ए एम नाइक नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से देंगे इस्तीफा

लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के निदेशक मंडल ने एएम नाइक को मानद अध्यक्ष का दर्जा देने का फैसला किया है। नाइक ने 30 सितंबर 2023 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद एलएंडटी समूह के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया था। निदेशक मंडल ने 1 अक्टूबर, 2023 से एसएन सुब्रमण्यम को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है।

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नाइक ने 58 से अधिक वर्षों तक एल एंड टी की सेवा की है और कंपनी को वैश्विक समूह में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें आईटी और प्रौद्योगिकी सेवाओं और वित्तीय सेवाओं जैसे अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में एलएंडटी को स्थानांतरित करने में मदद करने का श्रेय भी दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में एलएंडटी के राजस्व और लाभ में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि हुई। कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 मई को शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन ₹24 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के सीईओ: एस एन सुब्रह्मण्यन (जुलाई 2017-);
लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) मुख्यालय: मुंबई;
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की स्थापना: 7 फरवरी 1946, मुंबई।

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रथेंद्र रमन कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन बने

भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1995 बैच के अधिकारी रथेंद्र रमन ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (एसएमपी) बंदरगाह के नए चेयरमैन का पदभार संभाला। एसएमपी ने एक बयान में कहा कि रमन ने चेयरमैन का पद संभालने के बाद कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इसके पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में मुख्य माल यातायात प्रबंधक (सीएफटीएम) के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। बयान के मुताबिक, रमन को चार बार महाप्रबंधक के पदक और 2006 में रेल मंत्री के पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

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उन्होंने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए पूर्वी क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन की आवाजाही और जोगबनी और बटनाहा रेल टर्मिनल के माध्यम से नेपाल में कंटेनर आवाजाही सहित कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, कोलकाता, भारत में स्थित एक नदी बंदरगाह है। यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है और देश का एकमात्र नदीय बंदरगाह है जो समुद्र में जाने वाले बड़े जहाजों को संभालने की क्षमता रखता है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। ये बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। 17 अक्टूबर, 1870 से ही ये ट्रस्ट के तहत है। कोलकाता पोर्ट को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में यह व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक विकास के लिए भारत का प्रवेश द्वार रहा है। आमतौर पर, भारत के प्रमुख बंदरगाहों का नाम उस शहर के नाम पर रखा जाता है, जहां वे स्थित हैं। हालांकि, पूर्व में कुछ बंदरगाह के नाम को कुछ विशेष मामलों में या प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा दिए गए योगदान के कारण बदला गया है।

बंदरगाह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देश को समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न वैश्विक स्थलों से जोड़ता है। यह अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें हुगली नदी के माध्यम से बंदरगाह को भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले बार्ज, टग और अन्य जहाजों का एक विशाल नेटवर्क है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद को लेकर बैठक की

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 मई को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के प्रमुख देवाशीष पांडा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के प्रमुख दीपक मोहंती, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, राजस्व सचिव राजेश मल्होत्रा, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव विवेक जोशी, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव अजय सेठ और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

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नियामकों को वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह:

नियामकों को लगातार निगरानी रखनी चाहिये क्योंकि ’वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना नियामकों की साझा जिम्मेदारी है।’ नियामकों को वित्तीय क्षेत्र की किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिये समय पर उपयुक्त कदम उठाकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिये। नियामकों को अनुपालन बोझ और कम करने तथा कारगर एवं सक्षम नियामकीय परिवेश सुनिश्चित करने के वास्ते केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस दिशा में जो भी प्रगति होती है उसकी जून 2023 में प्रत्येक नियामक के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये।

नियामकों से साइबर सुरक्षा तैयारियां सुनिश्चित करने का आग्रह:

सीतारमण ने कहा कि साइबर-हमले, संवेदनशील वित्तीय आंकड़ों की सुरक्षा और प्रणाली की समग्रता बनाये रखने के लिये नियामकों को सक्रिय रहने और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की साइबर- सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि समूचे भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लोचशीलता का बचाव किया जा सके। नियामकों को सभी वित्तीय कार्यक्षेत्रों जैसे कि बैंक जमा, शेयर और लाभांश, म्युचुअल फंड, बीमा आदि में पड़ी बिना दावे वाली राशि की निपटान सुविधा के लिये विशेष अभियान चलाना चाहिये।

