विश्व रेडियो दिवस: 13 फरवरी

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प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो को दुनिया के सबसे तेज संचार के माध्यमों में से एक माना (World Radio Day 2023 Date) जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन, सूचना तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। इस अवसर पर यूनेस्को प्रसारकों, संगठनों तथा समुदायों के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। रेडियो मनोरंजन, सूचना तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, यह सूचना के माध्यम के रूप में लोगों के सशक्तिकरण का कार्य भी करता है।

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इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में युवाओं व आने वाली नई पीढ़ियों को रेडियो के महत्व व इतिहास से जागरूक (World Radio Day History) करना है। बता दें भले ही रेडियो सदियों पुराना माध्यम है, लेकिन संचार के लिए आज भी इसका इस्तेमाल किया जा (World Radio Day Quotes) रहा है। गांव व देहात के क्षेत्रों में आज भी लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं।

 

विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम

इस बार पूरा विश्व नौवां रेडियो दिवस मना रहा है। बता दें इस बार की थीम रेडियो और शांति है। इस मौके पर स्कूल व सरकारी संस्थानों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सरकारी संस्थान इसे अलग-अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं।

 

विश्व रेडियो दिवस: इतिहास

यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था। पहली बार विश्व रेडियो दिवस को 2012 में मनाया गया था।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हां ही में बड़ा उलटफेर करते हुए 13 राज्यों के राज्यपाल व एलजी में फेरबदल किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा लद्दाख के एलजी राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। उनकी जगह अरुणाचल के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को लद्दाख का एलजी बनाया गया है।

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वहीं, राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड, गुलाब चंद कटारिया को असम, शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं, राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

इसके अलावा मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

 

राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाती है?

  • संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि “प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।”
  • अनुच्छेद 155 के अनुसार “राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा”।
  • अनुच्छेद 156 के तहत, “राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा”, लेकिन उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
  • अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल की योग्यता और पद की शर्तें निर्धारित करते हैं।

 

आयु और पात्रता

 

  • राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
  • राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
  • राज्यपाल की स्थिति की परिकल्पना एक राजनीतिक प्रमुख के रूप में की जाती है जिसे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है।

 

राज्यपाल से संबंधित कुछ संवैधानिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

 

  • अनुच्छेद 153 – राज्यों के राज्यपाल
  • अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यकारी शक्ति
  • अनुच्छेद 155- राज्यपाल की नियुक्ति
  • अनुच्छेद 156 – राज्यपाल की पदावधि
  • अनुच्छेद 157 – राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं
  • अनुच्छेद 158 – राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें
  • अनुच्छेद 159 – राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद 160- कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
  • अनुच्छेद 161 – राज्यपाल की क्षमादान और अन्य की शक्ति
  • अनुच्छेद 162 – राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
  • अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

 

किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है?

 

राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा भी सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल के पदावधि राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। राज्यपाल लिखित रूप से चाहे तो अपना त्यागपत्र भी ले सकता है।

 

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महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने रमेश बैस, भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर

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महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनकी जगह रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को साल 2019 में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उससे पहले कोश्यारी नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं।

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रमेश बैस के बारे में

 

रमेश बैस अभी तक झारखंड के राज्यपाल थे। रमेश बैस का जन्म 2 अगस्त 1947 को अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर में हुआ था। उन्होंने भोपाल से बीएससी की पढ़ाई की थी और काफी लंबे समय तक उन्होंने खेती-किसानी की। रमेश बैस जुलाई 2021 में झारखंड के राज्यपाल बने थे। इससे पहले, वह जुलाई 2019 से जुलाई 2021 तक त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल भी रहे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद बैस को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।

रमेश बैस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत निकाय चुनावों से की थी। बैस पहली बार 1978 में रायपुर नगर निगम के सदस्य के रूप में चुने गए थे और फिर 1980 में मंदिर हसोद सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 1985 में अगला चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होने 1989 में रायपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता। रमेश बैस ने अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वाजपेयी सरकार के दूसरे और तीसरे कार्यकाल में बैस ने वर्ष 2004 तक स्टील, खान, रसायन और उर्वरक, सूचना और प्रसारण विभागों को संभाला।

