केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्‍य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए जबकि उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्‍यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय की सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट (GDP growth rate) 13 से 15.7 फीसदी रहने का अनुमान है।  प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पहली तिमाही में वृद्धि दर इससे अधिक भी रह सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने वृद्धि दर पहली तिमाही में 15.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम आंकड़ा इससे ऊंचा रहने की संभावना है। वहीं, रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर जून तिमाही में 13 फीसदी से नीचे रहेगी।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 16.2 फीसदी रहने की संभावना जतायी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अगले सप्ताह पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। महामारी की पहली लहर के दौरान जून, 2020 में जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में स्थिति ज्यादा खराब होने के बावजूद जून, 2021 में 20.1 फीसदी की वृद्धि हुई थी। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 15.7 फीसदी रहने की संभावना है। इसके ऊपर भी जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय बैंक का 2022-23 के लिये 7.2 फीसदी आर्थिक वृद्धि का अनुमान ऊपर जा सकता है।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान और बेलारूस के अपने समकक्षों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बातचीत की। वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हैं। भारत के अलावा, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया। बैठक में 15-16 सितंबर को समरकंद में होने वाले राष्ट्राध्यक्षों के आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई।

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रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठकों के दौरान तीनों देशों के साथ रक्षा सहयोग के पूरे आयामों की समीक्षा की गई और उनमें पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के विस्तार के तरीकों की पहचान करने पर जोर दिया गया। उज़्बेक रक्षा मंत्री के साथ बातचीत के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा कि ताशकंद में उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव के साथ एक बेहतरीन बैठक हुई। अपनी बातचीत के दौरान, हमने भारत-उज्बेकिस्तान रक्षा संबंधों की समीक्षा की। हमारा सहयोग एक ठोस नींव पर आधारित है और यह आने वाले दशकों में बढ़ता रहेगा।

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बता दें अरब सागर में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक ईरान का चाबहार बंदरगाह है और एक पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। भारत ने साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे के वक्त चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ एक समझौता किया था। यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) का हिस्सा है।

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ग्वादर और चाबहार के बीच करीब 172 किलोमीटर की दूरी है और एक बंदरगाह से दूसरे तक पहंचने में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। दोनों ही बंदरगाह काफी बड़े हैं लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वे दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन बना या बिगाड़ सकते हैं। 

चाबहार बंदरगाह 

चाबहार बंदरगाह दक्षिणपूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुँच है। यह ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है।

चाबहार बंदरगाह का महत्व

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (महाप्रीत) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाप्रीत, एमपीबीसीडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (भारत सरकार के स्वामित्व में 49 फीसदी और महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व में 51 फीसदी) है। 

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मुख्य बिंदु

• इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इरेडा राज्य उपयोगिताओं, स्थानीय निकायों और अक्षय ऊर्जा पार्कों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने को लेकर कार्यान्वित की जाने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाप्रीत को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगा।
• इस सहभागिता के तहत महाप्रीत के लिए इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता व संरक्षण परियोजनाओं का तकनीकी-वित्तीय उचित जिम्मेदारी का भी वहन करेगा।
• इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दो साल पहले एक विशेषीकृत व्यवसाय विकास और परामर्श प्रभाग की स्थापना की। 
• देश के सतत विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले दो वर्षों में इरेडा का यह नौवां समझौता ज्ञापन है। 
• एसजेवीएन, एनएचपीसी, तमिलनाडु जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, नीपको, बीवीएफसीएल, टीएचडीसीआईएल, जीएसएल, और सिपेट ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता को बढ़ाने को लेकर इरेडा के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 
• इरेडा ने पहले से ही इनमें से अधिकांश समझौता ज्ञापनों पर काम शुरू कर दिया है।

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डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म कैसलर ने बैंक के ग्राहकों को डिजिटल एस्क्रो सेवाएं प्रदान करने के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। कैसलर व्यक्तियों और उद्यमों के लिए एक वैश्विक डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म है, जो घरेलू और सीमा पार एस्क्रो समाधान पेश करता है।

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यह उद्यमों और बैंकों के लिए एक अद्वितीय एस्क्रो प्रबंधन टीएसपी समाधान प्रदान करता है। एस्क्रो बैंकिंग में एक कानूनी व्यवस्था होती है जिसमें बैंक अस्थायी रूप से धन या समकक्ष लेनदेन संपत्ति रखता है जब तक कि एक या दोनों पक्षों ने अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं किया हो। एस्क्रो बैंकिंग आम तौर पर काफी जटिल होती है और कैस्टलर ने अपनी अनूठी डिजिटल पेशकश के साथ यह प्रदर्शित किया है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार सबसे जटिल आवश्यकताओं के लिए भी समाधान प्रदान कर सकते हैं।

अनुभवी राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर कार्यभार संभालेंगे।

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विक्रम दोराईस्वामी के बारे में

• विक्रम के दोराईस्वामी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। 
• इससे पहले उन्होंने एक साल तक पत्रकारिता की थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की है।
• साल 1992-1993 तक दिल्ली में अपना सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दोरईस्वामी को मई 1994 में हांगकांग में भारतीय दूतावास में तीसरा सचिव नियुक्त किया गया। 
• उन्होंने हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय के न्यू एशिया येल-इन-एशिया भाषा स्कूल में चीनी भाषा में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की है।
• उन्हें बीजिंग में साल 1996 में भारतीय दूतावास में नियुक्त किया गया। लगभग चार सालों तक चीन में सेवा देने के बाद 2000 में भारत लौटने पर दोराईस्वामी को प्रोटोकॉल (आधिकारिक) का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। 
• उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। साल 2018 में विक्रम दोराईस्वामी ने बांग्लादेश और म्यांमार विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया।
• दोरईस्वामी ने 2006 में न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन में राजनीतिक परामर्शदाता के रूप में काम किया।इसके बाद उन्होंने साल 2009 में दक्षिण अफ्रिका के जोहान्सबर्ग में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला।

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एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की पहली परियोजना होगी। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए संयंत्र में हर दिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस परियोजना को एक साल की अवधि में चालू करने का प्रस्ताव है।

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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जैविक रूप से अपघटित होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग तहत अप्रैल, 2018 में शुरू की गई भारत सरकार की गोबर-धन योजना के तहत इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और गोबर व जैविक कचरे से धन और ऊर्जा को सृजित किया जा सके।

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आईएएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्मा ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।

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कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। असम-मेघालय कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी त्रिपाठी को अप्रैल 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

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