लेखा महानियंत्रक ने मनाया 47वां सिविल लेखा दिवस

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भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के 47 वें स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया। भारतीय सिविल लेखा सेवा का गठन 1976 में किया गया था, जब केंद्र सरकार के खातों के रखरखाव को लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया था। नतीजतन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इस जिम्मेदारी से वंचित कर दिया गया था।

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लेखा परीक्षा से खातों को अलग करने और विभागीय खातों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को दो अध्यादेश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 और संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किए गए थे। नतीजतन, हर साल 1 मार्च को, संगठन अपना स्थापना दिवस मनाता है।

लेखा महानियंत्रक का कार्यालय भारत सरकार का प्रमुख लेखा सलाहकार है और देश की भुगतान और लेखा प्रणाली की देखरेख करता है। संगठन खातों के माध्यम से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है और निर्णय लेने में कार्यकारी की मदद करता है। संगठन का मिशन बजट, भुगतान, लेखांकन और पेंशन वितरण के लिए एक प्रभावी, विश्वसनीय और जवाबदेह प्रणाली संचालित करना है।इसका उद्देश्य मंत्रालयों में एक विश्व स्तरीय और मजबूत सरकार-व्यापी एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) प्रदान करना है।

भारतीय सिविल लेखा सेवा के बारे में:

  • प्रारंभ में, आईसीएएस को सी एंड एजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले अध्यादेश की घोषणा के माध्यम से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईए और एएस) से अलग किया गया था।
  • बाद में, केंद्रीय लेखा (कार्मिक हस्तांतरण) अधिनियम, 1976 का विभागीयकरण अधिनियमित किया गया और 01 मार्च 1976 को लागू किया गया, जिसके बाद आईसीएएस हर साल 1 मार्च को “सिविल लेखा दिवस” के रूप में मनाता है।
  • आईसीएएस भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के वितरण में मदद करता है, जैसे कि भुगतान सेवाएं, कर संग्रह प्रणाली का समर्थन करती हैं, सरकार-व्यापी लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य करती हैं, बजट अनुमान तैयार करती हैं और केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा करती हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक: गिरीश चंद्र मुर्मू

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मूडीज को उम्मीद है कि भारत 2023 में 5.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज करेगा

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मूडीज का अनुमान है कि 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहेगी, जो पहले 5% के अनुमान से अधिक है, और 2024 में 6.5% होगी। भारत के लिए ऊपर की ओर संशोधन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है, जो मार्च 2023 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.3%) हो गई है।

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दृष्टिकोण का मुख्य बिंदु

  • मूडीज ने जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपना मैक्रो-आउटलुक प्रकाशित किया है और अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन के लिए अपने 2023 के विकास पूर्वानुमानों में ऊपर की ओर संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और तुर्किये के लिए विकास अनुमान बढ़ा दिए हैं।
  • मूडीज ने कहा कि भारत, ब्राजील, मैक्सिको और तुर्किये समेत कई बड़े उभरते बाजारों के देशों में आर्थिक गति वैश्विक और घरेलू वित्तीय माहौल में पिछले साल के कड़ेपन के प्रति अधिक लचीली साबित हुई है।
  • जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए मूडीज का अनुमान है कि वृद्धि दर 2022 के 2.7 प्रतिशत से घटकर इस साल दो प्रतिशत रह जाएगी और फिर 2024 में सुधरकर 2.4 प्रतिशत पर आ जाएगी। जी-20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2022 की वृद्धि दर का अनुमान अब 2.3 प्रतिशत है जबकि पहले इसके 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।
  • जी-20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर इस साल 0.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 0.2 प्रतिशत के पिछले अनुमान से अधिक है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2022 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 3.9 प्रतिशत हो जाएगी, जो नवंबर के पूर्वानुमान से 0.8 प्रतिशत अधिक है।

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आईटी राज्य मंत्री ने सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का शुभारंभ किया

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आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक शिकायत अपीलीय पैनल तंत्र लॉन्च किया, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील को देखेगा। यह घोषणा मेटा, स्नैप, गूगल और अन्य जैसी बड़ी टेक इंटरनेट कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई।

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शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) का महत्व:

आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी), अपने उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।

उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित ढांचे में एक और मील का पत्थर है कि इंटरनेट ओपन, सुरक्षित और भरोसेमंद है।

शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और इसके कार्य:

