भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई इन बैंकों द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण की गई है। आरबीआई ने जिन बैंकों पर कार्रवाई की है, उनमें कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक ओर रायगढ़ सहकारी बैंक का नाम शामिल है।

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प्रमुख बिंदु:

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के दो कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने दोनों सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए प्रतिबंध लगान का फैसला किया है। इस आदेश के बाद दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।
• केंद्रीय बैंक ने दो अलग-अलग बयानों में कहा कि श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए ये प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहा कि इस बैंक के 99.87 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बीमा योजना के दायरे में हैं. साथ ही श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक के 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं।
• रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कई तरह का प्रतिबंध लगाया है। ग्राहकों को इस बैंक से अधिकतम 15000 रुपए निकालने की छूट दी गई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की अनुमति के बिना यह बैंक पुराने लोन को रिन्यू नहीं कर सकता है, नया लोन जारी नहीं कर सकता है।

आरबीआई के अनुसार, ये निर्देश समीक्षा के अधीन हैं और छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा, आरबीआई ने कहा है कि इन निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और जैसे ही बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, इन निर्देशों में बदलाव को ध्यान में रखा जाएगा।

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कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह ने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फरमान जारी किया। नए प्रधान मंत्री की नियुक्ति पूर्व प्रधान मंत्री शेख सबा अल-खालिद हमद अल-सबा द्वारा अपना इस्तीफा सौंपे जाने के तीन महीने बाद आती है, जो पिछले ढाई वर्षों में चौथा है।

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कौन हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम?

• शेख मोहम्मद सबा का जन्म 1955 में हुआ था और वह कुवैत के 12वें अमीर, शेख सबा अल सलेम अल सबा के चौथे बेटे हैं, जिन्होंने 1965 से 1977 तक कुवैत पर शासन किया। उन्होंने कैलिफोर्निया के क्लेरमोंट कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 
• शेख अल-सलेम ने कई पदों पर कार्य किया; सबसे विशेष रूप से, एक शिक्षण सहायक के रूप में, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में एक मिशन के सदस्य के रूप में कार्य किया।
• साल 2003 में, उन्होंने विदेश मामलों के मंत्री और सामाजिक मामलों और श्रम के कार्यवाहक मंत्री के रूप में कार्य किया।
• साल 2006 की शुरुआत में, उन्हें उप प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री नियुक्त किया गया था, और केवल 4 महीनों के बाद, उन्हें उन्हीं पदों पर फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2007, 2008 और 2009 के मंत्रिस्तरीय फेरबदल में भी समान पदों पर कार्य किया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

कुवैत राजधानी: कुवैत सिटी;

कुवैत मुद्रा: कुवैती दीनार।

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Latest Notifications:

फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी (एससीओए) परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है।

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प्रमुख बिंदु:

• यह समझौता देश विस्तारित आपूर्ति श्रृंखला उधोग में कौशल अंतर को कम ओर रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता प्रदान करेगा।
• फ्लिपकार्ट टीम ने SCOA के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया, ताकि आवेदकों को एक व्यापक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
• यह फ्लिपकार्ट आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं पर 15 दिनों का डिजिटल क्लासरूम प्रशिक्षण और 45 दिनों (कुल 60 दिन) ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करता है, योग्य उम्मीदवारों को  17,500 रुपये का वजीफा दिया जायेगा।
• छात्रों को सीखने के कार्यक्रमों के लिए एक ऑनलाइन मंच फ्लिपकार्ट के  लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कौशल प्रदान किया जायेगा। यह उन्हें विविध कौशल से लैस करेगा जो रोजगार पाने में मदद करता है।

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ‘स्वनिभर नारी’ स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की एक योजना है। राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। यह योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी।

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स्कीम के तहत:

• इस योजना के तहत सरकार ने विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए को शामिल किए सीधे स्थानीय बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय लिया है। 
• इस योजना को निदेशक, हथकरघा वस्त्र, असम के प्रशासनिक नियंत्रण में आर्टफेड और एजीएमसी की मदद से लागू किया जाएगा। 
• संबंधित योजना में कुल मिलाकर राज्य के 31 विभिन्न समुदायों से हाथ से बुने हुए सामानों को शामिल किया गया है।