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उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया हैलो उज्जीवन लॉन्च – भारत का पहला वॉयस, विज़ुअल, वर्नाक्युलर बैंकिंग ऐप।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन हैलो उज्जीवन लॉन्च किया, जिसमें 3 वी – वॉयस, विजुअल और वर्नाक्युलर-सक्षम विशेषताएं हैं – उन व्यक्तियों को बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लिए जिनके पास सीमित पढ़ने और लिखने के कौशल हैं। ऐप को माइक्रोबैंकिंग और ग्रामीण ग्राहकों में बैंकिंग की आदतों को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डिजिटल रूप से चुनौतीपूर्ण हैं।

 

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हैलो उज्जीवन आवेदन के बारे अन्य जानकारी:

Navana.AI के साथ मिलकर बनाई गई हैलो उज्जीवन हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया और असमिया सहित आठ क्षेत्रीय भाषाओं में आवाज द्वारा सुलभ है।

हैलो उज्जीवन एप्लिकेशन की विशेषताएं:

  •  ग्राहक बैंकिंग लेनदेन करने और लोन ईएमआई का भुगतान करने, एफडी और आरडी खाते खोलने, धन हस्तांतरित करने, खाता शेष राशि की जांच करने और पासबुक अपडेट करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपनी मूल भाषा में ऐप से बात कर सकते हैं।
  • ऐप की सहज एआई और मशीन लर्निंग क्षमताएं इसे ग्राहकों के असंरचित बैंकिंग अनुरोधों को समझने और वांछित परिणाम प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं।
  • एप्लिकेशन इंजन उपयोगकर्ता की विभिन्न बोलियों के अनुकूल है और उनकी विशेष बोली को सीखने और जवाब देने की क्षमता रखता है।
  • ऐप हर कदम पर उपयोगकर्ता की पसंदीदा भाषा में एक रिकॉर्ड डे वॉयस गाइड के साथ एक दृश्य प्रतिनिधित्व भी प्रदान करता है, जिससे वे बिना किसी पर निर्भर या डर के लेनदेन कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन से जुड़ी चिंता दूर हो जाती है।
  • उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शोध के अनुसार, ऐप माइक्रोबैंकिंग और ग्रामीण ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों, आकांक्षाओं और व्यवहारों पर डिजिटल विभाजन को संबोधित करता है।
  • उज्जीवन एसएफबी अपनी 600 शाखाओं और 9000 माइक्रोबैंकिंग और ग्रामीण बैंकिंग कर्मचारियों का उपयोग ग्राहकों को हैलो उज्जीवन ऐप का उपयोग करने के बारे में शिक्षित करने के लिए कर रहा है।

हैलो उज्जीवन एप्लिकेशन के लक्षित ग्राहक:

अपने शुरुआती चरण में, हैलो उज्जीवन अपने मौजूदा माइक्रोबैंकिंग ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। अगले चरण में, कंपनी अधिक भाषाओं और बैंकिंग सुविधाओं और समाधानों को जोड़ना जारी रखेगी, जैसे कि नए ग्राहक खाते खोलना, उपयोगिता बिलों का भुगतान करना, रिपीट लोन का लाभ उठाना, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज।

उज्जीवन लघु वित्त बैंक विकास:

उज्जीवन एसएफबी ने पूरे भारत में बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाने के लिए एक व्यापक डिजिटल रणनीति विकसित की है। उज्जीवन एसएफबी की बैंक की डिजिटल रणनीति मेट्रो बनाम अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए बनाई गई है, जिन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है। बैंक वर्तमान में भारत के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी 600 शाखाओं के माध्यम से 72 मिलियन से अधिक ग्राहकों की सेवा करता है। 31 दिसंबर, 2022 तक, सकल ऋण पुस्तिका का मूल्य 21,895 करोड़ रुपये है और जमा आधार का मूल्य 23,203 करोड़ रुपये है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

  • उज्जीवन लघु वित्त बैंक मुख्यालय: बेंगलुरु;
  • उज्जीवन लघु वित्त बैंक के संस्थापक: समित घोष;
  • उज्जीवन लघु वित्त बैंक की स्थापना: 28 दिसंबर 2004

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एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स III के अधिकारिक राजचिन्ह का हुआ खुलासा

