परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त विकास के लिए एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच समझौता

भारत के साफ ऊर्जा स्रोतों की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए, 1 मई को राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) ने देश में न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के विकास के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ एक सहायक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोनों कंपनियां शुरू में दो प्रेशराइज्ड हेवी-वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) परियोजनाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी: चुटका मध्य प्रदेश एटॉम पावर प्रोजेक्ट (2×700 एमडब्ल्यू) और माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉम पावर प्रोजेक्ट (4×700 एमडब्ल्यू)। इन परियोजनाओं को फ्लीट मोड न्यूक्लियर परियोजनाओं का हिस्सा माना गया था।

एनटीपीसी, जो भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है, 2032 तक 2,000 मेगावाट, 2035 तक 4,200 मेगावाट और अंततः 2050 तक 20,000 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पीएचडब्ल्यूआर के माध्यम से क्षमता जोड़ने के साथ-साथ, कंपनी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का उपयोग करने की भी योजना बना रही है। फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ईंधन गठजोड़ (टाई-अप ) की भी योजना बना रहा है।

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केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 6,780 मेगावाट है, जो देश के कुल ऊर्जा मिश्रण (थर्मल, हाइड्रो और नवीकरणीय सहित) का सिर्फ 2% का प्रतिनिधित्व करती है। भारत सरकार ने देश की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो 1,05,000 करोड़ रुपये की लागत से फ्लीट मोड में 2031 तक उत्तरोत्तर स्थापित किए जाएंगे। इन रिएक्टरों से कुल 7,000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है।

चुटका और माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजनाओं को एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। छुटका परियोजना पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है, जबकि माही बांसवाड़ा परियोजना की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये होगी।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 10 रिएक्टरों को चार स्थानों पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें कैगा (कर्नाटक), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), और छुटका (मध्य प्रदेश) में दो-दो शामिल हैं। माही बांसवाड़ा (राजस्थान) में चार रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे।

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जापानी टेबल टेनिस स्टार कसुमी इशिकावा ने की संन्यास की घोषणा

जापानी टेबल टेनिस स्टार कसुमी इशिकावा ने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इशिकावा ने तीन साल लगातार तीन ओलंपिक खेलों में महिला टीम में मेडल जीते थे, जबकि वह पांच राष्ट्रीय महिला सिंगल्स चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। वह जब जापानी महिला टीम ने लंदन 2012 में चांदी मेडल जीता, तो वह उनके लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गई थी, उसके बाद वह जापान को रियो 2016 में महिला ब्रोंज मेडल जीतने में मदद करते हुए और फिर से टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीतने में मदद की।

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कासुमी इशिकावा का जन्म 23 फरवरी, 1993 को जापान के यामागुची में हुआ था। उन्होंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया जब वह सिर्फ तीन साल की थीं और 15 साल की उम्र में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की।

इशिकावा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक सहित कई अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते हैं। उन्होंने तीन ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया है, 2016 रियो ओलंपिक में टीम रजत पदक जीता है।

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भारत और रूस के बीच भुगतान कार्डों की स्वीकृति से बढ़ेंगे क्रॉस-बॉर्डर भुगतान

भारत और रूस ने एक दूसरे के भुगतान कार्ड, रुपे और मीर, को स्वीकार करने की संभावना की जांच करने के लिए सहमति जताई है। यह फैसला भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मान्टुरोव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आंतरिक सरकारी आयोग की नवीनतम बैठक में लिया गया था।

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रुपे और मीर कार्ड की पारस्परिक स्वीकृति से भारतीय रुपये और रूसी रूबल में लेनदेन की सुविधा होगी, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए सीमा पार भुगतान करना आसान हो जाएगा। वर्तमान में, भारत और रूस से विदेशी भुगतान स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं, और पश्चिम द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक भुगतान विकल्पों की तलाश करना आवश्यक है।

भुगतान कार्ड की पारस्परिक स्वीकृति के अलावा, बैठक में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और रूस के फास्टर पेमेंट्स सिस्टम (एफपीएस) के बीच बातचीत की संभावना का भी पता लगाया गया। इस कदम का उद्देश्य भारत और रूस के बीच सीमा पार भुगतान को और सरल बनाना है।

दोनों देशों ने इसके साथ ही रूसी वित्तीय संदेश प्रणाली, बैंक ऑफ रूस की सेवा ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को सीमान्त पार भुगतान के लिए अपनाने की भी खोज की है। यह सिस्टम सीमान्त पार लेनदेनों के लिए एक अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय मंच प्रदान करने की उम्मीद है।

