उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के गांवों में 58 हज़ार से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान करेगी। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय (village secretariat) भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी।

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प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी और ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त हाई स्पीड वाई-फाई इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना का कार्य निरंतर ज़ारी है।

शासन ने बताया कि ग्राम पंचायत कार्यालय ‘ग्राम सचिवालय’ के नाम से स्थापित किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है कि ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक/सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Center – CSC) के माध्यम से ग्रामीणों को आवश्यक सभी दस्तावेज़/अभिलेख प्राप्त हो सकें।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ;
• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ;
• उत्तर प्रदेश राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।

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प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (Jain International Trade Organization) के ‘जीतो कनेक्ट 2022 (JITO Connect 2022)’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया। अपनी संबोधन में प्रधान मंत्री ने कार्यक्रम के विषय में ‘सबका प्रयास’ की भावना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “वैश्विक शांति हो या समृद्धि या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, आज दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है।”

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• प्रधान मंत्री ने कहा कि लोगों की विशेषज्ञता के क्षेत्र, चिंताएं, या मतभेद जो भी हों, वे सभी नए भारत के उदय से एकीकृत हैं।
• आजकल हर कोई मानता है कि भारत संभावना और क्षमता से आगे बढ़ गया है और अब विश्व कल्याण के एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है।
• उन्होंने कहा कि देश जितना संभव हो सके प्रतिभा, व्यापार और प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित कर रहा है, तथा शुद्ध लक्ष्यों, स्पष्ट इरादों और अनुकूल नीतियों की अपनी पूर्व घोषणा को दोहरा रहा है।

जीतो कनेक्ट 2022 (JITO Connect 2022)

प्रतिष्ठित जीतो कनेक्ट 2022 – दुनिया के सबसे बड़े और सबसे वांछित वैश्विक शिखर सम्मेलनों में से एक है। जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (JITO) द्वारा आयोजित यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लाता है। जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय से जुड़े धर्मालंबियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। ‘जीतो कनेक्ट’ कार्यक्रम के माध्यम से यह संगठन व्यवसाय व उद्योग जगत को आपसी नेटवर्किंग और निजी संवाद के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है। तीन-दिवसीय ‘जीतो कनेक्ट-2022’ का आयोजन पुणे स्थित गंगाधाम एनेक्स की ओर से छह से आठ मई तक किया गया। इसमें व्यवसाय और अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाते हैं।

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सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organization – BRO) की स्थापना 7 मई, 1960 को रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य ‘श्रमण सर्वम साध्‍यम (सब कुछ कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है)’। 7 मई, 2022 को बीआरओ ने अपना 62वां स्थापना दिवस (स्थापना दिवस) मनाया।

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बीआरओ के बारे में (About BRO)

• यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक अग्रणी सड़क निर्माण एजेंसी है।
• भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना इसकी प्राथमिक भूमिका है। यह भारत के समग्र सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमाओं के साथ बुनियादी ढांचे का उन्नयन और रखरखाव भी करता है।
• सड़क निर्माण के अलावा यह मुख्य रूप से भारतीय सेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ रखरखाव कार्यों को भी निष्पादित करता है। इसके अंतर्गत 53,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है।
• इसके काम में फॉर्मेशन कटिंग, सरफेसिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और रिसर्फेसिंग शामिल है।
• यह अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मित्र देशों में सड़कों का निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों में योगदान देता है।
• आपदा प्रबंधन (Disaster management): इसने 2004 में तमिलनाडु में आई सुनामी, 2005 में कश्मीर भूकंप, 2010 में लद्दाख में आई बाढ़ आदि के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सीमा सड़क संगठन मुख्यालय: नई दिल्ली;
• सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी;
• सीमा सड़क संगठन की स्थापना: 7 मई, 1960।

एशिया ओलंपिक परिषद (Olympic Council of Asia – OCA) ने घोषणा की है कि, सितंबर में चीन के हांग्जो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद, एशियाई खेलों की संचालन संस्था है। परिषद ने कहा कि, वह खेलों के 19वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा करेगी। एशियान गेम्स 2022 मूल रूप से 10 से 25 सितंबर तक निर्धारित किए गए थे।

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शंघाई से 200 किमी से भी कम दूरी पर मेज़बान शहर ‘हांग्जो’ स्थित है। शंघाई वर्तमान में कोविड-19 के भयंकर प्रकोप से लड़ रहा है और यहाँ एक सप्ताह के लॉकडाउन सहित सख्त प्रतिबंध हैं। OCA ने यह भी घोषणा की कि दिसंबर में शान्ताउ में होने वाले एशियान यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण को रद्द कर दिया गया है। इस साल चेंगदू में 26 जून से 27 जुलाई तक होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को भी 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