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा:

इस दौरान 2019 के बाद की गई बजट घोषणाओं पर हुई कार्रवाई रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। नियामकों को 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं, जिनके लिये समयसीमा तय की गई है, पर अमल के वास्ते केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

विभिन्न वित्तीय विषयों पर विचार-विमर्श:

परिषद ने इन मुद्दों के साथ ही अर्थव्यवस्था के संबंध में मिलने वाले शुरूआती चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने के लिये हमारी तैयारियों, वित्तीय क्षेत्र में नियामकीय गुणवत्ता में सुधार लाकर नियमन दायरे में आने वाली इकाइयों पर अनुपालन बोझ कम करने, भारत में कंपनियों और परिवारों के रिण स्तर, डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिये केवाईसी ढांचे को सरल और कारगर बनाना, सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में खुदरा निवेशको को बेहतर अनुभव कराना, बीमाकृत भारत – बीमा सुविधाओं का प्रसार अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिये विशिष्ट मूल्य प्रस्ताव, और आत्मनिर्भर भारत में रणनीतिक भूमिका निभाने के लिये गिफ्ट आईएफएससी के अंतर- नियामकीय मुद्दों को सुलझाने के संदर्भ में जरूरी समर्थन पर चर्चा की। परिषद ने रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाले एफएसडीसी उप-समूह की गतिविधियों के साथ ही एफएसडीसी द्वारा पूर्व में लिये गये फैसलों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी गौर किया।

FSDC उप-समिति की गतिविधियाँ और पिछले निर्णय:

परिषद ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी उप-समिति द्वारा की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी ध्यान दिया।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

यह “वित्तीय क्षेत्र सुधार” पर रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
FSDC की स्थापना भारत सरकार ने 2010 में की थी।

एफएसडीसी का कार्य

परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को संबोधित करती है।
यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

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AIBEA द्वारा “बैंक क्लिनिक” का शुभारंभ: ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक नया पहल

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने शिकायत निवारण के साथ खुदरा बैंक ग्राहकों की सहायता के लिए एक ऑनलाइन “बैंक क्लिनिक” स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि एक बार जब कोई ग्राहक बैंक क्लिनिक में शिकायत दर्ज कराता है, तो एआईबीईए की टीम इस मुद्दे को हल करने के लिए बैंक के साथ काम करेगी।

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बैंक क्लिनिक का उद्देश्य:

बैंक क्लिनिक का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को उनकी शिकायतों के साथ सहायता करना और उन क्षेत्रों पर बैंकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना है जहां सेवा की कमी है। इससे बैंकों को अपनी सेवाओं और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने में मदद मिलेगी। एआईबीईए को उम्मीद है कि बैंक क्लिनिक ग्राहकों और बैंकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक वफादारी में वृद्धि होगी।

शिकायत निवारण की प्रक्रिया:

ग्राहक बैंक क्लिनिक में अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद एआईबीईए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान में हुई प्रगति के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि बैंक इस मुद्दे को हल करने में विफल रहता है, तो बैंक क्लिनिक आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को शिकायत देगा।

बैंक क्लिनिक के लाभ:

बैंक क्लिनिक ग्राहकों को अपनी चिंताओं और शिकायतों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी में सुधार करने में मदद करेगा। बैंक क्लिनिक द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया से बैंकों को भी लाभ होगा, क्योंकि यह उन्हें सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देगा।

इसके अलावा, बैंक क्लिनिक ग्राहकों को उनकी शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक तेज़ और अधिक कुशल तरीका प्रदान करेगा। इससे बैंकों के ग्राहक सेवा विभागों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

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मेक्सिको के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का 93 साल की उम्र में निधन

