परिचय

“Public Safety Act” (PSA) कश्मीर में जंग और दुर्गमता से निपटने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसके अनियमित नागरिक निर्देशन को विवादास्पद माना जाता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इसे एक “कानूनहीन कानून” कहा है क्योंकि इससे अक्सर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। यह लेख अधिनियम की प्रावधानों, विवादों और महत्वपूर्ण न्यायाधीशों का विश्लेषण करता है।

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जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर में लकड़ी तस्करी को कम करने के लिए लागू किए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को, आम जनता में आंदोलन करने और साम्प्रदायिक असमंजस को उत्पन्न करने के आरोप में संदिग्ध व्यक्तियों को निर्वस्त्र करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्र में आतंकवाद और विद्रोह की बढ़त ने इस ऐक्ट के विस्तृत लागू होने का कारण बनाया है, जो इसके अनियमित स्वरूप और मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना के कारण विवादों का कारण बनता है।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 8

PSA की धारा 8 अधिकारियों को देती है कि वे व्यक्तियों को हिरासत में रख सकते हैं जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे कि धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र के आधार पर नफरत को फैलाना या हिंसा को उकसाना। इसमें सजा से जुड़े अपराधों को भी शामिल किया गया है जिनसे सात वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है। जिला मजिस्ट्रेट और डिवीजनल कमिश्नर सदन के अधीन धारा 8(2) के तहत हिरासत की अनुमति दे सकते हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम इतना विवादास्पद क्या बनाता है?

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और विद्रोह को रोकना होता है, लेकिन यह एक विवादास्पद और कठोर कानून माना जाता है। इस अधिनियम से प्रशासनिक अधिकारियों को असीमित शक्ति प्रदान की जाती है ताकि सार्वजनिक हित को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सके, जिससे संभवतः समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि अधिनियम की धारा 13(1) अधिकारियों को हिरासत में रखने के आधारों की सूचना देने की आवश्यकता होती है, लेकिन धारा 13(2) अधिकारियों को सार्वजनिक हित के खिलाफ मानी जाने वाली जानकारी को भी दबाने की अनुमति देती है। इस विधान के अंतर्गत, देतेनु का मूलाधिकार अपनी प्रतिनिधित्व करने, वकील से परामर्श लेने और जमानत आवेदन दाखिल करने का क्षेत्र कम हो जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के लागू और कार्यान्वयन से इसका दुर्बलता का संदेह उत्पन्न हो सकता है। साथ ही, अधिनियम की धारा 22 अधिकारियों को इसकी प्रावधानों के तहत जारी किए गए किसी भी आदेश के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे यह साबित होता है कि अधिकारी अच्छी नीयत से कार्यवाही की है। पिछले साल, धारा 370 को रद्द करने के बाद राज्य के आंदोलन रोकने के लिए अधिनियम का उपयोग करने के बाद संविधानसभा और विभिन्न विपक्षी नेताओं को अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया, जिससे सरकार को इस्तेमाल करने पर आलोचना हुई।

क्या अनुच्छेद 22 के बारे में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य है?

जनसुरक्षा अधिनियम, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में विवाद का विषय रहा है। अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति हिरासत में लिया जाता है, उसे उसकी हिरासत के कारणों की जानकारी दी जाएगी, वह वकील से परामर्श लेने का अधिकार रखता है और 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये विधियाँ व्यक्तियों को अन्यायपूर्ण गिरफ्तार और हिरासत से बचाती हैं और कार्यपालिका की शक्तियों पर निगरानी उपलब्ध कराती हैं। हालांकि, ये संरक्षण जनसुरक्षा अधिनियम के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 22 के उपाध्याय (3) ने विशेष रूप से उन्हें वर्णित किया है कि वे “रोकथाम निवारण के लिए किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होते हैं।” सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारणाओं की संवैधानिकता विवाद का विषय रहा है, लेकिन अधिनियम को संवैधानिक माना जाता है क्योंकि यह अनुच्छेद 22 में उल्लिखित “निश्चित मामलों” के अधीन होता है।

