एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ाने 500 करोड़ रु. का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के उत्पादक विचारों का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ रुपये का त्वरक कार्यक्रम शुरू करेगी। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के दूसरे दिन तोमर ने कृषि उद्यमियों के लिए बड़े नीतिगत प्रयासों को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

प्रमुख बिंदु

श्री तोमर ने बताया कि कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। एग्री स्टार्टअप्स की सफल पहलों को आगे बढ़ाने व उनके लोकव्यापीकरण के लिए 500 करोड़ रु. का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
बड़ी संख्या में उपस्थित एग्री स्टार्टअप प्रतिनिधियों के बीच केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने ऐलान किया कि कृषि सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित एजेंसियों जैसे डेयर, डीपीआईआईटी, कृषि इनक्यूबेटर व ज्ञान भागीदारों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, के शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।
साथ ही, कृषि मंत्रालय में कृषि स्टार्टअप के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अलग डिवीजन बनाया जाएगा। प्रमाणन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के साथ एग्री स्टार्टअप के लिए आवश्यक सभी लिंकेज की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सेल भी बनाया जाएगा।
श्री तोमर ने बताया कि एग्री स्टार्टअप द्वारा विकसित उत्पादों की, बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नाम व नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ एक मार्केटिंग लिंकेज बनाया जाएगा। सभी कृषि स्टार्टअप के लिए एक डेटाबेस तैयार करने और उनके विकास की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।
श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास होगा ।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय कृषि मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर

Find More News Related to Schemes & Committees

UIDAI लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रकाशित सितंबर 2022 माह की रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को जन शिकायतों के समाधान के लिए एक बार फिर सभी समूह ‘अ’ के मंत्रालयों, विभागों एवं स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यह सिलसिलेवार दूसरा महीना है, जब यूआईडीएआई ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

यूआईडीएआई ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के समाधान में शानदार प्रदर्शन किया है और वह ‘आधार’ रखने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें यूआईडीएआई का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली यूआईडीएआई को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92 प्रतिशत सीआरएम शिकायतों को हल करने में सक्षम बना रही है।

यूआईडीएआई लोगों के जीवन की सुगमता को आसान बना रहा है। यह अपने शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूआईडीएआई धीरे-धीरे अत्याधुनिक ओपन-सोर्स ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान उपलब्ध करा रहा है। नए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान को लोगों के बीच यूआईडीएआई सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है।

12 भाषाओं में फोन और आईवीआरएस सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने का कार्य पूरा हो चुका है। यह लोगों को आईवीआरएस पर अनूठी विशेषताओं के साथ एक पूरी तरह से नया उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। इनमें आधार नामांकन / अद्यतन स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति की ट्रैकिंग और नामांकन केंद्र स्थल आदि की जानकारी शामिल है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

यूआईडीएआई सीईओ: डॉ सौरभ गर्ग;
यूआईडीएआई की स्थापना: 28 जनवरी 2009;
यूआईडीएआई मुख्यालय: नई दिल्ली।

Find More Ranks and Reports Here

एलआईसी ने नई ‘धन वर्षा’ योजना शुरू की

जीवन बीमा कंपनी (LIC) ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे एलआईसी धन वर्षा योजना नाम दिया गया है। इसके तहत ग्राहकों को दो पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना होता है। इसमें ग्राहकों को प्रीमियम से दस गुना गारंटीड मेच्योरिटी, बोनस, रिस्क कवर सहित कई तरह के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

धन वर्षा पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ-साथ सेविंग प्लान भी है। इसमें सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और जीवन भर के लिए लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का फायदा मिलता है। एलआईसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस प्लान से जुड़े किसी व्यक्ति का यदि पॉलिसी टर्म के दौरान निधन हो जाता है तो परिवार को कैश सपोर्ट दिया जाता है। मैच्योरिटी की तारीख पर यह बाकी जीवन के लिए पेमेंट की गारंटी देती है।

एलआईसी की धन वर्षा पॉलिसी एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत, सेविंग, सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी है, जो ग्राहकों को सुरक्षा के साथ-साथ सेविंग भी ऑफर करती है। एलआईसी की लिस्ट में धन वर्षा प्लान 866 नंबर पर है। यह प्लान मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्कीम्स के लिए उपलब्ध है।

Find More Business Here

भारतीय रेलवे ने COFMOW को बंद करने की घोषणा की

रेल मंत्रालय ने कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन (COFMOW), नई दिल्ली को बंद करने की घोषणा की। यह 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी होगा। रेलवे बोर्ड ने चार दशक पुराने संगठन के समापन की पुष्टि की, जिसने प्रधान आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के साथ रेलवे नेटवर्क में कार्यशाला के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

