RBI ने भारतीय बैंकों के विदेशी कारोबार के लिए ढांचा जारी किया

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों की विदेशी सहायक कंपनियों और शाखाओं को भारतीय घरेलू बाज़ार में विशिष्ट रूप से अनुमत गतिविधियों को करने की अनुमति देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

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इसके बारे में और अधिक:

 

ढांचा गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) सहित भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के लिए इन निर्देशों की प्रयोज्यता को भी निर्दिष्ट करता है। हालांकि इन गतिविधियों के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हो सकती है, वे आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी लागू कानूनों/नियमों और शर्तों और मेजबान नियामक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं।

 

इसका प्रभाव:

 

ये संस्थाएं उत्पादों के लिए बाजार निर्माताओं के रूप में तभी कार्य कर सकती हैं जब उनके पास ऐसे उत्पादों की कीमत/मूल्य तय करने की क्षमता हो और ऐसे उत्पादों का मूल्य हर समय प्रदर्शित हो। इन उत्पादों पर उनके एक्सपोजर और मार्क-टू-मार्केट को उचित रूप से कैप्चर किया जाता है और केंद्रीय बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में रिपोर्ट किया जाता है।

 

उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित तरीके, प्रारूप और समय सीमा के भीतर ऐसे वित्तीय उत्पादों से निपटने के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। जब तक आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक उन्हें रुपये से जुड़े उत्पादों में व्यवहार करने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा, उन्हें किसी भी भारतीय निवासी से संरचित जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

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सेबी की मंजूरी के बाद IDFC Mutual Fund का नाम बदलकर Bandhan Mutual Fund किया जाएगा

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आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एएमसी), जो आईडीएफसीके म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है, का नाम बदलकर बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया जाएगा। आईडीएफसी म्युचुअल फंड (एमएफ) का नाम बदलकर बंधन म्युचुअल फंड करने का प्रस्ताव है और बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड (बीएफएचएल) अब म्युचुअल फंड का प्रायोजक बन गया है। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स (बीएफएचएल) निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक की प्रमोटर कंपनी है।

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यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आईडीएफसी एएमसी में स्वामित्व में परिवर्तन को मंजूरी देने के बाद किया गया है। सेबी भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक है। आईडीएफसी एएमसी की स्थापना 2010 में आईडीएफसी वित्तीय कंपनी द्वारा की गई थी। यह भारत में 9वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है।

 

अप्रैल 2022 में बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स (बीएफएचएल), निजी इक्विटी फर्म क्रिसकैपिटल और सिंगापुर के सॉवरेन फंड जीआईसी के एक कंसोर्टियम ने 4,500 करोड़ रुपये में आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की थी। इस सौदे को पहले ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

 

बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स के पास आईडीएफसी एएमसी में 60% शेयर होंगे, और क्रिसकैपिटल और जीआईसी में से प्रत्येक के पास 20% शेयर होंगे। बंधन बैंक एक एनजीओ के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसे एनबीएफसी-एमएफआई (माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन) में बदल दिया गया।

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Noise ने विराट कोहली को बनाया नया ब्रांड एंबेसडर

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भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड, नॉइज़ (Noise) ने युवा आइकन (Youth Icon), विराट कोहली (Virat Kohli) को अपनी स्मार्टवॉच के लिए अपना नया ब्रांड एंबेसडर (Brand Ambassador) बनाया है। नॉइज़ और विराट कोहली के बीच तालमेल का एक सच्चा प्रतिनिधित्व, साझेदारी अपने संबंधित डोमेन के दो स्थापित नेताओं को एक साथ लाती है जो उदाहरण देते हैं कि शोर को सुनने का क्या मतलब है। सह-निर्माण के ब्रांड के लोकाचार के साथ साझेदारी उपभोक्ताओं के विश्वास और निष्ठा को और गहरा करने में मदद करेगी।

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नॉइज़ और विराट दोनों क्रमशः स्मार्ट कनेक्टेड लाइफस्टाइल (Conntected Lifestyle) उद्योग और क्रिकेट की दुनिया में स्थापित नेता हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि विराट ने भी हमेशा अपने फिटनेस स्तर पर खुद को गौरवान्वित किया है, सुपर-एथलीटों के युग में प्रवेश करने के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रभाव होने के कारण, वह ब्रांड के लिए एक आदर्श फिट हैं। नौ तिमाहियों से अपने नेतृत्व को दोहराते हुए नॉइज़ स्मार्टवॉच श्रेणी में सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड के रूप में उभरा है। ब्रांड की यात्रा डिलीवरी में इसकी निरंतरता, आविष्कार और पुन: आविष्कार करने की क्षमता और बड़े पैमाने पर अपील को प्रदर्शित करती है – यह विशेषता भारत के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर विराट कोहली की मिसाल है।