समाप्ति

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम एक अद्वितीय कानून है जो कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों को संतुलित रखना आवश्यक होता है। देश के निर्माताओं ने माना कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, और प्रशासन को सुगम चल रहे देश के लिए इसे सुनिश्चित करना होता है। संघर्ष के मामलों में, राष्ट्रीय हित को जीता जाना चाहिए, और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों पर सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यद्यपि पीएसए अत्यधिक दिख सकता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर जैसी असामान्य स्थितियों में आवश्यक होता है, जहां राजनैतिक उग्रवाद ने हवाई बदला लेते हुए असंतोष और निरंतर मासूम लोगों की मौत का कारण बना है। PSA ऐसी स्थितियों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यक्षमता प्रदान करती है जहां आतंकवाद ने हवाहवाही और निर्दोष लोगों की मौत का कारण बना है। PSA एक्जीक्यूटिव को ऐसी स्थितियों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियों प्रदान करता है।

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Top Current Affairs 21 April 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 21 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 21 April 2023

 

यूके के डिप्टी पीएम डॉमिनिक राब ने दिया इस्तीफा

यूके के उप-प्रधानमंत्री डॉमिनिक राब ने विभिन्न विभागों में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम करने के दौरान अपने कर्मचारियों को परेशान करने के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राब ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में राब को यूके का उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।

 

लामिछाने ने तोड़ा वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड

नेपाल के 22-वर्षीय लेग स्पिनर संदीप लामिछाने वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट (42 वनडे) लेने वाले गेंदबाज़ बन गए हैं। उन्होंने ओमान के खिलाफ एसीसी मेन्स प्रीमियर कप मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अफगानिस्तान के ऑल-राउंडर राशिद खान को पछाड़ा जिन्होंने मार्च 2018 में 44 वनडे मैचों में 100 विकेट पूरे किए थे।

 

विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनीं ‘वायुसेना पदक’ पाने वाली पहली महिला अधिकारी

भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ‘वायुसेना पदक’ पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गईं। बकौल प्रवक्ता, दीपिका मिश्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं और उन्हें अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 47 लोगों की जान बचाने के लिए सम्मानित किया गया है।

 

हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रमुख ने ‘निजी कारणों’ के चलते अपने पद से दिया इस्तीफा

बकौल रिपोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश के शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी पदाधिकारियों के अनुसार, कश्यप ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए ‘निजी कारणों’ का हवाला दिया है। गौरतलब है, कश्यप को जुलाई 2020 में प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

 

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर किया 42%

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। सूचना व जनसंपर्क विभाग के मुताबिक, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। बकौल विभाग, कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा जबकि इस वर्ष जनवरी से मार्च तक के एरियर का भुगतान मई 2023 में होगा।

 

ईपीएफओ से फरवरी 2023 में जुड़े कुल 13.96 लाख सदस्य, इनमें 20% महिलाएं शामिल

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फरवरी में 13.96 लाख सदस्य जोड़े हैं जिनमें 7.38 लाख सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। बकौल मंत्रालय, फरवरी में 2.87 लाख महिला सदस्यों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है जो कुल संख्या का करीब 20% है। नए सदस्यों में सर्वाधिक 18-21 आयु वर्ग के हैं।

 

दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के विकास के लिए जारी किए ₹400 करोड़

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के विकास के लिए ₹400 करोड़ जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के लिए इस बार ₹1700 करोड़ का बजट रखा है। आतिशी ने कहा, “हमारा उद्देश्य एमसीडी के स्कूलों को बेहतर बनाना है।”

 

विराट कोहली बने आईपीएल इतिहास में 600 चौके लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज़

आरसीबी के बल्लेबाज़ विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी 59(47) रन की पारी के दौरान आईपीएल में अपने 600 चौके पूरे किए। इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय और ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल में उनसे ज़्यादा चौके शिखर धवन (730) और डेविड वॉर्नर (608) ने लगाए हैं।

 

दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट ‘स्टारशिप’ को स्पेसX ने किया लॉन्च

स्पेसX ने अमेरिका के बोका चिका (टेक्सास) से दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट ‘स्टारशिप’ लॉन्च किया। स्टारशिप रॉकेट सिस्टम के इस 120 मीटर ऊंचे रॉकेट की यह पहली फुल टेस्टिंग है। गौरतलब है, पहले ‘स्टारशिप’ की लॉन्चिंग 17 अप्रैल को होनी थी लेकिन तय समय से कुछ सेकेंड पहले लॉन्चिंग को टाल दिया गया था।

 

असम व अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए साइन किया एमओयू

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। शाह ने इसके बाद कहा, “आज हमने विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष-मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार किया है।”

 

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