गूगल ने भारत में यूपीआई भुगतान के लिए साउंडपोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया

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गूगल भारत के बाजार के लिए एक साउंडबॉक्स पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पेटीएम या फोनपे के समान जो आप दुकान पर देखते हैं जो किए गए डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित भुगतानों के लिए विक्रेताओं को पुष्टिकरण के लिए सचेत करने के लिए सर्च दिग्गज देश में अपने स्वयं के साउंडबॉक्स का संचालन कर रहा है। कंपनी ने इन्हें साउंडपॉड बाय गूगल पे नाम से ब्रांड किया है और फिलहाल इसे पायलट के तौर पर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ दुकानदारों के साथ बांट रही है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि साउंडपॉड्सका निर्माण अमेजन समर्थित टोनटैग द्वारा किया जा रहा है। गूगल के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि, हम डिजिटल भुगतान को उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सहज बनाने के लिए कई अलग-अलग समाधानों के साथ प्रयोग कर रहे हैं।

 

साउंडपॉड बाय क्या है?

 

साउंडपॉड बाय गूगल पे के साथ मर्चेंट का क्यूआर कोड होता है, जो उनके बिजनेस अकाउंट के लिए गूगल पे से जुड़ा होता है। उपयोगकर्ता कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई-आधारित ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में लेनदेन की मात्रा नवंबर की तुलना में 7.12 प्रतिशत अधिक थी।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • Google के संस्थापक: लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन;
  • Google CEO: सुंदर पिचाई (2 अक्टूबर 2015–);
  • Google मूल संगठन: Alphabet Inc;
  • Google की स्थापना: 4 सितंबर 1998;
  • Google मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य।

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Amazon दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड, Apple नंबर 2 पर

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अरबपति जेफ बेजोस की ई-कॉमर्स कंपनी Amazon पिछले साल के टॉपर Apple को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। अमेज़ॅन ने इस वर्ष अपने ब्रांड मूल्य में 15 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद $350.3 बिलियन से $299.3 बिलियन तक गिरने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट, “ग्लोबल 500 2023” के अनुसार, अमेज़ॅन नंबर 1 पर वापस आ गया है, इस साल इसकी ब्रांड वैल्यू $50 बिलियन से अधिक गिर गई है, इसकी रेटिंग AAA+ से AAA तक गिर गई है।

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दूसरे स्थान पर खिसका एप्पल

 

iPhone निर्माता Apple दुनिया के दूसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड (ब्रांड मूल्य 16% घटकर $355.1 बिलियन से $297.5 बिलियन) होने के कारण दूसरे स्थान पर खिसक गया। ब्रांड मूल्य में इस वर्ष की गिरावट आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ पूर्वानुमानित राजस्व में गिरावट से संबंधित है।

 

रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची

 

1. अमेज़न- वर्थ $299.3 बिलियन

2. एप्पल- 297.5 बिलियन डॉलर

3. गूगल-281.4 बिलियन डॉलर

4. माइक्रोसॉफ्ट-वर्थ $191.6 बिलियन

5. वॉलमार्ट-वर्थ $113.8 बिलियन

6. सैमसंग ग्रुप-वर्थ $99.7 बिलियन

7. ICBC-69.5 बिलियन डॉलर मूल्य

8. वेरिज़ोन-मूल्य $67.4 बिलियन

9. टेस्ला-66.2 बिलियन डॉलर

10. टिकटॉक/डॉयिन-वर्थ $65.7 बिलियन

 

भारत के शीर्ष-मूल्यवान ब्रांड:

भारत से, 150 साल से अधिक पुराना टाटा समूह शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है। समूह का ब्रांड मूल्य पिछले साल 78 से बढ़कर 69 हो गया। हालांकि, रैंकिंग ऊपर जाने के कारण उपलब्ध नहीं थे। भारतीय आईटी टेक दिग्गजों में, इंफोसिस पिछले साल के 158वें स्थान से उछलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इंफोसिस ने 2020 के बाद से अपने ब्रांड वैल्यू में 84% की बढ़ोतरी देखी है।

 

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ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, शीर्ष 4 सैन्य रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं

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डिफेंस स्टेटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर (GFP) ने हाल ही में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रैंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार, तुर्की एक बार फिर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है। इस इंडेक्स में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः मिस्र और ईरान है. ताकतवर देशों की लिस्ट में गल्फ कंट्री सऊदी अरब पांचवें तो यूएई को आठवें स्थान पर रखा गया है। तुर्की वैश्विक रैंकिंग में भी दो पायदान की छलांग लगाते हुए 11वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल फायर पावर ने इस सूचकांक में दुनिया भर के 145 देशों की सैन्य ताकत की समीक्षा आठ फैक्टर के आधार पर की है। इस फैक्टर में सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाना शामिल है।