प्रमुख बिंदु

कॉफमो को बंद करने के तत्काल प्रभाव से निविदाएं जारी करने या खोलने से रोक दिया गया था।
सभी स्वीकृत कार्य जिनके विरूद्ध निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
श्रमिकों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे या उत्पादन इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा।
सभी अराजपत्रित पदों को सरेंडर कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को कहीं और रिहा/प्रत्यावर्तित/पुनर्नियुक्त किया जाएगा।
संगठन के बुनियादी ढांचे और भवनों को 30 नवंबर 2022 तक रेलवे बोर्ड को सौंप दिया जाएगा।

कॉफमो के बारे में

भारतीय रेल कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के अधीन कॉफमो की स्थापना की गई। आधुनिकीकरण परियोजना की धन संबंधी सहायता वर्ल्ड बैंक क्रेडिटस द्वारा की जाती थी। कॉफमो को भारतीय रेल के उत्पादन इकाइयों एवं कार्यशालाओं के रखरखाव में आधुनिकीकरण के रुप में 1979 में स्थापना की गई।

Find More Miscellaneous News Here

पीएम मोदी ने शुरू की प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर किसानों को फायदा पहुंचाने वाली कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनमें पीएम भारतीय जन उर्वरक प्रयोजना एक देश, एक उर्वरक (One Nation One Fertiliser) में शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल रहे। देश में खाद-उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें, काला बाजारी और धांधली के कारण किसानों को खेती करते समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने One Nation One Fertilizer Scheme शुरू की है।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

एक देश, एक उर्वरक के बारे में

वन नेशन वन फर्टिलाइजर का उद्देश्य ‘वन नेशन, वन फर्टिलाइजर’ के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना है। खेती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को नैनो यूरिया से परिचित कराया जाएगा। केवल एक नैनो यूरिया की बोतल एक बोरी यूरिया की जगह ले सकती है। यह योजना उर्वरक ब्रांड के क्रॉस-क्रॉस आंदोलन को रोकने के लिए उच्च माल ढुलाई सब्सिडी को कम करने के लिए शुरू की गई है। यूरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोस्टस (एमओपी) और एनपीके सहित सभी सब्सिडी वाले मिट्टी के पोषक तत्वों का विपणन प्रधानमंत्री भारतीय जन उद्यमी परियोजना योजना और एकल ब्रांड ‘भारत’ के तहत किया जाएगा।

Find More News Related to Schemes & Committees

दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया गया

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया है। सीईओ सतीश गुप्ता इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद बैंक नए पूर्णकालिक सीईओ की घोषणा करेगा। बैंक ने पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनील चंदर शर्मा को भी मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त किया है। सीओओ के रूप में, वह ग्राहक सहायता, खुदरा संचालन, कानूनी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और मानव संसाधन और प्रशासन के कार्यों की देखरेख करेंगे।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में:

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) एक भारतीय भुगतान बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। उसी वर्ष, इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ और नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया। 2021 में, बैंक को आरबीआई से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ।
विजय शेखर शर्मा की इकाई में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रमोटर हैं, और वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को इसके प्रमोटरों में से एक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
पेटीएम (“मोबाइल के माध्यम से भुगतान”) एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है, जो नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने वन97 कम्युनिकेशंस के तहत की थी।
पेटीएम की मूल कंपनी, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद 18 नवंबर, 2021 को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई, जो उस समय भारत में सबसे बड़ी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पेटीएम का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) ₹8,500 बिलियन (US$110 बिलियन) बताया गया था।

Find More Appointments Here

इंडियन नेवल एकेडमी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी

about | - Part 1551_20.1

इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला केरल के मराक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 सबसे बड़ी इंट्रा-नेवी सेलिंग रेगाटा है जिसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग एक सौ याच व्यक्ति भाग लेंगे।

नौकायन चैंपियनशिप आजादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यक्रमों में से एक है। चैंपियनशिप 18 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

भारतीय नौसेना अकादमी के बारे में

भारतीय नौसेना अकादमी (INA एझिमाला) भारतीय नौसेना सेवा के अधिकारी संवर्ग और भारतीय तटरक्षक बल के लिए रक्षा सेवा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जो केरल के कन्नूर जिले के एझिमाला में स्थित है। नौसेना अकादमी (NAVAC) की स्थापना मई 1969 में हुई थी और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अगस्त 2005 में शुरू हुआ था। इसका औपचारिक रूप से 8 जनवरी 2009 को उद्घाटन किया गया था और इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना अकादमी कर दिया गया था।