6 मई, 2023 को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के लिए निर्धारित राज्याभिषेक समारोह से पहले, बकिंघम पैलेस ने नव नियुक्त राजा के आधिकारिक राज्याभिषेक राजचिन्ह को जारी किया। राजचिन्ह में प्रकृति के लिए राजा के प्यार को वनस्पतियों में शामिल किया गया है जो एक ही छवि में यूनाइटेड किंगडम के चार राष्ट्रों का प्रतीक है। मई में राज्याभिषेक के लंबे सप्ताहांत में होने वाले कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोगो में एक गुलाब, थीस्ल, डैफोडिल और शैमरॉक शामिल हैं – यूनाइटेड किंगडम के प्रतीक।

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वेल्श भाषा के संस्करण में भी उपलब्ध यह लोगो राज्याभिषेक को चिह्नित करने के लिए नियोजित समारोहों से प्रकट होने वाला नवीनतम विवरण है, जो 6 मई को वेस्टमिंस्टर एब्बे में आयोजित किया जाएगा। इस दिन बकिंघम पैलेस बालकनी पर एक कैरिज जुलूस और पारंपरिक उपस्थिति शामिल होगी, हालांकि यह अभी भी ज्ञात नहीं है कि कौन भाग लेगा – अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स वहां होंगे या नहीं।

इस प्रतीक के बारे में 5 महत्त्वपूर्ण बिंदु :
  1. एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइनर जॉनी इव ने किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक प्रतीक को डिजाइन किया है।
  2. इंग्लैंड का गुलाब, स्कॉटलैंड का थास्ल, वेल्स का डैफोडिल और उत्तरी आयरलैंड का शैमरॉक सेंट एडवर्ड क्राउन की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे 6 मई को वेस्टमिंस्टर एब्बे में ताज पहनाए जाने पर नए राजा के सिर पर रखा जाएगा।
  3. किंग चार्ल्स III के आधिकारिक राज्याभिषेक प्रतीक को संघ ध्वज के रंगों में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकुट को नीले रंग में चित्रित किया गया है, जो लाल रंग में चार पौधों के आगे के चित्रों से घिरा हुआ है, सभी एक सफेद पृष्ठभूमि पर हैं।
  4. यह राजचिन्ह समुदाय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित राज्याभिषेक से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।
  5. डिजाइनर जॉनी इव के पास विश्व स्तर पर कुल 14,000 पेटेंट हैं, साथ ही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के साथ-साथ वो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित हैं, जहाँ वह चांसलर हैं।

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मेटा ने G20 अभियान के लिए MeitY के साथ साझेदारी में #DigitalSuraksha अभियान की शुरुवात

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मेटा ने जी 20 सुरक्षित ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। साझेदारी के हिस्से के रूप में, कंपनी का दावा है कि यह विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई भारतीय भाषाओं में सहायक संसाधन बनाएगा और साझा करेगा, और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। इसके अलावा, मेटा ने सभी को एक सुरक्षित और अधिक समावेशी इंटरनेट प्रदान करने के लिए कंपनी के प्रयासों को बनाने के लिए अपना #DigitalSuraksha अभियान भी शुरू किया है।

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इस अभियान के संसाधन इस तरह के विषयों को कवर करेंगे:

  • ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटना
  • हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट कैसे करें
  • ऑनलाइन और अधिक बातचीत करते समय सुरक्षा युक्तियाँ।

#DigitalSuraksha अभियान में डिजिटल साक्षरता उपायों और उपभोक्ता जागरूकता पहलों के तहत दो डिजिटल साक्षरता और तीन उपभोक्ता जागरूकता पहल शामिल होंगी।

#DigitalSuraksha अभियान के बारे में अन्य जानकारी:

  •  #DigitalSuraksha के पहले चरण में दिल्ली में उपयोगकर्ताओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी शामिल है।
  • कंपनी के अनुसार, जी 20 के तहत संसाधन ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे, ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने, हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट करने के तरीके, ऑनलाइन बातचीत करते समय खुद को सुरक्षित रखने के लिए युक्तियां और ऐसे ही अन्य विषयों को कवर करेंगे।
  • यह साझेदारी न केवल मौजूदा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का समर्थन और लैस करने का दावा करती है, बल्कि भारत में तेजी से बढ़ते नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करती है।

MeitY के साथ साझेदारी के लाभ:

भारत 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है, ऐसे समय में जब भारत जी 20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह रणनीतिक साझेदारी न केवल मौजूदा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का समर्थन और लैस करेगी, बल्कि भारत में नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तेजी से बढ़ती मात्रा के लिए भी फायदेमंद होगी।

