केंद्रीय बजट 2023-24: 2024 के चुनावों से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट की घोषणा करते हुए, एनडीए सरकार ने कुछ ऐसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, जो पूंजीगत व्यय खर्च का विस्तार करते हैं और हरित विकास, युवा शक्ति और समावेशी विकास सहित विभिन्न प्राथमिकताओं में बंधे हैं। इसके साथ वेतनभोगी वर्ग के लिए बड़ी टैक्स घोषणाएं भी थीं, टैक्स स्लैब में बदलाव और नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट होने का स्पष्ट इरादा था।

केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, जो “सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।” अंत में, राजकोषीय घाटे के संबंध में, उसने वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में इसे 6.4% के लक्ष्य पर बनाए रखा और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया। सुश्री सीतारमण ने कहा कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार:

 

बजट अनुमान 2023-24 में कुल व्यय `45,03,097 करोड़ (45.03 लाख करोड़) अनुमानित है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय `10,00,961 करोड़ (10 लाख करोड़) है। बजट 2023-24 बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 13,70,949 करोड़ (13.71 लाख करोड़) है, जो संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 30.1 प्रतिशत अधिक है।

किसानों के लिए बजट

 

किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी।

 

बजट 2023 में स्वास्थ्य से लेकर आवास तक

 

बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण (FAME) में 5172 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

 

बजट 2023 में बुजुर्गों से महिलाओं तक को फायदा

नेशनल फाइनेंशियल इन्फर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी।

महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा है। इसके तहत दो साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी।

 

Budget 2023 Updates: किस मंत्रालय को मिला कितना हिस्सा

• रक्षा मंत्रालय- 5.94 लाख करोड़ रुपये
• सड़क परिवहन और राजमार्ग- 2.70 लाख करोड़ रुपये
• रेल- 2.41 लाख करोड़ रुपये
• उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण- 2.06 लाख करोड़ रुपये
• गृहमंत्रालय- 1.96 लाख करोड़ रुपये
• रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 1.78 लाख करोड़ रुपए
• ग्रामीण विकास मंत्रालय- 1.60 लाख करोड़ रुपये
• कृषि और किसान कल्याण- 1.25 लाख करोड़ रुपये
• संचार- 1.23 लाख करोड़ रुपये

 

रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 5.94 लाख करोड़ रुपये

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपये था। कहा जा रहा था कि तीनों सेनाओं की तरफ से भी फंड में इजाफे की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है।

 

किफायती घर मुहैया

 

बजट में वित्त मंत्री ने लोगों को किफायती घर मुहैया करने के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब पीएम आवास योजना के लिए बजट को 66 फीसदी बढ़ाया जा रहा है। इसलिए अब इसका फंड 79 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है। वहीं शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों और कस्बों में पूरी तरह से मशीनी पद्धति से सफाई की जाएगी।

 

टैक्स स्लैब में इन लोगों को मिलेगा फायदा

नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा, जिसमें 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9 फीसदी का होगा, जिसमें 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा।

 

पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं दो साल दो लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की पहली स्कीम है।

 

केंद्रीय बजट 2023-24: प्रमुख योजनाएं और उनके बजटीय प्रावधान

• उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ₹2200 करोड़ के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
• 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
• केंद्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
• पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर रु. 79,000 करोड़।
• रुपये का पूंजी परिव्यय। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना है।
• अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआईडीएफ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
• एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर और साझा करने के लिए एंटिटी डिजिलॉकर को सेटअप किया जाएगा।
• अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला का एहसास करने के लिए 5जी सेवाओं पर आधारित अनुप्रयोग विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
• 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GOBARdhan (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए ‘कचरे से धन’ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायो गैस का
• विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिदेश लागू किया जाएगा।

 

केंद्रीय बजट 2023-24: प्रमुख आंकड़े:

• लगभग नौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
• पिछले नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है।
• ईपीएफओ की सदस्यता दोगुनी से अधिक बढ़कर 27 करोड़ हो गई है।
• 2022 में UPI के माध्यम से ₹126 लाख करोड़ का 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुआ है।
• स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण।
• उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
• 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण।
• 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते।
• पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर।
• पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को ₹2.2 लाख करोड़ का नकद हस्तांतरण।

 

वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिलेगी छूट

 

वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फायदे भी दिए जाएंगे।

 

रेलवे के लिए जारी हुआ 2.4 लाख करोड़ का बजट

रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।

 

