‘कैच द रेन 2023’ अभियान राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शुरू किया जाएगा

‘कैच द रेन 2023’ अभियान को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पेश किया गया था। अभियान का केंद्रीय विचार पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता है। समारोह को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि भारत में दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4% है, इसलिए जल प्रबंधन और संरक्षण भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।

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‘कैच द रेन-2023’ अभियान: मुख्य बिंदु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दावा किया कि अनियंत्रित शहरीकरण के कारण, राष्ट्र में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को छोड़ दिया गया है।
राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि ये मुद्दे – पानी की कमी और ग्लोबल वार्मिंग – इसके परिणाम हैं।
उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के बावजूद, पुरानी जल संरक्षण तकनीकों को बनाए रखना और बहाल करना महत्वपूर्ण था।
राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और स्वच्छता में महिलाओं द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों को मान्यता देने के लिए ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन सहित स्वच्छ भारत मिशन की कई श्रेणियों के तहत “स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023” से सम्मानित किया।
यह सम्मान जमीनी स्तर की महिलाओं के नेतृत्व और स्वच्छ सुजल भारत के निर्माण में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया।

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स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति के बारे में

उन्होंने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और ‘जल शक्ति से नारी शक्ति’ नामक एक फिल्म का भी अनावरण किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल मिशन, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण से केस स्टडी का एक संग्रह “स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति” प्रकाशित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जल शक्ति अभियान- कैच द रेन के परिणामस्वरूप भारत ने अभूतपूर्व सफलता का अनुभव किया है। मंत्री ने कहा कि अमृत काल ने जल संरक्षण के विचार को मजबूत किया है और यह जल के क्षेत्र में एक सच्ची क्रांति है।

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ओडिशा के तीन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मिले सोने के भंडार

इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित ओडिशा के तीन जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य खान और भूविज्ञान निदेशालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और देवगढ़, गोपुर, गाजीपुर, कुसाकला, अदल, सलीकाना, दिमिरिमुंडा और क्योंझर के करडांगा क्षेत्र के अदास क्षेत्र में सोने के भंडार की उपस्थिति पाई।

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ओडिशा के तीन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मिले सोने के भंडार: मुख्य बिंदु

मयूरभंज जिले के जशीपुर, सुरियागुडा, रुआनसी, लाडेलकुचा, मरेदिही, सुलेमान और बादामपहाड़ क्षेत्रों में भी सोने के भंडार पाए जाते हैं।
मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि जीएसआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एडस क्षेत्र में जी-2 स् तर पर तांबे के अयस् क में 1685 किलोग्राम सोना मौजूद है।
इस क्षेत्र में तांबा अयस्क में 6.67 मिलियन टन तांबा, 0.638 मिलियन टन चांदी और 0.10 मिलियन टन निकेल मौजूद होने का अनुमान है।
राज्य खान एवं भूविज्ञान निदेशालय द्वारा 1977-83 और 1989-96 तक किए गए सर्वेक्षण के दौरान गोपुर क्षेत्र में सोने को ले जाने वाली दो क्वार्ट्ज नसें पाई गईं।
सोने की उपस्थिति गोपुर और सलीकाना क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में क्वेज़ोन नस में सलीकाना में भी पाई जाती है।

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RBI ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (एमयूआरआई) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण बैंक पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के तहत व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा निकासी पर 5,000 रुपये की सीमा लगा दी है।

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मुसिरी शहरी सहकारी बैंक पर प्रतिबंधों के बारे में अन्य जानकारी :

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक पर प्रतिबंध तीन मार्च को कारोबार बंद होने के छह महीने के लिए लागू रहेगा और यह समीक्षाधीन है। प्रतिबंधों के साथ, सहकारी बैंक, आरबीआई की मंजूरी के बिना, ऋण प्रदान नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, और किसी भी भुगतान का वितरण नहीं कर सकता है। ऋणदाता अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है।

इस बीच, पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से उसी क्षमता में और उसी अधिकार में 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आरबीआई के आगे के प्रतिबंध:

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि इन निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बयान में कहा गया है, ‘बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा.’ उसने कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह बैंक को आरबीआई के निर्देश में अधिसूचित के अलावा किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश करने और अपनी किसी भी संपत्ति या संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या अन्यथा निपटान करने से भी रोकता है।

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केंद्र सरकार के चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना एक बार चुनने का विकल्प मिला

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक बार का विकल्प दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से 03 मार्च 2023 को जारी एक आदेश में यह बात सामने आई है। इस विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अधिसूचित किया गया था। वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक 31 अगस्त, 2023 तक कर सकते हैं। इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन/संदर्भों और अदालती फैसलों के बाद यह कदम उठाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना के लाभ का विस्तार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारियों ने विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए जारी अधिसूचना से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के अनुसार की गई थी, जिसमें आवेदकों को इस तरह के लाभ की अनुमति दी गई थी।

एक बार चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा

वे सरकारी कर्मचारी जो इस विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा।आदेश में कहा गया है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा।