 

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IIFL ने भारत का पहला पैसिव टैक्स-सेविंग फंड लॉन्च किया

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IIFL म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड है। यह न्यू फंड ऑफर (NFO) एक ओपन-एंडेड पैसिव इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें 3 साल की लॉक इन पीरियड है। निवेशकों के पास इसमें टैक्स बेनिफिट के साथ बड़ा फंड जनरेट करने का मौका है। यह NFO 1 दिसंबर को खुलेगा और 21 दिसंबर को बंद हो जाएगा।

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एक्टिव फंड्स की तुलना में इसका एक्सपेंस रेश्यो भी कम है। यह स्कीम 02 जनवरी, 2023 से सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन के लिए फिर से खुलेगी। पारिजात गर्ग IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं। यह योजना धारा 80 सी के तहत कर बचत का दोहरा लाभ प्रदान करेगी और इक्विटी बाजारों में विविध जोखिम से लाभ की संभावना प्रदान करेगी। यह एक पैसिव फंड है जो एक्टिव रूप से प्रबंधित स्कीम्स की तुलना में कम लागत वाला है, जिनमें खर्च का अनुपात भी ऊंचा होता है।

 

यह फंड उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड जनरेट करना चाहते हैं। निवेश का उद्देश्य– योजना का निवेश उद्देश्य निफ्टी 50 इंडेक्स वाले शेयरों में उसी अनुपात में निवेश करना है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के कुल रिटर्न इंडेक्स (ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन) के बराबर रिटर्न प्राप्त करने के लिए इंडेक्स में है। योजना में किया गया ऐसा निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-सी के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करता है।

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RBI और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए ने सामान्य हित और चिंताओं के बारे में उचित रूप से वार्तालाप करने तथा विचारों के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की। ये पत्र दोनों देशों के संबंधित विधियों और विनियमों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने में दोनों देशों के हित की पुष्टि करते हैं।

 

ये पत्र सीमापारीय संदर्भ में सीसीपी गतिविधियों से संबंधित आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करेंगे। यह सहयोग पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा और दोनों देशों में वित्तीय बाजारों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करेगा।

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WMO द्वारा जारी वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021

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हाल ही में WMO (विश्व मौसम विज्ञान संगठन) ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है।

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रिपोर्ट तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:

 

  • धारा प्रवाह, किसी भी समय नदी धारा के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा।
  • स्थलीय जल भंडारण (TWS) – भूमि की सतह पर और उप-सतह में के सभी जल की मात्रा।
  • हिममंडल

 

साल 2001 और 2018 के बीच, UN-WATER ने बताया कि सभी प्राकृतिक आपदाओं का 74 प्रतिशत जल से संबंधित था। मिस्र में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP27 ने सरकारों से अनुकूलन प्रयासों में जल को एकीकृत करने का आग्रह किया, पहली बार COP में जल के महत्त्व के परिणामों को दस्तावेज़ों में संदर्भित किया गया है।

 

6 अरब लोगों को प्रति वर्ष कम से कम एक महीने जल तक अपर्याप्त पहुँच है और वर्ष 2050 तक यह बढ़कर पाँच अरब से अधिक होने की उम्मीद है। साल 2021 में विश्व के बड़े क्षेत्रों में सामान्य से अधिक शुष्क स्थिति दर्ज की गई, जो एक ऐसा वर्ष था जिसमें जलवायु परिवर्तन और ला नीना घटना से वर्षा के प्रतिरूप प्रभावित हुए थे।

 

30 साल के हाइड्रोलॉजिकल औसत की तुलना में औसत प्रवाह से कम वाला क्षेत्र औसत प्रवाह से अधिक वाले क्षेत्र की तुलना में लगभग दो गुना बड़ा था। मीठे जल के संसाधनों के वितरण, मात्रा और गुणवत्ता में हुए परिवर्तन संबंधी समझ पर्याप्त नहीं है, इस अंतर को समाप्त करने और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जल की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