गरीबों को राशन, किसानों को मदद

 

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में यह तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपये हो गई है।

 

भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की इकॉनमी का आकार बढ़ा है। भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था के पायदान से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर आ गया है। आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। दुनिया में स्लोडाउन की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम सही ट्रैक पर हैं। यह अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है।

 

पिछले साल की तुलना में ‘रेलवे’ को कितना अधिक मिला फंड

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2023-24 में कुल 2.40 लाख करोड़ रुपये फंड आवंटित करने का एलान किया जो कि अब तक सबसे अधिक है। वहीं पिछले साल से तुलना की जाए तो यह एक लाख करोड़ अधिक है क्योंकि 2022 में 1.40 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा अगर 2013-14 से तुलना की जाए तो ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है।

 

 

पिछले साल की तुलना में ‘रक्षा क्षेत्र’ को कितना अधिक मिला फंड

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र को 2023-24 में कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये फंड आवंटित करने का एलान किया वहीं 2022 में 5.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यानी कि 2023 में साल 2022 की तुलना में 69 लाख करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए।

 

पिछले साल की तुलना में इस बार ‘कृषि क्षेत्र’ की क्या रही स्थिति

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 2023-24 में  कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1.24 करोड़ रुपए फंड का प्रावधान किया गया था।

 

शिक्षा के क्षेत्र में इस बार कितना बजट, पिछली बार के मुकाबले क्या रही स्थिति

 

आम बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। बता दें कि पिछले साल के बजट 2022 में शिक्षा के लिए कुल 1,04,278 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यानी 8 हजार करोड़ से ज्यादा का इजाफा।

 

खेल मंत्रालय को कितना बजट, पिछले साल की तुलना में क्या रही स्थिति

केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3397.32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट 2773.35 करोड़ रुपये से 723.97 करोड़ रुपये ज्यादा है।

 

स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना बजट, पिछले साल की तुलना में क्या रही स्थिति

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2023-24 में 86 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 83 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यानी इस बार 2.71 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

 

शिक्षा के लिए बजट

वित्तमंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल (Eklavya Model Residential Schools या EMRS) खोलने की घोषणा की है। इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने पांचवां आम बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों पर 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इससे पहले, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, एक झांकी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयास दिखाते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की भी थी।

 

केंद्रीय बजट 2023-24: सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन:

 

• समझौता आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से नौ महीने की समय सीमा निर्दिष्ट करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन किया जाएगा।
• एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों के इरादे और दायरे को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

 

केंद्रीय बजट 2023-24: सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा:

 

• जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करना;
• कर राशि के 50 से 150 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से कंपाउंडिंग राशि को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत तक करना;
• कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना;
• प्रासंगिक विवरणी/विवरण दाखिल करने की देय तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक विवरणी/विवरण दाखिल करने को प्रतिबंधित करना; और
• अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और रचना करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से माल की राज्य के भीतर आपूर्ति करने में सक्षम बनाना।

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2023 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बडे़ ऐलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बडे़ ऐलान किए गए।

 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। उधर, पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा।

 

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने इस बीच बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की।

 

टैक्स

 

अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा। 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।

 

मुफ्त अनाज की घोषणा

वित्त मंत्री के जरिए अगले एक साल के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा की गई है। बजट 2023 में वित्त मंत्री की ओर से किसानों को कई तोहफे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार के जरिए वहन किया जा रहा है।

 

कृषि क्षेत्र

वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, कृषि इनपुट, ऋण, बीमा, फसल सुरक्षा, कृषि त्वरक कोष, कृषि स्टार्टअप फोकस क्षेत्र के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा। हमारी 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर है। कपास को पुश देने से कपड़ा क्षेत्र को और बल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए निर्यात के विस्तार के अवसर चालू खाता घाटे का समर्थन करेंगे।

 

सहकारी समितियां

 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन आदि में मदद के लिए भंडारण क्षमता निर्माण और सहकारी समितियों का गठन होगा। जनता पर स्पष्ट ध्यान है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

 

पुस्तकालय खोलने की योजना

 

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में कहा कि अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वहीं, राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक पुस्तकालय खोलने की दिशा में काम किया जाएगा।

 

तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना

 

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषण की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा।

 

पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगी

 

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईसीएमआर के साथ कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां इंटर-डिसिप्लिनरी रिसर्च करने, अत्याधुनिक एप्लिकेशन विकसित करने और स्केलेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भागीदार बनेंगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।