  • GACs इंटरनेट पर “ट्रैफ़िक साइनपोस्ट” के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक जीएसी में तीन सदस्य होंगे।
  • इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतों को संबोधित नहीं किए जाने या असंतोषजनक रूप से संबोधित किए जाने के कारण ऐसे पैनलों की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
  • GACs से सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और मध्यस्थों के बीच अपने उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही की संस्कृति बनाने की उम्मीद की जाती है।
  • उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा।
  • समिति 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उपयोगकर्ताओं की अपील को संबोधित करने का प्रयास करेगी।
  • जीएसी यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है।
  • जीएसी एक आभासी डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा – जिसमें अपील दायर करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी।

आईटी नियम और सोशल मीडिया:

  • अक्टूबर में आईटी नियमों को मजबूत किया गया था ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सामग्री और अन्य मामलों के बारे में अपनी शिकायतों को संबोधित करने के तरीके के खिलाफ अक्सर अनदेखा की जाने वाली उपयोगकर्ता शिकायतों को निपटाने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त पैनलों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।
  • आईटी नियमों के तहत, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को पहले से ही एक शिकायत अधिकारी होना आवश्यक है, जिसे उपयोगकर्ता नियमों के किसी भी उल्लंघन के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

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देश का विनिर्माण पीएमआई फरवरी में चार महीने के निचले स्तर 55.3 पर

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एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिपोर्ट के अनुसार, इनपुट लागत में वृद्धि के कारण फरवरी में भारत का क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 4 महीने के निचले स्तर 55.3 पर आ गया। जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 55.4 था। हालांकि, हेडलाइन आंकड़ा 53.7 के अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर रहा। 50 से ऊपर रहना पिछले महीने की तुलना में उत्पादन में समग्र वृद्धि को दर्शाता है।

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क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में गिरावट का कारण:

  • रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण उद्योग में इनपुट लागत में और वृद्धि हुई है, फर्मों ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों, ऊर्जा, खाद्य पदार्थों, धातुओं और वस्त्रों के लिए उच्च कीमतों का उल्लेख किया है। चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद मुद्रास्फीति की दर अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे रही और दो साल में सबसे कमजोर रही।
  • रिपोर्ट में कहा गया है, ‘भारत के विनिर्माण उद्योग में वृद्धि की गति फरवरी में बनी रही और नए ऑर्डर तथा उत्पादन जनवरी के समान दर से बढ़ा। कंपनियों को मांग की लचीलापन पर भरोसा था और अतिरिक्त इनपुट खरीदकर अपनी इन्वेंट्री में जोड़ना जारी रखा। हालांकि, रोजगार सृजन सार्थक आकर्षण हासिल करने में विफल रहा, क्योंकि फर्मों के पास कथित तौर पर मौजूदा आवश्यकताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी थे। दरअसल, उनके बैकलॉग में केवल मामूली वृद्धि हुई थी।
  • एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की सहायक निदेशक पॉलियाना डी लीमा कहती हैं, “आपूर्तिकर्ताओं के पास बढ़ती इनपुट मांग को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता है, जो डिलीवरी के समय में स्थिरीकरण से पता चलता है।
  • रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पीएमआई के नतीजों से पता चलता है कि कंपनियों द्वारा स्वागत किए गए नए ऑर्डरों में ज्यादातर तेजी घरेलू स्तर पर आई क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बिक्री मामूली गति से बढ़ी जो लगभग एक साल में सबसे कमजोर थी। पिछले साल नवंबर में 26 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद इनपुट लागत मुद्रास्फीति हर महीने बढ़ी है। हालांकि, नवीनतम वृद्धि ऐतिहासिक रूप से कम थी, और लगभग दो वर्षों में सबसे कमजोर थी। सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि विनिर्माताओं के बीच लागत वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालने को लेकर अनिच्छा है क्योंकि जनवरी से उत्पादन शुल्क मुद्रास्फीति में कमी आई है।
  • समीक्षाधीन महीने के दौरान, मांग की स्थिति और सफल विपणन अभियानों के दौरान, निर्माताओं ने नए कार्य प्रवेश में वृद्धि का अनुभव किया। इस उतार-चढ़ाव ने विकास के मौजूदा क्रम को 20 महीने तक बढ़ा दिया।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के बारे में:

यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक रुझानों की प्रचलित दिशा का एक सूचकांक है। यह एक आर्थिक संकेतक है, जो विभिन्न कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण के बाद प्राप्त होता है।