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दूसरे स्थान पर मौजूद मिस्र को अपनी सैन्य शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली अरब देश के रूप में स्थान दिया गया है। वैश्विक रैंकिंग में मिस्र 14वें स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार, ईरान के पास मध्य पूर्व क्षेत्र में तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना है। वैश्विक रैंकिंग में ईरान को 17वां स्थान दिया गया है। खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) देशों में सऊदी अरब सबसे शक्तिशाली देश है। सऊदी अरब के पास अरब देशों में दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है और इसकी वैश्विक रैंकिंग 22वीं है।

 

उत्तरी अफ्रीकी देशों की बात करें तो सैन्य क्षमताओं के मामले में अल्जीरिया को सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है। वैश्विक सूचकांक में यह 26वें स्थान पर है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में इराक के पास सातवीं और वैश्विक स्तर पर 45वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) खाड़ी क्षेत्र में दूसरी और वैश्विक स्तर पर 56वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। इंडेक्स के अनुसार, मोरक्को नौवां सबसे शक्तिशाली देश है। इसकी ग्लोबल रैंकिंग 61वीं है। इस सूचकांक में लेबनान को मध्यपूर्व का सबसे कमजोर देश बताया गया है।

 

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जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश

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जम्मू और कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जाती हैं। जम्मू-कश्मीर पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली पर ध्यान देने के साथ ही देश भर में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप भी में उभर रहा है। आईटी की मदद से और सरकार की कई डिजिटल पहलें सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता ला रही हैं। तेजी के साथ हो रहा विकास जम्मू-कश्मीर की नई पहचान बन रहा है। प्रदेश में अब सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

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जम्मू-कश्मीर में अब सभी सरकारी सेवाएं केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही उपलब्ध होंगी। इस फैसले के द्वारा सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जो लोगों को कहीं भी, कभी भी, किसी भी डिवाइस पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक पहुंचने के सक्षम बनाती हो। सरकार के इस कदम से जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी।

 

इस योजना का उद्देश्य

 

सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है। इसके तहत नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं। सरकारी दफ्तरों का डिजिटलीकरण होने से अब सरकारी कार्यालय नागरिकों की जेब में होगा। इससे नागरिक बिना किसी कार्यालय में जाए किसी भी सरकारी सेवा का लाभ कहीं भी और कभी भी उठा सकते हैं।

 

जागरूकता कार्यक्रम

 

ऑनलाइन सेवाओं को लेकर नागरिकों में कोई शंका न हो इसके लिए जनता में पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाएगी। ऑनलाइन सेवाओं को लेकर जनता में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया जायेगा। ये जागरूकता कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा।

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पाकिस्तान सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था: विश्व बैंक

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विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकॉनमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7% रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी पाकिस्तान को परेशानियों का सामना करना होगा।

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बता दें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 1.1 अरब डॉलर के दो ऋणों को मंजूरी देने पर फैसला टाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ से मदद मांगी थी, लेकिन इसके एवज में आईएमएफ ने पेट्राेल, डीजल के दाम बढ़ाने की शर्त रखी। पाकिस्तान में इस वर्ष चुनाव को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ईंधन के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं करना चाहती।

 

पाक को है 33 अरब डॉलर की जरूरत

पाकिस्तन प्राकृतिक आपदाओं, भोजन की कमी और गरीबी के बीच आर्थिक मंदी के लिए चर्चा में है। पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई में बाढ़ आई थी, जिससे बड़े पैमाने पर खेत तबाह हो गए थे। देश में विदेशी मुद्रा भंडार 4.6 बिलियन अमेरीकी डालर के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात को देखते हुए विश्लेषकों ने पाकिस्तान को राहत के लिए 33 अरब डॉलर की जरूरत बताई है।

 

वैश्विक मंदी की चेतावनी

 

विश्व बैंक ने पाकिस्तान को एक और वैश्विक मंदी की चेतावनी दी है। विश्व बैंक ने 13 जनवरी, 2023 को चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि को दो प्रतिशत तक धीमा करने का अनुमान लगाया है। प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि देश को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए और हालातों को सुधारने के लिए अगले तीन सालों में 16.3 बिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता होगी।

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PM मोदी ने ‘सांसद खेल महाकुंभ’ के दूसरे चरण का किया आगाज

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सासंद खेल महाकुंभ 2022-23 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yodi Adityanath) भी मौजूद रहे। पीएम ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना और तपस्या है जिसमें वो अपने आप को तपाता है। सफल खिलाड़ी का फोकस भी सटीक होता है। तब जाकर वो एक के बाद एक नए पड़ाव पर विजय और सिद्धि हासिल करता है।