Find More News Related to Defence

कतर AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा

about | - Part 1551_21.1

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) की कार्यकारी समिति ने AFC एशियाई कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कतर फुटबॉल संघ (QFA) की पुष्टि की है। 11वीं AFC कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता AFC अध्यक्ष शेख बिन इब्राहिम अल खलीफा ने की थी।

उन्होंने QFA को उनकी सफल बोली पर बधाई दी और एशियाई फुटबॉल परिवार की इंडोनेशिया के फुटबॉल एसोसिएशन (PSSI) और कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन (KFA) को उनके प्रस्तावों के लिए सराहना की।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

एशियाई फुटबॉल परिसंघ से संबंधित प्रमुख बिंदु

कतर मौजूदा AFC एशियाई कप चैंपियन है और तीसरी बार सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।
AFC कार्यकारी समिति ने AFC एशियाई कप 2027 के लिए बोली प्रस्तावों पर भी विचार किया।
इसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) और सऊदी फुटबॉल महासंघ (SAFF) को अंतिम दो बोलीदाताओं के रूप में चुना।
फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया 1 सितंबर 2022 को AFC एशियाई कप 2023 बोली प्रक्रिया से हट गया।

Find More Sports News Here

कौस्तुभ कुलकर्णी जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने

about | - Part 1551_22.1

जेपी मॉर्गन ने भारत के अपने नए कंट्री हेड कौस्तुभ कुलकर्णी की नियुक्ति की घोषणा की है। भारत के वर्तमान कंट्री हेड माधव कल्याण 1 नवंबर 2022 से एशिया पैसिफिक पेमेंट्स डिवीजन में सेवारत होंगे। कौस्तुभ कुलकर्णी वर्तमान में जेपी मॉर्गन इंडिया में निवेश बैंकिंग के प्रमुख और बैंक के लिए एशिया पैसिफिक के उपाध्यक्ष और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निवेश बैंकिंग के सह-प्रमुख के रूप में भी कार्यरत हैं।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

जेपी मॉर्गन में कौस्तुभ कुलकर्णी की भारत के कंट्री हेड के रूप में नियुक्ति से संबंधित प्रमुख बिंदु

कौस्तुभ कुलकर्णी पिछले 24 सालों से जेपी मॉर्गन में सेवा दे रहे हैं।
माधव कल्याण 2009 से जेपी मॉर्गन में भारत के लिए कॉर्पोरेट बैंकिंग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
उन्होंने जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के मुख्य कार्यकारी के रूप में भी कार्य किया।
उन्हें बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में 28 वर्षों का अनुभव है।
जेपी मॉर्गन के लिए निवेश बैंकिंग के प्रमुख नवीन वाधवानी होंगे।

जेपी मॉर्गन के बारे में

जॉन पियरपोंट मॉर्गन एक अमेरिकी फाइनेंसर और निवेश बैंकर थे, जो गिल्डेड एज के दौरान वॉल स्ट्रीट पर कॉर्पोरेट वित्त पर हावी थे। फर्म को जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के रूप में जाना जाता है। वह 19 वीं सदी के अंत और 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग समेकन की लहर के पीछे प्रेरक शक्ति थी। निवेश बैंकिंग संस्थान की स्थापना 1871 में जेपी मॉर्गन ने की थी।

Find More Appointments Here

सिंधु जल संधि: विश्व बैंक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की

विश्व बैंक ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए किशनगंगा और रातले जलविद्युत संयंत्रों के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय के एक अध्यक्ष और एक ‘तटस्थ विशेषज्ञ’ को नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने नियुक्तियों की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि उसे भरोसा है कि तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के सदस्यों के रूप में नियुक्त अत्यधिक योग्य विशेषज्ञ संधि के तहत मिले अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले आदेश पर निष्पक्ष और सावधानीपूर्वक विचार करेंगे।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

विश्व बैंक ने एक बयान में बताया कि माइकल लिनो को तटस्थ विशेषज्ञ और सियान मर्फी को मध्यस्थता अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । बयान के अनुसार, वे विषय के विशेषज्ञों के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता और स्वतंत्र रूप से उन्हें मिलने वाली किसी भी अन्य नियुक्तियों के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों-सतलुज, व्यास, रावी के पूरे जल का भारत बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।

भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की वार्ता के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किए थे। यह संधि नदियों के इस्तेमाल के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग एवं सूचना के आदान-प्रदान का तंत्र स्थापित करती है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने विश्व बैंक से दो जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर उसकी चिंताओं पर विचार के लिए मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना करने का अनुरोध किया था, जबकि भारत ने दो परियोजनाओं को लेकर इसी प्रकार की चिंताओं के मद्देनजर एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए कहा था।

Find More International News