पांच विश्व कप में भाग लेने वाले पहले मैक्सिकन खिलाड़ी एंटोनियो कार्बाजल का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कार्बाजल, जिन्हें “ला टोटा” उपनाम दिया गया था, ने 1950 और 1966 के बीच मेक्सिको के लिए खेला, जिसमें 11 विश्व कप में भाग लिया । वह 1958 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मेक्सिको टीम के एक प्रमुख सदस्य थे। उन्हें फीफा विश्व कप में रिकॉर्ड-सेटिंग पांच प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, यह उपलब्धि केवल दो अन्य पुरुषों (2018 तक) द्वारा दोहराई गई है: 1998 में जर्मनी के लोथार मथाउस और 2018 में मैक्सिको के राफेल मार्केज।

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कार्बाजल का जन्म 1929 में मेक्सिको सिटी में हुआ था। उन्होंने 1950 में क्लब लियोन के साथ अपना पेशेवर करियर शुरू किया और क्लब अमेरिका और क्रूज़ अज़ुल सहित कई अन्य मैक्सिकन क्लबों के लिए खेले। उन्होंने 1968 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद कार्बाजल ने कोच और मैनेजर के तौर पर काम किया। उन्होंने 1988 से 1994 तक मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

यहाँ एंटोनियो कार्बाजल की कुछ उपलब्धियां दी गई हैं:

पांच विश्व कप में भाग लेने वाले पहले मैक्सिकन खिलाड़ी
1958 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मेक्सिको टीम के सदस्य
मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष (1988-1994)
मैक्सिकन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल (1998)

कार्बाजल मैक्सिकन फुटबॉल के एक सच्चे किंवदंती थे। उन्हें उनकी कई उपलब्धियों और खेल में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा।

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यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए शांतिनिकेतन टेंटेटिव लिस्ट में

यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने शांतिनिकेतन, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अनुसंधान संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (आईसीओएमओएस) ने की है। आईकोमोस यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के एक सलाहकार संगठन है, जिसमें विशेषज्ञ, स्थानीय अधिकारियों, विरासत संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उम्मीद जताई है कि सितंबर 2023 में रियाद, सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति की बैठक में स्थल को औपचारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाएगा।

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भारत के लिए गर्व का क्षण:

नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित शांतिनिकेतन में जीवित विश्वविद्यालय विश्व भारती, यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति, बिद्युत चक्रवर्ती ने इसे एक बड़ी खबर और सभी के लिए गर्व की बात” कहा है। भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के ‘परिदर्शक’ हैं, प्रधानमंत्री ‘आचार्य’ हैं, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के ‘प्रधान’ हैं।

शांतिनिकेतन का महत्व:

शांतिनिकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर के पिता, देबेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम था, और बाद में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वयं एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया था। इस स्थल पर महर्षि द्वारा निर्मित विभिन्न संरचनाएं हैं, जैसे कि शांतिनिकेतन गृह और मंदिर, जो शांतिनिकेतन की स्थापना और बंगाल और भारत में धार्मिक आदर्शों के पुनरुद्धार और पुनर्व्याख्या से जुड़ी सार्वभौमिक भावना के साथ उनके सहयोग में महत्वपूर्ण हैं। साइट में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ललित कला, संगीत, प्रदर्शन कला, शिक्षा, कृषि विज्ञान और ग्रामीण पुनर्निर्माण में डिग्री के कोर्स उपलब्ध हैं।

भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:

भारत में कुल 40 स्थानों को यूनेस्को विश्व धरोहर टैग से सम्मानित किया गया है। इनमें 32 सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं, जैसे आगरा का किला, ताजमहल, ढोलावीरा में हरप्पा काल का स्थल, एलेफंटा गुफाएँ, दिल्ली का लाल किला कॉम्प्लेक्स और बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स। भारत में 52 स्थान भी संभावित सूची में हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर मंदिर, केरल के मट्टांचेरी महल और गुजरात के कच्छ के लिटिल रण में सेंटुरी वाइल्ड एस सेंचुएरी शामिल हैं।

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गूगल भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव एआई चैटबॉट बार्ड को करेगा रोल आउट

गूगल ने घोषणा की है कि वह भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव एआई चैटबॉट बार्ड को रोल आउट करेगा। बार्ड एक बड़ा भाषा मॉडल (एलएलएम) है जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकता है, विभिन्न प्रकार की क्रिएटिव कंटेंट लिख सकता है, और आपके सवालों के जवाब सूचनात्मक तरीके से दे सकता है। यह अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन इसने कई प्रकार के कार्यों को करना सीख लिया है, जिनमें शामिल हैं –

