नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों (नैसकॉम) और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान करने की उम्मीद है, जो लगभग 180 बिलियन डॉलर होगा। 5जी – अनफोल्डिंग इंडियाज एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में बढ़ती पहुंच, क्षेत्रीय सुधार, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार, सेवाओं का तेजी से रोलआउट, विकास में योगदान देगा।

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वर्तमान में, भारत में 1.1 बिलियन दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा हैं । इसमें से 740 मिलियन 4जी उपयोगकर्ता हैं और उनके 5जी में स्थानांतरित होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना, जिसका उद्देश्य देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है, भारत की 5जी अपनाने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। प्रमुख क्षेत्रों में, ऊर्जा और सम्बंधित क्षेत्र 5जी में प्रमुख उपभोक्ता होंगे, जो अनुमानित $ 180-बिलियन क्षमता का लगभग 30% योगदान देंगे, इसके बाद 20% पर खुदरा, 15% पर स्वास्थ्य सेवा और 10% पर विनिर्माण क्षेत्र होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, 5जी स्मार्ट मीटरिंग के व्यापक इस्तेमाल और स्मार्ट ग्रिड में नए अवसरों से ऊर्जा और उपयोगिता क्षेत्र में 5जी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा में, ऑनलाइन परामर्श, रोबोटिक सर्जरी, क्लाउड-आधारित रोगी प्रोफाइलिंग और पहनने योग्य उपकरणों से पैठ आने की उम्मीद है। डिजिटल बदलाव और स्मार्ट फैक्ट्रियों से विनिर्माण क्षेत्र में 5जी की पैठ बढ़ने की उम्मीद है।

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भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI), 2023 में 63 देशों की सूची में दो पायदान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर आ गया है और इसका श्रेय उसके निम्न उत्सर्जन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लगातार बढ़ते उपयोग को जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले तीन गैर सरकारी संगठनों ने यह रिपोर्ट जारी की। ये तीनों संगठन यूरोपीय संघ तथा 59 देशों के जलवायु संबंधी कार्य प्रदर्शन पर नजर रखते हैं। विश्व में ग्रीन हाउस गैस का 92 फीसद उत्सर्जन इन्हीं देशों में होता है।

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इस रिपोर्ट में पहले तीन स्थान खाली रखे गये हैं क्योंकि ‘किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना प्रदर्शन नहीं किया है कि उन्हें संपूर्ण अच्छी रेटिंग दी जाए।’ उसने डेनमार्क को चौथे, स्वीडन को पांचवें और चिली को छठे स्थान पर रखा है। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में अच्छी रेटिंग मिली है जबकि उसे जलवायु नीति तथा नवीकरणीय ऊर्जा खंडों में मध्यम रेटिंग मिली है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रदूषक देश चीन 13 पायदान नीचे गिरकर 51 वें नंबर पर आ गया है तथा उसे कोयला आधारित नये विद्युत संयंत्रों की योजना के चलते खराब रेटिंग मिली है। अमेरिका तीन पायदान चढ़कर 52 वें नंबर पर है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या है?

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) हर साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जारी किया जाता है। यह एक उपकरण है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। 2005 से, इसने देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मानकीकृत मूल्यांकन प्रदान किया है।

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