अभियान के लिए अन्य साझेदारी:

डिजिटल साक्षरता उपायों में दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी और डिजिटल नागरिक प्रतिज्ञा शामिल है। दूसरी ओर, उपभोक्ता जागरूकता पहल में दिल्ली मेट्रो रैप, अनगैप (एक चैट शो जिसमें प्रसिद्ध माता-पिता और बच्चों की जोड़ी होगी) और बच्चों के लिए रिपोर्टिंग अभियान शामिल होंगे।

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राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार पत्रकार ए.बी.के. प्रसाद को भेंट किया गया

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राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023

2023 में, पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए पत्रकार ए.बी.के प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजा राम मोहन राय 19 वीं शताब्दी में रहते थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती को समाप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल लिजेंड के नाम पर पुरस्कार प्रदान करता है।

 

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राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023: ABK प्रसाद का परिचय

ए.बी.के. प्रसाद ने अपने जीवन के 75 वर्ष पत्रकारिता को समर्पित कर दिए हैं। उन्होंने AP में प्रमुख पत्रिकाओं में एक संपादक के रूप में काम किया है। इसके अलावा, उन्होंने 2004 और 2009 के बीच आधिकारिक भाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसका गठन अनुच्छेद 344 में प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया था। यह देश में आधिकारिक भाषा के प्रगतिशील उपयोग की देखभाल करता है।

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार कौन प्रदान करेगा?

भारतीय प्रेस परिषद 1966 में गठित एक वैधानिक निकाय है। यह देश में प्रेस और उनके कार्यों को देखता है। यह 1978 के प्रेस परिषद अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। आमतौर पर, सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रेस परिषद में किसी भी प्रेस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है।

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गूगल बार्ड को एक गलती से 100 अरब डॉलर का नुकसान

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अल्फाबेट इंक ने अपने नए चैटबॉट द्वारा  अनजाने में एक प्रचार वीडियो में गलत जानकारी देने के तुरंत बाद बाजार मूल्य में $ 100 बिलियन खो दिए। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर अपने कुछ लाभ खोने से पहले लगभग 3% उछल गए, इसके शेयर नियमित व्यापार के दौरान 9% तक गिर गए।

 

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गूगल बार्ड को एक गलती से 100 अरब डॉलर का नुकसान: मुख्य बिंदु

  • शुरुआत में, रॉयटर्स ने अपने डेब्यू चैटबॉट बार्ड के लिए Google के विज्ञापन में एक गलती पर ध्यान आकर्षित किया।
  • लेख में चर्चा की गई कि हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह की छवियों को कैप्चर करने वाला कौन सा उपग्रह पहला उपग्रह था।
  • ओपनएआई, एक कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट $ 10 बिलियन का निवेश कर रही है, ने नवंबर में सॉफ्टवेयर का अनावरण किया, जिसने उपयोगकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया और सीधे सवालों के लिए चौंकाने वाली सटीक और अच्छी तरह से लिखे गए जवाबों के लिए सिलिकॉन वैली हलकों में क्रेज बन गया, गूगल परेशान हो गया है।
  • बार्ड को Google के मुख्य खोज फ़ंक्शन में कैसे और कब शामिल किया जाएगा, इसके बारे में विवरण लाइव-स्ट्रीम प्रस्तुति में शामिल नहीं किए गए थे। प्रस्तुति से ठीक पहले, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया स्थित गूगल ने बार्ड में गलतियों का पता लगाया।

बार्ड की गलत प्रतिक्रिया से गूगल को 100 अरब डॉलर का नुकसान

रॉयटर्स के अनुसार, सॉफ्टवेयर दिग्गज और गूगल के प्रतियोगी माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन पहले एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि चैटजीपीटी सुविधाओं के साथ बिंग सर्च का एक संस्करण पहले ही आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। अल्फाबेट इंक ने ट्विटर पर वादा किया कि बार्ड को कार्रवाई में दिखाने वाला एक संक्षिप्त जीआईएफ वीडियो जटिल विषयों को समझाने में मदद करेगा, लेकिन यह वास्तव में गलत प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

बार्ड की प्रतिक्रियाओं में से एक के अनुसार, JWST का उपयोग सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह, या एक्सोप्लैनेट की पहली छवियों को कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि नासा ने पुष्टि की है, यह यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला का वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) था जिसने 2004 में एक्सोप्लैनेट की पहली छवियों को कैप्चर किया था।

