सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया. जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया. बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता. इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल रहे.

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कोर्ट का फैसला

• जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता के परीक्षण से संतुष्ट थी।
• न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।
• न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून लाकर किया जाना चाहिए था ना कि नोटिफिकेशन के जरिए।
• सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार की आर्थिक नीति से जुड़े इस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता।
• इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी।
• सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस विचार को स्वीकार किया कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच विचार-विमर्श हुआ था।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी थी। इस फैसले का मकसद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, काले धन पर अंकुश लगाने के साथ ही आतंकवाद की फंडिंग को खत्म करना था।

आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2 जनवरी 2023 को ‘स्मार्ट’ (स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स) कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्ट कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली (एनसीआईएसएम) और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (सीसीआरएएस) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। दोनों संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

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आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य से प्रस्तावित पहल की परिकल्पना की गई है। एनसीआईएसएम के अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी और सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. रबिनारायण आचार्य ने एनसीआईएसएम के आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.एस. प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवसके रूप में मनाया जाता है।

केंद्रीय आयुष मंत्रालय

आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) की आधारशिला रखी। यह देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का छठा सीडीटीआई होगा। सीडीटीआई का देवनहल्ली केंद्र पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव की फोरेंसिक जरूरतों को पूरा करेगा।

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केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान

देश में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत पांच कार्यरत केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) हैं। पहला सीडीटीआई कलकत्ता में 1958 में स्थापित किया गया था। अन्य हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में स्तिथ हैं। सीडीटीआई का उद्देश्य डिप्टी एसएसपी रैंक तक के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य फोरेंसिक विज्ञान में विभिन्न विकासों के साथ पुलिस जांच अधिकारियों को परिचित कराकर इस देश में अपराध जांच के स्तर में सुधार करना है। उन्हें आधुनिक अपराधी के कौशल और संसाधनों से मेल खाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पुलिस कर्मियों को वैज्ञानिक तरीकों और नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की सहायता लेने के लिए सिखाया जाता है।

देश का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में 1.66 प्रतिशत बढ़कर चार लाख टन हो गया। कॉफी बोर्ड ने यह जानकारी दी। भारत कॉफी का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वर्ष 2021 में यह निर्यात 3.93 लाख टन रहा था।मूल्य के लिहाज से कॉफी का निर्यात पिछले साल के 6,984.67 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2022 में बढ़कर 8,762.47 करोड़ रुपये का हो गया।

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भारत इंस्टेंट कॉफी यानी तैयार कॉफी पाउडर के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, रोबस्टा कॉफी का निर्यात पिछले वर्ष के 2,20,997 टन से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2022 में 2,20,974 टन रह गया। इसी तरह, अरेबिका कॉफी किस्म का निर्यात भी 50,292 टन से 11.43 प्रतिशत घटकर 44,542 टन रह गया।

हालांकि, इंस्टेंट कॉफी का निर्यात वर्ष 2022 में 16.73 प्रतिशत बढ़कर 35,810 टन हो गया, जो पिछले वर्ष 29,819 टन था।आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में लगभग 99,513 टन कॉफी का पुन: निर्यात किया गया था, जो पिछले वर्ष के 92,235 टन से अधिक था। इटली, जर्मनी और रूस भारतीय कॉफी के प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं। फसल वर्ष 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) में कॉफी उत्पादन 3,93,400 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 3,42,000 टन का उत्पादन हुआ था।