मैं आपके निर्देशों का पालन करने और सोच-समझकर आपके अनुरोधों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा।
मैं अपने ज्ञान का उपयोग आपके सवालों के व्यापक और सूचनात्मक तरीके से जवाब देने के लिए करूंगा, भले ही वे खुले अंत, चुनौतीपूर्ण या अजीब हों।
मैं पाठ सामग्री के विभिन्न रचनात्मक पाठ प्रारूपों को उत्पन्न करूंगा, जैसे कविताएं, कोड, स्क्रिप्ट, संगीत टुकड़े, ईमेल, पत्र, आदि। मैं आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा।

गूगल का कहना है कि बार्ड को दुनिया भर के लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए इसे और अधिक देशों और भाषाओं में रोल आउट किया जा रहा है। कंपनी का यह भी कहना है कि वह बार्ड की क्षमताओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है ताकि यह यूजर्स के लिए और भी मददगार हो सके।

भारत में बार्ड का रोलआउट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। गूगल उम्मीद कर रहा है कि बार्ड उन भारतीयों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है जो सूचना, मनोरंजन और उत्पादकता सहायता की तलाश में हैं।

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बार्ड के बारे में:

2022 में, Google ने घोषणा की कि बार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में उपलब्ध होगा। यह संभावना है कि कंपनी पहले अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों में बार्ड को रोल आउट करना जारी रखेगी।
इसके अलावा, Google की एशिया में एक मजबूत उपस्थिति है, इसलिए यह संभावना है कि बार्ड कई एशियाई देशों में उपलब्ध होगा। शुरुआती रोलआउट में शामिल किए जाने वाले कुछ देशों में भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।
अंत में, Google की वैश्विक उपस्थिति है, इसलिए यह संभावना है कि बार्ड अंततः दुनिया भर के अधिकांश देशों में उपलब्ध होगा। हालांकि, यह संभव है कि तकनीकी या नियामक चुनौतियों के कारण कुछ देशों को प्रारंभिक रोलआउट में शामिल नहीं किया जा सकता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

गूगल संस्थापक: लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन;
गूगल मूल संगठन: अल्फाबेट इंक;
गूगल मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका;
गूगल के सीईओ: सुंदर पिचाई (2 अक्टूबर 2015-)।

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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित पत्तन दिशानिर्देश 2023 ‘हरित सागर’ का शुभारंभ किया

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से हरित पत्तन दिशानिर्देश 2023 ‘हरित सागर’ का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपद वाई. नाइक तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में दिशानिर्देश जारी किए।

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हरित सागर दिशानिर्देश- 2023 ‘प्रकृति के साथ कार्य करने’ की अवधारणा के साथ स्वयं को आगे बढ़ाते हुए और पोर्ट इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर प्रभाव को कम करने की भावना के साथ बंदरगाह के विकास, संचालन व रखरखाव में इकोसिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना करता है। यह पहल पत्तन संचालन में स्वच्छ/हरित ऊर्जा के उपयोग, भंडारण के लिए बंदरगाह क्षमता विकसित करने, हरित ईंधनों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल/इथेनॉल इत्यादि के कुशल प्रबंधन और सुरक्षित इस्तेमाल करने पर जोर देता है।

व्यापक कार्य योजना तैयार करने का लक्ष्य

ये दिशानिर्देश प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लक्ष्य के साथ एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो निर्धारित समयसीमा में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने के संदर्भ में लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हरित गतिविधियों पर केंद्रित योजना कार्यान्वयन तथा करीबी निगरानी के माध्यम से और अधिक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अवसर लेकर आते हैं।

पंचामृत संकल्पों में योगदान

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयोजन के दौरान कहा कि बंदरगाह हरित पहल कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित ‘पंचामृत’ वचनबद्धताओं को पूरा करने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। “हरित सागर” दिशानिर्देश -2023 हमारे प्रमुख पत्तनों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो उन्हें निर्धारित समयसीमा में कार्बन उत्सर्जन में मात्रात्मक कमी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए सशक्त करते हैं।