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NPCI ने UPI वॉल्यूम कैप डेडलाइन को 2 साल के लिए दिसंबर 2024 तक बढ़ाया

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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई यूज करवाने वाली थर्ड पार्टी ऐप्स वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। देश में मौजूद Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI भुगतान ऐप सहित अन्य ऐप पर लेन देन की सीमा को लिमिटेड करने के लिए एनपीसीआई ने समय सीमा बढ़ा दी। इसे 2 साल के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक टाल दिया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इस फैसले से गूगल पे (Google Pay) और वॉलमार्ट के फोनपे (PhonePe) जैसी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। बताते चलें कि भारतीय बाजार में गूगल पे और फोनपे की यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

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बताते चलें कि भारत में एपीसीआई (APCI) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का संचालन करता है।  भारत में आपसी लेनदेन या खरीदारी के समय तत्काल पेमेंट के लिए बड़े पैमाने पर UPI का इस्तेमाल किया जाता है। NPCI ने नवंबर, 2020 में इस तरह की सुविधाएं देने वाले थर्ड पार्टी ऐप के लिए यूपीआई के जरिए किए जाने वाले लेनदेन का केवल 30 प्रतिशत ही प्रबंधित करने की घोषणा की थी। ये लिमिट 1 जनवरी, 2021 से लागू होनी थी। हालांकि, 5 नवंबर, 2020 को ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले टीपीएपी को चरणबद्ध तरीके से लिमिट हासिल करने के लिए 2 साल का समय दिया गया।

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NSE ने नया निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स ने कहा है कि उसने निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च किया है।

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नए सूचकांक के बारे में अधिक जानकारी:

 

भारत बॉण्ड सूचकांक श्रृंखला एक लक्षित परिपक्वता तिथि संरचना का पालन करती है, जिसमें श्रृंखला में प्रत्येक सूचकांक एक विशिष्ट वर्ष में परिपक्व होने वाली सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ‘एएए’ रेटेड बांड के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को मापता है।

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हंसराज अहीर ने एनसीबीसी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया

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पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह पेशे से एक कृषक हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक बयान पढ़ें। वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर, महाराष्ट्र से चार बार संसद सदस्य चुने गए थे और वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे। इसके पहले वर्ष 2014-19 के बीच 68 वर्षीय अहीर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री थे।

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में

 

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) दिनांक 24.1993 द्वारा किया गया था। आयोग में पाँच सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य शामिल हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं उसके मुहरयुक्त आदेश द्वारा होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

 

NCBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करता है। NCBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन: 14 अगस्त 1993;
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्यालय: नई दिल्ली।

 

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भारतीय स्टार्टअप को मिला 10 लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार

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स्थानीय छोटे किसानों के लिए लागत कम करने, उपज बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में आजीविका की रक्षा के लिए एक अग्रणी समाधान, भारतीय स्टार्टअप खेती, द अर्थशॉट पुरस्कार के पांच विजेताओं में से एक है। प्रिंस विलियम और द अर्थशॉट प्राइज ने शुक्रवार को बोस्टन में 2022 के विजेताओं का खुलासा किया – उद्यमियों और नवप्रवर्तकों का एक निपुण समूह जो ग्रह की मरम्मत और पुन: उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व समाधानों का नेतृत्व कर रहा है।

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प्रत्येक विजेता को दूसरे वार्षिक अर्थशॉट पुरस्कार पुरस्कार समारोह में 10 लाख पाउंड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 5 दिसंबर को पीबीएस डॉट ऑर्ग और पीबीएस ऐप पर स्ट्रीमिंग शुरू होगी। द अर्थशॉट पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया को मजबूती से रखने वाले अभिनव समाधानों की खोज करना और उनकी मदद करना है। 2030 तक एक स्थिर जलवायु की दिशा में पथ पर – एक ऐसी दुनिया जिसमें समुदाय, महासागर और जैव विविधता सद्भाव में पनप सकते हैं।

 

ग्रह के लिए इस महत्वपूर्ण दशक के दौरान प्रत्येक वर्ष पांच विजेताओं को हमारे ग्रह के सामने आने वाली पांच सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए उनके अभूतपूर्व समाधान के लिए चुना जाएगा। ये पांच अर्थशॉट हैं : प्रकृति की रक्षा और पुनस्र्थापन, हमारी वायु को स्वच्छ करो, हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करें, अपशिष्ट मुक्त विश्व का निर्माण करें और हमारी जलवायु को ठीक करें।

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