 

बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को लेकर विशेषज्ञों में बड़ी आशा है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए साल 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वित्तमंत्री ने कहा कि इसके अलावा मुख्य स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

 

एनीमिया, भारत में वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्या कारक स्थिति रही है, महिलाओं में इसका खतरा अधिक देखा जाता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15-49 आयु वर्ग वालों में देश की 57 प्रतिशत महिलाओं और 25 प्रतिशत पुरुषों को एनीमिया है। 15 साल से कम आयु की 46 फीसदी लड़कियां एनीमिया की शिकार हैं।

 

हेल्थ बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं

 

• वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने यूनियन बजट के दौरान कहा कि पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों को बीमा योजना का लाभ मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचा है। साथ ही मोटे अनाजों को बढ़ावा देगी सरकार।
• वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने बताया कि 2014 देश में 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए गए।
• आने वाले सालों में मेडिकल फिल्ड में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके।
• आसीएमआर (ICMR) के लैब और बढ़ाए जाएंगे ताकि आमलोगों तक इसकी सुविधा पहुंच सके।

 

2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि भारत में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये मुख्य रूप से शरीर में रेड ब्लज सेल्स की कमी से होती है। इसके कारण कई बार महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपनी जान गवा देती हैं। ऐसे में एनीमिया (Anemia) उन्मूलन का लक्ष्य आने वाले समय में काफी कारगर हो सकता है।

 

फार्मा सेक्टर के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स में शोध के लिए नया कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उद्योग को शोध में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए फार्मास्युटिकल उद्योग अनुसंधान एवं विकास निवेश जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।

 

Budget 2023 पर्यटन को मिशन मोड पर मिलेगा बढ़ावा

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।

 

Budget 2023 मजबूत पब्लिक फाइनेंस

 

सीतारमण ने कहा कि अमृत ​​काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से इस जनभागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

 

विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका

 

Budget 2023 वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत आज दुनिया में आज चमक रहा है। इसके पीछे भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हम देशभर के गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं।

 

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार) सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं। वित्त मंत्री ने कहा, Budget2023 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षियों की तरह हमें अमृत काल की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी

1. समावेशी विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. बुनियादी ढांचा और निवेश
4. संभावनाओं को उजागर करना
5. हरित वृद्धि
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र

 

कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

 

कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता

 

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।

 

अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

 

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।

 

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई

 

उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

 

केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: प्रमुख संख्याएं:

 

FY23 विकास 7% अनुमानित
उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया
उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
FY24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित पूंजीगत व्यय, 33% तक
पीएम आवास परिव्यय को बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये करने की योजना
3 वर्षों में 15000 करोड़ रुपये कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) खर्च करने की योजना है

 

प्रधानमंत्री आवास योजना:

 

प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के परिव्यय में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।

 

किफायती आवास:

 

भारत ने 2023/24 में किफायती आवास के लिए अपने बजट आवंटन को बढ़ाकर 790 अरब रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि निजी निवेश में भीड़ के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।

 

आय पर टैक्स

 

अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा। 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।

 

केंद्रीय बजट 2023: ग्रामीण फोकस

 

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सभी प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।

 

केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: “हरित विकास”:

 

• हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के “हरित विकास” प्राथमिकता वाले क्षेत्र के प्रमुख संचालक हैं।
• 4,000 MWh की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा।
  पंप्ड स्टोरेज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
• लद्दाख से 13 GW अक्षय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपये के निवेश से किया जाएगा।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय (Capex) को बढाकर 10 लाख करोड़ रुपये (10 Trillion Rupee) करेगी। उन्होंने अपने बजट 2023 के भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय यानी खर्च को भी 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। सरकार ने कार्यान्वयन के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की भी पहचान की है।

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केंद्र सरकार ने कार्यान्वयन के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की भी पहचान की है। बता दें, यह कैपेक्स के लिए अब तक का सबसे अधिक खर्च है। FY23 में कैपेक्स परिव्यय 7.5 लाख करोड़ रुपये (7.5 ट्रिलियन रुपये) था। नया परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.3 प्रतिशत होगा।

 

केंद्र ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट का भी प्रस्ताव दिया है। साथ ही, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीतारमण ने यह भी कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि KYC की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। पैन कार्ड का उपयोग सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।