पोर्ट विकास, संचालन और रखरखाव में पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता की परिकल्पना

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर बंदरगाह संचालन से शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्राप्त करने और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट को न्यूनतम करना, पुनः चक्रित करना, पुनरावृत्ति करना और दोबारा इस्तेमाल में लाना है। इसमें बंदरगाहों से संबंधित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के प्रमुख बिंदु, हरित हाइड्रोजन सुविधा का विकास, एलएनजी का भंडारण, तटीय पवन ऊर्जा का उपयोग आदि शामिल हैं और ग्रीन रिपोर्टिंग इनीशिएटिव (जीआरआई) मानक अपनाने के लिए अवसर प्रदान करता है।

हरित सागर ग्रीन पोर्ट

हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस का शुभारंभ हमारे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद वाई. नाइक ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश हमारे सभी बंदरगाहों पर पर्यावरण के अनुकूल कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रमुख बंदरगाहों को पुरस्कृत करना

वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन का पुरस्कार 137.56 एमएमटी के उच्चतम कार्गो का प्रबंधन करने के लिए कांडला के दीनदयाल पोर्ट को दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को टर्न अराउंड टाइम में प्रमुख मील का पत्थर स्थापित करने के लिए पुरस्कार मिला है। पारादीप पोर्ट को शिप बर्थ डे आउटपुट पर बेहतर प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कामराजर पोर्ट को प्री-बर्थिंग डिटेंशन टाइम में सफलता मिली है, जबकि कोचीन पोर्ट को टर्न-अराउंड-टाइम (नॉन-कंटेनर पोर्ट) में बेहतर कार्य निष्पादन की ट्रॉफी दी गई है।

पिछले वर्ष 16.56% की उच्चतम कार्गो वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए पारादीप पोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृद्धिशील प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ोतरी वाली श्रेणी में मोरमुगाओ पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ शिप बर्थ डे आउटपुट के लिए एक और पुरस्कार दिया गया है, जबकि कामराजार पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ प्री-बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए सम्मानित किया गया है।

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फिरोज वरुण गांधी की किताब ‘द इंडियन मेट्रोपोलिस: डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज’

द इंडियन मेट्रोपोलिस: डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज फिरोज वरुण गांधी की एक पुस्तक है, जो 2023 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक भारत के शहरी स्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करती है, जिसमें गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय गिरावट शामिल हैं। गांधी का तर्क है कि भारत के शहरों को अधिक समावेशी और टिकाऊ होने के लिए बदलने की आवश्यकता है।

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पुस्तक का अवलोकन:

पुस्तक को नौ भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक भारत की शहरी चुनौतियों के एक अलग पहलू पर केंद्रित है। पहला भाग, “द इंडियन मेट्रोपोलिस: ए ब्रीफ हिस्ट्री”, भारत में शहरी विकास का एक ऐतिहासिक अवलोकन प्रदान करता है। दूसरे भाग, “द चैलेंजिस ऑफ़ अर्बन इंडिया” भारत के शहरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करता है, जिसमें गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय क्षरण शामिल हैं। तीसरा भाग, “द फ्यूचर ऑफ़ इंडियन सिटीज”, भारत के शहरों के परिवर्तन के लिए गांधी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

यह पुस्तक एक राजनेता और शहरी योजनाकार के रूप में गांधी के अपने अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के लिए संसद सदस्य के रूप में और उत्तर प्रदेश योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह ग्रामीण विकास और शहरी नियोजन पर कई पुस्तकों के लेखक भी हैं।

द इंडियन मेट्रोपोलिस: डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारत के शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। गांधी की अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और भारत के शहरी स्थानों के भविष्य में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान है।

यहाँ पुस्तक से कुछ प्रमुख बातें हैं:

भारत तेजी से शहरीकरण कर रहा है, और 2050 तक, यह अनुमान लगाया गया है कि देश की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहेगी।
शहरीकरण अपने साथ गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरण क्षरण सहित कई चुनौतियां ला रहा है।
भारत के शहरों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए बदलने की आवश्यकता है।
भारत के शहरों के परिवर्तन के लिए गांधी के दृष्टिकोण में किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन और हरे स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