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आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने ABSLI निश्चित आयुष प्लान लॉन्च किया

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) की जीवन बीमा सहायक कंपनी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस (एबीएसएलआई) ने एक नए युग का बचत समाधान एबीएसएलआई निश्चित आयुष प्लान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही दीर्घकालिक बचत लाभ भी प्रदान करना है।

एबीएसएलआई निश्चित आयुष योजना के बारे में:

ABSLI निश्चित आयुष प्लान एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो पहले पॉलिसी महीने के अंत से ही परिपक्वता पर एकमुश्त लाभ के साथ गारंटीशुदा नियमित आय की पेशकश करता है।
यह योजना पॉलिसीधारकों को बिना किसी जोखिम के उनकी तत्काल तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाकर वित्तीय सुरक्षा और धन सृजन को एकीकृत करती है।
यह लचीला प्रीमियम भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिससे पॉलिसीधारक सीमित अवधि के लिए एकल प्रीमियम भुगतान या नियमित प्रीमियम भुगतान के बीच चयन कर सकते हैं।
पॉलिसीधारक अपनी योजनाओं को आय लाभ, कई आय प्रकारों, प्रीमियम भुगतान शर्तों, पॉलिसी शर्तों और आस्थगन अवधियों के विकल्प के साथ अनुकूलित कर सकते हैं।

एबीएसएलआई निश्चित आयुष योजना की विशेषताएं:

ABSLI निश्चित आयुष योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकतम प्रवेश आयु 55 वर्ष है, जबकि न्यूनतम आयु 30 दिन (दीर्घकालिक आय विकल्प) और 30 वर्ष (संपूर्ण जीवन आय) है।
न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 30,000 रुपये है। पॉलिसीधारक 6, 8, 10, 12 वर्षों तक के कई प्रीमियम भुगतान अवधि विकल्पों में से चुन सकते हैं।
पहले/दूसरे पॉलिसी वर्ष के अंत से गारंटीकृत आय प्राप्त करें और परिपक्वता पर एकमुश्त राशि प्राप्त करें।
लॉन्ग टर्म इनकम और होल-लाइफ इनकम विकल्पों में से चुनने का लचीलापन।
अपने लक्ष्यों के अनुसार अपनी नियमित आय आवश्यकताओं को अनुकूलित करने की सुविधा।

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भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का निधन

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एएम अहमदी का 02 मार्च 2023 को निधन हो गया। अहमदी 1994 से 1997 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। अहमदाबाद में एक सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायिक करियर की शुरुआत करने के बाद, वह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका के उच्चतम पद तक पहुंचने के लिए बहुत कम रैंक से शुरुआत की थी।

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न्यायमूर्ति अहमदी न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में एक सम्मानित न्यायविद थे। उन्हें विशेष परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए यूएनअे और विश्व बैंक सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आमंत्रित किया गया था। वह अत्यधिक प्रतिष्ठित कानूनी संस्थानों जैसे अमेरिकन इन लॉज और मिडिल टेम्पल इन ऑफ ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ मिडिल टेंपल, लंदन से सम्मान प्राप्त करने वाले थे।

छह सबसे प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों से डॉक्टर ऑफ लॉ (ऑनोरिस कॉसा) की डिग्री प्राप्त करने के अलावा, वह कई पथप्रदर्शक निर्णयों के लेखक थे। उनकी विशेषज्ञता संवैधानिक कानून से लेकर मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपराधिक, कराधान, केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय संबंधों तक विस्तृत थी। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीशों में से एक होने के अलावा, उन्होंने विभिन्न आयोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी निभाई और अपने जीवन के अंत तक मध्यस्थता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे थे।

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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला

पोर्टर पुरस्कार 2023

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है। इसने कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति, विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से पीपीई किट बनाने के लिए उद्योग में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को मान्यता दी। पुरस्कार की घोषणा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में द इंडिया डायलॉग के दौरान की गई थी। टीकों के विकास और निर्माण में देश के योगदान की भी सराहना की गई।

दो दिवसीय सम्मेलन का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था 2023: नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति था।

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पोर्टर पुरस्कार के बारे में

पोर्टर पुरस्कार का नाम अमेरिकी नागरिक माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है, जो एक अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, लेखक, सलाहकार, वक्ता और शिक्षक हैं। उन्होंने बाजार प्रतिस्पर्धा और कंपनी की रणनीति, आर्थिक विकास, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवा सहित निगमों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों द्वारा सामना की जाने वाली कई सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को सहन करने के लिए आर्थिक सिद्धांत और रणनीति अवधारणाओं को लाया है। वह आज अर्थशास्त्र और व्यापार में सबसे अधिक उद्धृत विद्वान भी हैं।

भारत संवाद सम्मेलन के बारे में

सम्मेलन में नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति के विषयों पर मुख्य भाषणों और पैनल चर्चाओं की श्रृंखला थी। प्रतिभागियों ने भारत के भविष्य और इसकी निरंतर प्रगति के लिए चुनौतियों के बारे में एक दृष्टिकोण प्राप्त किया। अर्थशास्त्र, व्यवसाय, नीति-निर्माण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बुद्धिजीवी और डोमेन विशेषज्ञ 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति में अपने अद्यतित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मौजूद थे।