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पीएम ने कहा कि मैं काशी से सांसद हूं। वहां भी इस तरह के खेल आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जगहों पर इस तरह के खेल महाकुंभ का आयोजन कर नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण का काम हो रहा है। खिलाड़ियों को नई उड़ान का अवसर मिल रहा है। पीएम बोले, खेलो इंडिया अभियान के तहत सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दे रही है। 2500 से अधिक एथलीटों को खेलो इंडिया अभियान के तहत हर महिने 50,000 रुपए से अधिक दिए जा रहे हैं। ओलंपिक में जाने वाले करीब 500 खिलाड़ियों को TOPS से मदद मिल रही है।

पीएम ने कहा, सांसद खेल महाकुंभ की एक और विशेषता है कि इसमें हमारी बेटियां बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। मुझे विश्वास है कि बस्ती, पूर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां इसी तरह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दम दिखाएंगी। पीएम ने कहा कि भारत के करीब-करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह MP खेल स्पर्धा आयोजित की है जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण सेंटर पर आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जा रहा है।

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राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2023: 19 जनवरी

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राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force – NDRF) हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2023 में, NDRF अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ की 12 बटालियन स्थित हैं और इसमें 13,000 एनडीआरएफ कर्मी शामिल हैं जो एक सुरक्षित देश के निर्माण के लिए काम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन इस विशेष बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था।

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एनडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन में अपनी निस्वार्थ सेवा और बेजोड़ व्यावसायिकता के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। एनडीआरएफ ने अपने 3100 अभियानों में एक लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है और आपदाओं के दौरान 6.7 लाख से अधिक लोगों को बचाया / निकाला है। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक भारतीय विशेष बल है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया करने के लिए किया गया है।

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शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने

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भारतीय बल्‍लेबाज शुभमन गिल ने 18 जनवरी 2023 को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में दोहरा शतक जमाकर इतिहास रच दिया। गिल दोहरा शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्‍लेबाज बने। गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट स्‍टेडियम पर केवल 149 गेंदों में 19 चौके और 9 छक्‍के की मदद से 208 रन बनाए। शुभमन गिल ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार पारी खेली, जिसके बाद उन्‍हें ‘सुपरमैन गिल’ भी कहा जा रहा है।

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शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स बनाए। वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बने। शुभमन गिल दोहरा शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्‍लेबाज बने। वो सबसे कम पारियों में तीन वनडे शतक जमाने वाले भारतीय ओपनर बने। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत वनडे स्‍कोर बनाने का रिकॉर्ड भी शुभमन गिल ने अपने नाम किया।

 

गिल वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में यह कारनामा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 24 साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था।

 

वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी

 

शुभमन वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और ईशान किशन ऐसा कर चुके हैं।

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प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सीएसआईआर के पूर्व निदेशक दामोदरन का निधन

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प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के पूर्व निदेशक ए. डी. दामोदरन का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। परमाणु वैज्ञानिक दामोदरन के परिवार में पत्नी ई. एम. मलाथी, एक बेटा और एक बेटी हैं। मलाथी केरल के पहले मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता दिवंगत ई. एम. एस. नंबूदरीपाद की बेटी हैं।

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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि देश ने एक ऐसे वैज्ञानिक को खो दिया है जो परमाणु विज्ञान में विशेषज्ञता रखते थे। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि वह देश के प्रमुख परमाणु विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े रहे थे। उन्होंने केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर सलाहाकार के तौर पर काम किया था। विजयन ने कहा कि दामोदरन ने नंबूदरीपाद की राजनीति का अनुसरण किया और अपने लेखन में इसे प्रतिबिंबित किया।

 

दामोदरन ने बाद में 1985 में सीएसआईआर के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को सीएसआईआर में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार संस्थान की प्रोफाइल को बढ़ाया। उन्होंने केलट्रॉन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था।

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सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलने वाली ‘पढ़ो परदेश’ योजना बंद की

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अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली ‘पढ़ो परदेश स्कीम’ को बंद कर दिया गया है। मंत्रालय ने विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी देने वाली इस योजना को बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा पिछले महीने सभी बैंकों को 2022-23 से ‘पढ़ो परदेश ब्याज सब्सिडी योजना’ को बंद करने के बारे में सूचित किया गया था। अब तक यह योजना नामित नोडल बैंक केनरा बैंक के जरिए से चलाई जा रही थी। एसोसिएशन द्वारा बैंकों को दी गई जानकारी के मुताबिक, मौजूदा गाइडलाइंस का पालन करते हुए पढ़ो परदेश योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक के मौजूदा लाभार्थियों को स्कीम की अवधि खत्म होने तक ब्याज पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।

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पढ़ो परदेश योजना के बारे में

 

जून 2006 में प्रधानमंत्री के 15 प्वाइंट प्रोग्राम के तहत पढ़ो परदेश योजना को पेश किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना का मकसद अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। योजना के तहत छात्रों को विदेश में हायर एजुकेशन हासिल करने का मौका मिल सके। इससे उनके रोजगार हासिल करने के मौके भी बढ़ जाएंगे। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में मास्टर, एमफिल और पीएचडी स्तर की शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता था।

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