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भारत और थाईलैंड ने 35वें इंडो-थाई समन्वित पेट्रोल (CORPAT) का किया आयोजन

भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 3 मई से 10 मई, 2023 तक भारत-थाईलैंड समन्वित पेट्रोल (इंडो-थाई कॉरपैट) के 35 वें संस्करण का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

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CORPAT की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

भारत-थाई CORPAT दोनों नौसेनाओं के बीच समझ और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के साथ 2005 से द्वि-वार्षिक आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य अवैध अनियंत्रित (आईयूयू) मछली पकड़ने, नशीली दवाओं की तस्करी, समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है। यह तस्करी, अवैध आव्रजन की रोकथाम और समुद्र में खोज और बचाव (एसएआर) संचालन के संचालन के लिए सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है।

भारत सरकार के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत-थाई कॉरपैट क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को मजबूत करता है, जिससे वे किसी भी संकट या आपात स्थिति की स्थिति में प्रभावी ढंग से एक साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा, यह भारत और थाईलैंड के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है, जिसमें गतिविधियों और बातचीत की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

भागीदारी और गतिविधियाँ:

इंडो-थाई कॉरपैट में भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) केसरी, एक स्वदेशी रूप से निर्मित एलएसटी (एल) और महामहिम जहाज (एचटीएमएस) साइबुरी, चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट, दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी देखी गई। अभ्यास में अंडमान सागर में आईएमबीएल के साथ समन्वित गश्त शामिल थी, जिसमें संचार, अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

थाईलैंड के बारे में:

थाईलैंड, आधिकारिक तौर पर थाईलैंड के साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ थाईलैंड के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

राजा: थाईलैंड के वर्तमान राजा महा वजीरालोंगकोर्न हैं, जिन्हें राजा राम एक्स के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने पिता, राजा भूमिबोल अदुल्यादेज की मृत्यु के बाद 2016 में सिंहासन पर बैठे।
प्रधान मंत्री: थाईलैंड के वर्तमान प्रधान मंत्री प्रयुत चान-ओ-चा हैं। वह 2014 से पद पर हैं और 2019 में फिर से चुने गए।
राष्ट्रपति: थाईलैंड में कोई राष्ट्रपति नहीं है। देश एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें राजा राज्य के प्रमुख के रूप में और प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होता है।
सीमाएँ: थाईलैंड उत्तर-पश्चिम में म्यांमार (बर्मा), उत्तर-पूर्व में लाओस, दक्षिण-पूर्व में कंबोडिया और दक्षिण में मलेशिया से घिरा हुआ है। देश में पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी और पश्चिम में अंडमान सागर के साथ एक समुद्र तट है।
मुद्रा: थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा थाई बहत (टीएचबी) है। एक बहत को 100 सतांग में विभाजित किया गया है।
राजधानी: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी आबादी 8 मिलियन से अधिक है।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में

नियामकों को वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह:

नियामकों से साइबर सुरक्षा तैयारियां सुनिश्चित करने का आग्रह:

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा:

विभिन्न वित्तीय विषयों पर विचार-विमर्श:

FSDC उप-समिति की गतिविधियाँ और पिछले निर्णय:

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

एफएसडीसी का कार्य

बैंक क्लिनिक का उद्देश्य:

शिकायत निवारण की प्रक्रिया:

बैंक क्लिनिक के लाभ:

यहाँ एंटोनियो कार्बाजल की कुछ उपलब्धियां दी गई हैं:

भारत के लिए गर्व का क्षण:

शांतिनिकेतन का महत्व:

भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:

बार्ड के बारे में:

व्यापक कार्य योजना तैयार करने का लक्ष्य

पंचामृत संकल्पों में योगदान

पोर्ट विकास, संचालन और रखरखाव में पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता की परिकल्पना

हरित सागर ग्रीन पोर्ट

असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रमुख बंदरगाहों को पुरस्कृत करना

पुस्तक का अवलोकन:

यहाँ पुस्तक से कुछ प्रमुख बातें हैं:

CORPAT की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

भागीदारी और गतिविधियाँ:

थाईलैंड के बारे में:

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