सरकार ने 13 सितंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार वीसी/पीई निवेश को बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। छह सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता सेबी के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञ समिति जांच करेगी और नियामक और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए उचित उपाय सुझाएगी ताकि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इनवेस्टमेंट द्वारा निवेश बढ़ाया जा सके।
एक विशेषज्ञ समिति क्यों:
समिति, जिसका गठन मूल रूप से इस साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था, को नियामक नीति और कराधान से ‘एंड-टू-एंड घर्षण’ और ‘संभावित त्वरक’ का व्यापक व्यवस्थित अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ‘निवेश में आसानी’ की सुविधा के लिए। पैनल को अपने विचार-विमर्श और हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान किसी भी अन्य क्षेत्रों के अलावा स्टार्ट-अप और सूर्योदय क्षेत्रों में निवेश को तेज करने के उपायों का सुझाव देने के लिए भी कहा गया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने का भी आग्रह किया गया है ताकि सिफारिश की जा सके कि उन्हें ‘भविष्य के उपायों और भविष्य के लिए तैयार नियामक प्रथाओं’ के साथ कैसे अनुकरण किया जाए।