खरीद के बाद, उत्पादों को असम और देश के अन्य राज्यों में आर्टफेड के आउटलेट जागरण और एजीएमसी के आउटलेट प्रागज्योतिका के औपचारिक चैनलों के माध्यम से बेचा जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उन क्षेत्रों तक भी पहुंच सके, जहां विभागीय धागा (यार्न) बैंक उपलब्ध नहीं हैं। उम्मीद है कि यह पोर्टल बुनकरों और खरीदारों के बीच की खाई को पाट देगा। 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• असम राजधानी: दिसपुर;
• असम के मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा;
• असम राज्यपाल: प्रो जगदीश मुखी।

Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, भारत मोबाइल औसत स्पीड के लिए वैश्विक रैंकिंग में तीन स्थान फिसल गया। ऊकला ने एक रिलीज में कहा, “डाउनलोड स्पीड में कमी ने देश को मई 2022 में 115वें स्थान से जून में 118वें स्थान पर ला दिया है। ऊकला के अनुसार, जून 2022 में, भारत ने 14 Mbps औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो मई 2022 में दर्ज 14.28 Mbps से कम थी। 

फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पर भारत की औसत डाउनलोड स्पीड में जून 2022 में 48.11 Mbps का सुधार हुआ, जो पिछले महीने 47.86 Mbps था। इसने देश की वैश्विक रैंकिंग को तीन पायदान ऊपर बढ़ाकर जून 2022 में 72वें स्थान पर पहुंचा दिया, जो मई 2022 में 75वें स्थान पर था।

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जून स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार:

• स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, नॉर्वे ओवरऑल वैश्विक औसत मोबाइल स्पीड के लिए नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है, जबकि चिली ने सिंगापुर से अपना नंबर 1 स्थान पुनः प्राप्त किया है, जो ओवरऑल वैश्विक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए नंबर 2 स्थान पर उतरा है।
• जून के महीने के लिए, नॉर्वे औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में 126.96 एमबीपीएस के साथ पहले स्थान पर है और चिली मिडियन ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में 213.73 एमबीपीएस पर पहले स्थान पर है।
• पापुआ न्यू गिनी और गैबॉन ने जून 2022 में क्रमशः मोबाइल डाउनलोड स्पीड और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए उच्चतम वृद्धि दर्ज की।
• ऊकला का इंडेक्स हर महीने दुनिया भर के सबसे तेज़ डेटा की तुलना करता है।

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हर साल, पर 22 जुलाई को मल्टिपल स्क्लेरोसिस (multiple sclerosis) के बारे में प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। हर साल एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है।डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अच्छा दिमाग स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास कर सकता है और जीवन स्थितियों से निपटने के लिए अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कामकाज को बेहतर तरीके से कर सकता है।

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विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय क्या है?

हर साल इस दिन की अलग थीम निर्धारित की जाती है और जगह जगह पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करके मस्तिष्क से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर लोगों को जागरुक किया जाता है। इस साल विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम Brain Health for all रखी गई है।

विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 अभियान विश्व स्तर पर इन पांच प्रमुख संदेशों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

जागरूकता: मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।

रोकथाम: मस्तिष्क की कई बीमारियों को रोका जा सकता है।

वकालत: इष्टतम मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है।

शिक्षा: शिक्षा सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य की कुंजी है।

पहुंच: मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए संसाधनों, उपचार और पुनर्वास के लिए समान पहुंच आवश्यक है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी मुख्यालय स्थान: लंदन, यूनाइटेड किंगडम;
• वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना: 22 जुलाई 1957;
• वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के अध्यक्ष: प्रो. वोल्फगैंग ग्रिसोल्ड।

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Latest Notifications:

BPCL Recruitment 2022	PMC Recruitment 2022
Shipping Corporation of India Recruitment 2022	MIDHANI Recruitment 2022 Notification
SEBI Grade A Recruitment 2022	IBPS Clerk Notification 2022
PGCIL Recruitment 2022	CIL Recruitment 2022
BARC Recruitment 2022	CCBL Recruitment 2022

