जाता है। भारत में साँपों को लेकर कई मिथक हैं। लोग उन्हें खतरनाक मानते हैं और अक्सर डर के मारे मार देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि साँप प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विश्व सर्प दिवस का इतिहास

विश्व सर्प दिवस की शुरुआत को लेकर जानकारों में कुछ मतभेद हैं, लेकिन माना जाता है कि इसकी नींव 1967 में अमेरिका के टेक्सास में पड़ी। वहाँ एक सर्प फार्म शुरू हुआ, जिसने साँपों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। 1970 तक यह फार्म इतना लोकप्रिय हो गया कि 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। धीरे-धीरे गैर-सरकारी संगठनों और प्रकृति प्रेमियों ने इस दिन को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया।

महत्त्व

भारत में सांपों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें विषैले और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल हैं। शहरी विस्तार और प्राकृतिक आवासों के क्षरण के कारण मानव‑सांप मुठभेड़ों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार की पहल का उद्देश्य विशेषकर युवाओं के बीच ज्ञान के माध्यम से डर को दूर करना है और सांपों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है।

उद्देश्य

सांपों की पारिस्थितिकी में भूमिका को लेकर वैज्ञानिक जागरूकता फैलाना
युवाओं द्वारा संचालित संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना
वन्यजीव संवाद के माध्यम के रूप में डाक टिकटों और पोस्टकार्ड विषयों का उपयोग करना
सांपों को लेकर जनता में फैली भ्रांतियों और भय को दूर करना

पृष्ठभूमि

महत्व

प्रमुख विशेषताएं

उत्पादन और आपूर्ति समयरेखा

चुनौतियाँ

पृष्ठभूमि

अनुमोदन का महत्व

उद्देश्य और विस्तार योजनाएं

फंडिंग और निवेशक समर्थन

पृष्ठभूमि

महत्व

उद्देश्य

प्रमुख विशेषताएं

समकालीन प्रासंगिकता

पृष्ठभूमि

महत्व

प्रमुख योगदान

उद्देश्य और दृष्टिकोण

पृष्ठभूमि

महत्व

उद्देश्य

प्रमुख विशेषताएं

प्रभाव

पृष्ठभूमि

इस निर्णय का महत्व

प्रमुख लाभ और विशेषताएं

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

आर्थिक और नीतिगत प्रभाव

आगामी चुनौतियाँ

पृष्ठभूमि

योजना का महत्व

योजना के उद्देश्य

प्रमुख विशेषताएं

विश्व सर्प दिवस का इतिहास

महत्त्व

उद्देश्य

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