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टीवीएस मोटर कंपनी की बोर्ड बैठक में सुदर्शन वेणु को प्रबंधक निदेश नियुक्त किया गया। टीवीएस मोटर कंपनी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की जानी-मानी वैश्विक निर्माता कंपनी है। सुदर्शन ने भारत के प्रमुख दोपहिया निर्माताओं में से एक के भाग्य को आकार दिया है, जिससे यह सबसे अधिक पुरस्कार विजेता दोपहिया कंपनी बन गई है। सुदर्शन ने भारत के अंदर और एशिया, अफ्रीका और यूरोप सहित विदेशी बाजारों में कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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 एमेरेट्स, टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि, “सुदर्शन के असाधारण प्रयासों ने आकांक्षात्मक उत्पादों को विकसित करने और भारत और विदेशों में तेजी से बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। उन्होंने कुछ प्रमुख अधिग्रहणों और समूह कंपनियों के विस्तार का भी नेतृत्व किया है।”

प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• टीवीएस मोटर कंपनी के अनुसार, सुदर्शन वेणु ने भारत के साथ-साथ एशिया, अफ्रीका और हाल ही में यूरोप जैसे महत्वपूर्ण विदेशी बाज़ारों में कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• टीवीएस मोटर कंपनी के एमेरेट्स चेयरमैन, श्री वेणु श्रीनिवासन के अनुसार, सुदर्शन के उत्कृष्ट प्रयासों ने महत्वाकांक्षी उत्पादों के उत्पादन तथा भारत और उसके बाहर तेज़ी से बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय देखे हैं।
• उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अधिग्रहण और समूह कंपनी के विस्तार की भी देखरेख की है।
• टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष प्रोफेसर सर राल्फ डाइटर स्पीथ के अनुसार, सुदर्शन की एक स्पष्ट दृष्टि है, और वह अपने साथ आधुनिक तकनीक और मूल्यों के आधार पर दीर्घकालिक विकास के लिए एक उल्लेखनीय जुनून लेकर आया है। वह उभरते हुए रुझानों की आशंका करते हुए, समय से आगे की सोचता है। उन्होंने टीवीएस मोटर के विदेशी विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• उनके पास सहानुभूति बनाए रखते हुए उच्च प्रदर्शन करने वाली विदेशी टीमों का नेतृत्व करने की क्षमता है। उसे लोगों और समाज की चिंता है।

टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में (About TVS Motor Company):

• टीवीएस मोटर कंपनी गतिशीलता के माध्यम से स्थिरता और उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एक प्रसिद्ध दोपहिया और तिपहिया कंपनी है। 
• यह प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र दोपहिया निर्माता हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• अध्यक्ष, टीवीएस मोटर कंपनी: प्रो सर राल्फ डाइटर स्पेथ
• चेयरमैन एमेरेट्स, टीवीएस मोटर कंपनी: श्री वेणु श्रीनिवासन

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भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Regional Rapid Transit System – RRTS) का पहला ट्रेन सेट गुजरात के सावली में बनकर तैयार हो गया। एल्सटॉम के प्रबंध निदेशक द्वारा पहली आरआरटीएस ट्रेन सेट की चाबियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (National Capital Region Transport Corporation – NCRTC) के अध्यक्ष मनोज जोशी और एमडी विनय कुमार सिंह को सौंपी गई।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• आरआरटीएस ट्रेन सेट ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत निर्मित होते हैं और ये ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच प्रदान करते हैं। ट्रेन को उत्तर प्रदेश के दुहाई डिपो ले जाया जाएगा, जहां इसकी मरम्मत और संचालन किया जाएगा।
• ट्रेन के लगभग 18 पर्सेंट पार्ट्स जो विदेश से मंगाए जा रहे हैं, उन्हें भी यहीं असमेंबल किया जाता है। इन 30 आरआरटीएस अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनों को हैदराबाद में डिज़ाइन किया गया और सभी ट्रेन सेट गुजरात के सावली में बनाए जा रहे हैं।
• पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन की आधुनिक कम्यूटर-केंद्रित विशेषताओं में कुशन वाली सीटिंग, लैपटॉप-मोबाइल चार्जिंग, लगेज रैक और डायनेमिक रूट-मैप शामिल हैं।
• दिल्ली और मेरठ के बीच भारत के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर को क्रियान्वित करने का प्रभारी एनसीआरटीसी है। 82 किलोमीटर लंबा मार्ग अभी निर्माणाधीन है।
• साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड के वर्ष 2023 तक चालू होने की उम्मीद है, पूरा कॉरिडोर वर्ष 2025 तक पूरा हो जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय: श्री मनोज जोशी
• आवास और शहरी मामलों के मंत्री: श्री हरदीप सिंह पुरी