बैठक के प्रतिभागियों ने हाल ही में यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच सीमा पार कनेक्टिविटी के शुभारंभ पर भी चर्चा की। यह लिंकेज दोनों देशों के लोगों को तेजी से और लागत-कुशल डिजिटल हस्तांतरण करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रवासी श्रमिकों और छात्रों सहित सिंगापुर में भारतीय प्रवासी लाभान्वित होते हैं।

2008 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भारत में एक लचीला भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, जो रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम), भीम आधार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी फास्टैग) और भारत बिलपे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों की एक श्रृंखला के माध्यम से लेनदेन को सक्षम करता है।

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अप्रैल 2023 में यूपीआई लेनदेन में गिरावट, अधिकारियों ने बढ़ाया स्कोप

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ‘यूपीआई मंथली प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स’ ने अप्रैल 2023 में यूपीआई लेनदेन की मात्रा और मूल्य में गिरावट की सूचना दी है। इस दौरान कंपनी का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 7.96 पर्सेंट घटकर 796.29 करोड़ रुपये रह गया, जबकि ट्रांजैक्शन वैल्यू 9.51 पर्सेंट घटकर 12.71 लाख करोड़ रुपये रह गई।

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यूपीआई एक एकल मोबाइल एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंक खातों तक पहुंचने और विभिन्न लेनदेन करने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म की विशेषताओं में मोबाइल उपकरणों के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण, उपयोगिता बिल भुगतान, ओवर-द-काउंटर भुगतान और क्यूआर कोड-आधारित भुगतान शामिल हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, यूपीआई ने भारत में खुदरा भुगतान को बदल दिया है। मंच की मजबूती ने समय-समय पर नए उत्पादों और सुविधाओं के विकास को जन्म दिया है। उन्होंने आगे कहा कि रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा गया है, और प्लेटफॉर्म को पहले ही जमा खातों से जोड़ा जा चुका है।

गवर्नर दास ने घोषणा की कि मंच के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के संचालन की अनुमति देकर यूपीआई का दायरा बढ़ाया जाएगा। यह कदम यूपीआई को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने और उन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करने में सक्षम करेगा जिन्हें क्रेडिट की आवश्यकता होती है।

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अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में हासिल किया दूसरा स्थान

भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी (सेवानिवृत्त) गोल्डन ग्लोब रेस (जीजीआर) में प्रवेश करने के 236 दिन बाद आखिरकार रेस पूरी की। सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर, जो तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी हैं, ने 22 मार्च, 2022 को गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। जो दुनिया की सबसे कठिन सोलो नॉन-स्टॉप रेसों में से एक मानी जाती है। जीजीआर की शुरुआत 4 सितंबर, 2022 को हुई थी। पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के नाविक कर्स्टन न्यूसचफर रहे।

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भारतीय नौसेना के अनुसार, कमांडर टॉमी संदेशों के माध्यम से फ्रांस में रेस कंट्रोल के संपर्क में थे, जो जेआरसीसी ऑस्ट्रेलिया को संदेश भेज रहा था। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने पुष्टि की थी कि गोल्डन ग्लोब रेस 2018 (जीजीआर) में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टॉमी केसी स्वदेश निर्मित नौकायन पोत ‘थुरिया’ पर सवार थे। वह दक्षिण भारतीय महासागर में है, जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से लगभग 1900 समुद्री मील और केप कोमोरिन (कन्याकुमारी) से लगभग 2700 समुद्री मील (अंतरिक्ष से लगभग 5020 किलोमीटर) की दूरी पर है।

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अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां चार महीने के उच्चतम स्तर पर

एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल में बढ़कर चार महीने के उच्च स्तर 57.2 पर पहुंच गया। यह आंकड़ा मार्च के 56.2 पीएमआई, फरवरी के 55.3 पीएमआई और जनवरी के 53.7 पीएमआई से अधिक है। 50 से ऊपर रहना पिछले महीने की तुलना में उत्पादन में समग्र वृद्धि को दर्शाता है।

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रिपोर्ट से पता चलता है कि माल उत्पादकों को दिए गए नए ऑर्डर अप्रैल में तेजी से बढ़े। यह विस्तार अनुकूल बाजार स्थितियों, मांग की ताकत और प्रचार के कारण था। फैक्ट्री ऑर्डर और उत्पादन भी इस साल अप्रैल में अब तक की सबसे मजबूत दरों पर बढ़ा है। महीने के दौरान अधिक नौकरियों के सृजन और कंपनियों द्वारा इनपुट खरीद प्रयासों को आगे बढ़ाने से भी इस वृद्धि में योगदान मिला।

