एचएएल-एलएंडटी को पांच पीएसएलवी रॉकेट बनाने का अनुबंध मिला

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और एलएंडटी के गठजोड़ को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) से पांच पीएसएलवी रॉकेट बनाने के लिए 860 करोड़ रुपये का अनुबंध मिला है। एनएसआईएल अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा के तहत काम करने वाला एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

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मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूस्पेस इंडिया से यह अनुबंध पांच पीएसएलवी रॉकेटों के निर्माण के लिए मिला है। यह रॉकेट भारत का बहुमुखी प्रक्षेपण यान है। तीन बोलियों के तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन के बाद, एचएएल-एलएंडटी गठजोड़ पीएसएलवी के संपूर्ण उत्पादन के लिए तकनीकी रूप से योग्य और एल1 बोलीदाता के रूप में उभरा है।

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UIDAI अगस्त 2022 में शिकायत निवारण रैंकिंग में सबसे आगे

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अगस्त 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों का निवारण करने के मामले में सभी मंत्रालयों/विभागों में शीर्ष पर रहा है। यूआईडीएआई दरअसल केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त मामलों का समाधान करने में शीर्ष पर रहा है।

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प्रमुख बिंदु:

  • यूआईडीएआई भारत के निवासियों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके साथ ही यह ‘जीवनयापन में आसानी’ और ‘कारोबार करने में आसानी’ दोनों ही के लिए एक महत्‍वपूर्ण उत्प्रेरक रहा है।
  • यूआईडीएआई दरअसल इस बात के लिए प्रयासरत है कि निवासियों की शिकायत या आवाज अवश्‍य सुनी जाए, और निवासियों को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि इस व्यवस्था में निवासियों के विश्वास को और भी अधिक बढ़ाया जा सके।
  • यूआईडीएआई के पास एक मजबूत शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था है जिसमें यूआईडीएआई मुख्यालय डिवीजन, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए संपर्क केंद्र साझेदार शामिल हैं, जो यूआईडीएआई को 7 दिनों के भीतर कुल सीआरएम शिकायतों में से लगभग 92 प्रतिशत शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बना रहा है।

यूआईडीएआई इंडेक्स में शीर्ष पर क्यों है?

यह संस्‍था अपनी शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था को और ज्‍यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह जल्द ही अत्याधुनिक ‘ओपन सोर्स सीआरएम सॉल्यूशन’ लॉन्च करने जा रही है। नए ‘ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सॉल्यूशन’ को अनूठी विशेषताओं के साथ तैयार किया गया है जिससे यूआईडीएआई द्वारा देश के निवासियों को और भी ज्‍यादा तेजी से अपनी सेवाएं मुहैया कराना संभव हो जाएगा।

नए सीआरएम सॉल्यूशन में फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र और वॉक-इन जैसे मल्टी-चैनलों को सपोर्ट करने की क्षमता होगी, जिसके माध्यम से शिकायतों को दर्ज, ट्रैक (निगरानी) और प्रभावकारी ढंग से हल किया जा सकता है। यह अभी कार्यान्वयन के उन्नत या अग्रिम चरण में है और जल्द ही इसे लॉन्‍च किया जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • यूआईडीएआई की स्थापना: 28 जनवरी 2009;
  • यूआईडीएआई मुख्यालय: नई दिल्ली।

 

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भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक निवास ‘शीतल निवास’ में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को मानद उपाधि से सम्मानित किया। जनरल पांडे पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे।

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जनरल मनोज पांडे अपनी इस यात्रा के दौरान देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और दोनों पड़ोसी देशों के बीच के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देंगे। जनरल मनोज पांडे को सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत सरकार की ओर से, जनरल मनोज पांडे ने हल्के वाहनों के साथ नेपाली सेना को प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किए जो नेपाली सेना के जवानों की क्षमताओं को बढ़ाएंगे।

इस प्रक्रिया के पीछे का इतिहास:

नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों द्वारा एक-दूसरे के देश की यात्राएं करने और एक-दूसरे देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की लंबी परंपरा रही है। यह परंपरा 1950 में शुरू हुई थी। पिछले साल नवंबर में, नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था।

 

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भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया

इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने के लिए 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें नए नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी।

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इस क्षेत्र का विकास नए सिरे से सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है।  यही नहीं, इंडिया गेट पर जिस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे, वहां काफी पहले किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी।

इतिहास

गौरतलब है कि किंग जॉर्ज पंचम के खिलाफ बोस ने विद्रोह किया था। साल 1911 के दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और उनके सम्मान में ही ब्रिटिश काल में इस रोड का नाम किंग्स-वे रखा गया था। आजादी के बाद ही सेंट्रल विस्टा का नाम राजपथ में बदल दिया गया था। इससे मिलने वाली एक सड़क का नाम क्वींस-वे रखा गया था, जिसे अब आप जनपथ के नाम से जानते हैं।

 

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बराक ओबामा को ‘अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स’ डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु एमी पुरस्कार मिला

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ‘अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स’ में आवाज देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। पांच हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने एमी पुरस्कार जीता है। बता दें इससे पहले ड्वाइट डी आइजनहावर को 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

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ओबामा ने करीम अब्दुल-जब्बार (ब्लैक पैट्रियट्स: हीरोज ऑफ द सिविल वॉर), डेविड एटनबरो की ‘द मेटिंग गेम’, डब्ल्यू कामाऊ बेल की चार-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री ‘वी नीड टू टॉक अबाउट कॉस्बी’ और लुपिता न्योंग की सेरेनगेटी II जैसी स्टार श्रेणी के डॉक्यूमेंट्री को पछाड़कर क्रिएटिव आर्ट्स एमी समारोह में सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का पुरस्कार जीता। डेडलाइन पत्रिका के मुताबिक, इससे पहले 2016 में बराक ओबामा को टीवी शो ‘डेविड एटनबरो मीट्स प्रेसिडेंट ओबामा’ के लिए न्यूज और डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में एमी के लिए नामांकित किया गया था।