 

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एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए Airbus और Boeing से की डील

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एयर इंडिया (Air India) ने 100 बिलियन डॅालर से अधिक बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एक समझौता कर लिया है। यह डील एयरलाइन द्वारा सबसे बड़ा ऑर्डर बन सकता है। यह समझौता विमान बनाने वाली कंपनी फ्रांस के एयरबस और उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी बोइंग के बीच विभाजित है।

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एयर इंडिया 250 एयरबस विमानों को खरीदने के लिए सहमत हुई है, जो 210 सिंगल-आइजल A320neos और 40 वाइडबॉडी A350s के बीच विभाजित है। वहीं कंपनी 220 बोइंग विमान को खरीदने के लिए सहमत हुई है। इस खरीददारी में 737 MAX नैरोबॉडी जेट्स में से 190, 20 787 वाइडबॉडी और 10 777Xs शामिल हैं।

 

एयरलाइन के साथ समझौता

 

एयरबस और एयर इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि बोइंग ने 27 जनवरी को एयरलाइन के साथ समझौता कर लिया था। 27 जनवरी को कर्मचारियों के लिए एक नोट में, एयरलाइन ने कहा कि वह नए विमानों के लिए एक ऐतिहासिक आदेश को अंतिम रूप दे रही है। एयर इंडिया कंपनी भारत में संचालित अपने विमानों को आधुनिक बनाने के लिए नई विमानों को खरीद रही है। दरअसल, एयर इंडिया की कोशिश है कि दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली कंपनी के विमान आधुनिक हो।

 

यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा

 

कोरोना महामारी के बाद अब एयरलाइंस कंपनियां खुद को अपग्रेड करने में जुटी हैं। कोरोना पाबंदियों के हटने के बाद अब हवाई यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एयर इंडिया को खरीदे टाटा ग्रुप को एक साल का समय हो चुका है। ऐसे में टाटा ग्रुप की देखरेख में कंपनी बड़े बदलाव से गुजर रही है।

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया ‘डिजिटल भुगतान उत्सव’

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान “डिजिटल भुगतान उत्सव” का शुभारंभ किया।

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‘डिजिटल भुगतान उत्सव’: कार्यक्रम के गणमान्य व्यक्ति

 

श्री अलकेश कुमार शर्मा, सचिव, MeitY, सुश्री सिम्मी चौधरी, आर्थिक सलाहकार, MeitY, श्री संजय बहल, महानिदेशक, CERT-In, श्री आकाश त्रिपाठी, CEO, MyGov, और दिलीप आबसे, MD और CEO, NPCI और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस, बैंकों और फिनटेक के प्रतिष्ठित अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित यह कार्यक्रम डिजिटल परिवर्तन की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

‘डिजिटल भुगतान उत्सव’: मुख्य विशेषताएं

  • “डिजिटल भुगतान उत्सव” नामक एक असाधारण अभियान 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक कई आयोजनों और गतिविधियों के माध्यम से भारत के डिजिटल परिवर्तन पथ को उजागर करेगा।
  • G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) इवेंट के हिस्से के रूप में, अभियान पूरे देश में, विशेष रूप से लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • श्री अश्विनी वैष्णव ने 2023 तक पूरी डिजिटल क्रेडिट प्रणाली को लागू करने के अपने लक्ष्य का खुलासा किया और एनपीसीआई को इस संबंध में नेतृत्व करने की हरी झंडी दे दी।
  • उन्होंने प्रत्येक बैंक को शुभकामनाएं दीं और लोगों से प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया कि कैसे डिजिटल क्रांति देश के मुश्किल-से-पहुंच वाले नागरिकों के जीवन को बदल देगी।
  • उन्होंने कहा कि यूपीआई 123 पे अब स्थानीय भाषा में उपलब्ध है, इसके लिए डिजिटल भुगतान और राष्ट्रभाषा अनुवाद मिशन मिशन भाशिनी के साथ साझेदारी की गई है।
  • परिणामस्वरूप एक नियमित व्यक्ति अपनी भाषा में वॉयस कमांड का उपयोग करके भुगतान करने में सक्षम होगा।

NSE Gets Sebi Nod to Set up Social Stock Exchange_70.1

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