पीएमआई दो प्रकार के होते हैं – विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई। विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई दोनों का उपयोग करके एक संयुक्त सूचकांक भी बनाया जाता है।

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संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा

 

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संन्यास के एक दशक बाद वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा लगाने की खबर है जहां उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। प्रतिमा का अनावरण 23 अप्रैल को किया जाएगा। यह दिग्गज का 50 वां जन्मदिन होगा। ऐसी अटकलें हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो प्रतिमा के उद्घाटन में इस साल के अंत में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप तक देरी हो सकती है।

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मुख्य बिंदु:

  • तेंदुलकर के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में पहले से ही एक स्टैंड है। सचिन के अलावा एमसीए ने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर को भी कॉर्पोरेट बॉक्स और बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर को स्टैंड देकर सम्मानित किया है। स्टेडियमों के अंदर क्रिकेटरों की आदमकद मूर्तियां देश में दुर्लभ हैं।
  • हालांकि, कई खिलाड़ियों की मोम की मूर्तियां हैं, जिनके नाम पर उनके संबंधित राज्य संघों में स्टैंड हैं। इसके अलावा, कई पूर्व क्रिकेटरों की लंदन के मैडम तुसाद में अपनी मूर्तियां हैं।
  • तेंदुलकर ने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच, 463 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और एक टी 20 खेला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (100) और सर्वाधिक रन (34,357) का उनका रिकॉर्ड अभी भी लंबा और अटूट है।

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सिंगापुर एयरलाइंस को 26.7 करोड़ डॉलर के निवेश के बाद एयर इंडिया समूह में 25.1% हिस्सेदारी मिली

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सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया को अतिरिक्त 36 0 मिलियन सिंगापुरी डालर (267 मिलियन अमरीकी डालर) देगी। टाटा द्वारा अधिग्रहण और विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय के साथ, यह एसआईए को फर्म में 25.1% ब्याज देगा। इस सौदे के माध्यम से एसआईए टाटा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा और आकार के मामले में विस्तारा से चार से पांच गुना बड़ी कंपनी में तत्काल रणनीतिक स्थिति हासिल करेगा।

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सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया समूह में 25.1% हिस्सेदारी मिली

  • पिछले साल, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों ने एयर इंडिया को अपने पिछले शिखर पर पहुंचने में मदद करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त धन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जब एयरलाइन की चमक चमक थी, और इसे बनाए रखा।
  • एक बार ब्रांडों को समामेलित करने के बाद, सिंगापुर एयरलाइंस एक कंपनी का एक चौथाई हिस्सा होगा जिसके पास 218 विमान होंगे और दुनिया भर में उच्च भुगतान वाली पार्किंग और लैंडिंग स्लॉट तक पहुंच होगी।
  • एयरलाइन के अनुसार, नया संगठन विस्तारा की तुलना में चार से पांच गुना बड़ा होगा और इसकी मल्टी-हब योजना के विकास का समर्थन करेगा।
  • यात्री विस्तारा के साथ लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, अबू धाबी और दुबई सहित 12 विदेशी स्थानों पर यात्रा कर सकते हैं।

टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का उद्देश्य:

  • टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का एक साथ एक लंबा इतिहास है, जिसमें 1994 में 100 विमानों के साथ एक एयरलाइन लॉन्च करने की महत्वाकांक्षी योजना शामिल है।
  • हालांकि, क्योंकि सरकार ने एक विदेशी प्रतियोगी को मना कर दिया था, इसलिए योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जब सरकार ने 2000 में एयर इंडिया में हिस्सेदारी के लिए बोली आमंत्रित की, तो दोनों ने एक बार फिर साथ काम किया। राजनीतिक प्रतिरोध ने अंततः योजना को रद्द करने के लिए मजबूर किया।
  • तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में उल्लिखित भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्यों में से एक सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा संस के बीच एयर इंडिया में $ 267 मिलियन का योगदान करने के लिए नवंबर 2022 का समझौता है।
  • संयुक्त कंपनी विस्तारा की तुलना में पैमाने में चार से पांच गुना बड़ी होगी और भारत के सभी प्रमुख एयरलाइन बाजारों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी।

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एयरलाइनों का लाभ:

  • सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड (एसआईए) ने तीसरी तिमाही के शुद्ध लाभ में सात गुना से अधिक की वृद्धि की घोषणा की।
  • एयरलाइन का शुद्ध लाभ एक साल पहले एस $ 85 मिलियन से बढ़कर 31 दिसंबर को समाप्त हुए तीन महीनों के दौरान एस $ 628 मिलियन ($ 469 मिलियन) हो गया।
  • दिसंबर में समाप्त हुए तीन महीनों के लिए एसआईए द्वारा राजस्व में रिकॉर्ड 4,846 मिलियन सिंगापुरी डॉलर ($ 3,589 मिलियन) अर्जित किया गया था, जो पिछली तिमाही से 358 मिलियन सिंगापुरी डॉलर (265 मिलियन डॉलर) या 8% की वृद्धि थी।

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एलन मस्क फिर से शीर्ष पर पहुंचे, फिर से ग्रह पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए

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ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 28 फरवरी को एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की स्थिति को पीछे छोड़ दिया। दूसरे स्थान पर रहने वाले फ्रांसीसी बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अर्नाल्ट की कुल संपत्ति $ 185 बिलियन है, जो टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से $ 187 बिलियन पीछे है।

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एलन मस्क फिर से शीर्ष पर पहुंचे, बने सबसे अमीर व्यक्ति: मुख्य बिंदु

  • 117 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजन के कार्यकारी चेयरमैन जेफ बेजोस संपत्ति के मामले में तीसरे स्थान पर हैं।
  • टेस्ला स्टॉक की कीमत में मजबूत वृद्धि, जो 2023 में 92% तक बढ़ गई और 2023 में अब तक नैस्डैक 100 की रैली से आगे निकल गई, को मस्क की संपत्ति में उछाल का कारण बताया गया है।
  • नैस्डैक 100 इंडेक्स में इस साल अब तक 11% की बढ़ोतरी हुई है।

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2023 में एलन मस्क कैसा होगा?

  • मस्क की कुल संपत्ति 2023 में $ 50 बिलियन तक पहुंच जाएगी और वह उस समय टेस्ला में 13% हिस्सेदारी के मालिक होंगे।
  • अक्टूबर 2022 के बाद से, बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स पर शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया था, जो उन्होंने 27 फरवरी तक रखा था।
  • भले ही मस्क 2022 के बहुमत के लिए सूचकांक में सबसे ऊपर थे, लेकिन उस वर्ष अक्टूबर में ट्विटर खरीदने के बाद टेस्ला का हिस्सा गिरना शुरू हो गया।
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ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय GIFT शहर में परिसर स्थापित करेगा

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भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय होगा। स्वायत्त परिसर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक-सिटी (GIFT) सिटी में बनाया जाएगा। अहमदाबाद का दौरा करते हुए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बानीस द्वारा आधिकारिक घोषणा करने की उम्मीद है।

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ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय GIFT शहर में परिसर स्थापित करेगा: मुख्य बिंदु

  • क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, डीकिन विश्वविद्यालय कुल मिलाकर 266 वें स्थान पर है। यह दुनिया भर के शीर्ष 50 नए विश्वविद्यालयों में से एक है।
  • ऑस्ट्रेलिया के कम से कम दो संस्थान भारत में कैंपस खोलने पर विचार कर रहे हैं।
  • इसके लिए, उन्होंने राष्ट्रीय सरकार से संपर्क किया। डीकिन ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को अपना परिसर स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।
  • विश्वविद्यालय को अगले वर्ष अपने दरवाजे खोलने की उम्मीद है। यह स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए छात्रों को स्वीकार करेगा।
  • विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी के अनुसार, डीकिन विश्वविद्यालय के ऑस्ट्रेलिया में चार परिसर हैं, जिनमें मेलबोर्न (बरवुड), जिलॉन्ग (वॉर्न पॉन्ड्स एंड वाटरफ्रंट), और वार्नमबूल शामिल हैं।
  • वहां के छात्र 132 विभिन्न देशों से आते हैं, जिसमें भारतीय छात्र निकाय का 27% हिस्सा बनाते हैं, इसके बाद चीनी (22%) हैं।
  • लगभग 60,000 कुल छात्रों के साथ, इसके मेलबर्न बरवुड परिसर में सबसे अधिक है, जिसमें 26,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह शीर्ष स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को गिफ्ट सिटी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए परिसर स्थापित करने की अनुमति देंगी।
  • लेख में उद्धृत एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, अधिक विदेशी संस्थान गिफ्ट शहर में परिसर स्थापित करने में रुचि रखते हैं।

