वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24 में एक नई मिश्ती (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes) योजना का शुभारंभ किया, जो बुधवार (1 फरवरी) को प्रस्तुत किया गया।

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मंत्रालय: – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

प्रारंभ करने का वर्ष: – 2023

लक्ष्य: – मिश्ती (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes) योजना का उद्देश्य भारतीय तटों पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है, जबकि निकटवर्ती समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना

लाभार्थी: – मैंग्रोव

वित्तपोषण: – भारत सरकार परियोजना लागत का 80% शेयर करती है, जबकि राज्य सरकार शेष 20% का योगदान देती है।

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सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के प्रभावशीलता और पहुँच को बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए।

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मंत्रालय :- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय

लॉन्च वर्ष: – 2020

कार्यान्वयन निकाय: – सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग

उद्देश्य: – नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों में जागरूकता सृजन कार्यक्रमों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को लक्षित करने, समुदायों में आश्रित आबादी की पहचान करने, परामर्श और उपचार सुविधाएं प्रदान करने और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

लाभार्थी :- 272 संवेदनशील जिलों में नशे के आदी लोग जिसमें कार्यक्रम शुरू किया गया है।

बजट आवंटन: – प्रति जिले 10 लाख रुपये

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भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि भूपेंद्र सिंह बाजवा, एक आईओए कार्यकारी परिषद सदस्य, और सुमा शिरुर, एक प्रशिक्षित आईओए खिलाड़ी, दो सदस्यों से बनी एक एड-हॉक कमेटी को कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय का देखभाल करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएफआई के चुनाव से पहले, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को भी एड-हॉक कमेटी में नियुक्त किया जाएगा ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी वोटिंग सुनिश्चित की जा सके।

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WFI, IOA ने दो सदस्यीय एड-हॉक कमेटी का गठन किया: मुख्य बिंदु

• समिति अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ी का चयन और अंतरराष्ट्रीय खेलों में उनकी भागीदारी जैसे कार्यकारी मुद्दों का प्रबंधन करना होगा। अध्यक्ष पीटी उषा की अध्यक्षता में आईओए कार्यकारी परिषद की आपात बैठक में यह फैसला किया गया।
• डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष का चुनाव मूल रूप से सात मई को होना था लेकिन युवा मामलों के मंत्रालय ने इसे अवैध करार दिया था जिसके बाद तदर्थ समिति का गठन किया गया था।
• इस बीच, भारतीय पहलवान डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक पहलवान की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के लिए सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

आईओए ने समिति का गठन क्यों किया?

• जनवरी 2023 में आईओए ने एक शिकायत के समाधान के लिए अनुभवी मुक्केबाज मैरीकॉम की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।
• इस समिति ने दोनों पक्षों के लिए कई सुनवाई की, लेकिन इस संसाधन का उपयोग करने के बजाय, पहलवानों ने सार्वजनिक रूप से विरोध करना चुना जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
• आईओए का प्राथमिक उद्देश्य खिलाड़ियों की बेहतरी और देखभाल सुनिश्चित करते हुए हमारे देश में खेल विकास का समर्थन करना है।
• उनकी शीर्ष प्राथमिकता भारतीय पहलवानों के हितों की रक्षा करना और एशियाई खेलों सहित आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है।
• बैठक के दौरान कार्यकारी परिषद ने SLP (C) No. 14533/2022 की अपील पर उच्चतम न्यायालय के आदेश और न्यायाधीश नागेश्वर राव द्वारा ड्राफ्ट किए गए आईओए के संविधान की समीक्षा की और आवश्यक बदलावों की समीक्षा की।
• इसके अलावा आईओए अध्यक्ष ने राष्ट्रीय खेलों के लिए 43 खेलों की मेजबानी में गोवा की प्रगति को मंजूरी दी। आईओए के एक प्रतिनिधिमंडल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए गोवा का दौरा किया।

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