अप्रैल के दौरान इनपुट की इन्वेंट्री में भी रिकॉर्ड विस्तार देखा गया, जो आपूर्तिकर्ता क्षमता पर दबाव की कमी से समर्थित था। महीने के दौरान स्टॉक संचय की दर में भी वृद्धि हुई, सर्वेक्षण किए गए प्रतिभागियों के 26% ने उच्च उत्पादन मात्रा की सूचना दी। खरीद गतिविधि में वृद्धि के बावजूद, आपूर्तिकर्ता अप्रैल के दौरान समय पर इनपुट वितरित करने में सक्षम थे, जिससे आठ महीनों में विक्रेता के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ।

कुल मिलाकर, निर्माता मार्च के आठ महीने के निचले स्तर से सुधार के साथ विकास की संभावनाओं के प्रति आशावादी हैं। एसएंडपी ग्लोबल ने पहले अनुमान लगाया था कि भारतीय निर्माता वित्त वर्ष 2024 में बिक्री और उत्पादन का समर्थन करने के लिए बेहतर ग्राहक संबंधों, नए उत्पाद रिलीज और विज्ञापन की उम्मीद करेंगे।

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अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा

अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा जो अब तक का कर संग्रह का सर्वाधिक आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा है जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपये का रहा था। बीते वर्ष अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपये रहा था, यानी एक साल पहले के मुकाबले इस साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 19,495 करोड़ अधिक हुआ है। एक साल पहले की तुलना में इस वर्ष जीएसटी संग्रह में 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

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हाल ही में वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने कुल जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की हिस्सेदारी 38,440 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का 47,412 करोड़, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का 89,158 करोड़ और उपकर का 12,025 करोड़ रुपये का योगदान रहा। आईजीएसटी में वस्तुओं के आयात से जुटाए गए 34,972 करोड़ रुपये भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन 20 अप्रैल 2023 को हुआ। इसलिए 9.8 लाख लेनदेन के जरिए 68,228 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया।

ये पहला मौका है जब जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। मार्च 2023 में 9 करोड़ e-way बिल जेनरेट किए गए जबकि फरवरी में 8.1 करोड़ e-way बिल जेनरेट किया गया था। अप्रैल महीने में केंद्र सरकार का रेवेन्यू रेग्युलर सेटलमेंट के बाद 84,304 करोड़ रुपये रहा सीजीएसटी रहा है जबकि राज्यों के लिए एसजीएसटी 85,371 करोड़ रुपये रहा है।

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रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने लीपज़िग बुक पुरस्कार 2023 जीता

मरिया स्टेपानोवा, एक प्रसिद्ध रूसी लेखिका जो वर्लिन में निवास करती हैं, ने 2023 में लेपज़िग पुस्तक पुरस्कार प्राप्त किया है। उनका उपन्यास, ‘In Memory of Memory’, जिसमें स्टालिनवाद और सोवियत संघ के अंत के विषयों पर विस्तार से बात की गई है, ने उन्हें 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। हालांकि, उनका कविता संग्रह, ‘Girls Without Clothes’, ने उन्हें प्रतिष्ठित लेपज़िग पुस्तक पुरस्कार जीतने का मौका दिया। इस कविता संग्रह में अत्यंत काव्यात्मक ढंग से महिलाओं के खिलाफ छिपे हुए हिंसा और इस उत्पीड़न को भड़काने वाले शक्ति वितरण को संवेदनशीलता से व्यक्त किया गया है।

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पुरस्कार समारोह 25 अप्रैल को 30वें लिपजिग पुस्तक मेले के उद्घाटन के मौके पर आयोजित किया गया था। यूरोप में “सुलह की प्रगति” के लिए 1994 से प्रस्तुत, एक और रूसी निर्वासित, पत्रकार माशा गेसेन, जो अमेरिका में रहती हैं, ने 2019 में अपनी पुस्तक “द फ्यूचर इज़ हिस्ट्री: हाउ टोटलिटेरियनिज़म रीक्लेम्ड रशिय” के लिए जीता।