इससे पहले ओबामा को उनकी दो किताबों के ऑडियो संस्करण के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बराक ओबामा को उनके संस्मरण ‘‘द ऑडिसिटी ऑफ होप’’ और ‘‘द प्रॉमिस्ड लैंड’’ के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी मिला था जबकि साल 2020 में मिशेल को उनकी अपनी ऑडियो किताब के लिए ग्रैमी से सम्मानित किया गया था।

 

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लद्दाख में बनकर तैयार होगा देश का पहला ‘नाइट स्काई सैंक्चुअरी’

भारत का पहला ‘नाइट स्काई सैंक्चुअरी’ लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हनले नाइट स्काई सैंक्चुअरी परियोजना के लिए लद्दाख सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगले तीन महीने के भीतर यहां यहां खास अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑप्टिकल, इन्फ्रा-रेड और गामा-रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सैंक्चुअरी होगा।

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लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से को भारत के पहले ‘नाइट स्काई अभयारण्य’ रूप में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख के हनले में प्रस्तावित ‘डार्क स्काई रिजर्व’ प्रोजेक्ट अगले तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। ये भारत में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में यूटी प्रशासन, LAHDC और IIA के बीच हुए समझौता के बाद इस प्रोजेक्ट पर तेजी कार्य होगा।

 डार्क स्काई सैंक्चुअरी क्या है?

एक डार्क स्काई सैंक्चुअरी सार्वजनिक या निजी भूमि है, जिसमें तारों वाली रातों की एक खास गुणवत्ता होती है। इसमें एक रात का पूरा एटमॉस्फेयर होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो आमतौर पर एक पार्क के आसपास होता है और प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution) को प्रतिबंधित करता है।

 

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भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी के रूप में कैप्टन बी के त्यागी

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआई) के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश के अनुसार, नियुक्ति पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए है।

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बिनेश कुमार त्यागी के बारे में:

कैप्टन त्यागी वर्तमान में एससीआई में लाइनर और यात्री सेवा प्रभाग की देखरेख करने वाले निदेशक हैं, जिसका सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। कैप्टन त्यागी ने मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1990 में एक प्रशिक्षु समुद्री अधिकारी के रूप में एससीआई में शामिल हुए और मास्टर के रूप में विभिन्न रैंकों में विभिन्न जहाजों पर सवार हुए।

भारतीय नौवहन निगम के बारे में:

भारतीय नौवहन निगम एक सरकारी निगम है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के जहाजों की सेवा करने वाले जहाजों का संचालन और प्रबंधन करता है। यह शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुख्यालय: मुंबई;
  • शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना: 2 अक्टूबर 1961, मुंबई।

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केंद्र सरकार ने ‘हैदराबाद मुक्ति दिवस’ मनाने का फैसला लिया

हैदराबाद राज्य की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार सालभर कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह 17 सितंबर को समारोह का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न पक्षों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दी है।

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गौरतलब है कि 1948 में इसी दिन निजाम के शासन वाले तत्कालीन हैदराबाद राज्य का भारत संघ में विलय हो गया था। लोकसभा सदस्य कुमार ने एक बयान में कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के डर से मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव तेलंगाना मुक्ति दिवस नहीं मनाना चाहते। कुमार ने दावा किया कि राव आधिकारिक तौर पर इस दिवस को नहीं मनाकर उनका अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने मुक्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो इसके लिए लड़ रही है।

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मेघालय के मुख्यमंत्री ने ‘ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना’ शुरू की

मेघालय के मुख्यमंत्री, कॉनराड के संगमा ने “ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना” शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करें।

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मुख्यमंत्री ने री-भोई जिले के बिरनीहाट में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत किसानों के लिए महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम – “ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना” का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आय सृजन के अवसर और आर्थिक समृद्धि सफलतापूर्वक प्रदान कर रही है।

ग्रामीण पिछवाड़ा सुअर पालन योजना के तहत – चरण 1:

  • सरकार ने 15.18 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसके तहत 6000 परिवारों को अधिक उपज देने वाली चार उन्नत किस्में वितरित की जाएंगी।
  • मेघालय के मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये रखे जाएंगे।
  • सूअर के मीट के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सूअर पालन के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक ‘मेघालय पिगरी मिशन’ को लागू कर रही है।
  • इस मिशन के तहत मेद और सुअर प्रजनन की स्थापना के लिए शून्य ब्याज ऋण प्रदान किया जाता है। अब तक 250 सुअर पालन सहकारी समितियों ने 43.67 करोड़ रुपये का ऋण लिया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • मेघालय राजधानी: शिलांग;
  • मेघालय के मुख्यमंत्री: कोनराड कोंगकल संगमा;
  • मेघालय राज्यपाल: सत्य पाल मलिक।

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जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर महिला कर्मचारी 60 दिनों की छुट्टी की हकदार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। इसमें कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

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डीओपीटी ने कहा कि उसे कई संदर्भ/प्रश्न मिल रहे हैं जिसमें जन्म/मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में छुट्टी/मातृत्व अवकाश देने से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है। यदि किसी महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया है, तो जन्म/मृत्यु के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

डीओपीटी ने कहा कि 28 सप्ताह के गर्भ में या उसके बाद जीवन के कोई लक्षण नहीं पैदा होने वाले बच्चे को मृत जन्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और केवल अधिकृत अस्पताल में प्रसव के लिए स्वीकार्य होगा।

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