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विश्व मोटापा दिवस: 04 मार्च

हर साल पूरी दुनिया में 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस (World Obesity Day 2023) के रूप में मनाया जाता है। बदलते लाइफस्टाइल और गलत तरीके के खानपान के कारण मोटापा आज एक आम समस्या या एक बीमारी बन गई है। मोटापे की समस्या से आज भारत समेत दुनिया के सभी देशों के लोग जूझ रहे हैं।

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इस साल विश्व मोटापा दिवस की थीम

इस साल विश्व मोटापा दिवस की थीम है “बदलते परिप्रेक्ष्य: चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं।” इस थीम का उद्देश्य मोटापे से जुड़े कलंक को दूर करना और लोगों को सहयोग करने, चर्चा करने और समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है।

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की एक नई रिपोर्ट

विश्व मोटापा दिवस पर आई वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन (World Obesity Federation) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक दुनियाभर की आधी आबादी मोटापे की शिकार हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सालल 2035 तक हर 4 में से 1 शख्स मोटापे का शिकार हो सकता है। करीब 51 फीसदी लोगों का वजन उनकी उम्र की तुलना में ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा ये रिपार्ट बच्चों और किशोरों में बढ़ रहे मोटापे को लेकर काफी बड़ी चिंता जताती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 और साल 2035 के बीच बच्चों में मोटापा 100 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।

विश्व मोटापा दिवस 2023: महत्व

विश्व मोटापा दिवस अभियान का लक्ष्य उन व्यावहारिक कार्यों को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना है जो मोटे रोगियों को विशेष रूप से और सामान्य रूप से लोगों को स्वस्थ शरीर के वजन को विकसित करने और बनाए रखने और दुनिया को प्रभावित करने वाले मोटापे के संकट को दूर करने में सक्षम बनाता है।

विश्व मोटापा दिवस: इतिहास

विश्व मोटापा दिवस 2015 में एक वार्षिक अभियान के रूप में स्थापित किया गया था जिसका लक्ष्य व्यावहारिक कार्यों को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना था जो लोगों को स्वस्थ वजन हासिल करने और बनाए रखने और वैश्विक मोटापे के संकट को दूर करने में मदद करेगा।

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टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने हेतु गेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अपने परिचालन में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने ओडिशा के कटक जिले के अथगढ़ में अपने फेरो मिश्र संयंत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार, गेल गुजरात से अथगढ़ तक अपनी पाइपलाइन के माध्यम से तय मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा।

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गेल के साथ टाटा स्टील माइनिंग के बीच समझौता ज्ञापन का महत्व:

इस परियोजना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 968 टन की कमी आएगी। भट्ठी का तेल प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। प्राकृतिक गैस 27% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है और इसमें अन्य प्रदूषकों का स्तर कम होता है।

टाटा स्टील माइनिंग का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना

एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए टाटा स्टील माइनिंग के एमडी पंकज सतीजा ने कहा, “एक जिम्मेदार खनन कंपनी के रूप में, हम स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने से हमें इस दिशा में और मदद मिलेगी।”

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National Security Day 2023: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस?

भारत हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इसका दूसरा नाम है, और यह भारतीय सुरक्षा बलों को सम्मानित करने वाला अवकाश है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य हमारे देश के सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना है, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक इकाइयां, गार्ड, कमांडो, सेना के अधिकारी और हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने में शामिल अन्य इकाइयां शामिल हैं। वे कई त्रासदियों और मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं जिनके बारे में भारतीय नेताओं और व्यक्तियों को सूचित करने की आवश्यकता है। वे सप्ताह भर चलने वाले आयोजन के दौरान लोगों को कई विषयों के बारे में शिक्षित करने की उम्मीद करते हैं और अपने निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।

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राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023: थीम

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस वर्ष के लिए थीम की घोषणा की ‘युवा दिमाग का पोषण – सुरक्षा संस्कृति विकसित करें’। NSC ने सप्ताह भर चलने वाले उत्सव को मनाने के लिए वर्ष के लिए एक नई थीम की घोषणा की।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मकसद

पूरे राष्ट्र में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना
सुरक्षा ऑडिट, खतरा मूल्यांकन, आपातकालीन प्रबंधन योजना और जोखिम मूल्यांकन जैसे परामर्श अध्ययनों का संचालन करना
एचएसई प्रचार सामग्री और प्रकाशनों को डिजाइन और विकसित करना
विभिन्न अभियानों को मनाने के लिए संगठनों को सुविधा प्रदान करना सड़क सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा दिवस, अग्निशमन सेवा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस: इतिहास

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विचार 1972 में शुरू किया गया था और हर साल आयोजित किया जाता है। एनएससी या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हर साल इस आयोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च, 1966 को श्रम मंत्रालय द्वारा स्थायी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को विकसित करने के लिए की गई थी।

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