न्यायाधीशों की टोली ने स्टेपानोवा के काव्यात्मक दुनिया-दृष्टि के अटल समर्पण की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि उनकी साहित्यिक रचनाएं विश्वव्यापी प्रसिद्ध लेखकों की आवाजों से पूर्ण हैं। स्टेपानोवा, एक रूसी-यहूदी कवि, उपन्यासकार और पत्रकार, ने 1972 में मॉस्को में जन्म लिया था। वह व्लादिमीर पुतिन के प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कुछ लोगों में से एक हैं। उन्होंने जर्मन सार्वजनिक प्रसारण RBB के साथ एक साक्षात्कार में उक्रेन के इस विरोध की प्रशंसा जताई थी, जिसे वह “अच्छाई बनाम बुराई” की लड़ाई के रूप में वर्णन करते हुए बताती थी।

लीपज़िग पुस्तक पुरस्कार के बारे में

यूरोपीय समझ के लिए लीपज़िग बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1994 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य इस लक्ष्य में योगदान देने वाले कथा, गैर-कथा और कविता के उत्कृष्ट कार्यों को पहचानकर यूरोपीय संस्कृतियों के बीच अधिक समझ को बढ़ावा देना है।
पुरस्कार जर्मनी में लीपज़िग बुक फेयर के हिस्से के रूप में दिया जाता है और इसे तीन श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है: फिक्शन, नॉन-फिक्शन और अनुवाद। प्रत्येक श्रेणी में विजेता को नकद पुरस्कार और एक कांस्य मूर्तिकला मिलती है।
लीपजिग बुक प्राइज के लिए जूरी पूरे यूरोप के साहित्यिक विद्वानों, आलोचकों और पत्रकारों से बनी है। वे विजेताओं का चयन करने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों और भाषाओं के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं।
लीपज़िग बुक प्राइज यूरोप में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक बन गया है, और पुरस्कार जीतना किसी भी लेखक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इस पुरस्कार ने पूरे महाद्वीप में अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समझ को बढ़ावा देने में मदद की है और महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों पर ध्यान देने में मदद की है जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं गया होगा।

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विश्व टूना दिवस: 02 मई

प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व स्तर पर ‘विश्व टूना दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र (United Nations – UN) द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की जाती है। टूना मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन बी 12, प्रोटीन और अन्य खनिज़ों जैसे कई समृद्ध गुण होते हैं।

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विश्व टूना दिवस का महत्व

टूना मुख्य रूप से दो चीजों के लिए प्राप्त किया जाता है जिन्हें पारंपरिक तौर पर डिब्बाबंद टूना (canned Tuna) और साशिमी / सुशी (Sashimi/Sushi) के रूप में जाना जाता है। विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund), पर्यावरण समूहों ने अब मत्स्य पालन करने वालों को चेतावनी दी है और टूना अब लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्गत आता है। इस दिन का उद्देश्य टूना की ओवरफिशिंग की समस्या और पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।

विश्व टूना दिवस का इतिहास

वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टूना मछली के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में घोषित किया। पिछले कुछ वर्षों में, ओवरफिशिंग और अवैध फिशिंग के कारण टूना मछली की आबादी में 97 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसलिए टूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष दिन की घोषणा की और लोगों से टूना के संरक्षण की अपील की।

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आयुष्मान भारत योजना: भारत में वंचितों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा

30 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले आयुष्मान भारत दिवस का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह योजना संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। आयुष्मान भारत दिवस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने में भारत सरकार की सफलता को दर्शाता है।

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मंत्रालय :- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लॉन्च वर्ष: – 2018

कार्यान्वयन निकाय: – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)

उद्देश्य:-

कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और एम्बुलेंस देखभाल को कवर करते हुए स्वास्थ्य को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए अग्रणी उपायों को लागू करना है। इसमें वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का निरंतर कार्यान्वयन शामिल है।

लाभार्थी:-

पीएम-जेएवाई को विशेष रूप से देश के 40% सबसे कमजोर और वंचित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन लाभार्थियों की पहचान 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में उल्लिखित वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पात्र परिवारों में एक कमरे के कच्चे घर वाले, वयस्क सदस्यों के बिना, महिलाओं के नेतृत्व वाले, एससी/एसटी से संबंधित, बेघर और भूमिहीन शामिल हैं।

इस योजना ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का स्थान लिया है, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। नतीजतन, पीएम-जेएवाई के तहत उल्लिखित कवरेज में वे परिवार शामिल हैं जो आरएसबीवाई के तहत कवर किए गए थे लेकिन एसईसीसी 2011 डेटाबेस में दिखाई नहीं दिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएम-जेएवाई के तहत परिवार के आकार या उम्र पर कोई सीमा नहीं है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे नहीं छूटे, विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग।

पात्रता मानदंड: –

परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं।
पहले दिन से पहले से मौजूद स्थितियों का कवरेज।

बजट आवंटन:- 7200 करोड़ रुपये

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