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सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, “राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।” इस मिशन को 2016 में 597 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज़ करना है। कल पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह की अपनी यात्रा के दौरान, श्री ठाकुर ने कहा कि फिल्में हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और पिछले 100 वर्षों में फिल्म उद्योग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बना दिया है।

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श्री ठाकुर ने बताया कि 5900 से अधिक लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों और फीचर फिल्‍मों को बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रह द्वारा किया गया यह प्रयास दुनिया की सबसे बड़ी पुनरोद्धार, रक्षण, संरक्षण और डिजिटीकरण प्रक्रिया में से एक है। श्री ठाकुर ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान-एफ.टी.आई.आई. के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक भी की और एफ.टी.आई.आई. को उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ले जाने के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया। उन्‍होंने कहा एफ.टी.आई.आई. को छात्रों में उद्यमिता कौशल और टेलीविजन प्रस्तुतियों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए तैयार करना चाहिए।

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22 फरवरी 2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसान पीएम किसान योजना (PM Kisan scheme) के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। विभिन्न अंतरालों में पूरे भारत में पात्र लाभार्थियों को 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। मौजूदा कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान 1.29 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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 हिन्दू रिव्यू जनवरी 2022, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi

स्व-पंजीकरण तंत्र (Self-registration Mechanism):

यह लाभार्थियों के स्व-पंजीकरण की प्रक्रिया है जिसे किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से वॉक-इन के माध्यम से सरल और आसान बना दिया गया है।

उन्नत पुनर्प्राप्ति तंत्र (Enhanced Recovery Mechanism):

इसमें अपात्र लाभार्थियों के मामले में राज्य को डिमांड ड्राफ्ट या भौतिक जांच जमा करने की आवश्यकता नहीं होने से वसूली प्रक्रिया को बहुत सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इस पद्धति में राज्य के नोडल विभाग के खाते से केंद्र सरकार के खाते में एक स्वचालित हस्तांतरण शामिल है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से कुशल और समय बचाने वाला बनाता है।

शिकायत निवारण और हेल्पडेस्क (Grievance Redressal & Helpdesk):

लाभार्थियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए एक समग्र शिकायत निवारण तंत्र की आशा की गई है, जिसमें केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना शामिल है जो सभी हितधारकों के बीच प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए सभी समावेशी समन्वय के लिए जिम्मेदार है। पंजीकरण प्रक्रिया के समय आने वाली किसी भी समस्या या किसी भी संबंधित प्रश्न के संबंध में लाभार्थियों का समर्थन करने के लिए, एक केंद्रीकृत हेल्पडेस्क भी शामिल किया गया है। इस पहल के माध्यम से लगभग 11.34 लाख किसानों की समस्याएं प्राप्त हुईं, संबंधित राज्य के अधिकारियों ने उनमें से 10.92 लाख से अधिक को संबोधित किया।

भौतिक सत्यापन मॉड्यूल (Physical Verification Module):

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की वैधता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए हर साल 5% लाभार्थियों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक सत्यापन के लिए लाभार्थियों का चयन भौतिक सत्यापन मॉड्यूल की सहायता से पूरी तरह से स्वचालित हो गया है और किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 14 मई, 2021 को अंतिम तिमाही के भुगतान के बाद, 10% प्राप्तकर्ताओं के सत्यापन के लिए एक नया मॉड्यूल लागू किया गया है।

पीएम किसान योजना के बारे में (About the PM Kisan scheme):

PM-KISAN एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। 6000/- रुपये प्रति वर्ष तीन समान किश्तों में, हर चार महीने में, साल में 3 बार, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। यह योजना शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन फिर योजना का दायरा 01.06.2019 से सभी भूमिधारक किसानों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था।

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एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायु सेना के महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) से स्नातक हैं और उन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था।

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एयर मार्शल कपूर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC) वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्हें भारतीय वायु सेना के विभिन्न विमानों पर उड़ान का 7700 घंटे से ज्यादा का तजुर्बा है। एयर मार्शल कपूर एक शानदार उड़ान प्रशिक्षक हैं।

वह एक ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन और एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट बेस की कमान भी संभाल चुके हैं। वह कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में संकाय प्रमुख और वरिष्ठ वायु सेना प्रशिक्षक, वायु सेना मुख्यालय में प्रधान निदेशक ऑपरेशंस (ट्रांसपोर्ट), असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑपरेशंस (ट्रांसपोर्ट एंड हेलिकॉप्टर्स), असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (कार्मिक एयरमैन और सिविलियन) तथा वायु सेना अकादमी में कमांडेंट के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान नियुक्ति ग्रहण करने से पहले वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे के कमांडेंट थे।

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