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ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित करेगा: अन्य विशेषताएं

  • उनमें से उच्च शिक्षा का एक और ऑस्ट्रेलियाई संस्थान वोलोंगोंग विश्वविद्यालय (यूओडब्ल्यू) है।
  • शोध के अनुसार, यह ऑस्ट्रेलिया में 10 वें स्थान पर है और कुल मिलाकर 85 वें स्थान पर है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आईएफएससीए के नियम गिफ्ट सिटी में संचालित कॉलेजों पर लागू होंगे, जबकि यूजीसी के नियम नहीं होंगे।
  • जुलाई 2020 में नरेंद्र मोदी प्रशासन द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति दस्तावेज ने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को स्वीकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को सार्वजनिक किया।

FATF Blacklists Myanmar, Calls for Due Diligence To Transactions in Nation_70.1

राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया

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भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के प्रधान महानिदेशक (डीजी) का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही वह भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी बन गए हैं। मल्होत्रा 1989 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है। प्रकाश मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए।

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राजेश मल्होत्रा के बारे में

 

  • मल्होत्रा के पास वित्त, कॉर्पोरेट कार्य, कृषि, ऊर्जा, कोयला, खनन सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए मीडिया और संचार व्‍यवस्‍था की योजना और कार्यान्वयन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
  • मल्होत्रा को पिछले साल जून में आईआईएस के उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया था और केंद्रीय संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह पत्र सूचना कार्यालय में वित्त मंत्रालय के प्रचार का काम देखते रहे।
  • आईआईएस सेवा के इस वरिष्ठ अधिकारी के पास निर्वाचन आयोग में काम करने का भी लंबा अनुभव है। उन्होंने छह आम चुनावों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी मीडिया और संचार व्यवस्था को संभालने का काम किया है।
  • निर्वाचन आयोग से 21 वर्षों तक मीडिया और संचार के प्रभारी के रूप में जुड़े रहे मल्होत्रा ने 12 मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ निकटता से काम किया है।
  • मल्होत्रा ने आईएमटी, गाजियाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और नालसार, हैदराबाद से मीडिया कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है।
  • वह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के फेलो भी हैं और कानून में डिग्री रखते हैं।
  • एक प्रवक्ता के रूप में, मल्होत्रा के पास सरकार और मीडिया के बीच सफलतापूर्वक ‘दो-तरफा’ संवाद स्थापित करने का अनुभव भी है।

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इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान -3 के लिए देश के रॉकेट को शक्ति देने वाले सीई -20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति हॉट टेस्ट किया गया था, जो सफलतापूर्वक पूरा हो गया था।

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इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया: मुख्य बिंदु

एलवीएम 3-एम 4 रॉकेट के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को सीई -20 क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार।
● 24 फरवरी को, तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 25 सेकंड का गर्म परीक्षण किया गया था।

क्रायोजेनिक इंजन क्या है?

क्रायोजेनिक इंजन: ग्रीक शब्द “किरोस” (ठंडा या ठंड) और “जीन” शब्द “क्रायोजेनिक” (जलना या उत्पादित) की उत्पत्ति है।
● क्रायोजेनिक इंजन एक रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइज़र पर चलता है, दोनों तरलीकृत गैसें हैं जिन्हें बहुत कम तापमान पर बनाए रखा जाता है।

● क्रायोजेनिक तकनीक बेहद कम तापमान पर रॉकेट प्रणोदक का उपयोग है। क्रायोजेनिक रॉकेट सैद्धांतिक रूप से ठोस या तरल प्रणोदक (पृथ्वी पर संग्रहीत) चरणों की तुलना में काफी अधिक जटिल तकनीक हैं क्योंकि वे बेहद कम तापमान पर प्रणोदक का उपयोग करते हैं।
● फिर भी, अन्य प्रकार के प्रणोदकों की तुलना में, जैसे ठोस और तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन, एक क्रायोजेनिक इंजन अधिक कुशल है और क्रायोजेनिक प्रणोदक की खपत के प्रति किलोग्राम अधिक बल उत्पन्न करता है।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

● इसरो अध्यक्ष: एस सोमनाथ
● इसरो के पहले अध्यक्ष: विक्रम साराभाई
● इसरो स्थापना वर्ष: 15 अगस्त 1969

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