फेडरल बैंक और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल के ई-पे टैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी है। करों का भुगतान अब नकद, एनईएफटी/आरटीजीएस, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि सहित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। बैंक की शाखाओं के माध्यम से, एनआरआई, घरेलू ग्राहक, और कोई भी कर भुगतान करने वाला नागरिक कर चालान बना सकता है और भुगतान जमा कर सकता है।

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प्रमुख बिंदु:

• केंद्र ने बैंक को पिछले वित्त वर्ष की एक जुलाई से प्रत्यक्ष कर संग्रह शुरू करने की अनुमति दी थी।
• शुरुआत के लिए, करदाताओं के लिए पैन/टैन पंजीकरण या सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे देर से कर भुगतान की कोई संभावना समाप्त हो जाती है।
• इस समझौते के परिणामस्वरूप, फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होने वाले पहले व्यवसायों में से एक है।
• फेडरल बैंक के प्रेसिडेंट और होलसेल बैंकिंग के कंट्री हेड, हर्ष दुगर का दावा है कि इससे ग्राहकों के लिए अपने किसी भी भुगतान विकल्प का उपयोग करके अपने करों का भुगतान करना आसान हो जाएगा, और यह गैर-ग्राहकों को अपनी शाखाओं के काउंटरों पर भुगतान करने की भी अनुमति देगा।
• कई डिजिटल पहलों के साथ, बैंक कॉर्पोरेट चपलता को बढ़ावा देते हुए ग्राहकों को आसानी से लेनदेन करने में मदद करता है।
• बैंक इसे डिजिटल मोर्चे और मानवीय हृदय को बनाए रखने के लिए उनके समर्पण की पुष्टि के रूप में देखता है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए विभेदित नियामक नुस्खे के साथ एक सरल चार स्तरीय नियामक ढांचा अपनाने का फैसला किया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल ने यूसीबी में सुधार के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए थे। अन्य सिफारिशों के अलावा, समिति ने बैंकों की जमा राशि के आकार और उनके द्वारा संचालित क्षेत्रों के आधार पर एक चार-स्तरीय नियामक संरचना का सुझाव दिया था।

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महत्वपूर्ण कारकों जैसे कि निवल मूल्य, पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर), शाखा विस्तार और जोखिम सीमाओं के लिए, एक विभेदित नियामक दृष्टिकोण की प्राथमिक रूप से सलाह दी गई थी। सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण घटक एक छत्र संगठन से संबंधित था। आरबीआई ने समिति की कई सिफारिशों पर सहमति जताई है।

प्रमुख बिंदु:

• बैंकों के वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने और उनके विकास को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक जिले में काम कर रहे टियर 1 यूसीबी के लिए न्यूनतम 2 करोड़ रुपये और अन्य सभी यूसीबी (सभी स्तरों के) के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
• आरबीआई के अनुसार, इससे बैंकों को वित्तीय रूप से अधिक लचीला बनने में मदद मिलेगी और व्यापार विस्तार को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता में सुधार होगा।
• 31 मार्च, 2021 तक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अधिकांश बैंक पहले ही आवश्यकता का अनुपालन कर चुके हैं।
• संशोधित मानदंडों के लिए एक सुचारु परिवर्तन को सक्षम करने के लिए, आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को अंतरिम मील के पत्थर के साथ पांच साल का ग्लाइड पथ दिया जाएगा।
• आरबीआई के अनुसार, बेसल I पर आधारित मौजूदा पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत टियर 1 बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता 9% के वर्तमान नुस्खे पर बनी हुई है।
• केंद्रीय बैंक के अनुसार, मौजूदा पूंजी पर्याप्तता ढांचे को बनाए रखते हुए, उनकी पूंजी संरचना को बढ़ाने के लिए टियर 2, टियर 3 और टियर 4 यूसीबी के लिए न्यूनतम सीआरएआर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
• इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए शाखा विस्तार के लिए एक स्वचालित मार्ग बनाने का भी निर्णय लिया।

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